देश
India-EU: PM मोदी और EU अध्यक्ष के बीच सहमति, इस साल साइन होगा FTA
India-EU: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर संकल्प जताया है। दोनों नेताओं ने अपनी-अपनी सरकारों को इस वर्ष के अंत तक एफटीए को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं।
ब्रिटेन के साथ भी शुरू हुई नई वार्ता
भारत ने सोमवार को ही ब्रिटेन के साथ एफटीए पर नई वार्ता शुरू की है, जिसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ऐसे समय में जब कई देश अपनी अर्थव्यवस्था को सीमित कर रहे हैं और वैश्वीकरण के रास्ते में बाधाएँ खड़ी कर रहे हैं, भारत एफटीए को लेकर अग्रसर है। इसी कारण यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला ने भारत को वैश्विक अस्थिरता के बीच स्थिरता का स्तंभ बताया है।
यूरोपीय संघ का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आया
यूरोपीय संघ के 27 में से 22 देशों के आयुक्त उर्सुला के साथ भारत आए हैं। यह पहली बार है जब ईयू का इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल किसी देश की यात्रा पर गया है। उर्सुला के दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद यह उनकी पहली विदेशी यात्रा है।
भारत-ईयू व्यापार फिलहाल 120 अरब यूरो
प्रधानमंत्री मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस यात्रा को भारत-ईयू संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक बताया। दोनों नेताओं ने एफटीए और निवेश सुरक्षा समझौते को प्राथमिकता दी। वर्तमान में भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार 120 अरब यूरो का है, जो एफटीए के बाद कई गुना बढ़ सकता है।
भारत-ईयू रक्षा सहयोग पर विशेष जोर
बैठक में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और चीन द्वारा संप्रभुता उल्लंघन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उर्सुला ने कहा कि यूरोपीय संघ भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को जापान और दक्षिण कोरिया के स्तर पर मजबूत करना चाहता है। उन्होंने कहा, “दुनिया में निरंकुश शक्तियाँ सीमाओं का उल्लंघन कर रही हैं और समुद्री शांति के लिए खतरा बन रही हैं। ऐसे में हमें ज़मीन, समुद्र और अंतरिक्ष में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना होगा।”
भारत-ईयू प्राकृतिक रणनीतिक साझेदार: मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आज दुनिया अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रही है। भू-राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं। ऐसे में भारत-ईयू साझेदारी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों, रणनीतिक स्वायत्तता और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था में साझा विश्वास हमें एक स्वाभाविक रणनीतिक साझेदार बनाता है।”
आठ महत्वपूर्ण समझौतों पर बनी सहमति
दो दिनों में मोदी सरकार के मंत्रियों ने ईयू आयुक्तों के साथ विभिन्न स्तरों पर वार्ता की। इसके बाद दोनों पक्षों ने आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। एफटीए इस सूची में सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहा। इसके अलावा, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) को आगे बढ़ाने, एशिया-प्रशांत और अफ्रीकी देशों में सहयोग बढ़ाने, हरित ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा में संयुक्त पहल शामिल हैं।
हाइड्रोजन बस से आए ईयू आयुक्त
यूरोपीय आयोग के आयुक्त दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित बैठक में हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक से संचालित बस में पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयन ने द्विपक्षीय बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।
भारत-ईयू रक्षा सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक: मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हम 2025 के बाद के लिए भारत-ईयू साझेदारी का एक साहसिक और महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार करने पर सहमत हुए हैं, जिसे अगले भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया जाएगा।” भारत इस वर्ष के अंत में इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने भारत-ईयू रक्षा सहयोग को आपसी विश्वास का प्रतीक बताया और कहा कि दोनों पक्ष साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाएंगे।
यूरोपीय संघ के इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने का स्वागत
मोदी ने ईयू के इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया। उर्सुला ने हिंद महासागर को वैश्विक व्यापार के लिए लाइफलाइन बताया और कहा कि इसकी सुरक्षा केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है।
पश्चिम एशिया और यूक्रेन संकट पर चर्चा
प्रधानमंत्री मोदी और उर्सुला ने पश्चिम एशिया की स्थिति और यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संप्रभुता की रक्षा के सिद्धांतों के आधार पर यूक्रेन में एक स्थायी शांति समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया। साथ ही, उन्होंने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच दो-राष्ट्र समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
देश
India-New Zealand Relations: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सर ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में की पूजा-अर्चना, भारत-न्यूजीलैंड संबंधों को मजबूत करने का संदेश
