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MP Investors Summit: प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया, मध्य प्रदेश को बनाया निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य

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MP Investors Summit: प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया, मध्य प्रदेश को बनाया निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य

MP Investors Summit: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित ‘इन्वेस्ट मध्य प्रदेश – ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025′ का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए मध्य प्रदेश के विशाल विकास अवसरों को प्रदर्शित करना है। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी अपने निर्धारित समय से लगभग 30 मिनट देरी से पहुंचे। उन्होंने अपनी देरी के लिए सभी उपस्थित dignitaries से माफी मांगी और बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा के कारण उन्होंने राजभवन से निकलने का समय कुछ देर से तय किया ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक बिना किसी परेशानी के पहुंचने में मदद मिल सके।

भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनने का विश्वास जताया

प्रधानमंत्री मोदी ने समिट के उद्घाटन के दौरान कहा कि विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी ‘ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स’ रिपोर्ट में यह आश्वासन दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। उन्होंने कहा, “भारत ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनः संजीवित किया है और हम आगे भी इसी गति से विकास करेंगे।” मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब वैश्विक ‘एरोस्पेस’ कंपनियों के लिए एक प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

‘डबल इंजन’ सरकार और मध्य प्रदेश में निवेश के नए अवसर

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार की 18 नई नीतियों का भी उद्घाटन किया, जो राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश में अविश्वसनीय प्रतिभा और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों का एक मजबूत आधार है, जिससे यह राज्य निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया है।” मोदी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में ‘डबल इंजन’ सरकार की स्थापना के बाद राज्य में विकास की गति दोगुनी हो गई है, जिससे यहाँ निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में हो रहा है क्रांति

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र में भारत में क्रांति लाने वाले प्रमुख राज्यों में से एक बन चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और विक्रय के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं, जिससे यह क्षेत्र और तेज़ी से विकसित होगा। इसके साथ ही, मोदी ने यह भी कहा कि भविष्य में पर्यटन, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मध्य प्रदेश के विकास में बढ़ती हुई भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में उभरते हुए देखा और कहा, “मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योगों का विकास हो रहा है, जो राज्य के विकास को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ की नीतियों और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण इसे एक आकर्षक निवेश स्थल बना रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में बढ़ती हुई बुनियादी सुविधाओं और बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन के कारण, यहाँ निवेश के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं।

सरकारी योजनाओं और नीति सुधारों से मध्य प्रदेश को मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की नीतियाँ राज्य में निवेशकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार ने अब तक कई ऐसी योजनाएँ बनाई हैं जो न सिर्फ उद्योगों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी लाभकारी साबित होंगी। सरकार के प्रयासों से राज्य में निवेश का माहौल मजबूत हो रहा है और राज्य को उद्योगों और निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने की दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है।

विश्व स्तर पर भारत की निवेश क्षमता को प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत में व्यापार करने के लिए हर प्रकार का अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। उनकी सरकार द्वारा किए गए नीतिगत सुधारों और व्यापार को आसान बनाने के उपायों से देश की स्थिति एक प्रमुख वैश्विक निवेश स्थल के रूप में मजबूत हुई है। उन्होंने कहा, “भारत अब निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन चुका है, और इसमें मध्य प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है।”

मध्य प्रदेश में आने वाले समय में और भी बदलाव की संभावना

समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में और भी बड़े बदलाव होंगे, खासकर जब बात रोजगार सृजन, उद्योगों के विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण की हो। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे अधिक से अधिक उद्योगों को राज्य में लाने के लिए नए तरीके खोजे और यह सुनिश्चित करें कि राज्य का विकास पूरे देश के लिए एक मॉडल बने।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में आयोजित ‘इन्वेस्ट मध्य प्रदेश – ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025’ का उद्घाटन राज्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। इस समिट ने न केवल निवेशकों को राज्य के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था की वैश्विक भूमिका को और भी मजबूत करेगा। मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने अपनी आर्थिक दिशा और उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है, और आने वाले वर्षों में यह राज्य न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में उभरने वाला है।

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चीन ने भारत के PLI और EV स्कीमों पर WTO में शिकायत दर्ज कर दी, व्यापार नियमों का हवाला दिया

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चीन ने भारत के PLI और EV स्कीमों पर WTO में शिकायत दर्ज कर दी, व्यापार नियमों का हवाला दिया

