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जंतर-मंतर के प्रदर्शन के बाद केंद्रीय नेतृत्व से मिले प्रतिनिधि, आरक्षण सुधार पर समाधान की उम्मीद बढ़ी

जंतर-मंतर के प्रदर्शन के बाद आरक्षण में सुधार की मांग को लेकर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों की मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। अब 7 सितंबर की अगली बैठक पर सभी की नजरें टिक गई हैं।

जंतर-मंतर के बाद बातचीत की शुरुआत

21 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण में सुधार की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। हर्ष दुबे, रण बहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक समेत टीम के सदस्यों ने बैठक में अपनी मांगें रखीं।

दोनों पक्षों ने मुलाकात को सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण बताया है। सबसे अहम बात यह रही कि बातचीत को आगे जारी रखने पर सहमति बनी है।

जेपी नड्डा ने कहा- जल्द फिर मिलेंगे

बैठक के बाद जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21 अगस्त के आंदोलन के बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिनिधियों से सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई और जल्द ही फिर मुलाकात होगी।

प्रतिनिधियों ने भी इसे संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उनका कहना है कि बातचीत को किसी टकराव के बजाय सकारात्मक समाधान की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है।

जंतर-मंतर के प्रदर्शन के बाद केंद्रीय नेतृत्व से मिले प्रतिनिधि, आरक्षण सुधार पर समाधान की उम्मीद बढ़ी

7 सितंबर को होगी अगली बैठक

आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों ने बताया कि अगली बातचीत 7 सितंबर को होगी। उनका दावा है कि बैठक में आरक्षण व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।

प्रतिनिधियों ने कहा कि उनका उद्देश्य आरक्षण खत्म करना नहीं है। उनकी मांग आरक्षण में सुधार से जुड़ी है, ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने इसे ‘सर्व समाज’ से जुड़ा मुद्दा बताते हुए समान अवसर और न्यायसंगत व्यवस्था की बात कही।

‘जिसको जरूरत है, उसको आरक्षण मिले’

मीडिया से बातचीत में प्रतिनिधियों ने कहा कि आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत कराने का आश्वासन मिला। उनका कहना है कि दो दिनों तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और आरक्षण सुधार को भी विस्तार से सामने रखा गया।

उनके मुताबिक, आंदोलन का मूल विचार यही है कि आरक्षण का लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी वर्ग के खिलाफ आंदोलन करना उनका उद्देश्य नहीं है।

लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने का दावा

हर्ष दुबे ने कहा कि टीम समान अवसर, न्यायसंगत व्यवस्था और राष्ट्रहित में आवश्यक सुधार की मांग लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से रख रही है। उन्होंने लोगों से भरोसा बनाए रखने की अपील की।

प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि यह किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। उनके अनुसार, सड़क पर उठाई गई मांगों को बातचीत के जरिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

ब्रजेश पाठक से भी हुई थी मुलाकात

इससे पहले 22 अगस्त को आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की थी। उस दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत कराने का आश्वासन दिया गया था। अब जेपी नड्डा के साथ बैठक और 7 सितंबर की अगली बातचीत ने इस मुद्दे को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर और महत्वपूर्ण बना दिया है।

अब फैसले पर टिकी निगाहें

फिलहाल बातचीत का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन किसी नीतिगत बदलाव की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए अगली बैठक महत्वपूर्ण होगी। क्या आरक्षण सुधार को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव सामने आता है या संवाद आगे भी जारी रहता है, इसका जवाब 7 सितंबर के बाद ही स्पष्ट होगा।

आंदोलन से बातचीत की मेज तक पहुंचना अपने आप में अहम कदम है। अब असली कसौटी यह होगी कि दोनों पक्षों के बीच शुरू हुआ संवाद कितनी दूर तक जाता है और क्या इससे आरक्षण व्यवस्था को लेकर कोई व्यावहारिक रास्ता निकलता है।

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