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Is imposing tariffs on Chinese imports a good idea? | Explained

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Is imposing tariffs on Chinese imports a good idea? | Explained
प्रतिनिधि प्रयोजनों के लिए.

प्रतिनिधि प्रयोजनों के लिए. | फोटो साभार: iStockphoto

अब तक कहानी: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन के साथ अमेरिका के भारी व्यापार घाटे को ठीक करने के लिए चीनी आयात पर 60% तक टैरिफ लगाने का वादा किया है और साथ ही चीन को अपने घरेलू सब्सिडी को कम करने के लिए एक दंडात्मक उपाय के रूप में भी वादा किया है। उत्पादन, जो स्थानीय रूप से उत्पादित अमेरिकी सामानों की तुलना में चीनी सामानों को अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए सस्ता और आकर्षक बनाता है। उन्होंने यूरोपीय संघ से आयात पर 10 फीसदी आयात शुल्क लगाने की भी धमकी दी है.

क्या होगा असर?

अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने से अमेरिकी बाजारों में ऐसे उत्पादों की घरेलू कीमत बढ़ जाएगी। यदि टैरिफ बोर्ड भर में हैं और अमेरिका में बेची जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं, तो इससे घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। हालाँकि, अगर यह अमेरिका के समग्र व्यापार घाटे को कम करने में मदद करता है, तो इससे अमेरिकी डॉलर के मूल्य में सुधार हो सकता है और घरेलू मुद्रास्फीति में कमी आ सकती है। यदि टैरिफ खपत को चीनी वस्तुओं और अन्य आयातित वस्तुओं से दूर कर देता है, तो इससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ता वस्तुओं की घरेलू आपूर्ति में वृद्धि होगी और मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी।

हालाँकि, यदि चीन और अन्य देश, जिन्हें अमेरिकी टैरिफ से खतरा है, अमेरिकी वस्तुओं पर अपने स्वयं के उचित टैरिफ के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो वैश्विक व्यापार युद्धों का एक और दौर शुरू हो जाता है, अमेरिका और उसके प्रमुख देशों के बीच व्यापार संतुलन पर कार्रवाई का अपेक्षित नीतिगत प्रभाव पड़ेगा। व्यापारिक साझेदार वांछित सीमा तक सफल नहीं हो सकते।

इसके विपरीत, इसका वैश्विक कमोडिटी कीमतों पर कमजोर प्रभाव पड़ सकता है और अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति खराब हो सकती है।

इसका भौतिक अनुवाद कैसे होगा?

निम्नलिखित काल्पनिक उदाहरण पर विचार करें: मान लें कि चीन में एक शर्ट की कीमत 724 चीनी युआन है और अमेरिकी बाजार में इसे $100 में बेचा जाता है, जो वर्तमान अमेरिकी डॉलर-चीनी युआन विनिमय दर $1:CN¥7.24 पर आधारित है। आइए हम यह भी मान लें कि वही शर्ट अमेरिकी निर्माताओं द्वारा घरेलू स्तर पर $105 या 760.2 चीनी युआन में आपूर्ति की जा सकती है। चूंकि उनकी कीमत बहुत अधिक है, चीनी उत्पादकों ने अमेरिकी बाजार पर कब्जा कर लिया और अमेरिका में एक शर्ट की घरेलू कीमत 100 डॉलर निर्धारित कर दी। इस कीमत पर, अमेरिकी उत्पादक अमेरिकी बाजारों में आपूर्ति में चीनी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं।

अब यदि अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत आयातित चीनी शर्ट पर 10% आयात शुल्क लगाता है, तो उपरोक्त डॉलर-युआन विनिमय दर के आधार पर, अमेरिकी बाजार में एक शर्ट की कीमत बढ़कर 110 डॉलर या 796.4 चीनी युआन हो जाएगी। . प्रति शर्ट 796.4 युआन पर, चीनी आयात अब अमेरिकी खरीदारों के लिए आकर्षक नहीं है। अमेरिकी उत्पादक खुश हैं क्योंकि उन्हें 5 डॉलर का लाभ होता है क्योंकि एक शर्ट के उत्पादन की उनकी लागत 105 डॉलर है जबकि अमेरिकी बाजार में टैरिफ-समावेशी कीमत 110 डॉलर है। चीनी निर्यातकों को अपने निर्यात पर 10% आयात शुल्क वहन करना होगा, जो चीनी मुद्रा में प्रचलित डॉलर-युआन विनिमय दर पर 72.4 युआन के बराबर है। यदि चीनी सरकार अपने कपड़ा निर्यातकों को समर्थन देने का निर्णय लेती है, तो वह निम्नलिखित नीतिगत उपायों में से किसी एक को अपना सकती है: प्रति शर्ट 72.4 युआन की राज्य सब्सिडी प्रदान करना; युआन का 10% अवमूल्यन करें; या अपने सेंट्रल बैंक की ब्याज दर को कम करें और अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहन खर्च बढ़ाएं, ताकि डॉलर-युआन विनिमय दर 10% घटकर $1 के बराबर 7.964 युआन तक पहुंच जाए।

