उत्तराखंड में फर्जी राशन कार्ड, आधार और आयुष्मान कार्ड से जुड़े मामलों के सामने आने के बाद राज्य सरकार एक बार फिर सख्त रुख में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश में राशन कार्डों के व्यापक सत्यापन और गहन जांच के निर्देश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है। इसी को देखते हुए अब पूरे सिस्टम की दोबारा जांच की तैयारी शुरू कर दी गई है।
फर्जी कार्ड से योजनाओं का दुरुपयोग, हजारों यूनिट पहले ही पाए गए थे संदिग्ध
पिछले कुछ महीनों में यह सामने आया है कि फर्जी राशन कार्ड और आधार के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनवाकर अन्य राज्यों के लोग भी उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा रसोई गैस कनेक्शन और सब्सिडी योजनाओं में भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाभ लेने की शिकायतें मिली हैं। पहले चलाए गए सत्यापन अभियान में करीब 70 हजार राशन कार्ड यूनिट्स फर्जी पाए गए थे, जिससे इस समस्या की गंभीरता और स्पष्ट हो गई थी।
लाखों लाभार्थियों पर असर, सिस्टम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा
प्रदेश में इस समय लगभग 9050 सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से 23 लाख से अधिक राशन कार्डों पर करीब 95 लाख लोगों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। वहीं ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत लगभग 20 हजार से अधिक गैर राज्य परिवार भी उत्तराखंड में राशन सुविधा का लाभ ले रहे हैं। आयुष्मान योजना और बीपीएल कार्ड के जरिए बढ़ते लाभ के कारण फर्जीवाड़े के मामले भी तेजी से बढ़े हैं, जिससे सरकारी संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
सरकार का सख्त रुख, पूरे नेटवर्क की होगी गहन जांच
मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर अब यह सत्यापन अभियान दोबारा शुरू किया जा रहा है। प्रमुख सचिव एल. फैनई ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर इस अभियान को प्राथमिकता से चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत विशेष स्क्वायड बनाकर राशन कार्ड, आधार, आयुष्मान कार्ड और गैस कनेक्शन की एक साथ जांच की जाएगी। सरकार का लक्ष्य इस पूरे फर्जीवाड़े के नेटवर्क को खत्म करना और केवल पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है।
