टेक्नॉलॉजी
Small businesses ramp-up cybersecurity adoption, thanks to AI
घरेलू साइबर सुरक्षा फर्म क्विक हील टेक्नोलॉजीज के मुख्य कार्यकारी विशाल साल्वी ने बताया पुदीना औसतन, “एआई में साइबर सुरक्षा कंपनी के लिए जनशक्ति लागत को 30-40% तक कम करने की क्षमता है।” हालांकि लागत में इस कमी का प्रभाव 1:1 का मामला नहीं है, लंबे समय में, एआई निस्संदेह साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर की प्रति-यूनिट लागत में गिरावट को तेज कर रहा है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है।”
व्यवसायों को इसका लाभ पहले से ही दिखने लगा है। मुंबई स्थित एमएसएमई इडोब्रो इम्पैक्ट सॉल्यूशंस के प्रबंध निदेशक, करोन शैवा ने कहा, “छोटी कंपनियों के लिए, साइबर सुरक्षा परिव्यय शुद्ध व्यय के 1% से कम है, लेकिन यह सुरक्षा सेवाओं की लागत कम होने का एक कारक भी है। यह एआई की मदद से बड़े पैमाने पर लागत में मदद करने के कारण संभव हुआ है।”
शैवा ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि “साइबर हमले के मामले में छोटे उद्यमों के लिए वित्तीय, परिचालन और प्रतिष्ठा का नुकसान उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है।”
ऐसा व्यवधान जुलाई में स्पष्ट हुआ। सामग्री वितरक क्राउडस्ट्राइक के एक दोषपूर्ण अपडेट के कारण आईटी हार्डवेयर में बड़े पैमाने पर खराबी आ गई, जिससे छोटे व्यवसायों के लिए भी प्रबंधित साइबर सेवा भागीदारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
अगस्त में गार्टनर की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि भारत में साइबर व्यय 17% बढ़कर अगले साल 3.4 अरब डॉलर हो जाएगा, जो इस साल 2.9 अरब डॉलर था। प्रबंधित साइबर सुरक्षा प्रदाता, जो लागत कम करने के लिए एआई का लाभ उठा रहे हैं, भारत में 42% बढ़ने की उम्मीद है।
लागत प्रबंधन
निश्चित रूप से, साइबर सुरक्षा फर्मों ने हमेशा नई कमजोरियों को ट्रैक करने और सेवाओं को स्वचालित करने के लिए एआई का उपयोग किया है। प्रबंधित सेवा प्रदाता, जिनके पास व्यवसाय अपने साइबर सुरक्षा संचालन को आउटसोर्स करते हैं, अब तक महंगे थे क्योंकि साइबर सुरक्षा इंजीनियर महंगे संसाधन हैं। खतरों से सचेत करने जैसी सेवाओं में एआई और स्वचालन को अपनाने से अब इस लागत को बढ़ाने में मदद मिल रही है, जो लागत-जागरूक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए महत्वपूर्ण है।
यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमएसएमई भारत के औद्योगिक समूहों के प्रमुख विक्रेता और आपूर्तिकर्ता हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म साइवेयर के सह-संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी अक्षत जैन ने कहा, “बड़े उद्यम आमतौर पर सैकड़ों आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं के साथ जुड़ते हैं, जिन्होंने अपने सिस्टम तक पहुंच को मंजूरी दे दी है, जिससे एमएसएमई को व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए सुरक्षा-महत्वपूर्ण बना दिया गया है। एमएसएमई की रक्षा करना केवल उनके स्वयं के लचीलेपन के बारे में नहीं है – यह उन संभावित समझौतों को रोकने के बारे में भी है जो बड़े उद्यमों में प्रवेश कर सकते हैं।”
