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Is imposing tariffs on Chinese imports a good idea? | Explained

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Is imposing tariffs on Chinese imports a good idea? | Explained
प्रतिनिधि प्रयोजनों के लिए.

प्रतिनिधि प्रयोजनों के लिए. | फोटो साभार: iStockphoto

अब तक कहानी: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन के साथ अमेरिका के भारी व्यापार घाटे को ठीक करने के लिए चीनी आयात पर 60% तक टैरिफ लगाने का वादा किया है और साथ ही चीन को अपने घरेलू सब्सिडी को कम करने के लिए एक दंडात्मक उपाय के रूप में भी वादा किया है। उत्पादन, जो स्थानीय रूप से उत्पादित अमेरिकी सामानों की तुलना में चीनी सामानों को अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए सस्ता और आकर्षक बनाता है। उन्होंने यूरोपीय संघ से आयात पर 10 फीसदी आयात शुल्क लगाने की भी धमकी दी है.

क्या होगा असर?

अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने से अमेरिकी बाजारों में ऐसे उत्पादों की घरेलू कीमत बढ़ जाएगी। यदि टैरिफ बोर्ड भर में हैं और अमेरिका में बेची जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं, तो इससे घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। हालाँकि, अगर यह अमेरिका के समग्र व्यापार घाटे को कम करने में मदद करता है, तो इससे अमेरिकी डॉलर के मूल्य में सुधार हो सकता है और घरेलू मुद्रास्फीति में कमी आ सकती है। यदि टैरिफ खपत को चीनी वस्तुओं और अन्य आयातित वस्तुओं से दूर कर देता है, तो इससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ता वस्तुओं की घरेलू आपूर्ति में वृद्धि होगी और मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी।

हालाँकि, यदि चीन और अन्य देश, जिन्हें अमेरिकी टैरिफ से खतरा है, अमेरिकी वस्तुओं पर अपने स्वयं के उचित टैरिफ के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो वैश्विक व्यापार युद्धों का एक और दौर शुरू हो जाता है, अमेरिका और उसके प्रमुख देशों के बीच व्यापार संतुलन पर कार्रवाई का अपेक्षित नीतिगत प्रभाव पड़ेगा। व्यापारिक साझेदार वांछित सीमा तक सफल नहीं हो सकते।

इसके विपरीत, इसका वैश्विक कमोडिटी कीमतों पर कमजोर प्रभाव पड़ सकता है और अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति खराब हो सकती है।

इसका भौतिक अनुवाद कैसे होगा?

निम्नलिखित काल्पनिक उदाहरण पर विचार करें: मान लें कि चीन में एक शर्ट की कीमत 724 चीनी युआन है और अमेरिकी बाजार में इसे $100 में बेचा जाता है, जो वर्तमान अमेरिकी डॉलर-चीनी युआन विनिमय दर $1:CN¥7.24 पर आधारित है। आइए हम यह भी मान लें कि वही शर्ट अमेरिकी निर्माताओं द्वारा घरेलू स्तर पर $105 या 760.2 चीनी युआन में आपूर्ति की जा सकती है। चूंकि उनकी कीमत बहुत अधिक है, चीनी उत्पादकों ने अमेरिकी बाजार पर कब्जा कर लिया और अमेरिका में एक शर्ट की घरेलू कीमत 100 डॉलर निर्धारित कर दी। इस कीमत पर, अमेरिकी उत्पादक अमेरिकी बाजारों में आपूर्ति में चीनी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं।

