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BJP levels allegations of bitcoin trade against Supriya Sule, Nana Patole

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BJP levels allegations of bitcoin trade against Supriya Sule, Nana Patole
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी. फ़ाइल

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी. फ़ाइल | फोटो साभार: शिव कुमार पुष्पाकर

की पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावभाजपा ने मंगलवार (नवंबर 19, 2024) को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) नेता सुप्रिया सुले पर बिटकॉइन में अवैध व्यापार से संभावित संबंधों का आरोप लगाया।

शाम को भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर मीडिया रिपोर्टों, कुछ ऑडियो फाइलों और एक व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया।

“इन वीडियो और चैट से पता चलता है कि एक डीलर एक पूर्व पुलिस व्यक्ति के संपर्क में आता है, जिसने बिटकॉइन लेनदेन की आय को भुनाने और स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए एक बादल के तहत सेवा छोड़ दी थी। इसमें गौरव मेहता नाम के डीलर और नाना पटोले और सुप्रिया सुले के बीच इसी मुद्दे पर बातचीत दिखाने का भी दावा किया गया है, जिसमें डीलर को आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सत्ता में आती है, तो लेनदेन की कोई जांच नहीं की जाएगी। घटित होगा,” श्री त्रिवेदी ने कहा।

उन्होंने कहा कि चूंकि ये खुलासे “मीडिया रिपोर्टों” के कारण सामने आए हैं, इसलिए भाजपा कांग्रेस और उसके एमवीए सहयोगियों से कुछ सवाल पूछना चाहती है। “हमारा पहला सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बिटकॉइन लेनदेन में शामिल है और क्या ये कानूनी या अवैध हैं। अगला, क्या उन्हें टेप में उल्लिखित डीलर, गौरव मेहता, या उनके द्वारा उल्लिखित व्यक्ति, श्री गुप्ता, के साथ कोई जानकारी या बातचीत थी, ”श्री त्रिवेदी ने कहा। उन्होंने कहा, “ऑडियो टेप में स्पष्ट रूप से कुछ ‘बड़े लोगों’ के डर का जिक्र है, हम जानना चाहते हैं कि ये बड़े लोग कौन हैं।”

उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए एमवीए का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि लोग इन आरोपों पर विश्वास कर लेते थे। उन्होंने कहा, “यह एक ऐसी सरकार थी जहां राज्य के गृह मंत्री पर पुलिस आयुक्त द्वारा प्रति माह ₹100 करोड़ की उगाही करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद मंत्री को जेल जाना पड़ा और पुलिस आयुक्त फरार हो गए।”

सुप्रिया सुले ने दर्ज कराई शिकायत

सुश्री सुले ने साइबर अपराध विभाग में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है और चुनाव आयोग को “बिटकॉइन के दुरुपयोग के फर्जी आरोपों” के खिलाफ लिखा है।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, “इसके पीछे के इरादे और दुर्भावनापूर्ण अभिनेता पूरी तरह से स्पष्ट हैं, निंदा के योग्य हैं कि भारत के संविधान द्वारा निर्देशित स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी प्रथाएं हो रही हैं।” इस मुद्दे पर बीजेपी से बहस.

“यह भयावह है कि श्री सुधांशु त्रिवेदी द्वारा इस तरह के निराधार आरोप लगाए गए हैं, फिर भी आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि यह चुनाव से एक रात पहले झूठी सूचना फैलाने का स्पष्ट मामला है। मेरे वकील बड़े पैमाने पर जनता को धोखा देने के इरादे से सरासर झूठे आरोप लगाने के लिए सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक और नागरिक मानहानि नोटिस जारी करेंगे।”

चुनाव से पहले, राज्य में कई गंभीर घटनाएं हुईं, जिनमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला भी शामिल था। मंगलवार (नवंबर 19, 2024) सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पर आरोप लगे विनोद तावड़े कि उन्होंने वसई विरार में नकदी बांटकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की.

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पश्चिम एशिया तनाव पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, शांति और संवाद पर जोर

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पश्चिम एशिया तनाव पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, शांति और संवाद पर जोर

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का रुख स्पष्ट करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में चल रहे अनेक तनावों पर भारत की स्थिति साफ है और भारत हमेशा शांति बनाए रखने का पक्षधर रहा है। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को उन्होंने गहरी चिंता का विषय बताया। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत सरकार क्षेत्र में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित देशों के साथ लगातार संपर्क में है और हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली में कनाडाई पीएम मार्क जे. कार्नी से अहम मुलाकात

इसी बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे. कार्नी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने पर विस्तृत चर्चा हुई। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कनाडा के नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि भारत और कनाडा ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement) को जल्द अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम एशिया तनाव पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, शांति और संवाद पर जोर

आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर फोकस, निवेश और रोजगार के नए अवसर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें साकार करना दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि कनाडाई पेंशन फंड्स ने भारत में लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश किया है, जो भारत की विकास गाथा में उनके गहरे विश्वास को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रस्तावित आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। यह कदम व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेगा।

