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India-EU: PM मोदी और EU अध्यक्ष के बीच सहमति, इस साल साइन होगा FTA

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India-EU: PM मोदी और EU अध्यक्ष के बीच सहमति, इस साल साइन होगा FTA

India-EU: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर संकल्प जताया है। दोनों नेताओं ने अपनी-अपनी सरकारों को इस वर्ष के अंत तक एफटीए को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं।

ब्रिटेन के साथ भी शुरू हुई नई वार्ता

भारत ने सोमवार को ही ब्रिटेन के साथ एफटीए पर नई वार्ता शुरू की है, जिसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ऐसे समय में जब कई देश अपनी अर्थव्यवस्था को सीमित कर रहे हैं और वैश्वीकरण के रास्ते में बाधाएँ खड़ी कर रहे हैं, भारत एफटीए को लेकर अग्रसर है। इसी कारण यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला ने भारत को वैश्विक अस्थिरता के बीच स्थिरता का स्तंभ बताया है।

यूरोपीय संघ का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आया

यूरोपीय संघ के 27 में से 22 देशों के आयुक्त उर्सुला के साथ भारत आए हैं। यह पहली बार है जब ईयू का इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल किसी देश की यात्रा पर गया है। उर्सुला के दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद यह उनकी पहली विदेशी यात्रा है।

भारत-ईयू व्यापार फिलहाल 120 अरब यूरो

प्रधानमंत्री मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस यात्रा को भारत-ईयू संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक बताया। दोनों नेताओं ने एफटीए और निवेश सुरक्षा समझौते को प्राथमिकता दी। वर्तमान में भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार 120 अरब यूरो का है, जो एफटीए के बाद कई गुना बढ़ सकता है।

भारत-ईयू रक्षा सहयोग पर विशेष जोर

बैठक में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और चीन द्वारा संप्रभुता उल्लंघन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उर्सुला ने कहा कि यूरोपीय संघ भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को जापान और दक्षिण कोरिया के स्तर पर मजबूत करना चाहता है। उन्होंने कहा, “दुनिया में निरंकुश शक्तियाँ सीमाओं का उल्लंघन कर रही हैं और समुद्री शांति के लिए खतरा बन रही हैं। ऐसे में हमें ज़मीन, समुद्र और अंतरिक्ष में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना होगा।”

India-EU: PM मोदी और EU अध्यक्ष के बीच सहमति, इस साल साइन होगा FTA

भारत-ईयू प्राकृतिक रणनीतिक साझेदार: मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आज दुनिया अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रही है। भू-राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं। ऐसे में भारत-ईयू साझेदारी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों, रणनीतिक स्वायत्तता और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था में साझा विश्वास हमें एक स्वाभाविक रणनीतिक साझेदार बनाता है।”

आठ महत्वपूर्ण समझौतों पर बनी सहमति

दो दिनों में मोदी सरकार के मंत्रियों ने ईयू आयुक्तों के साथ विभिन्न स्तरों पर वार्ता की। इसके बाद दोनों पक्षों ने आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। एफटीए इस सूची में सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहा। इसके अलावा, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) को आगे बढ़ाने, एशिया-प्रशांत और अफ्रीकी देशों में सहयोग बढ़ाने, हरित ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा में संयुक्त पहल शामिल हैं।

हाइड्रोजन बस से आए ईयू आयुक्त

यूरोपीय आयोग के आयुक्त दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित बैठक में हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक से संचालित बस में पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयन ने द्विपक्षीय बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

भारत-ईयू रक्षा सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक: मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हम 2025 के बाद के लिए भारत-ईयू साझेदारी का एक साहसिक और महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार करने पर सहमत हुए हैं, जिसे अगले भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया जाएगा।” भारत इस वर्ष के अंत में इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने भारत-ईयू रक्षा सहयोग को आपसी विश्वास का प्रतीक बताया और कहा कि दोनों पक्ष साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाएंगे।

यूरोपीय संघ के इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने का स्वागत

मोदी ने ईयू के इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया। उर्सुला ने हिंद महासागर को वैश्विक व्यापार के लिए लाइफलाइन बताया और कहा कि इसकी सुरक्षा केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है।