अब यदि अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत आयातित चीनी शर्ट पर 10% आयात शुल्क लगाता है, तो उपरोक्त डॉलर-युआन विनिमय दर के आधार पर, अमेरिकी बाजार में एक शर्ट की कीमत बढ़कर 110 डॉलर या 796.4 चीनी युआन हो जाएगी। . प्रति शर्ट 796.4 युआन पर, चीनी आयात अब अमेरिकी खरीदारों के लिए आकर्षक नहीं है। अमेरिकी उत्पादक खुश हैं क्योंकि उन्हें 5 डॉलर का लाभ होता है क्योंकि एक शर्ट के उत्पादन की उनकी लागत 105 डॉलर है जबकि अमेरिकी बाजार में टैरिफ-समावेशी कीमत 110 डॉलर है। चीनी निर्यातकों को अपने निर्यात पर 10% आयात शुल्क वहन करना होगा, जो चीनी मुद्रा में प्रचलित डॉलर-युआन विनिमय दर पर 72.4 युआन के बराबर है। यदि चीनी सरकार अपने कपड़ा निर्यातकों को समर्थन देने का निर्णय लेती है, तो वह निम्नलिखित नीतिगत उपायों में से किसी एक को अपना सकती है: प्रति शर्ट 72.4 युआन की राज्य सब्सिडी प्रदान करना; युआन का 10% अवमूल्यन करें; या अपने सेंट्रल बैंक की ब्याज दर को कम करें और अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहन खर्च बढ़ाएं, ताकि डॉलर-युआन विनिमय दर 10% घटकर $1 के बराबर 7.964 युआन तक पहुंच जाए।

इस विनिमय दर पर, चीनी परिधान निर्यातकों को प्रति शर्ट 796.4 चीनी युआन प्राप्त होंगे, वे 72.4 चीनी युआन के अमेरिकी आयात कर का भुगतान करेंगे और अपनी निर्यात आय के रूप में प्रति शर्ट 724 चीनी युआन अपने पास रखेंगे, जो कि 10% आयात से पहले उन्हें प्रति शर्ट मिलती थी। टैरिफ. चीनी अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम मुद्रा के अवमूल्यन या अवमूल्यन के कारण उसकी घरेलू मुद्रास्फीति दर में वृद्धि के रूप में हो सकता है। लेकिन अगर ये नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, तो जीडीपी वृद्धि में वृद्धि से जोखिम की भरपाई हो सकती है।

भगवान दास लोयोला कॉलेज, चेन्नई में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रमुख और एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

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Tax Collection: कॉर्पोरेट टैक्स में इजाफा और रिफंड में गिरावट से बढ़ी सरकार की आमदनी, ₹5.02 लाख करोड़ हुई कलेक्शन

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Tax Collection: कॉर्पोरेट टैक्स में इजाफा और रिफंड में गिरावट से बढ़ी सरकार की आमदनी, ₹5.02 लाख करोड़ हुई कलेक्शन

Tax Collection: वित्त वर्ष 2025-26 में 12 अक्टूबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स संग्रह 6.33 प्रतिशत बढ़कर ₹11.89 लाख करोड़ से अधिक हो गया है. इस वृद्धि का मुख्य कारण कॉरपोरेट टैक्स संग्रह में इजाफा और रिफंड में कमी रही. इस दौरान अप्रैल 1 से 12 अक्टूबर तक जारी रिफंड 16 प्रतिशत घटकर ₹2.03 लाख करोड़ रहे.

कॉरपोरेट टैक्स में मजबूती

कॉरपोरेट टैक्स संग्रह इस वित्त वर्ष में अप्रैल 1 से अक्टूबर 12 तक लगभग ₹5.02 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹4.92 लाख करोड़ था. इससे स्पष्ट होता है कि बड़ी कंपनियों का कर भुगतान नियमित रूप से बढ़ रहा है और सरकार को राजस्व संग्रह में स्थिरता मिल रही है.

Tax Collection: कॉर्पोरेट टैक्स में इजाफा और रिफंड में गिरावट से बढ़ी सरकार की आमदनी, ₹5.02 लाख करोड़ हुई कलेक्शन

गैर-कॉरपोरेट टैक्स और STT में वृद्धि

सिर्फ कॉरपोरेट टैक्स ही नहीं, गैर-कॉरपोरेट टैक्स संग्रह और सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) संग्रह में भी वृद्धि दर्ज की गई. गैर-कॉरपोरेट टैक्स संग्रह इस दौरान लगभग ₹6.56 लाख करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह ₹5.94 लाख करोड़ था. वहीं, STT संग्रह भी बढ़कर ₹30,878 करोड़ हुआ, जो पिछले साल ₹30,630 करोड़ था.