India-New Zealand Relations: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सर (Christopher Luxon) ने मंगलवार को दिल्ली स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस दौरान उनके साथ 110 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था, जिसमें न्यूजीलैंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री और कारोबारी नेता शामिल थे। इस विशेष दौरे के बाद पीएम लक्सर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, “न्यूजीलैंड में हिंदू समुदाय का देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। आज दिल्ली में बीएपीएस स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में दर्शन कर मैंने कीवी-हिंदुओं की आस्था को सम्मान दिया।”
रायसीना डायलॉग में थे मुख्य अतिथि
न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सर रविवार को भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। वह रायसीना डायलॉग (Raisina Dialogue) में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ इस दौरे में मंत्री टॉड मैक्ले (Todd McClay), मार्क मिशेल (Mark Mitchell) और लुईस अप्सटन (Louise Upston) भी मौजूद थे।
इस प्रतिनिधिमंडल में न्यूजीलैंड की संसद के सदस्य एंडी फोस्टर (Andy Foster), कार्लोस चेउंग (Carlos Cheung), डॉ. परमजीत परमार (Paramjit Parmar) और प्रियंका राधाकृष्णन (Priyanca Radhakrishnan) शामिल थे। इसके अलावा न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त पैट्रिक राटा (H.E. Patrick Rata) भी इस यात्रा में उपस्थित रहे।
बिजनेस प्रतिनिधिमंडल में न्यूजीलैंड की प्रमुख कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे, जिनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना था।
माओरी भाषा में सत्संग दीक्षा ग्रंथ का अनावरण
अक्षरधाम मंदिर में पीएम क्रिस्टोफर लक्सर को सत्संग दीक्षा ग्रंथ (Satsang Diksha Granth) की माओरी भाषा में अनुवादित प्रति भेंट की गई। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के स्वामीनारायण संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसे महंत स्वामी महाराज ने लिखा है।
इस उपहार के जरिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच साझा सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को दर्शाया गया। सत्संग दीक्षा ग्रंथ मूल रूप से संस्कृत में रचित है और इसमें आत्मिक शांति, निःस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक अनुशासन का मार्गदर्शन दिया गया है।
महंत स्वामी महाराज का पत्र और विशेष प्रार्थना
पीएम लक्सर की अक्षरधाम यात्रा के दौरान महंत स्वामी महाराज ने उन्हें एक व्यक्तिगत पत्र भी लिखा। इसमें उन्होंने कहा, “अक्षरधाम में आपकी उपस्थिति और इस दौरे के लिए आपने जो समय निकाला, वह आपकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति सम्मान को दर्शाता है।”
महंत स्वामी महाराज ने न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के प्रति पीएम लक्सर के सहयोग के लिए आभार जताया और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए उनके प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने पीएम लक्सर के नेतृत्व, उनके परिवार की सुख-समृद्धि और न्यूजीलैंड के शांतिपूर्ण भविष्य के लिए विशेष प्रार्थनाएं कीं।
भारत-न्यूजीलैंड के बीच मजबूत होती साझेदारी
पीएम लक्सर ने अपनी यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई।
लक्सर ने कहा, “पीएम मोदी और मैंने मिलकर दोनों देशों के भविष्य संबंधों को लेकर विस्तार से चर्चा की। हमने रक्षा बलों की संयुक्त तैनाती और प्रशिक्षण को बढ़ाने पर सहमति जताई, जिससे रणनीतिक विश्वास मजबूत होगा।”
बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे वैश्विक मुद्दों पर वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा, हवाई संपर्क (Air Connectivity) को बेहतर बनाने और प्राथमिक क्षेत्र में व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी।
न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय का प्रभाव
पीएम लक्सर ने अपने संबोधन में न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, “न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में 11 प्रतिशत जनसंख्या भारतीय मूल की है।”
लक्सर ने यह भी कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध 200 साल पुराने हैं। उन्होंने कहा, “जैसे 200 साल पहले भारतीय प्रवासी हमारे समाज का हिस्सा बने थे, वैसे ही आज भी ‘कीवी-इंडियन’ हमारे बहुसांस्कृतिक समाज में पूरी तरह घुले-मिले हैं।”
अक्षरधाम मंदिर में पारंपरिक स्वागत
अक्षरधाम मंदिर पहुंचने पर पीएम लक्सर और उनके प्रतिनिधिमंडल का पारंपरिक स्वागत किया गया। उन्होंने मंदिर परिसर में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भव्यता का अनुभव किया।
इस दौरान पीएम लक्सर ने मंदिर में श्रद्धा और सम्मान के प्रतीक स्वरूप फूलों की माला अर्पित की। उन्होंने अभिषेक समारोह में भी भाग लिया, जो एक प्राचीन हिंदू जलाभिषेक अनुष्ठान है। इसमें सभी के कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है।
संस्कृति और कूटनीति का संगम
पीएम क्रिस्टोफर लक्सर की अक्षरधाम यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के बीच सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक बनी। यात्रा के अंत में उन्होंने सांस्कृतिक उपहारों का आदान-प्रदान किया और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया।
पीएम क्रिस्टोफर लक्सर की यह यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के बीच बढ़ते रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण है। अक्षरधाम मंदिर में उनकी उपस्थिति ने दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ किया। न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के प्रति लक्सर का सम्मान और उनके लिए विशेष प्रार्थनाएं दोनों देशों के बीच सद्भावना को और मजबूत करेंगी।