इस विनिमय दर पर, चीनी परिधान निर्यातकों को प्रति शर्ट 796.4 चीनी युआन प्राप्त होंगे, वे 72.4 चीनी युआन के अमेरिकी आयात कर का भुगतान करेंगे और अपनी निर्यात आय के रूप में प्रति शर्ट 724 चीनी युआन अपने पास रखेंगे, जो कि 10% आयात से पहले उन्हें प्रति शर्ट मिलती थी। टैरिफ. चीनी अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम मुद्रा के अवमूल्यन या अवमूल्यन के कारण उसकी घरेलू मुद्रास्फीति दर में वृद्धि के रूप में हो सकता है। लेकिन अगर ये नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, तो जीडीपी वृद्धि में वृद्धि से जोखिम की भरपाई हो सकती है।

भगवान दास लोयोला कॉलेज, चेन्नई में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रमुख और एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

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GST Notice: UPI लेनदेन पर जीएसटी नोटिस का विवाद! व्यापारियों में गुस्सा और हड़ताल का ऐलान

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GST Notice: UPI लेनदेन पर जीएसटी नोटिस का विवाद! व्यापारियों में गुस्सा और हड़ताल का ऐलान

GST Notice: कर्नाटक के व्यापारियों को हाल ही में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने करीब 6000 व्यापारियों को जीएसटी नोटिस भेज दिए हैं। ये नोटिस उनके यूपीआई लेनदेन के आधार पर जारी किए गए हैं। व्यापारी संगठनों का कहना है कि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के बावजूद अब उसी पर टैक्स नोटिस देना नाइंसाफी है। इस मुद्दे को लेकर व्यापारियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

विभाग का जवाब: नियमों के तहत है कार्रवाई

वाणिज्यिक कर विभाग की संयुक्त आयुक्त मीरा सुरेश पंडित ने इस कदम को पूरी तरह कानून के दायरे में बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नोटिस अंतिम टैक्स डिमांड नहीं हैं। व्यापारियों को अपना जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। अगर व्यापारी यह साबित कर दें कि उनका व्यापार पूरी तरह जीएसटी छूट के दायरे में है तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा।

25 जुलाई को हड़ताल और यूपीआई बहिष्कार का ऐलान

कर्नाटक के व्यापारियों ने सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में 25 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने यूपीआई लेनदेन से दूरी बनाने की भी बात कही है। व्यापारियों का कहना है कि वे अब कैश लेनदेन को प्राथमिकता देंगे क्योंकि डिजिटल लेनदेन पर टैक्स नोटिस मिलना व्यापारियों के लिए डर का कारण बन रहा है।

जीएसटी पंजीकरण की कानूनी शर्तें क्या हैं?

विभाग का कहना है कि साल भर में अगर कोई व्यापारी सेवा क्षेत्र में 20 लाख और वस्तु क्षेत्र में 40 लाख रुपये से ज्यादा का कारोबार करता है तो उसे जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना जरूरी है। पंजीकरण के बाद ही व्यापारी ग्राहकों से टैक्स वसूल सकता है और उसे सरकार को जमा करना होता है। अगर कोई बिना पंजीकरण के कारोबार करता है और टैक्स वसूल कर सरकार को नहीं देता तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

व्यापारी बोले- डिजिटल को प्रोत्साहन मिले, दंड नहीं

व्यापारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने देशभर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाईं। अब जब व्यापारी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें ही दंडित किया जा रहा है। वे मानते हैं कि सरकार को पहले स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए थे ताकि व्यापारी जान सकें कि किन लेनदेन पर जीएसटी लागू होगा और कहां छूट मिलेगी।

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National Highway: मेवात की सड़क से खुलेगा विकास का दरवाज़ा, दो साल में बनकर तैयार होगा 45 किमी लंबा हाईवे

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National Highway: मेवात की सड़क से खुलेगा विकास का दरवाज़ा, दो साल में बनकर तैयार होगा 45 किमी लंबा हाईवे