जोखिम प्रबंधन, बीमा और परामर्श फर्म एओन के उपाध्यक्ष अपूर्व गोपीनाथ ने आगे कहा कि चुनिंदा उद्योग दूसरों की तुलना में अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “बीएफएसआई को कड़े नियमों का सामना करना पड़ता है, जबकि तेजी से डिजिटलीकरण के कारण स्वास्थ्य सेवा, एक और प्रमुख उद्योग है जहां साइबर सुरक्षा को अपनाना तेजी से बढ़ रहा है।”
एमएसएमई के लिए साइबर सुरक्षा का उपयोग करना
कम लागत के परिणामस्वरूप प्रारंभिक उठान में तेजी आ रही है। यूके मुख्यालय वाली साइबर सुरक्षा फर्म सोफोस में बिक्री इंजीनियरिंग के निदेशक रवींद्र बाविस्कर ने कहा कि एमएसएमई “फ़ायरवॉल लागू कर रहे हैं, एंडपॉइंट सुरक्षा उपकरण अपना रहे हैं, और उद्योग मानकों को पूरा करने के लिए नियमित स्वच्छता जांच कर रहे हैं।”
“एमएसएमई के बीच साइबर सुरक्षा प्लेटफार्मों को अपनाना बड़े उद्यमों की सीमा तक नहीं हो सकता है, लेकिन वे कम से कम आज न्यूनतम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आख़िरकार, साइबर हमले हर आकार की कंपनियों को निशाना बनाते हैं।”
साइबर सुरक्षा की एआई-संचालित अपनाने की क्षमता भी एक वैश्विक प्रवृत्ति है। जुलाई से आईबीएम की वार्षिक ‘डेटा उल्लंघन की लागत’ रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर सुरक्षा में एआई को अपनाने वाले संगठनों ने सालाना 2.2 मिलियन डॉलर की बचत की, जबकि ऐसा नहीं किया।
कंसल्टेंसी फर्म ईवाई इंडिया में साइबर सिक्योरिटी पार्टनर ललित कालरा आईबीएम के निष्कर्षों से सहमत हैं। “एआई की मदद से साइबर सुरक्षा सेवाओं की कीमत में कमी विशिष्ट समाधानों पर निर्भर करती है। वे संगठन जो परंपरागत रूप से $500,000 से अधिक खर्च करते हैं ( ₹4 करोड़) प्रति वर्ष शासन, जोखिम और अनुपालन पर इस लागत में 70% की कमी देखी जाती है, जब वे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म चुनते हैं जो उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकता वाली सेवाओं को चुनने देते हैं,” उन्होंने कहा।
कुल मिलाकर, साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं पर कई उद्यमों को परामर्श देने वाले कालरा ने कहा कि एमएसएमई ने 2023 की तुलना में इस वर्ष अपने साइबर सुरक्षा खर्च में 60% की वृद्धि की है।
लागत के साथ-साथ, AI व्यवसायों को उल्लंघनों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में भी मदद कर रहा है। आईबीएम की रिपोर्ट में कहा गया है, “सुरक्षा एआई और ऑटोमेशन को नियोजित करने वाले संगठनों ने इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग नहीं करने वाले संगठनों की तुलना में औसतन 98 दिनों की तेजी से एक घटना का पता लगाया और उस पर काबू पाया।”
यह बताते हुए कि एआई का छोटे व्यवसायों के लिए साइबर सुरक्षा की पहुंच पर इतना प्रभाव क्यों पड़ रहा है, स्विट्जरलैंड मुख्यालय वाली साइबर सुरक्षा फर्म एक्रोनिस के मुख्य बिक्री अधिकारी कात्या इवानोवा ने कहा, “एक इंजीनियर होने के बजाय जो लॉग का विश्लेषण करेगा, साइबर खतरे को समझेगा और एक प्रदान करेगा।” समाधान, AI स्वचालित रूप से यह करेगा। यह एक रिपोर्ट के रूप में खतरे का सारांश प्रदान करता है, और भविष्य के संदर्भ के लिए सामान्य डेटा भी संकलित करता है।”
टेक्नॉलॉजी
AC (Air Conditioner): क्या आप जानते हैं कि एसी का टन क्या होता है और इसका कूलिंग से क्या संबंध है?
