दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार, 17 अगस्त 2026 को अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने खुद को ‘दिमागी नक्सल’ कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह देशभक्त हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है। उनके बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई।
बीजेपी ने किया तीखा पलटवार
केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. निखिल आनंद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोई ‘दिमागी नक्सली’ देशभक्त नहीं हो सकता। उनके बयान ने इस राजनीतिक विवाद को और धार दे दी है।
निखिल आनंद ने अपने एक्स पोस्ट में नक्सलवाद की विचारधारा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच अंतर का हवाला देते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा।
लोकतंत्र और नक्सलवाद पर बहस
बीजेपी नेता ने दावा किया कि नक्सली लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते और हथियारबंद आंदोलन को अपना रास्ता मानते हैं। उन्होंने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और सत्ता से जुड़े कई गंभीर आरोप भी लगाए।
हालांकि, ये राजनीतिक आरोप हैं और इनके संबंध में किसी न्यायिक निष्कर्ष को इस बयान के आधार पर नहीं माना जा सकता।
‘एलिमिनेट’ वाले बयान पर विवाद
निखिल आनंद ने अपने बयान में ‘ऐसे नक्सलियों को एलिमिनेट’ करने की बात भी कही। इस शब्द के इस्तेमाल ने राजनीतिक बयानबाजी को और तीखा बना दिया है। लोकतांत्रिक राजनीति में विरोध और आलोचना के बीच इस्तेमाल होने वाली भाषा को लेकर अक्सर बहस होती रही है।
सोशल मीडिया बना सियासी अखाड़ा
केजरीवाल और बीजेपी नेता की यह बयानबाजी सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है। पिछले कुछ समय से राजनीतिक दलों के बीच एक्स पोस्ट और वीडियो के माध्यम से सीधे जवाब देने का चलन तेजी से बढ़ा है। ऐसे बयानों का असर केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन जाता है।
आगे बढ़ सकता है विवाद
‘दिमागी नक्सल’ शब्द को लेकर पहले से चल रही राजनीतिक बहस में केजरीवाल के बयान ने नया मोड़ जोड़ दिया है। अब बीजेपी की प्रतिक्रिया के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से अगला जवाब आने की संभावना है। फिलहाल दोनों पक्षों की बयानबाजी ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है।
यह विवाद सिर्फ एक राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में राजनीतिक भाषा, लोकतांत्रिक असहमति और विचारधारात्मक बहस जैसे बड़े सवाल हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि दोनों दल इस मुद्दे को किस तरह आगे ले जाते हैं।
