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Delhi HC issues summons to OpenAI on ANI’s copyright violation plea against ChatGPT

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Delhi HC issues summons to OpenAI on ANI’s copyright violation plea against ChatGPT
ओपनएआई के खिलाफ भारतीय समाचार मीडिया द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन का यह पहला मामला है। फ़ाइल।

ओपनएआई के खिलाफ भारतीय समाचार मीडिया द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन का यह पहला मामला है। फ़ाइल। | फोटो साभार: रॉयटर्स

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (नवंबर 19, 2024) को OpenAI को समन जारी किया, जो चैप्टजीपीटी संचालित करता हैसमाचार एजेंसी द्वारा दायर एक मुकदमे में एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (एएनआई) अपने उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्नत एआई-संचालित चैटबॉट द्वारा “बिना किसी लाइसेंस या अनुमति के” समाचार सामग्री का अत्यधिक उपयोग।

अपने ताजा मुकदमे में, एएनआई ने ओपनएआई पर चैटबॉट को प्रशिक्षित करने के लिए गैरकानूनी तरीके से अपनी सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाया। इसने ओपनएआई पर अपनी सामग्री को अवैध रूप से संग्रहीत करने का आरोप लगाया, जिसका उपयोग बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है ताकि परिणाम उत्पन्न किए जा सकें “वादी (एएनआई) के कार्यों को व्यापक रूप से कॉपी या संक्षेप में सारांशित किया जा सके”।

यह भी पढ़ें: सरकार ने AI एडवाइजरी क्यों जारी की है? | व्याख्या की

“ये परिणाम विशिष्ट सामग्री को पुन: पेश करते हैं और बिना किसी प्राधिकरण के वादी के कार्यों की प्रस्तुति के तरीके का भी अनुकरण करते हैं। यह स्पष्ट रूप से वादी के कार्यों में कॉपीराइट का उल्लंघन है।” एएनआई अपनी याचिका में कहा.

ओपनएआई के खिलाफ भारतीय समाचार मीडिया द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन का यह पहला मामला है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी कॉपीराइट मामलों का सामना कर रही है कई अमेरिकी समाचार पत्रों द्वारा दायर किया गया शामिल न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ और शिकागो ट्रिब्यून अनुमति या भुगतान के बिना अपने एलएलएम को प्रशिक्षित करने के लिए कॉपीराइट समाचार लेखों का उपयोग करने का आरोप लगाने के लिए।

ChatGPT को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, और दुनिया भर में इसके 200 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमित बंसल ने ओपनएआई के वकील के बयान को रिकॉर्ड पर लिया एएनआई का आधिकारिक वेबसाइट को पहले ही ब्लॉक कर दिया गया है ताकि इसकी सामग्री का उपयोग चैटजीपीटी द्वारा न किया जा सके।

एएनआई का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि ओपनएआई ने बिना एएनआई का सहमति, चैटजीपीटी के टेक्स्ट कॉर्पस में इसकी सामग्री शामिल है। उन्होंने कहा कि इस सामग्री का उपयोग एलएलएम द्वारा उपयोगकर्ता प्रश्नों के उत्तर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

एएनआईने 3 अक्टूबर, 2024 को एलएलएम के प्रशिक्षण के लिए समाचार सामग्री का उपयोग करने के लिए ओपनएआई को लाइसेंस देने की पेशकश की। हालाँकि, अमेरिका स्थित कंपनी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

श्री कुमार ने कहा कि यह सार्वजनिक रूप से ज्ञात है कि ओपनएआई ने समाचार संगठनों जैसे रणनीतिक साझेदारी और लाइसेंसिंग व्यवस्था में प्रवेश किया है। फाइनेंशियल टाइम्स, एसोसिएटेड प्रेसऔर कोंडे नास्ट जो एएनआई के समान बिजनेस मॉडल पर कार्य करता है।

याचिका में कहा गया है कि 11 सितंबर, 2024 को ओपनएआई ने रखने का दावा किया था एएनआई का वेबसाइट एक आंतरिक ब्लॉकलिस्ट पर है, जो दर्शाता है कि चैटजीपीटी अब एएनआई के कार्यों का उपयोग नहीं करता है। याचिका में कहा गया है, “हालांकि, वादी (एएनआई) की वेबसाइट को काली सूची में डाले जाने के बाद भी, चैटजीपीटी लगातार अपने ग्राहकों की वेबसाइट पर प्रकाशित वादी के कार्यों का उपयोग कर रहा है।”