देश
US Import Duty: अमेरिका द्वारा स्टील और एल्युमिनियम पर 25% आयात शुल्क, भारत कर रहा प्रभाव का आकलन, दवाओं के दाम बढ़ने का खतरा
US Import Duty: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार अमेरिका द्वारा स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर लगाए गए 25% शुल्क के प्रभाव का आकलन कर रही है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले के अनुसार, 12 मार्च से अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर आयात शुल्क लगा दिया है। मंत्री ने कहा कि वाणिज्य विभाग के अनुसार, भारत पर इस फैसले के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है।
अमेरिका का आयात शुल्क: भारतीय निर्यातकों पर असर
अमेरिका द्वारा स्टील और एल्युमिनियम पर 25% आयात शुल्क लगाए जाने का सीधा असर भारत के निर्यातकों पर पड़ सकता है। भारतीय उद्योग जगत पहले ही वैश्विक मांग में आई कमी और कीमतों में उतार-चढ़ाव से जूझ रहा है। ऐसे में इस नए शुल्क से भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आ सकती है।
भारत की FATF रेटिंग मजबूत स्थिति में
पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की 40 सिफारिशों में से भारत ने 37 में ‘कंप्लायंस’ या ‘लार्जली कंप्लायंस’ रेटिंग प्राप्त की है। शेष तीन में भारत को ‘पार्शियल कंप्लायंस’ रेटिंग मिली है और किसी में भी ‘नॉन-कंप्लायंस’ रेटिंग नहीं दी गई है। भारत को FATF की ‘रेगुलर फॉलो अप’ श्रेणी में रखा गया है, जो किसी भी देश के लिए सर्वश्रेष्ठ संभव रेटिंग मानी जाती है।
G-20 देशों में भारत की मजबूत स्थिति
वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि भारत उन चुनिंदा चार G-20 देशों में शामिल है, जिन्हें FATF द्वारा ‘रेगुलर फॉलो अप’ रेटिंग दी गई है। यह भारत की मजबूत वित्तीय स्थिति और मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाता है।
अमेरिका को भी होगा नुकसान
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए ये शुल्क खुद अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। खासतौर पर भारतीय जेनेरिक दवाओं के महंगे होने की आशंका है, जिससे लाखों अमेरिकी नागरिकों को दवाओं के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।
जेनेरिक दवाओं के दाम बढ़ सकते हैं
कंसल्टिंग फर्म ‘IQVIA’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में भारतीय जेनेरिक दवाओं ने अमेरिका में करीब 219 बिलियन डॉलर की बचत करवाई थी। भारत अमेरिका को सस्ती और विश्वसनीय जेनेरिक दवाएं निर्यात करता है, जिससे वहां दवाओं की कीमत नियंत्रित रहती है।
दवा की कीमतों पर असर
विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका द्वारा भारत पर आयात शुल्क लगाने से भारतीय दवाओं का उत्पादन महंगा हो सकता है, जिससे अमेरिकी बाजार में उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा और वे महंगी दवाएं खरीदने को मजबूर हो सकते हैं।
दवा की आपूर्ति पर खतरा
विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिकी सरकार ने भारतीय दवाओं पर अधिक शुल्क लगाया, तो कुछ भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिकी बाजार छोड़ सकती हैं। इससे अमेरिका में पहले से ही चल रही दवाओं की कमी और गंभीर हो सकती है।
भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर असर
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह कदम भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से व्यापार समझौते को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन ऐसे शुल्क विवाद व्यापार वार्ता को जटिल बना सकते हैं।
भारतीय स्टील उद्योग पर प्रभाव
भारत के लिए स्टील और एल्युमिनियम का अमेरिका प्रमुख निर्यात बाजार है। अमेरिकी आयात शुल्क बढ़ने से भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता घटेगी। इससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो सकता है और वैश्विक बाजार में उनकी हिस्सेदारी कम हो सकती है।
भारत का जवाबी कदम संभव
जानकारों का मानना है कि यदि अमेरिका आयात शुल्क में कटौती नहीं करता है, तो भारत भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। भारत अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा सकता है, जिससे अमेरिका को भी व्यापारिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
अमेरिका द्वारा स्टील और एल्युमिनियम आयात पर लगाया गया 25% शुल्क भारत के लिए चिंता का विषय है। इससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो सकता है और अमेरिका में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। वहीं, FATF में भारत की मजबूत स्थिति से उसकी वैश्विक साख को मजबूती मिली है। आने वाले दिनों में भारत सरकार अमेरिका के इस फैसले के प्रभाव का आकलन कर उचित कदम उठा सकती है।
Chandrayaan-5: भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के चंद्रयान-5 मिशन (Chandrayaan-5 Mission) को मंजूरी दे दी है। यह भारत का महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन होगा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह का गहराई से अध्ययन करना है। ISRO के अध्यक्ष वी. नारायणन (V. Narayanan) ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि चंद्रयान-5 मिशन को जापान के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। इस मिशन के तहत 250 किलोग्राम वजनी रोवर (Rover) चंद्रमा की सतह पर भेजा जाएगा, जिससे वहां की संरचना और विशेषताओं का अध्ययन किया जा सके।
चंद्रयान-4 की लॉन्चिंग कब होगी?
