Budget 2025: 2025 का आम बजट भारतीय जनता के लिए खुशखबरी लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी के दामों में कमी करने की घोषणा की है, जिससे उपभोक्ताओं को अब इन उत्पादों को सस्ते दामों में खरीदने का अवसर मिलेगा। इस बजट के तहत भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें घटने की संभावना है, जिससे स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी सहित अन्य घरेलू उपकरणों की कीमतों में भी कमी आएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025 के लिए आम बजट पेश किया, जो मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट था। इस बजट में वित्त मंत्री ने जनता को बड़ी राहत दी है और इसने टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। अब, अगर आप स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी या अन्य घरेलू उपकरण खरीदने का सोच रहे थे, तो आपके लिए यह एक बेहतरीन मौका है क्योंकि आपको अब पहले से कम कीमतों पर ये उत्पाद मिल सकेंगे।

कस्टम ड्यूटी में कमी की घोषणा

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी में कमी की घोषणा की है। इसका सबसे बड़ा असर भारत में बने मोबाइल फोन की कीमतों पर होगा। कस्टम ड्यूटी घटने के कारण मोबाइल फोन की कीमतें भी कम होंगी, जिसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा। अब उपभोक्ताओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए पहले से कम खर्च करना होगा।

यह कदम भारत में मोबाइल फोन के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे न केवल मोबाइल फोन की कीमतों में कमी आएगी, बल्कि भारतीय निर्माताओं को भी इससे लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपायों की घोषणा की है। इस कदम से विदेशी उत्पादों की तुलना में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलेगा और बाजार में भारतीय मोबाइल निर्माताओं को मजबूती मिलेगी।

लिथियम आयन बैटरी निर्माताओं को राहत

वित्त मंत्री ने बजट में लिथियम आयन बैटरी निर्माताओं को भी एक बड़ी राहत दी है। बैटरियों के निर्माण में होने वाली लागत को कम करने के लिए सरकार ने कई नई घोषणाएं की हैं। इसके तहत, मोबाइल फोन बैटरी के निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं की घोषणा की गई है। इसके अलावा, इलेक्ट्रीकल बैटरी (EC बैटरी) के निर्माण के लिए भी 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं की घोषणा की गई है। इससे बैटरी निर्माताओं को राहत मिलेगी और भारत में मोबाइल फोन बैटरी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बैटरियों की कीमतें भी घट सकती हैं।

स्मार्ट टीवी पर आयात शुल्क में कमी

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने स्मार्ट टीवी के दामों में कमी करने के लिए स्मार्ट टीवी के आयात शुल्क में भी कमी करने की घोषणा की है। खासतौर पर LED और LCD डिस्प्ले वाले स्मार्ट टीवी पर कस्टम ड्यूटी कम की जाएगी। इससे ग्राहकों को स्मार्ट टीवी की कीमतों में सीधा लाभ मिलेगा। स्मार्ट टीवी के दामों में इस कमी से ग्राहकों को पहले से सस्ते दामों में उच्च गुणवत्ता वाले स्मार्ट टीवी मिल सकेंगे।

आजकल स्मार्ट टीवी घरों का अहम हिस्सा बन चुके हैं, और इस घोषणा से यह निश्चित ही भारत में स्मार्ट टीवी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। टीवी के किफायती दामों के कारण अधिक से अधिक लोग स्मार्ट टीवी खरीद सकेंगे, जिससे टीवी निर्माता कंपनियों के लिए भी एक बड़ा अवसर उत्पन्न होगा।

सार्वजनिक स्कूलों और अस्पतालों में इंटरनेट कनेक्शन

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी घोषणा की कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। यह कदम डिजिटल इंडिया के तहत सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में इंटरनेट कनेक्शन मिलने से इन क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, जिससे जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

वित्त मंत्री की घोषणाओं से होगा देश में डिजिटल क्रांति का विस्तार

वित्त मंत्री की ये घोषणाएं देश में एक नई डिजिटल क्रांति का संकेत देती हैं। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में कमी से उपभोक्ताओं को सस्ते दामों में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सकेंगे। इसके साथ ही, भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी और विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम होगी।

सरकार की पहल से भारतीय मोबाइल निर्माताओं को भी काफी लाभ मिलेगा। साथ ही, बैटरी निर्माण में हो रहे निवेश और स्मार्ट टीवी की आयात शुल्क में कमी से इन उत्पादों की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। यह कदम भारतीय बाजार को और मजबूत करेगा और देश को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगा।

2025 के आम बजट में स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर कस्टम ड्यूटी में कमी की घोषणा उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इसके साथ ही, सरकार ने बैटरी निर्माण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं, जो देश की तकनीकी और डिजिटल प्रगति को और तेज़ी से बढ़ावा देंगी। यह बजट भारतीय जनता के लिए फायदेमंद साबित होगा, और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।