पश्चिम एशिया और यूक्रेन संकट पर चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी और उर्सुला ने पश्चिम एशिया की स्थिति और यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संप्रभुता की रक्षा के सिद्धांतों के आधार पर यूक्रेन में एक स्थायी शांति समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया। साथ ही, उन्होंने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच दो-राष्ट्र समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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Kawad Yatra 2025: कांवड़ियों के लिए सुरक्षा और सुविधा दोनों पक्की! दिल्ली से मेरठ तक श्रद्धालुओं के स्वागत में बिछा जनसैलाब

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Kawad Yatra 2025: कांवड़ियों के लिए सुरक्षा और सुविधा दोनों पक्की! दिल्ली से मेरठ तक श्रद्धालुओं के स्वागत में बिछा जनसैलाब

Kawad Yatra 2025: सावन माह के दूसरे सोमवार को भोलेनाथ के भक्त कांवड़ यात्रा पर निकले और पूरे उत्साह के साथ अपने-अपने गंतव्यों की ओर बढ़ते नजर आए। गंगाजल लेकर पैदल चलकर महादेव को जल चढ़ाने की यह यात्रा आस्था और समर्पण का प्रतीक बन चुकी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में इस बार भी लाखों की संख्या में कांवड़ियों ने भाग लिया। रास्ते भर उनके स्वागत और सेवा के लिए कई स्थानों पर विशेष इंतज़ाम किए गए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुष्प वर्षा से स्वागत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ियों का सड़क पर पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यात्रा की पवित्रता को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके पोस्टर सार्वजनिक किए जाएंगे।

प्रशासन की सेवा भावना: भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष ध्यान

कांवड़ियों के लिए सभी प्रमुख रास्तों पर कैंप लगाए गए हैं। इन शिविरों में भोजन, जलपान, स्वास्थ्य सेवाएं और विश्राम की सुविधाएं दी जा रही हैं। चंदौसी में CO अनुज चौधरी ने खुद कांवड़ियों का स्वागत किया और उन्हें केले बांटे। उन्होंने बताया कि मेडिकल सहायता, फल और पूरी सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। हर मंदिर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

बुलंदशहर और दिल्ली में सख्त सुरक्षा व्यवस्था

बुलंदशहर में एसपी ग्रामीण तेजवीर सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा के मार्ग को ज़ोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर एक किलोमीटर पर पेट्रोलिंग बाइक तैनात की गई है और ट्रैफिक डायवर्जन को नियंत्रित करने के लिए विशेष फोर्स तैनात है। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने शिविरों में जाकर स्वयंसेवा की और कांवड़ियों का पुष्पवर्षा से स्वागत किया।

दिल्ली में भी उमड़ा उत्साह, हर स्तर पर सेवा

दिल्ली के ढौला कुआं में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ शिविर में भोजन परोसा और गंगाजल के कलश और जूट के थैले बांटे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह श्रद्धालुओं के साथ है और किसी भी स्तर पर असुविधा नहीं होने दी जाएगी। दिल्ली के रोहिणी में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने भी कांवड़ियों का स्वागत किया और बताया कि लाखों नहीं, करोड़ों शिव भक्त दिल्ली से होकर गुज़र रहे हैं।

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Monsoon Session of Parliament 2025: जन विश्वास से लेकर खेल प्रशासन तक, सरकार ला रही है नए कानून! जानिए अंदर की रणनीति

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Monsoon Session of Parliament 2025: जन विश्वास से लेकर खेल प्रशासन तक, सरकार ला रही है नए कानून! जानिए अंदर की रणनीति

Monsoon Session of Parliament 2025:  संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है जो 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होंगी। हालांकि स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते 12 से 18 अगस्त तक संसद की कार्यवाही स्थगित रहेगी। सरकार इस सत्र में कई अहम बिलों पर चर्चा करने और कुछ नए बिल पेश करने की योजना बना रही है। यह सत्र न केवल विधायी कामकाज के लिहाज से बल्कि राजनीतिक माहौल के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।

सर्वदलीय बैठक में नेताओं का जमावड़ा

सत्र से पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। बीजेपी के जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू, कांग्रेस के गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, डीएमके के टीआर बालू, आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता, जेडीयू के संजय झा समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य था कि सभी दलों को मिलाकर सत्र की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाया जा सके।

Monsoon Session of Parliament 2025: जन विश्वास से लेकर खेल प्रशासन तक, सरकार ला रही है नए कानून! जानिए अंदर की रणनीति