National Highway: सरकार देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर विकास की गति को तेज करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नूंह से फिरोज़पुर झिरका होते हुए राजस्थान सीमा तक 45 किलोमीटर लंबे फोर-लेन नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए ₹325 करोड़ का टेंडर जारी किया है। यह सड़क नेशनल हाईवे-248A का हिस्सा होगी जो मेवात और आसपास के इलाकों को राजस्थान से जोड़ेगी।

फ्लाईओवर और अंडरपास से मिलेगा आराम

इस नए नेशनल हाईवे पर कुल 9 फ्लाईओवर और 6 अंडरपास बनाए जाएंगे। साथ ही नूंह के मालब और भादस गांवों में बाईपास की भी योजना है जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। सड़क को आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाएगा ताकि भारी वाहनों और लंबी दूरी के यात्रियों को भी दिक्कत न हो।

National Highway: मेवात की सड़क से खुलेगा विकास का दरवाज़ा, दो साल में बनकर तैयार होगा 45 किमी लंबा हाईवे

दो साल में पूरा होगा काम

सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 24 महीने यानी दो साल की समयसीमा तय की है। ₹325 करोड़ की इस योजना में ₹310.44 करोड़ निर्माण कार्य के लिए और ₹40,000 टेंडर फीस के रूप में शामिल हैं। इसके साथ ही इस सड़क की देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी भी 60 महीने यानी पांच साल के लिए तय की गई है।

आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

इस नेशनल हाईवे के बनने से मेवात क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से न सिर्फ खेती और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटन और उद्योगों के लिए भी यह इलाका और अधिक आकर्षक बन जाएगा। इससे निवेशकों की रुचि बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

करीब 50 गांवों को होगा सीधा लाभ

इस हाईवे से नूंह और आसपास के लगभग 50 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। गांवों के लोगों को शहरों से बेहतर जुड़ाव मिलेगा जिससे स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और व्यापार में सुविधा होगी। सड़क बनने के बाद राजस्थान की ओर जाने वाले यात्रियों का समय बचेगा और ट्रैफिक भी सुगम होगा।

 

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India and UK Free Trade Agreement: FTA के जरिए ब्रिटेन से सीधे जुड़ेगा भारत, क्या यूरोप में बनेगा नया इंडियन हब?

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India and UK Free Trade Agreement: FTA के जरिए ब्रिटेन से सीधे जुड़ेगा भारत, क्या यूरोप में बनेगा नया इंडियन हब?

India and UK Free Trade Agreement: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर बन सकता है। इसमें भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99 प्रतिशत सामान पर ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा। इससे भारत की कंपनियों को यूरोप तक पहुंच आसान हो जाएगी और उनका लागत खर्च भी कम होगा।

ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत बनेगा नई पसंद

‘चाइना + वन स्ट्रेटेजी’ के तहत अब कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन के अलावा दूसरे देशों में सप्लाई चेन सेट कर रही हैं। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद और सस्ता विकल्प बनकर उभर रहा है। इस समझौते के बाद भारत को विदेशी कंपनियों से निवेश मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा।

India and UK Free Trade Agreement: FTA के जरिए ब्रिटेन से सीधे जुड़ेगा भारत, क्या यूरोप में बनेगा नया इंडियन हब?

टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर को मिलेगा बूस्ट

इस समझौते का सबसे ज्यादा फायदा उन सेक्टरों को होगा जो श्रम पर आधारित हैं जैसे कपड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण, चमड़ा उद्योग, कृषि और समुद्री उत्पाद। इसके साथ ही इंजीनियरिंग सामान और फार्मा सेक्टर को भी नया जीवन मिलेगा। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे जो युवाओं के लिए राहत की खबर है।

निवेश के लिए अलग करार पर भी काम जारी

पूर्व वाणिज्य सचिव राजीव खेर के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच पहले से ही आर्थिक संबंध हैं लेकिन इस समझौते के बाद ये संबंध और मजबूत होंगे। इसके साथ एक अलग निवेश समझौता भी किया जा रहा है जिससे विदेशी निवेश को लेकर स्पष्टता आएगी और कंपनियों को भारत में निवेश करने में सुविधा होगी।

अभी बाकी है अंतिम शर्तों का इंतज़ार

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता कई अवसर लेकर आएगा लेकिन इसकी असली तस्वीर तो अंतिम शर्तों के सामने आने के बाद ही साफ होगी। फिर भी इतना तय है कि यह एफटीए भारत को निवेश, रोजगार और विकास की नई दिशा दे सकता है।

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