कारोबारी समुदाय से संवाद, रणनीतिक साझेदारी की ओर कदम

पीएम मोदी ने यह भी जानकारी दी कि दिन में दोनों नेता कारोबारी समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। उद्योग जगत के सुझावों के आधार पर भारत और कनाडा के बीच आर्थिक सहयोग का एक ठोस ढांचा तैयार किया जाएगा। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क जे. कार्नी इस समय भारत दौरे पर हैं और वे प्रधानमंत्री मोदी के विशेष अतिथि हैं। दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों समेत विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। इस मुलाकात को भारत-कनाडा संबंधों में नई ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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AI समिट हंगामे पर बढ़ा सियासी संग्राम, कांग्रेस ने लगाया दमन का आरोप

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AI समिट हंगामे पर बढ़ा सियासी संग्राम, कांग्रेस ने लगाया दमन का आरोप

दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के अध्यक्ष Uday Bhanu Chib को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। चिब के साथ देश के विभिन्न राज्यों से कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया था। बीते दिनों ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी और पासपोर्ट व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा कराने की शर्त भी रखी थी। हालांकि रिहाई से ठीक पहले पुलिस ने सेशंस कोर्ट में अपील दायर की, जिसके बाद जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई। अब अगली सुनवाई 6 मार्च को तय की गई है।

यूथ कांग्रेस का आरोप—‘ऊपर से निर्देश पर हुई कार्रवाई’

यूथ कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट जारी कर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। संगठन का आरोप है कि आधी रात को पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने अवैध बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद जमानत आदेश जारी हुआ। लेकिन जब वकील जमानत की औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सेशंस कोर्ट में अपील कर दी। यूथ कांग्रेस का दावा है कि उनके पक्ष को सुने बिना ही जमानत पर स्टे लगा दिया गया, जो न्यायिक प्रक्रिया की भावना के विपरीत है।

AI समिट हंगामे पर बढ़ा सियासी संग्राम, कांग्रेस ने लगाया दमन का आरोप

कांग्रेस का आरोप—दमन की राजनीति और ट्रेड डील से जुड़ा विरोध

कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को राजनीतिक दमन करार दिया है। पार्टी का कहना है कि सरकार और दिल्ली पुलिस मिलकर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि संगठन न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता है, लेकिन जमानत पर रोक के खिलाफ सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में रखकर सरकार उन सवालों से ध्यान भटकाना चाहती है जो कथित तौर पर एक ‘युवा-किसान विरोधी ट्रेड डील’ से जुड़े हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि आंदोलन और तेज किया जाएगा और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

भारत मंडपम में AI समिट के दौरान हुआ था हंगामा

दिल्ली के भारत मंडपम में हाल ही में आयोजित एआई समिट में दुनिया भर के नेता और बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई नेताओं को हिरासत में लिया। इसी क्रम में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल सेशंस कोर्ट द्वारा जमानत पर रोक लगाए जाने के बाद चिब तिहाड़ जेल में हैं। इस मामले ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है और अब सबकी नजर 6 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है।

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दिल्ली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया

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दिल्ली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोपपत्र को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सीबीआई के आरोपपत्र में कई खामियां थीं, जिनका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था। दोषमुक्त होने के बाद केजरीवाल भावुक हो गए और उन्हें संभालते हुए मनीष सिसोदिया की आंखें भी छलक उठीं।

शराब नीति विवाद की लंबी और जटिल टाइमलाइन

शराब नीति घोटाले की जांच और कानूनी प्रक्रिया लगभग दो सालों से चली आ रही थी। अक्टूबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को पहली बार समन जारी किया था। इसके बाद उन्होंने कई समनों को राजनीतिक रूप से प्रेरित और अवैध बताते हुए अनदेखा किया। जनवरी 2024 तक ईडी द्वारा जारी समनों की कानूनी चुनौती दी गई। मार्च 2024 में सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत दी, लेकिन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बीच लंबी खींचतान चली। जून 2024 में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस पूरी प्रक्रिया में केजरीवाल ने अपनी कानूनी टीम के साथ कई जटिल याचिकाओं और अंतरिम जमानत के लिए अपील दायर की।

दिल्ली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया

कानूनी लड़ाई और गिरफ्तारी की घटनाएं

10 मई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, जिससे वे लोकसभा चुनाव प्रचार में भाग ले सके। 2 जून 2024 को उन्होंने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया, लेकिन 5 जून को अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत खारिज कर दी। 20 जून 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें नियमित जमानत मिली, जबकि 26 जून 2024 को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद की जमानत याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 13 सितंबर 2024 को उन्हें जमानत मिली और जनवरी 2026 में दिल्ली अदालत ने ईडी के दोनों मामलों में उन्हें बरी कर दिया।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की क्लीन चिट से आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपपत्र में कई कमियां थीं और कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। इससे न केवल राजनीतिक विवाद खत्म हुआ, बल्कि दिल्ली में विपक्ष और नागरिकों के बीच भी मामला अब शांत हुआ। इस फैसले के बाद राजनीति में आगामी चुनौतियों और आगामी चुनावों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता की मिसाल के रूप में याद रखी जाएगी।

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