ISRO प्रमुख वी. नारायणन ने जानकारी दी कि भारत का चंद्रयान-4 मिशन साल 2027 में लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने (Samples) इकट्ठा कर धरती पर वापस लाने के लिए तैयार किया गया है।
ISRO प्रमुख के अनुसार, चंद्रयान मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का गहराई से विश्लेषण करना है, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की भूमिका और सशक्त हो सके।
चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता
भारत का चंद्रयान-3 मिशन (Chandrayaan-3 Mission) 2023 में ऐतिहासिक सफलता के रूप में दर्ज हुआ। इस मिशन में 25 किलोग्राम वजनी ‘प्रज्ञान’ रोवर (Pragyan Rover) चंद्रमा की सतह पर भेजा गया था।
23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 के लैंडर ‘विक्रम’ (Vikram Lander) ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (South Pole of Moon) पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग (Soft Landing) की थी। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयों तक ले गया और दुनिया भर में इसकी सराहना हुई।
चंद्रयान-5: क्या होगा खास?
चंद्रयान-5 मिशन की खासियत इस प्रकार होगी:
- 250 किलोग्राम वजनी रोवर चंद्रमा की सतह का गहन अध्ययन करेगा।
- भारत और जापान का संयुक्त प्रयास होगा, जिससे दोनों देशों की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।
- चंद्रयान-4 के बाद इस मिशन से भारत की चंद्र अन्वेषण क्षमता और मजबूत होगी।
- यह भविष्य के मून मिशनों की नींव रखेगा, जिसमें इंसानों को चंद्रमा पर भेजने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।
चंद्रयान मिशन: भारत का चंद्र अन्वेषण इतिहास
भारत का चंद्रयान मिशन (Chandrayaan Mission) हमेशा से चंद्रमा के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण रहा है। अब तक भारत ने तीन चंद्र मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं:
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चंद्रयान-1 (2008):
- यह भारत का पहला चंद्र मिशन था।
- चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया गया था।
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चंद्रयान-2 (2019):
- इस मिशन में लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाया, लेकिन ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है।
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चंद्रयान-3 (2023):
- भारत पहला देश बना, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की।
- इस मिशन में प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर अध्ययन किया।
अब चंद्रयान-4 और चंद्रयान-5 मिशन भारत के अंतरिक्ष विज्ञान को और मजबूत करेंगे।
भारत का बढ़ता अंतरिक्ष अनुसंधान
ISRO लगातार नए अंतरिक्ष अभियानों पर काम कर रहा है। चंद्रयान-5 के साथ-साथ भारत गगनयान मिशन (Gaganyaan Mission) पर भी काम कर रहा है, जो पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा।
इसके अलावा, ISRO अदित्य L1 मिशन (Aditya L1 Mission) और मंगलयान-2 (Mangalyaan-2) की भी तैयारी कर रहा है। इससे भारत की अंतरिक्ष विज्ञान में वैश्विक उपस्थिति और मजबूत होगी।
भारत के चंद्रयान-5 मिशन को मंजूरी मिलना देश के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक बड़ा कदम है। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर महत्वपूर्ण खोज करेगा और भारत-जापान के वैज्ञानिक संबंधों को भी मजबूत करेगा।
चंद्रयान-4 और चंद्रयान-5 मिशन भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में और ऊंचाई तक ले जाएंगे। आने वाले वर्षों में भारत की अंतरिक्ष शक्ति और अधिक बढ़ेगी और ISRO नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।
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