चीन ने भारत के तीन कार्यक्रमों को लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है। चीन का आरोप है कि भारत की PLI योजना, उन्नत केमिस्ट्री सेल बैटरी उत्पादन, मोटर वाहन उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियां वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करती हैं। जेनेवा स्थित WTO से प्राप्त पत्र के अनुसार, चीन ने भारत से इन उपायों पर परामर्श की मांग की है। चीन का कहना है कि भारत की नीतियां घरेलू उत्पादों के पक्ष में हैं और चीनी उत्पादों के खिलाफ भेदभाव करती हैं।

विवादित भारतीय योजनाएं

चीन ने अपनी शिकायत में तीन प्रमुख भारतीय योजनाओं का उल्लेख किया है। इनमें उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (Production-Based Incentive Scheme), उन्नत केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज राष्ट्रीय कार्यक्रम (ACC Battery Storage), ऑटोमोटिव और घटक उद्योगों के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना और इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार निर्माण को बढ़ावा देने की योजना शामिल हैं। चीन का कहना है कि ये उपाय SCM, GATT 1994 और TRIM समझौतों के तहत भारत की जिम्मेदारियों के अनुरूप नहीं हैं।

चीन ने भारत के PLI और EV स्कीमों पर WTO में शिकायत दर्ज कर दी, व्यापार नियमों का हवाला दिया

WTO में परामर्श प्रक्रिया

भारत और चीन दोनों WTO के सदस्य हैं। यदि किसी सदस्य देश को लगता है कि दूसरे सदस्य देश की नीति या योजना किसी वस्तु के उसके निर्यात को नुकसान पहुंचा रही है, तो वह WTO के विवाद निवारण तंत्र के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। WTO नियमों के अनुसार, परामर्श प्रक्रिया विवाद समाधान का पहला चरण होती है। यदि भारत के साथ परामर्श से संतोषजनक समाधान नहीं निकलता, तो WTO से समिति गठित करने का अनुरोध किया जा सकता है।

भारत-चीन व्यापार संतुलन

चीन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के चीन को निर्यात में 14.5 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 16.66 अरब डॉलर से घटकर 14.25 अरब डॉलर हो गया। वहीं, आयात में 11.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 101.73 अरब डॉलर से बढ़कर 113.45 अरब डॉलर हो गया। इस वजह से भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 99.2 अरब डॉलर तक पहुँच गया।

आगे की संभावनाएं और प्रभाव

यदि WTO में भारत और चीन के बीच परामर्श सफल नहीं होते, तो यह मामला लंबे समय तक विवादित रह सकता है। भारतीय उद्योगों को संभावित प्रोत्साहनों में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, जबकि चीन अपनी निर्यात नीतियों की रक्षा करना चाहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विवाद वैश्विक व्यापार नियमों और दो देशों के आर्थिक रिश्तों पर गंभीर असर डाल सकता है।

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Amazon Great Indian Festival 2025 में रिकॉर्ड विज़िट, बड़े स्क्रीन टीवी और प्रीमियम स्मार्टफोन की भारी डिमांड

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Amazon Great Indian Festival 2025 में रिकॉर्ड विज़िट, बड़े स्क्रीन टीवी और प्रीमियम स्मार्टफोन की भारी डिमांड

Amazon Great Indian Festival 2025: घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग ने लोगों की जिंदगी बहुत आसान कर दी है। यही कारण है कि भारत में लोगों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। दीवाली से पहले ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने सेल बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने की तैयारी कर ली थी। इस बार के त्योहारी सीजन में छोटे शहरों (टीयर 3) से ऑनलाइन खरीदारी के आंकड़े आश्चर्यजनक रहे।

छोटे शहरों ने तोड़ा रिकॉर्ड

लॉजिस्टिक्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ClickPost ने 42.5 मिलियन शिपमेंट का विश्लेषण किया। इसके अनुसार, इस बार छोटे शहरों ने ऑनलाइन खरीदारी में सबसे अधिक योगदान दिया। टीयर 3 शहरों ने कुल ई-कॉमर्स ऑर्डर का 50.7% हिस्सा दिया जबकि टीयर 2 शहरों का योगदान 24.8% रहा। कुल मिलाकर गैर-मेट्रो शहरों का हिस्सा 74.7% तक पहुंच गया।

Amazon Great Indian Festival 2025 में रिकॉर्ड विज़िट, बड़े स्क्रीन टीवी और प्रीमियम स्मार्टफोन की भारी डिमांड

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का धमाका

CNBC TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, अमेज़न पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 के दौरान 2.76 अरब लोग पहुंचे, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान बड़े स्क्रीन टीवी, प्रीमियम स्मार्टफोन, फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बिक्री में डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज हुई। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मांग सबसे अधिक रही।