सरकारी लक्ष्य: ₹25.20 लाख करोड़

वर्तमान वित्त वर्ष के लिए सरकार ने डायरेक्ट टैक्स संग्रह का लक्ष्य ₹25.20 लाख करोड़ रखा है, जो सालाना आधार पर 12.7 प्रतिशत अधिक है. 12 अक्टूबर तक सकल डायरेक्ट टैक्स संग्रह, रिफंड की कटौती से पहले, ₹13.92 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 2.36 प्रतिशत अधिक है. सरकार की यह रणनीति कर संग्रह बढ़ाकर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है.

आगे की राह और अनुमान

अब तक के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि सरकार वित्त वर्ष के अंत तक डायरेक्ट टैक्स संग्रह के लक्ष्य के करीब पहुंच सकती है. कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर में लगातार वृद्धि और रिफंड में नियंत्रण सरकार की राजस्व नीतियों की सफलता को दर्शाता है. यदि यह प्रवृत्ति बनी रहती है, तो 2025-26 में कर संग्रह का लक्ष्य आसानी से हासिल हो सकता है.

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सोने-चांदी की कीमतों में तेज उछाल, दिल्ली-मुंबई-कॉलकाता में ग्रैमीमीटर पर रिकॉर्ड दाम, निवेशकों में हड़कंप

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सोने-चांदी की कीमतों में तेज उछाल, दिल्ली-मुंबई-कॉलकाता में ग्रैमीमीटर पर रिकॉर्ड दाम, निवेशकों में हड़कंप

सोने-चांदी के दामों में सोमवार, 13 अक्टूबर को अचानक तेजी देखी गई, जिसने बाजार में हलचल मचा दी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोनों की कीमतें बढ़ीं। MCX की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, दिसंबर डिलीवरी के लिए सोने की कीमत 1.56 प्रतिशत बढ़कर ₹1,23,298 प्रति 10 ग्राम हो गई। इसी तरह, चाँदी की कीमत भी 3.67 प्रतिशत बढ़कर ₹1,51,839 प्रति किलोग्राम पहुंच गई। विशेषज्ञ इस तेजी पर नज़र बनाए हुए हैं और इसे आर्थिक अस्थिरता का संकेत भी मान रहे हैं।

मेट्रो शहरों में आज का सोना

दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,555 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹11,510 और 18 कैरेट सोना ₹9,420 प्रति ग्राम रही। मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,540, 22 कैरेट ₹11,495 और 18 कैरेट ₹9,405 रही। कोलकाता और बेंगलुरु में भी 24 कैरेट सोने का भाव ₹12,540, 22 कैरेट ₹11,495 और 18 कैरेट ₹9,405 प्रति ग्राम था। चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹12,573, 22 कैरेट ₹11,525 और 18 कैरेट ₹9,525 प्रति ग्राम रहा।

सोने-चांदी की कीमतों में तेज उछाल, दिल्ली-मुंबई-कॉलकाता में ग्रैमीमीटर पर रिकॉर्ड दाम, निवेशकों में हड़कंप

चाँदी की कीमतों में भी उछाल

सोने के साथ-साथ चाँदी की कीमतों में भी जबरदस्त वृद्धि देखी गई। पिछले सत्र की तुलना में चाँदी की कीमत 3.67 प्रतिशत बढ़ी और यह ₹1,51,839 प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई। निवेशक और व्यापारी इसे सुरक्षित निवेश के रूप में देख रहे हैं। वैश्विक बाजार में भी चाँदी और सोने की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे कीमतों में यह तेजी आई है।

वैश्विक बाजार में सोने का रिकार्ड

ग्लोबल मार्केट में भी सोने ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए $4,070 प्रति औंस का स्तर छू लिया। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव तथा आर्थिक अनिश्चितता के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि वे चीन से आने वाले निर्यात पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और महत्वपूर्ण सॉफ़्टवेयर पर नए नियंत्रण लगा सकते हैं, जिससे वैश्विक बाजार में सोने की कीमत बढ़ी।