 पेश किए जाएंगे ये नए बिल

इस बार सरकार कुल 8 नए बिल संसद में पेश करने जा रही है। इनमें प्रमुख हैं मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, कराधान कानून संशोधन बिल, जन विश्वास संशोधन विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक, भू-धरोहर संरक्षण विधेयक, खनिज संसाधन सुधार विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संशोधन विधेयक। ये बिल शिक्षा, खेल, पर्यावरण और कर व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव ला सकते हैं।

लटके हुए पुराने बिलों पर भी होगी चर्चा

इस सत्र में 7 ऐसे पुराने बिलों पर भी चर्चा होनी है जो पहले से लंबित हैं। इनमें भारतीय बंदरगाह विधेयक, इनकम टैक्स बिल, गोवा में अनुसूचित जनजातियों के पुनः प्रतिनिधित्व से जुड़ा बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, कोस्टल शिपिंग बिल, समुद्री वस्तुओं के परिवहन से जुड़े बिल और बिल ऑफ लैंडिंग बिल शामिल हैं। ये सभी बिल भारत के समुद्री कानून और आर्थिक नीति से जुड़े हैं जिनका देश की व्यापार व्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

विपक्ष और सरकार की रणनीति का टकराव

हालांकि सरकार इस सत्र को विधायी दृष्टि से सफल बनाना चाहती है लेकिन विपक्ष पहले ही संकेत दे चुका है कि वह कुछ मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दे विपक्ष के एजेंडे में शामिल हैं। ऐसे में इस सत्र में बहस गर्म होने की पूरी संभावना है। सर्वदलीय बैठक भले ही सौहार्दपूर्ण रही हो लेकिन सदन के अंदर माहौल कितना शांत रहेगा यह देखने वाली बात होगी।

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Earthquake: एक बार फिर कांपी धरती! उत्तराखंड से अफगानिस्तान तक धरती के कंपन का कहर

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Earthquake: एक बार फिर कांपी धरती! उत्तराखंड से अफगानिस्तान तक धरती के कंपन का कहर

Earthquake: उत्तराखंड के चमोली जिले में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई और इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई गई। हालांकि इससे किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है लेकिन लोगों में घबराहट जरूर देखी गई। पहाड़ी इलाकों में इस तरह के झटके अक्सर डर पैदा कर देते हैं।

अफगानिस्तान, म्यांमार और तिब्बत भी नहीं बचे

सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में दो बार 4.2 और 4.0 तीव्रता के भूकंप आए जिनकी गहराई क्रमशः 190 किलोमीटर और 125 किलोमीटर थी। वहीं तिब्बत में 3.6 तीव्रता और म्यांमार में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। ये सभी घटनाएं एक ही दिन में सामने आईं जिससे साफ होता है कि इस क्षेत्र में टेक्टोनिक हलचल बढ़ी हुई है।

Earthquake: एक बार फिर कांपी धरती! उत्तराखंड से अफगानिस्तान तक धरती के कंपन का कहर

हरियाणा भी हिला, दो जिलों में आया भूकंप

हरियाणा में भी बुधवार-गुरुवार की रात को रोहतक और गुरुवार दोपहर झज्जर जिले में भूकंप आया। रोहतक में 3.3 और झज्जर में 2.5 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए। हालांकि दोनों जगह किसी नुकसान की खबर नहीं मिली। इससे पहले भी हरियाणा के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके देखे जा चुके हैं जो चिंता का विषय है।

 आखिर क्यों आते हैं भूकंप?

धरती की सतह के नीचे कई टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो लगातार धीरे-धीरे सरकती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, खिसकती हैं या एक-दूसरे से अलग होती हैं तो ऊर्जा का संचार होता है और यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर निकलती है जिससे धरती हिलती है। यही प्रक्रिया भूकंप कहलाती है।

भारत में हिमालयी क्षेत्र सबसे संवेदनशील

भारत के हिमालयी क्षेत्र में भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा रहता है क्योंकि यहां भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती हैं। यह टक्कर भूगर्भीय संरचना में लगातार दबाव और तनाव पैदा करती है जिससे यहां भूकंपीय गतिविधियां अधिक होती हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर भारत में भूकंप की घटनाएं सामान्य बात हो गई हैं।

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