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MP Investors Summit: प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया, मध्य प्रदेश को बनाया निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य

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MP Investors Summit: प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया, मध्य प्रदेश को बनाया निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य

MP Investors Summit: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित ‘इन्वेस्ट मध्य प्रदेश – ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025′ का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए मध्य प्रदेश के विशाल विकास अवसरों को प्रदर्शित करना है। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी अपने निर्धारित समय से लगभग 30 मिनट देरी से पहुंचे। उन्होंने अपनी देरी के लिए सभी उपस्थित dignitaries से माफी मांगी और बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा के कारण उन्होंने राजभवन से निकलने का समय कुछ देर से तय किया ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक बिना किसी परेशानी के पहुंचने में मदद मिल सके।

भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनने का विश्वास जताया

प्रधानमंत्री मोदी ने समिट के उद्घाटन के दौरान कहा कि विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी ‘ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स’ रिपोर्ट में यह आश्वासन दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। उन्होंने कहा, “भारत ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनः संजीवित किया है और हम आगे भी इसी गति से विकास करेंगे।” मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब वैश्विक ‘एरोस्पेस’ कंपनियों के लिए एक प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

‘डबल इंजन’ सरकार और मध्य प्रदेश में निवेश के नए अवसर

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार की 18 नई नीतियों का भी उद्घाटन किया, जो राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश में अविश्वसनीय प्रतिभा और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों का एक मजबूत आधार है, जिससे यह राज्य निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया है।” मोदी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में ‘डबल इंजन’ सरकार की स्थापना के बाद राज्य में विकास की गति दोगुनी हो गई है, जिससे यहाँ निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में हो रहा है क्रांति

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र में भारत में क्रांति लाने वाले प्रमुख राज्यों में से एक बन चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और विक्रय के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं, जिससे यह क्षेत्र और तेज़ी से विकसित होगा। इसके साथ ही, मोदी ने यह भी कहा कि भविष्य में पर्यटन, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मध्य प्रदेश के विकास में बढ़ती हुई भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में उभरते हुए देखा और कहा, “मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योगों का विकास हो रहा है, जो राज्य के विकास को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ की नीतियों और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण इसे एक आकर्षक निवेश स्थल बना रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में बढ़ती हुई बुनियादी सुविधाओं और बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन के कारण, यहाँ निवेश के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं।

सरकारी योजनाओं और नीति सुधारों से मध्य प्रदेश को मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की नीतियाँ राज्य में निवेशकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार ने अब तक कई ऐसी योजनाएँ बनाई हैं जो न सिर्फ उद्योगों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी लाभकारी साबित होंगी। सरकार के प्रयासों से राज्य में निवेश का माहौल मजबूत हो रहा है और राज्य को उद्योगों और निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने की दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है।

विश्व स्तर पर भारत की निवेश क्षमता को प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत में व्यापार करने के लिए हर प्रकार का अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। उनकी सरकार द्वारा किए गए नीतिगत सुधारों और व्यापार को आसान बनाने के उपायों से देश की स्थिति एक प्रमुख वैश्विक निवेश स्थल के रूप में मजबूत हुई है। उन्होंने कहा, “भारत अब निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन चुका है, और इसमें मध्य प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है।”

मध्य प्रदेश में आने वाले समय में और भी बदलाव की संभावना

समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में और भी बड़े बदलाव होंगे, खासकर जब बात रोजगार सृजन, उद्योगों के विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण की हो। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे अधिक से अधिक उद्योगों को राज्य में लाने के लिए नए तरीके खोजे और यह सुनिश्चित करें कि राज्य का विकास पूरे देश के लिए एक मॉडल बने।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में आयोजित ‘इन्वेस्ट मध्य प्रदेश – ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025’ का उद्घाटन राज्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। इस समिट ने न केवल निवेशकों को राज्य के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था की वैश्विक भूमिका को और भी मजबूत करेगा। मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने अपनी आर्थिक दिशा और उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है, और आने वाले वर्षों में यह राज्य न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में उभरने वाला है।

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1st July से बदल जाएंगे कई जरूरी नियम, PAN से लेकर रेलवे टिकट तक होगा सीधा असर

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1st July से बदल जाएंगे कई जरूरी नियम, PAN से लेकर रेलवे टिकट तक होगा सीधा असर

1st July 2025 से अगर आप नया PAN कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र या अन्य आईडी कार्ड से काम नहीं चलेगा। आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नए नियमों के तहत अब पैन कार्ड के लिए आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य होगा। यह फैसला धोखाधड़ी और दोहरे पैन कार्ड से जुड़ी समस्याओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसलिए अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है या उसमें कोई गड़बड़ी है तो जल्द से जल्द उसे अपडेट करवा लें।