AC (Air Conditioner): गर्मी का मौसम आ चुका है और इससे राहत पाने के लिए एसी और कूलर चलने लगे हैं। मार्च और अप्रैल के महीनों में कूलर और पंखे काम करते थे लेकिन जैसे-जैसे मई और जून का महीना आता है एसी ही सही विकल्प बनता है। मई अभी कुछ दिन दूर है लेकिन अप्रैल में ही पारा 40 डिग्री तक पहुंचने लगा है। इसलिए एसी अब हर घर और ऑफिस में चलने लगे हैं।
एसी में ‘टन’ का क्या मतलब है?
जब भी एसी की बात होती है तो यह सवाल जरूर आता है कि आपके घर में कितने टन का एसी है या आप किस टन का एसी खरीद रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एसी का वजन बहुत हल्का होता है तो टन का क्या मतलब है? यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि टन का संबंध एसी के वजन से नहीं बल्कि उसकी कूलिंग क्षमता से है।
टन का मतलब कूलिंग क्षमता है
जब आप नया एसी खरीदने जाते हैं तो टन का एक अहम रोल होता है। दरअसल टन से मतलब कूलिंग क्षमता से है। जैसे-जैसे एसी का टन बढ़ेगा वैसे-वैसे एसी की कूलिंग क्षमता भी बढ़ेगी। इसलिए एसी खरीदते समय टन की सही जानकारी होना जरूरी है ताकि आप अपने कमरे के आकार के हिसाब से सही एसी चुन सकें।
टन से कूलिंग क्षमता का फर्क
एसी में 1 टन का मतलब है कि वह एसी 1 टन बर्फ के बराबर ठंडक देता है। अगर आप छोटे कमरे के लिए एसी ले रहे हैं तो 1 टन या उससे कम की कूलिंग क्षमता वाला एसी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़े हॉल या बड़े बेडरूम के लिए एसी चाहिए तो 1.5 टन या 2 टन का एसी लेना बेहतर रहेगा। टन जितना ज्यादा होगा कूलिंग क्षमता उतनी ही बेहतर होगी।
टन का असर एसी की कूलिंग पर
अब आपको यह जानना चाहिए कि 1 टन एसी एक घंटे में 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट (BTU) हीट हटाता है। इसी तरह 1.5 टन एसी 18,000 BTU हीट हटाता है और 2 टन एसी 24,000 BTU हीट हटाता है। इस हिसाब से आपको यह समझ में आ गया होगा कि टन जितना ज्यादा होगा कूलिंग उतनी ही बेहतर होगी।
TRAI ने देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को एक बड़ी राहत दी है। अब अगर आपको एयरटेल जियो वोडाफोन आइडिया या बीएसएनएल जैसी किसी भी कंपनी की सेवा से शिकायत है तो आप सीधे TRAI से शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए TRAI ने एक सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।
TCCMS पोर्टल का लॉन्च
TRAI ने इस पोर्टल को TCCMS यानी टेलीकॉम कंज्यूमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम नाम दिया है। इस पोर्टल की मदद से अब ग्राहकों को शिकायत करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर का नंबर गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर्स मोबाइल ही नहीं ब्रॉडबैंड सेवा देने वाली कंपनियों की भी शिकायत इसी पोर्टल से कर सकते हैं।
शिकायत करने की आसान प्रक्रिया
शिकायत करने के लिए आपको TRAI की वेबसाइट https://tccms.trai.gov.in/Queries.aspx?cid=1 पर जाना होगा। वहां अपनी टेलीकॉम या इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी को चुनना होगा। फिर अपना राज्य और ज़िला सेलेक्ट करें जहां आप सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद उस इलाके के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर दिखेगा जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
Details of the complaint center for lodging a complaint with your telecom service provider is available in https://t.co/v8FBppMLiO @NavbharatTimes @TheLallantop @timesofindia @livemint
Follow TRAI whatsapp channel for a real time update…….https://t.co/dDZE2f5EO4— TRAI (@TRAI) April 19, 2025
अब एक जगह मिलेगा सभी कंपनियों का हेल्पलाइन नंबर
