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Gold Price: सोने की कीमतों में उछाल जारी, MCX पर 7वें हफ्ते भी तेजी, दिल्ली सर्राफा बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा सोना
Gold Price– भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन सप्ताह के अंत में यह 7वें हफ्ते भी मजबूती के साथ बंद होने के संकेत दे रहा है। वहीं, दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँच चुका है।
MCX पर सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव
आज MCX पर सोने की कीमतों में गिरावट के साथ शुरुआत हुई। बाजार खुलते ही सोने का भाव 85,715 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। हालांकि, कारोबार शुरू होने के कुछ ही समय बाद सोना 85,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुँच गया। लेकिन इसके बाद इसमें तेजी देखने को मिली और सोने की कीमतें उछलकर 85,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुँच गईं।
इस उतार-चढ़ाव के बावजूद, MCX पर सोने की कीमतें लगातार 7वें हफ्ते भी मजबूती के साथ बंद होने जा रही हैं। यह सिलसिला 2020 में कोरोना महामारी के दौरान आई ऐतिहासिक तेजी के बाद सबसे लंबी तेजी वाली अवधि होगी। समाचार लिखे जाने तक, 4 अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 85,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जो 0.26% की गिरावट दर्शाता है।
दिल्ली सर्राफा बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा सोना
दिल्ली के सर्राफा बाजार में भी सोने की कीमतों में हल्की बढ़त देखी गई, जिससे यह फिर से नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। गुरुवार को 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव 50 रुपये बढ़कर 89,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए ऑल-टाइम हाई पर पहुँच गया। 99.5% शुद्धता वाला सोना भी 50 रुपये की बढ़त के साथ 89,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गया। इससे पहले बुधवार को 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 89,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।
सोने की कीमतों में उछाल की वजह क्या है?
HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटी) सौमिल गांधी ने बताया कि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित व्यापार नीति ने सोने की कीमतों को बढ़ावा दिया है। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो अगले महीने या उससे पहले लकड़ी, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और फार्मा उत्पादों पर टैरिफ लगाएंगे। इस घोषणा के बाद बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है और निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर रुख किया है।
गांधी ने कहा, “यह खबर बाजार में डर का माहौल पैदा कर रही है कि ट्रंप की नीति से वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ सकता है, जिससे सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं।”
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना चमका
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। COMEX पर सोना 0.4% की बढ़त के साथ 2,035 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती की अटकलों ने भी सोने की कीमतों को समर्थन दिया है।
निवेशकों को क्या करना चाहिए?
विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिकी नीति में बदलाव की आशंका को देखते हुए सोने की कीमतें अभी और ऊपर जा सकती हैं। इसलिए, निवेशकों को लंबी अवधि के निवेश के लिए सोने में निवेश करने का यह अच्छा अवसर हो सकता है। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही ऊँचे दाम पर निवेश कर रखा है, उन्हें सतर्कता बरतनी चाहिए और बाजार की चाल पर नजर रखनी चाहिए।
सोने की कीमतों में आगे क्या रहेगा रुझान?
