Veg Biryani Price: रेल यात्रा के दौरान खाने-पीने की चीजों के सही दाम न पता होने के कारण यात्रियों को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार वेंडर मनमाने दाम वसूलते हैं और यात्रियों को ठग लेते हैं। ऐसी ही बढ़ती शिकायतों को देखते हुए अब खुद रेलवे मंत्रालय ने सामने आकर वेज बिरयानी के सही दाम बताए हैं जिससे यात्री सही जानकारी लेकर सफर कर सकें।

प्लेटफॉर्म और ट्रेन में अलग-अलग कीमत

रेलवे मंत्रालय ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से जानकारी दी कि स्टेशन पर मिलने वाली 350 ग्राम की वेज बिरयानी का मूल्य 70 रुपये है। वहीं ट्रेन में यही बिरयानी यात्रियों को 80 रुपये में दी जाएगी। यह अंतर सेवा शुल्क और ऑनबोर्ड सर्विस के चलते है। बिरयानी में 70 ग्राम सब्जियां और कुल वजन 350 ग्राम होता है। साथ ही इसमें 80 ग्राम ब्रांडेड दही और 12 ग्राम अचार भी दिया जाता है जो इसी कीमत में शामिल है।

Food that matches the rhythm of your journey!
Thoughtfully packed and served with hygiene, enjoy a wholesome, flavour-packed Veg Biryani. 🍛 pic.twitter.com/MEw6q8m7Hr

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 9, 2025

सुविधाएं भी तय मानकों के अनुसार मिलेंगी

रेलवे के अनुसार वेंडर को वेज बिरयानी के साथ दही और अचार के अलावा बायोडिग्रेडेबल चम्मच, टिशू पेपर और सैनिटाइजर भी देना जरूरी है। ये सभी चीजें ग्राहक को बिना अतिरिक्त शुल्क के मिलनी चाहिए। इससे न केवल सफाई बनी रहती है बल्कि यात्रियों को भी बेहतर अनुभव मिलता है।

मनमानी हो तो करें शिकायत

अगर कोई वेंडर अधिक पैसे मांगता है, कम मात्रा में खाना देता है या तय सुविधाएं नहीं देता तो यात्री तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए 139 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया जा सकता है या रेल मदद पोर्टल और रेलवे के X अकाउंट पर शिकायत की जा सकती है। रेलवे ने साफ किया है कि खाने की गुणवत्ता और कीमत पर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जागरूक यात्री ही सुरक्षित यात्री

यह जरूरी है कि यात्री खुद भी जागरूक रहें और खाने के पैकेट पर लिखी कीमत जांचें। यदि कीमत नहीं लिखी है या बिल नहीं दिया जा रहा है तो सतर्क हो जाएं। रेलवे का यह कदम यात्रियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है जिससे यात्रा के दौरान ठगी से बचा जा सके।

PM Surya Ghar: अगर आप बिजली के बढ़ते बिलों से परेशान हैं और चाहें तो अब अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर खुद की बिजली बना सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Yojana) शुरू की है। इस योजना के तहत आपको न सिर्फ आसान ब्याज दर पर लोन मिलेगा, बल्कि सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। यह योजना आपके घर को ऊर्जा आत्मनिर्भर बना सकती है।

SBI से सिर्फ 6% ब्याज पर मिलेगा सोलर पैनल लोन

इस योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 6 प्रतिशत की शुरुआती ब्याज दर पर सोलर पैनल लगाने के लिए लोन उपलब्ध करा रहा है। यदि आप 2 लाख रुपये तक का लोन लेते हैं तो यह मात्र 6% सालाना दर पर मिलेगा। वहीं 2 लाख से 6 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज दर 8.15% होगी। लोन चुकाने की अधिकतम अवधि 120 महीने (10 साल) रखी गई है।

लोन के लिए पात्रता और नियम क्या हैं?

लोन लेने के लिए आपके पास जिस छत पर सोलर यूनिट लगानी है, उसका स्वामित्व होना जरूरी है। इसके साथ ही आप ग्राउंड माउंटेड सिस्टम भी लगा सकते हैं बशर्ते आपके पास ज़मीन के स्वामित्व के कागज़ हों। लोन के लिए एकल आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 65 साल हो सकती है जबकि संयुक्त आवेदकों के लिए यह सीमा 75 साल तक है। ध्यान दें कि को-एप्लिकेंट की उम्र 75 साल से पहले लोन चुकाना ज़रूरी होगा।

मिलेगी 78,000 रुपये तक की सब्सिडी

सरकार की इस योजना के तहत 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी दी जा रही है। 2 किलोवाट तक की क्षमता पर 60% और 2 से 3 किलोवाट तक की अतिरिक्त क्षमता पर 40% सब्सिडी मिलेगी। मौजूदा दरों के अनुसार, 1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर ₹78,000 तक की सब्सिडी मिलती है। इससे आपकी शुरुआती लागत काफी कम हो जाती है।

कैसे करें आवेदन? जानिए आसान प्रक्रिया

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां आपको अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करना है। पोर्टल पर आपको सिस्टम साइज, लाभ कैलकुलेटर और विक्रेता रेटिंग की जानकारी भी मिलेगी। इसके बाद आप अपनी पसंद का सोलर वेंडर चुन सकते हैं और जनसमर्थ पोर्टल पर जाकर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कर्मचारियों भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 8.25% ब्याज की राशि खातों में ट्रांसफर कर दी है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 97% कर्मचारियों के खातों में यह राशि 8 जुलाई तक भेज दी गई है। यह कदम कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले साल यह प्रक्रिया अगस्त से दिसंबर तक चली थी।

33.56 करोड़ खातों में से 32.39 करोड़ में हुआ भुगतान

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल 13.88 लाख कंपनियों के 33.56 करोड़ खातों को अपडेट किया गया, जिसमें से 13.86 लाख कंपनियों के 32.39 करोड़ खातों में सफलतापूर्वक ब्याज राशि ट्रांसफर कर दी गई है। यह दर्शाता है कि EPFO ने लगभग सभी कर्मचारियों को समय पर उनका लाभ पहुंचा दिया है।

प्रक्रिया में किया गया बड़ा बदलाव, जून में ही पूरी कर दी गई कार्यवाही

इस बार EPFO ने ब्याज अदायगी की प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव किए, जिससे यह पूरी प्रक्रिया जून के अंत तक ही पूरी कर दी गई। पहले की तुलना में इस बार की रफ्तार काफी तेज रही। 6 जून 2025 की रात से वार्षिक खातों का अपडेट शुरू किया गया था और एक महीने के भीतर अधिकांश खातों में ब्याज जमा कर दिया गया।

बचे हुए खातों का काम इस सप्ताह तक होगा पूरा

मंत्री ने जानकारी दी कि शेष बचे 0.1% कंपनियों और 3.49% कर्मचारियों के खातों को अपडेट करने का कार्य इस सप्ताह के अंत तक पूरा कर दिया जाएगा। यह भरोसा जताया गया है कि कोई भी कर्मचारी बिना ब्याज के नहीं रहेगा और सभी को समय पर लाभ मिलेगा।

 सरकार का दावा: ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी से बदली प्रक्रिया की दिशा

मनसुख मांडविया ने कहा कि यह EPFO में पारदर्शिता और तकनीकी विकास का नतीजा है कि करोड़ों कर्मचारियों को अब समय से पहले उनका हक मिल रहा है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि आने वाले वर्षों में इस प्रक्रिया को और बेहतर किया जाएगा ताकि हर कर्मचारी को बिना किसी परेशानी के समय पर लाभ मिल सके।