अक्सर यूजर्स को सही हेल्पलाइन नंबर नहीं मिल पाता था जिससे उनकी शिकायत अधूरी रह जाती थी। अब इस नए पोर्टल से सभी कंपनियों का हेल्पलाइन नंबर एक ही जगह पर मिल जाएगा। इससे शिकायत दर्ज कराना बहुत आसान हो जाएगा और ग्राहक को कंपनी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सेवा की गुणवत्ता पर लगातार नजर
TRAI और टेलीकॉम विभाग पिछले साल से सेवा की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं। स्पैम कॉल और फर्जी मार्केटिंग से बचाव के लिए पिछले साल DLT सिस्टम लागू किया गया है। जो कंपनियां इस सिस्टम का पालन नहीं करतीं उन पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है।
टेक्नॉलॉजी
IISc: 2D मटेरियल से बनी चिप्स! IISc की नई तकनीक, जो भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी
IISc : भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc के 30 वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया है। उन्होंने एक ऐसी चिप पर काम किया है जो अब तक की सबसे छोटी सिलिकॉन चिप से भी 10 गुना छोटी होगी। इस चिप की तकनीक को एंगस्ट्रॉम स्केल कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसकी एक डिटेल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में एक नया सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। यह मटेरियल 2D मटेरियल कहलाएगा जो तकनीक की दुनिया में क्रांति ला सकता है।
सिलिकॉन चिप को देगा टक्कर
फिलहाल अमेरिका जापान साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देश सिलिकॉन चिप तकनीक में आगे हैं। उनके द्वारा बनाई गई चिप्स दुनिया के लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अब भारत इस दौड़ में तेजी से कदम रख रहा है। IISc की टीम ने सबसे पहले अप्रैल 2022 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी और फिर अक्टूबर 2024 में इसे संशोधित कर दोबारा प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट को अब IT मंत्रालय यानी MeitY के पास भेजा गया है।
क्या है 2D मटेरियल की खासियत
इस चिप में इस्तेमाल होने वाले 2D मटेरियल जैसे ग्रेफीन और ट्रांजिशन मेटल डाइक्ल्कोजेनाइड्स तकनीक को एंगस्ट्रॉम स्केल तक ले जा सकते हैं। मौजूदा समय में चिप बनाने की जो तकनीक है वह नैनोमीटर स्केल पर है लेकिन यह नई तकनीक उससे भी कई गुना पतली होगी। यह चिप्स न सिर्फ साइज में छोटी होंगी बल्कि ज्यादा तेज और शक्तिशाली भी हो सकती हैं। इस तकनीक की मदद से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा सकता है।
सरकार कर रही है गंभीर विचार
MeitY के सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर विचार हो रहा है और IT मंत्रालय का रवैया इस प्रस्ताव के प्रति काफी सकारात्मक है। हाल ही में इस विषय पर मंत्रालय के सचिव और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के साथ बैठकें भी हो चुकी हैं। सरकार अब इस तकनीक को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग करने की दिशा में सोच रही है। अगर यह तकनीक मंजूर होती है तो भारत खुद के सेमीकंडक्टर चिप्स बना सकेगा।
सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर
फिलहाल भारत सेमीकंडक्टर के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। लेकिन यह तकनीक भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकती है। यह तकनीक न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट चला रहा है जिसकी लागत 91 हजार करोड़ रुपये है। इसके लिए टाटा ने ताइवान की TSMC कंपनी से साझेदारी की है। लेकिन IISc की यह तकनीक भारत को तकनीकी स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है।
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