तत्काल टिकट बुकिंग में भी होगा आधार और OTP जरूरी

रेलयात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। अब IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुकPAN PAN करने के लिए आधार वेरीफिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा, 15 जुलाई से जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे डालने के बाद ही टिकट कन्फर्म होगा। PRS यानी रेलवे स्टेशन पर मौजूद काउंटर से भी जब आप टिकट बुक कराएंगे तब भी OTP अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य फर्जी बुकिंग रोकना और टिकट प्रणाली को पारदर्शी बनाना है।

GST रिटर्न भरने के नियमों में होगा बड़ा बदलाव

जीएसटी रिटर्न भरने वालों के लिए भी जुलाई से एक कड़ा नियम लागू हो रहा है। GST नेटवर्क (GSTN) ने 7 जून 2025 को घोषणा की थी कि मासिक भुगतान फॉर्म GSTR-3B अब जुलाई से एडिट नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसे सुधारने का विकल्प नहीं मिलेगा। साथ ही, तीन साल की समयसीमा के बाद कोई भी टैक्सपेयर अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। इसलिए अब समय पर और ध्यान से रिटर्न भरना अनिवार्य हो गया है।

HDFC के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी बदलेगा सिस्टम

अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई से बैंक अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम और शुल्कों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब ₹10,000 से ज्यादा के हर महीने के खर्च पर 1% शुल्क लगेगा। इसके अलावा, अगर आप ₹50,000 से ज्यादा का यूटिलिटी बिल, ₹10,000 से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग, ₹15,000 से ज्यादा का फ्यूल या थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशन पेमेंट करते हैं तो भी 1% एक्स्ट्रा फीस लगेगी। यानी कार्ड का स्मार्ट इस्तेमाल अब और जरूरी हो जाएगा।

बदलाव आपके जीवन को सीधे प्रभावित करेंगे

ये सभी बदलाव आम आदमी के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। चाहे आप पैन कार्ड बनवा रहे हों, ट्रेन से सफर कर रहे हों या फिर अपने बिजनेस के लिए जीएसटी रिटर्न भर रहे हों, हर जगह आपको इन नए नियमों का पालन करना होगा। खासतौर पर टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं में OTP और आधार वेरीफिकेशन को लेकर सरकार अब कोई ढील नहीं देना चाहती। इसलिए बेहतर होगा कि आप समय रहते इन नियमों की जानकारी ले लें और खुद को अपडेट रखें।

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Post Office: बैंक FD छोड़ो! पोस्ट ऑफिस स्कीम से कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न पाओ

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Post Office: बैंक FD छोड़ो! पोस्ट ऑफिस स्कीम से कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न पाओ

Post Office: आज के समय में लगभग हर व्यक्ति बचत के महत्व को समझ चुका है। यही वजह है कि लोग अपनी ज़रूरतों और भविष्य की योजनाओं को देखते हुए अलग-अलग जगहों पर निवेश कर रहे हैं। परंतु एक सवाल सबके मन में रहता है कि कहां निवेश करें जिससे पैसा सुरक्षित भी रहे और अच्छा रिटर्न भी मिले। कुछ लोगों को शेयर बाजार से डर लगता है तो कुछ बैंक की गिरती ब्याज दरों से परेशान हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीमें एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरती हैं जो न सिर्फ पैसा सुरक्षित रखती हैं बल्कि स्थिर और आकर्षक ब्याज दर भी देती हैं।

बुजुर्गों के लिए वरदान है सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम

अगर आप रिटायरमेंट के बाद नियमित आय और सुरक्षित निवेश की योजना तलाश रहे हैं तो सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) आपके लिए परफेक्ट है। इसमें 7.4% तक का ब्याज मिलता है जो कि बैंक FD से कहीं ज्यादा है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें टैक्स में भी छूट मिलती है, सेक्शन 80C के तहत। इसमें अधिकतम निवेश सीमा तय होती है और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही इसमें निवेश कर सकते हैं। यह योजना खासतौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है ताकि वे अपने बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकें।

Post Office: बैंक FD छोड़ो! पोस्ट ऑफिस स्कीम से कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न पाओ