इन प्रोडक्ट्स की मांग में उछाल

अमेज़न इंडिया के उपाध्यक्ष सौरभ श्रीवास्तव के अनुसार, बड़े स्क्रीन टीवी, QLED और मिनी LED टीवी की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। 20,000 रुपये से ऊपर के स्मार्टफोन की बिक्री में 50% सालाना वृद्धि हुई। इसके अलावा बड़े घरेलू उपकरण, फैशन, ब्यूटी, हेल्थ और पर्सनल केयर, होम और किचन आइटम्स की मांग भी उच्च रही।

त्वरित कॉमर्स और भुगतान के नए रुझान

धनतेरस पर लोगों ने इंस्टामार्ट और बिगबास्केट जैसी क्विक कॉमर्स ऐप्स पर भी भरोसा किया। इंस्टामार्ट ने सोने और चांदी के सिक्कों की बिक्री में पांच गुना वृद्धि दर्ज की। वहीं बिगबास्केट में सोने के सिक्कों की बिक्री 146% और चांदी के सिक्कों की बिक्री 234% बढ़ी। डिलीवरी समय औसतन 2.83 दिन रहा और उसी दिन हाइपरलोकल डिलीवरी में 42% की वृद्धि हुई। टीयर 3 शहरों में कैश ऑन डिलीवरी का रुझान मजबूत रहा जबकि हाई-वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए प्रीपेड डिजिटल पेमेंट्स लोकप्रिय रहे। औसत ऑर्डर वैल्यू 2024 के ₹3,281 से बढ़कर 2025 में ₹4,346 हो गई।

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Post Office MIS Scheme: पोस्ट ऑफिस MIS में निवेश करें और हर महीने पाएं ₹9,250 तक की फिक्स इनकम, जानें पूरी डिटेल्स

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Post Office MIS Scheme: पोस्ट ऑफिस MIS में निवेश करें और हर महीने पाएं ₹9,250 तक की फिक्स इनकम, जानें पूरी डिटेल्स

Post Office MIS Scheme: अगर आप सुरक्षित निवेश और निश्चित मासिक आय की तलाश में हैं, तो पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना (MIS) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। इस योजना में आपको केवल एक बार निवेश करना होता है और इसके बदले में हर महीने निश्चित ब्याज की रकम आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हो जाती है। यह योजना निवेशकों को स्थिर आय का भरोसेमंद स्रोत प्रदान करती है।

साझा खाता खोलकर अधिक लाभ

यदि आप चाहें तो इस योजना में खाता संयुक्त रूप से अपनी पत्नी या किसी अन्य परिवार के सदस्य के साथ खोल सकते हैं। संयुक्त खाता खोलने की स्थिति में आप अधिकतम ₹9,250 प्रति माह का निश्चित ब्याज कमा सकते हैं। इस विकल्प से परिवार के सदस्यों की बचत और आय दोनों सुनिश्चित होती हैं और निवेशकों को नियमित मासिक आय का लाभ मिलता है।

Post Office MIS Scheme: पोस्ट ऑफिस MIS में निवेश करें और हर महीने पाएं ₹9,250 तक की फिक्स इनकम, जानें पूरी डिटेल्स

ब्याज दर और निवेश सीमा

वर्तमान समय में पोस्ट ऑफिस MIS योजना पर वार्षिक ब्याज दर 7.4% है। इस योजना में न्यूनतम ₹1,000 से निवेश शुरू किया जा सकता है। एकल खाता में अधिकतम निवेश की सीमा ₹9 लाख है। वहीं, संयुक्त खाता में तीन लोगों तक ₹15 लाख तक निवेश किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी पत्नी के साथ ₹10 लाख का निवेश करते हैं, तो केवल ब्याज से ही अच्छी मासिक आय अर्जित की जा सकती है।

निश्चित मासिक ब्याज और लाभ

मान लीजिए आपने MIS में ₹10 लाख जमा किए हैं, तो आपको हर महीने ₹6,167 का निश्चित ब्याज प्राप्त होगा। इस योजना की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। योजना की अवधि पूरी होने पर आपका निवेश और उससे अर्जित ब्याज दोनों आपके खाते में लौटाया जाएगा। यह निवेश विकल्प उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो नियमित मासिक आय चाहते हैं और अपने धन को सुरक्षित रखना चाहते हैं।

निवेश के लिए आवश्यकताएं और समापन

पोस्ट ऑफिस MIS योजना में निवेश करने के लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस बचत खाता होना आवश्यक है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें न केवल आपके निवेश की सुरक्षा है बल्कि यह नियमित आय भी सुनिश्चित करता है। ऐसे निवेशक जो जोखिम से बचना चाहते हैं और स्थिर आय की चाह रखते हैं, उनके लिए यह योजना एक आदर्श विकल्प है।

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