“वादी (एएनआई) के कार्यों की नाजायज नकल और भंडारण के अलावा, चैटजीपीटी खुले तौर पर वादी को समाचार सामग्री का गलत श्रेय दे रहा है। चैटजीपीटी गलत और दुर्भावनापूर्ण तरीके से वादी को उन बयानों और समाचार घटनाओं के साथ मान्यता दे रहा है जो कभी घटित ही नहीं हुईं,” याचिका में कहा गया है।

इसमें शामिल मुद्दे की जटिलता और विस्तृत श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति बंसल ने कहा कि वह एक न्याय मित्र नियुक्त करेंगे, जो मामले में अदालत की सहायता करेगा।

न्यायाधीश द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या अन्य देशों में ओपनएआई के खिलाफ इस तरह का मुकदमा दायर किया गया है, ओपनएआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल ने कहा कि चैटजीपीटी लॉन्च होने के बाद से उनके मुवक्किल को अमेरिका में 13, कनाडा में दो और जर्मनी में एक मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। .

कोर्ट अगले साल जनवरी में मामले की दोबारा सुनवाई करेगा.

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Nipah Virus का खतरा बढ़ा, संपर्क में आए लोगों को 21 दिन निगरानी में रखने के आदेश

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Nipah Virus का खतरा बढ़ा, संपर्क में आए लोगों को 21 दिन निगरानी में रखने के आदेश

पश्चिम बंगाल में Nipah Virus संक्रमण की आशंका के बीच राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। संभावित खतरे को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने निपाह संक्रमित मरीजों, संदिग्ध मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह गाइडलाइन पांच सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा तैयार की गई है, ताकि संक्रमण को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। सरकार का साफ कहना है कि Nipah Virus की गंभीरता और उच्च मृत्यु दर को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का फोकस फिलहाल निगरानी, त्वरित पहचान और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने पर है।

उच्च जोखिम वाले संपर्क और 21 दिन का अनिवार्य होम क्वारंटाइन

दिशानिर्देशों के अनुसार, Nipah Virus के मरीज या निपा जैसे लक्षण वाले व्यक्ति के संपर्क में आने वालों को कम से कम 21 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। इसमें मरीज के रक्त, लार, शरीर के तरल पदार्थ या छींक खांसी की बूंदों के संपर्क में आए लोग शामिल हैं। इसके अलावा किसी संक्रमित मरीज के साथ बंद या सीमित जगह में समय बिताने वालों को भी “उच्च जोखिम” की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे सभी लोगों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष निगरानी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि Nipah Virus तेजी से फैल सकता है, इसलिए शुरुआती चरण में ही संपर्क में आए लोगों की पहचान और निगरानी बेहद जरूरी है।

होम क्वारंटाइन में सख्त निगरानी और उपचार की व्यवस्था

होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को दिन में दो बार अपनी स्वास्थ्य जांच करानी होगी। अगर इस दौरान बुखार, सिरदर्द, उलझन, खांसी या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य होगा। अस्पताल पहुंचते ही मरीज को सीधे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, ताकि अन्य लोगों में संक्रमण न फैले। दिशानिर्देशों में यह भी साफ किया गया है कि संक्रमित मरीज के कपड़ों या इस्तेमाल की वस्तुओं के संपर्क में आने पर भी 21 दिनों तक निगरानी जरूरी होगी, क्योंकि वायरस सतहों और कपड़ों के जरिए फैल सकता है। निपा मरीजों की देखभाल करने वालों को मास्क और पीपीई किट जैसी सुरक्षा के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

आरटीपीसीआर जांच और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए अलग नियम

राज्य सरकार ने Nipah Virus की पुष्टि के लिए आरटीपीसीआर जांच को अनिवार्य कर दिया है। मरीजों के सैंपल तुरंत जांच के लिए भेजे जाएंगे और दिन में कम से कम दो बार रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही दवाएं बंद की जाएंगी। जिन लोगों में कोई लक्षण नहीं हैं, उन्हें एहतियातन एक विशेष प्रकार की एंटीवायरल दवा लेने को कहा गया है। वहीं जिन मरीजों में निपा जैसे लक्षण दिखाई देंगे, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाएगा और फिलहाल उपलब्ध वैकल्पिक एंटीवायरल दवाओं से इलाज किया जाएगा, क्योंकि निपाह के लिए अभी कोई पक्की दवा नहीं है। स्वास्थ्यकर्मियों के लिए निर्देश है कि यदि वे संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हैं लेकिन उनमें लक्षण नहीं हैं, तो वे मास्क और पीपीई किट पहनकर काम जारी रख सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को दो सप्ताह तक एंटीवायरल दवा लेने की सलाह दी गई है। सरकार का कहना है कि सतर्कता और अनुशासन ही Nipah Virus से बचाव का सबसे मजबूत हथियार है।