 टैक्स बचाने और गारंटीड रिटर्न के लिए NSC है बेहतरीन

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जो जोखिम से बचना चाहते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं। इसमें पांच साल की लॉक-इन अवधि होती है और अभी यह योजना करीब 7.7% का ब्याज दे रही है। इसमें भी 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह गारंटीड होता है और यह मार्केट की उथल-पुथल से बिल्कुल सुरक्षित रहता है।

बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए Sukanya Yojana सबसे खास

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) विशेष रूप से बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुरू की गई है। यह योजना उन माता-पिता के लिए बहुत ही लाभकारी है जो अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पहले से फंड बनाना चाहते हैं। इसमें इस समय 8.2% का आकर्षक ब्याज मिल रहा है, जो किसी भी सेविंग स्कीम से ज्यादा है। इसके अलावा इसमें भी टैक्स छूट मिलती है और यह योजना लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सबसे सुरक्षित और असरदार साबित होती है।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट: बैंक FD से ज्यादा रिटर्न

अगर आप बैंक FD के विकल्प की तलाश में हैं तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम एक बेहतर विकल्प है। इसमें 1 से 5 साल तक की मियाद के लिए निवेश किया जा सकता है। एक साल के डिपॉजिट पर 6.9% और 5 साल के डिपॉजिट पर 7.5% ब्याज मिल रहा है। यह स्कीम भी पूरी तरह सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें जोखिम न के बराबर है। जो लोग मध्यम अवधि में सुरक्षित निवेश चाहते हैं, उनके लिए यह योजना बिल्कुल सही है।

 

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E-Passport से अब पहचान चुराना होगा नामुमकिन, जानिए क्या है इस नई चिप की ताकत

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E-Passport से अब पहचान चुराना होगा नामुमकिन, जानिए क्या है इस नई चिप की ताकत

E-Passport: भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट सेवा 2.0 की शुरुआत कर दी है। इस नई व्यवस्था का मकसद है पासपोर्ट सेवाओं को और अधिक आधुनिक और सुरक्षित बनाना। इस पहल के तहत भारत में अब ई-पासपोर्ट भी जारी किया जा रहा है जो पूरी तरह से डिजिटल और तकनीकी रूप से उन्नत होगा। इससे न सिर्फ पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया आसान होगी बल्कि यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी तेज़ और सुरक्षित अनुभव मिलेगा।

क्या है ई-पासपोर्ट?

ई-पासपोर्ट एक ऐसा पासपोर्ट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। इस चिप में आपकी पहचान संबंधी पूरी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग और फोटो जैसी बायोमेट्रिक डिटेल्स सुरक्षित रूप से दर्ज होती हैं। यह पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के तय मानकों पर आधारित है। जब आप किसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, तो अधिकारी इस चिप को स्कैन करके आपकी पहचान तुरंत सत्यापित कर सकते हैं। इससे पहचान की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है और दस्तावेज़ों की फिजिकल जांच की जरूरत नहीं होती।

E-Passport से अब पहचान चुराना होगा नामुमकिन, जानिए क्या है इस नई चिप की ताकत

आम जनता को क्या होंगे फायदे?

ई-पासपोर्ट से सुरक्षा का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी या पासपोर्ट की नकली कॉपी बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर पहचान प्रक्रिया आसान और तेज़ हो जाएगी जिससे यात्रियों को इमिग्रेशन में लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। समय की बचत तो होगी ही साथ ही विदेश यात्रा करने वाले लोगों का अनुभव भी बेहतर होगा। यह तकनीक भविष्य के डिजिटल भारत की दिशा में बड़ा कदम है।

क्यों जरूरी है यह तकनीक?

आज के दौर में जब साइबर सुरक्षा और पहचान चोरी जैसे खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में ई-पासपोर्ट जैसे सुरक्षित दस्तावेज़ की जरूरत बहुत जरूरी हो गई है। ई-पासपोर्ट के जरिए डेटा चोरी, फर्जी पहचान और दस्तावेजों की जालसाजी पर लगाम लगाई जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देश पहले से ही ई-पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है। यह ना सिर्फ तकनीकी प्रगति का संकेत है, बल्कि एक सुरक्षित और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था की ओर कदम भी है।

कैसे बनवाएं ई-पासपोर्ट?

ई-पासपोर्ट के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो अब तक पारंपरिक पासपोर्ट के लिए अपनाई जाती रही है। आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा और संबंधित पासपोर्ट सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक डिटेल्स देनी होंगी। अंतर सिर्फ इतना है कि अब नए पासपोर्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप जोड़ी जाएगी। पहले चरण में इसे कुछ शहरों में लागू किया गया है लेकिन धीरे-धीरे यह पूरे देश में फैलाया जाएगा।

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