विश्लेषकों के अनुसार, आने वाले हफ्तों में सोने की कीमतें वैश्विक घटनाओं पर निर्भर करेंगी। यदि ट्रंप की व्यापार नीति को लेकर और अधिक स्पष्टता नहीं मिलती है, तो सोने की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। साथ ही, यदि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है, तो सोने की कीमतें और ऊँचाई पर जा सकती हैं।
सोने की कीमतों में लगातार 7वें हफ्ते तेजी देखने को मिली है, जिससे यह 2020 की कोरोना महामारी के बाद सबसे लंबी तेजी वाली अवधि बन गई है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना अपने नए रिकॉर्ड स्तर 89,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतें मजबूती बनाए हुए हैं। ट्रंप की व्यापार नीति और अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें सोने के रुझान को तय करेंगी। निवेशकों को इस समय सतर्कता बरतनी चाहिए और निवेश करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए।
1st July 2025 से अगर आप नया PAN कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र या अन्य आईडी कार्ड से काम नहीं चलेगा। आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नए नियमों के तहत अब पैन कार्ड के लिए आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य होगा। यह फैसला धोखाधड़ी और दोहरे पैन कार्ड से जुड़ी समस्याओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसलिए अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है या उसमें कोई गड़बड़ी है तो जल्द से जल्द उसे अपडेट करवा लें।
तत्काल टिकट बुकिंग में भी होगा आधार और OTP जरूरी
रेलयात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। अब IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुकPAN PAN करने के लिए आधार वेरीफिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा, 15 जुलाई से जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे डालने के बाद ही टिकट कन्फर्म होगा। PRS यानी रेलवे स्टेशन पर मौजूद काउंटर से भी जब आप टिकट बुक कराएंगे तब भी OTP अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य फर्जी बुकिंग रोकना और टिकट प्रणाली को पारदर्शी बनाना है।
GST रिटर्न भरने के नियमों में होगा बड़ा बदलाव
जीएसटी रिटर्न भरने वालों के लिए भी जुलाई से एक कड़ा नियम लागू हो रहा है। GST नेटवर्क (GSTN) ने 7 जून 2025 को घोषणा की थी कि मासिक भुगतान फॉर्म GSTR-3B अब जुलाई से एडिट नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसे सुधारने का विकल्प नहीं मिलेगा। साथ ही, तीन साल की समयसीमा के बाद कोई भी टैक्सपेयर अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। इसलिए अब समय पर और ध्यान से रिटर्न भरना अनिवार्य हो गया है।
HDFC के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी बदलेगा सिस्टम
अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई से बैंक अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम और शुल्कों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब ₹10,000 से ज्यादा के हर महीने के खर्च पर 1% शुल्क लगेगा। इसके अलावा, अगर आप ₹50,000 से ज्यादा का यूटिलिटी बिल, ₹10,000 से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग, ₹15,000 से ज्यादा का फ्यूल या थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशन पेमेंट करते हैं तो भी 1% एक्स्ट्रा फीस लगेगी। यानी कार्ड का स्मार्ट इस्तेमाल अब और जरूरी हो जाएगा।
बदलाव आपके जीवन को सीधे प्रभावित करेंगे
ये सभी बदलाव आम आदमी के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। चाहे आप पैन कार्ड बनवा रहे हों, ट्रेन से सफर कर रहे हों या फिर अपने बिजनेस के लिए जीएसटी रिटर्न भर रहे हों, हर जगह आपको इन नए नियमों का पालन करना होगा। खासतौर पर टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं में OTP और आधार वेरीफिकेशन को लेकर सरकार अब कोई ढील नहीं देना चाहती। इसलिए बेहतर होगा कि आप समय रहते इन नियमों की जानकारी ले लें और खुद को अपडेट रखें।
Post Office: आज के समय में लगभग हर व्यक्ति बचत के महत्व को समझ चुका है। यही वजह है कि लोग अपनी ज़रूरतों और भविष्य की योजनाओं को देखते हुए अलग-अलग जगहों पर निवेश कर रहे हैं। परंतु एक सवाल सबके मन में रहता है कि कहां निवेश करें जिससे पैसा सुरक्षित भी रहे और अच्छा रिटर्न भी मिले। कुछ लोगों को शेयर बाजार से डर लगता है तो कुछ बैंक की गिरती ब्याज दरों से परेशान हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीमें एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरती हैं जो न सिर्फ पैसा सुरक्षित रखती हैं बल्कि स्थिर और आकर्षक ब्याज दर भी देती हैं।
बुजुर्गों के लिए वरदान है सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम
अगर आप रिटायरमेंट के बाद नियमित आय और सुरक्षित निवेश की योजना तलाश रहे हैं तो सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) आपके लिए परफेक्ट है। इसमें 7.4% तक का ब्याज मिलता है जो कि बैंक FD से कहीं ज्यादा है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें टैक्स में भी छूट मिलती है, सेक्शन 80C के तहत। इसमें अधिकतम निवेश सीमा तय होती है और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही इसमें निवेश कर सकते हैं। यह योजना खासतौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है ताकि वे अपने बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकें।
टैक्स बचाने और गारंटीड रिटर्न के लिए NSC है बेहतरीन
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जो जोखिम से बचना चाहते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं। इसमें पांच साल की लॉक-इन अवधि होती है और अभी यह योजना करीब 7.7% का ब्याज दे रही है। इसमें भी 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह गारंटीड होता है और यह मार्केट की उथल-पुथल से बिल्कुल सुरक्षित रहता है।
बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए Sukanya Yojana सबसे खास
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) विशेष रूप से बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुरू की गई है। यह योजना उन माता-पिता के लिए बहुत ही लाभकारी है जो अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पहले से फंड बनाना चाहते हैं। इसमें इस समय 8.2% का आकर्षक ब्याज मिल रहा है, जो किसी भी सेविंग स्कीम से ज्यादा है। इसके अलावा इसमें भी टैक्स छूट मिलती है और यह योजना लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सबसे सुरक्षित और असरदार साबित होती है।
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट: बैंक FD से ज्यादा रिटर्न
अगर आप बैंक FD के विकल्प की तलाश में हैं तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम एक बेहतर विकल्प है। इसमें 1 से 5 साल तक की मियाद के लिए निवेश किया जा सकता है। एक साल के डिपॉजिट पर 6.9% और 5 साल के डिपॉजिट पर 7.5% ब्याज मिल रहा है। यह स्कीम भी पूरी तरह सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें जोखिम न के बराबर है। जो लोग मध्यम अवधि में सुरक्षित निवेश चाहते हैं, उनके लिए यह योजना बिल्कुल सही है।
E-Passport: भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट सेवा 2.0 की शुरुआत कर दी है। इस नई व्यवस्था का मकसद है पासपोर्ट सेवाओं को और अधिक आधुनिक और सुरक्षित बनाना। इस पहल के तहत भारत में अब ई-पासपोर्ट भी जारी किया जा रहा है जो पूरी तरह से डिजिटल और तकनीकी रूप से उन्नत होगा। इससे न सिर्फ पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया आसान होगी बल्कि यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी तेज़ और सुरक्षित अनुभव मिलेगा।
क्या है ई-पासपोर्ट?
ई-पासपोर्ट एक ऐसा पासपोर्ट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। इस चिप में आपकी पहचान संबंधी पूरी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग और फोटो जैसी बायोमेट्रिक डिटेल्स सुरक्षित रूप से दर्ज होती हैं। यह पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के तय मानकों पर आधारित है। जब आप किसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, तो अधिकारी इस चिप को स्कैन करके आपकी पहचान तुरंत सत्यापित कर सकते हैं। इससे पहचान की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है और दस्तावेज़ों की फिजिकल जांच की जरूरत नहीं होती।
आम जनता को क्या होंगे फायदे?
ई-पासपोर्ट से सुरक्षा का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी या पासपोर्ट की नकली कॉपी बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर पहचान प्रक्रिया आसान और तेज़ हो जाएगी जिससे यात्रियों को इमिग्रेशन में लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। समय की बचत तो होगी ही साथ ही विदेश यात्रा करने वाले लोगों का अनुभव भी बेहतर होगा। यह तकनीक भविष्य के डिजिटल भारत की दिशा में बड़ा कदम है।
क्यों जरूरी है यह तकनीक?
आज के दौर में जब साइबर सुरक्षा और पहचान चोरी जैसे खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में ई-पासपोर्ट जैसे सुरक्षित दस्तावेज़ की जरूरत बहुत जरूरी हो गई है। ई-पासपोर्ट के जरिए डेटा चोरी, फर्जी पहचान और दस्तावेजों की जालसाजी पर लगाम लगाई जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देश पहले से ही ई-पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है। यह ना सिर्फ तकनीकी प्रगति का संकेत है, बल्कि एक सुरक्षित और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था की ओर कदम भी है।
कैसे बनवाएं ई-पासपोर्ट?
ई-पासपोर्ट के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो अब तक पारंपरिक पासपोर्ट के लिए अपनाई जाती रही है। आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा और संबंधित पासपोर्ट सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक डिटेल्स देनी होंगी। अंतर सिर्फ इतना है कि अब नए पासपोर्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप जोड़ी जाएगी। पहले चरण में इसे कुछ शहरों में लागू किया गया है लेकिन धीरे-धीरे यह पूरे देश में फैलाया जाएगा।
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