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Supreme Court में कपिल सिब्बल को जज की फटकार, ममता बनर्जी की याचिका पर कड़ी टिप्पणी

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Supreme Court में कपिल सिब्बल को जज की फटकार, ममता बनर्जी की याचिका पर कड़ी टिप्पणी

पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ऑफिस और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर हुई रेड के मामले की सुनवाई के दौरान Supreme Court के जजों ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को फटकार लगाई। कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पक्ष रखने कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि वह जज के मुंह में शब्द न डालें और यह न बताएं कि उन्हें क्या मानना है और क्या नहीं। यह फटकार तब आई जब कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर अपनी असहमति जताई और कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए।

ईडी की याचिका पर सुनवाई और सीबीआई जांच की मांग

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ED की याचिका में आरोप लगाया गया है कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अफसरों ने कार्रवाई में दखल दिया। इसके साथ ही ED ने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें पार्टी के राजनीतिक डेटा को गोपनीय रखने की मांग की गई थी। इस फैसले पर कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई और कहा कि हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए।

हाईकोर्ट के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी

Supreme Court की बेंच, जिसमें जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचौली शामिल हैं, ने हाईकोर्ट के रवैये को लेकर गहरी नाराजगी जताई। बेंच ने कहा कि वे हाईकोर्ट के व्यवहार से बेहद परेशान हैं। जब कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह मानना होगा कि हाईकोर्ट न्याय प्रदान करने में असमर्थ है, तो बेंच ने कड़े लहजे में जवाब दिया, “आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते। हम तय करेंगे कि हमें क्या मानना है और क्या नहीं।” इस बात से स्पष्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केस की गंभीरता को समझते हुए खुद अपना रुख साफ कर दिया है।

हाईकोर्ट में सुनवाई और ED के तर्क

कपिल सिब्बल ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई शुरू कर दी है और उनका मानना है कि हाईकोर्ट को अपना फैसला सुनाना चाहिए, जिसके बाद वे अपील कर सकेंगे। वहीं, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने कल सुनवाई टाल दी थी क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित था। सुनवाई के दौरान ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी हाईकोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और हाईकोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई थी। हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा था कि ED ने अपने पंचनामे में कहा है कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और ममता बनर्जी ने रेड साइट से दस्तावेज अपने साथ ले लिए थे।

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PM Modi ने मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं

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PM Modi ने मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं

PM Modi ने इन त्योहारों को किसानों के कठिन परिश्रम से जोड़ते हुए उनका विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये त्योहार किसानों की मेहनत का सम्मान हैं, जो देश को अनाज प्रदान करते हैं। मोदी ने कहा कि संक्रांति हमें भविष्य की ओर आत्मविश्वास और खुशी के साथ देखने की प्रेरणा देती है। उन्होंने देशवासियों के लिए समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। किसानों की भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि यही मेहनत देश के हर घर में खुशहाली लाती है।

माघ बिहू असम की सांस्कृतिक पहचान

माघ बिहू के संबंध में PM Modi ने कहा कि यह असम की संस्कृति का दर्पण है। यह त्योहार आनंद, गर्माहट और भाईचारे का संदेश देता है। माघ बिहू फसल कटाई की समाप्ति का उत्सव है जो कृतज्ञता और संतोष की भावना सिखाता है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर किसानों के योगदान को स्वीकार किया और सभी को शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाएं दीं। माघ बिहू में सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, जो सामाजिक एकता और मेलजोल को मजबूत करता है।

पोंगल पर प्रधानमंत्री का संदेश और भागीदारी

पोंगल के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल लोगों को “वनक्कम” कहकर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पोंगल मानवता और प्रकृति के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है। यह त्योहार कृषि, ग्रामीण जीवन और श्रम की गरिमा का उत्सव है। पोंगल परिवारों को एक साथ लाता है और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने इसे तमिल परंपराओं की समृद्धि का चिन्ह बताया। उन्होंने गर्व से कहा कि तमिल भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। उन्होंने तमिलनाडु, भारत के अन्य हिस्सों और विश्व के तमिल समुदाय को अपने गर्मजोशी भरे पोंगल संदेश भेजे। उल्लेखनीय है कि माघ बिहू असम का प्रमुख फसल उत्सव है, जो फसल कटाई के बाद माघ महीने में मनाया जाता है। भारत में लोहड़ी, पोंगल, संक्रांति और उत्तरायण फसल उत्सव के विभिन्न रूप हैं, जहां उत्तर भारत में लोहड़ी में आग जलाकर पारंपरिक भोजन और लोकगीतों के साथ जश्न मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार पोंगल उत्सव में भी भाग लेने वाले हैं।

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