निवेशकों के लिए संकेत

विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चाँदी की कीमतों में यह तेजी आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक तनाव का संकेत है। निवेशकों को इस समय अपने निवेश पर ध्यान देना चाहिए। तेजी का यह दौर शायद निवेशकों को सुरक्षित विकल्प की ओर खींचे। मेट्रो शहरों और MCX दोनों जगह कीमतों में उछाल से यह स्पष्ट होता है कि सोने और चाँदी की मांग भविष्य में भी बनी रहेगी।

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चीन ने दिया सख्त संदेश, 100 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ की धमकी के बावजूद नहीं झुके, कड़ा रुख अपनाया

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चीन ने दिया सख्त संदेश, 100 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ की धमकी के बावजूद नहीं झुके, कड़ा रुख अपनाया

रविवार को चीन ने संकेत दिया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 100 प्रतिशत टैरिफ की धमकी के बावजूद पीछे नहीं हटेगा। चीन ने अमेरिका से आग्रह किया कि वे मतभेदों को धमकियों के बजाय संवाद के जरिए सुलझाएं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक ऑनलाइन बयान में कहा, “चीन की स्थिति स्पष्ट है। हम टैरिफ युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम डरेंगे नहीं।” यह बयान ट्रंप के 1 नवंबर से अतिरिक्त 100 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा के दो दिन बाद आया।

द्विपक्षीय संबंधों पर असर

इस विकास से ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित बैठक खतरे में पड़ सकती है और टैरिफ युद्ध पर पहले से तय समझौता भी प्रभावित हो सकता है। अप्रैल में दोनों पक्षों के नए टैरिफ ने अस्थायी रूप से 100 प्रतिशत की सीमा पार कर दी थी। ट्रंप ने इस साल कई व्यापारिक भागीदारों के आयात पर टैरिफ बढ़ाए ताकि टैरिफ में कमी के बदले में चीन से रियायतें प्राप्त कर सकें। चीन उन कुछ देशों में से एक है जिसने अपनी आर्थिक ताकत पर पीछे नहीं हटा।

चीन ने दिया सख्त संदेश, 100 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ की धमकी के बावजूद नहीं झुके, कड़ा रुख अपनाया

चीन की आर्थिक शक्ति के सामने अमेरिका

चीन ने अमेरिका के सामने अपनी आर्थिक शक्ति दिखाते हुए संकेत दिया कि वह दबाव में नहीं आएगा। चीन के नए नियमों ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो कई उपभोक्ता और सैन्य उत्पादों में अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिका ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए 100 प्रतिशत टैरिफ की धमकी दी थी। चीन की प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने से नहीं हिचकेगा।

भारी टैरिफ की धमकी समाधान का रास्ता नहीं

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, “बार-बार भारी टैरिफ लगाने की धमकी देना चीन से संवाद करने का सही तरीका नहीं है।” यह बयान एक अनाम प्रवक्ता द्वारा मीडिया से सवालों के जवाब में जारी किया गया। चीन ने जोर देकर कहा कि किसी भी चिंता का समाधान संवाद के जरिए होना चाहिए। मंत्रालय ने स्पष्ट किया, “यदि अमेरिकी पक्ष अपनी जिद और नीति पर कायम रहता है, तो चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए दृढ़ उपाय करेगा।”

वैश्विक अर्थव्यवस्था और निवेशकों के लिए संकेत

इस टैरिफ युद्ध की नवीनीकरण की संभावना वैश्विक अर्थव्यवस्था और निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। चीन और अमेरिका दोनों के बीच बढ़ते तनाव से वैश्विक व्यापार, स्टॉक मार्केट और मुद्रा बाजार प्रभावित हो सकते हैं। निवेशक इस मुद्दे पर नजर रख रहे हैं कि दोनों देश संवाद के जरिए समाधान निकालते हैं या टैरिफ युद्ध और लंबा खिंचता है। यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक संतुलन के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।

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