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Himachal Budget 2025: किसानों को बड़ी राहत, दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी
Himachal Budget 2025: हिमाचल प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने बजट 2025 (Himachal Budget 2025) में दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 6 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले के बाद गाय के दूध का मूल्य ₹45 से बढ़कर ₹51 हो गया है, जबकि भैंस के दूध की कीमत ₹55 से बढ़कर ₹61 प्रति लीटर हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। प्राकृतिक मक्के (Natural Maize) का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹30 से बढ़ाकर ₹40 किया गया है। प्राकृतिक गेहूं (Natural Wheat) का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹40 से बढ़ाकर ₹60 कर दिया गया है। वहीं, कच्ची हल्दी (Raw Turmeric) का MSP ₹90 प्रति किलोग्राम तय किया गया है।
हमीरपुर में बनेगा स्पाइस पार्क (Spice Park in Hamirpur)
राज्य सरकार ने हमीरपुर जिले के बड़ा पंचायत (Bada Panchayat) में स्पाइस पार्क (Spice Park) के निर्माण का फैसला लिया है। इससे मसाला उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उचित मूल्य पर फसल बेचने का अवसर मिलेगा। यह प्रोजेक्ट पहले यूपीए सरकार के कार्यकाल में प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे हिमाचल सरकार स्वयं बनाएगी।
मछुआरों के लिए राहत: 20,000 से अधिक मछुआरों को लाभ देते हुए सरकार ने रॉयल्टी 15% से घटाकर 7.5% कर दी है। इसके अलावा, नई नौकाएं (Boats) खरीदने पर सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई है।
गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी।
हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। pic.twitter.com/kSTwAgkyj2
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) March 17, 2025
पर्यटन और बुनियादी ढांचे के लिए बड़े ऐलान
मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे (Kangra Airport Expansion) के विस्तार की योजना का ऐलान किया है।
- नई वित्तीय वर्ष में ₹3000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
- बाल्ह हवाई अड्डा (Balh Airport) को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से चर्चा होगी।
- नादौन (Naidun) में वेलनेस और राफ्टिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना (Mukhyamantri Startup Yojana) के तहत युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे।
पर्यावरण संरक्षण और परिवहन सुधार
राज्य सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहन (E-Vehicles) अपनाने को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना बनाई है:
- 3000 डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों (E-Taxis) और ई-रिक्शा में बदला जाएगा।
- 1000 नई बस रूट (New Bus Routes) तैयार किए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- हमीरपुर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
महिला मंडलों और युवाओं को मिलेगा समर्थन
पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना के तहत महिला मंडलों और युवक मंडलों को हर साल ₹2.40 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।
इसके अलावा, बीडीसी अध्यक्षों (BDC Chairman) का मानदेय ₹12,000 प्रति माह और उपाध्यक्षों (Vice Chairman) का मानदेय ₹9,000 प्रति माह कर दिया गया है।
मनरेगा मजदूरों को मिला वेतन में बढ़ोतरी
सरकार ने मनरेगा (MNREGA) मजदूरों के दैनिक वेतन में ₹20 की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि नए वित्तीय वर्ष में लागू होगी और इससे हजारों मजदूरों को फायदा होगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा ऐलान
- 37,000 नए लाभार्थियों (New Beneficiaries) को सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) में शामिल किया जाएगा।
- इसके लिए ₹67 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है।
- 40% या उससे अधिक दिव्यांगता (Disability) वाले व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना
मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ (Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana) के तहत 01 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक चरणबद्ध रूप से राशि प्रदान करने की घोषणा की है।
हिमाचल प्रदेश बजट 2025 (Himachal Budget 2025) में किसानों, मछुआरों, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, युवा रोजगार, महिला कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) की यह बजटीय घोषणाएं हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति देंगी और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी।
1st July 2025 से अगर आप नया PAN कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र या अन्य आईडी कार्ड से काम नहीं चलेगा। आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नए नियमों के तहत अब पैन कार्ड के लिए आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य होगा। यह फैसला धोखाधड़ी और दोहरे पैन कार्ड से जुड़ी समस्याओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसलिए अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है या उसमें कोई गड़बड़ी है तो जल्द से जल्द उसे अपडेट करवा लें।
तत्काल टिकट बुकिंग में भी होगा आधार और OTP जरूरी
रेलयात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। अब IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुकPAN PAN करने के लिए आधार वेरीफिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा, 15 जुलाई से जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे डालने के बाद ही टिकट कन्फर्म होगा। PRS यानी रेलवे स्टेशन पर मौजूद काउंटर से भी जब आप टिकट बुक कराएंगे तब भी OTP अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य फर्जी बुकिंग रोकना और टिकट प्रणाली को पारदर्शी बनाना है।
GST रिटर्न भरने के नियमों में होगा बड़ा बदलाव
जीएसटी रिटर्न भरने वालों के लिए भी जुलाई से एक कड़ा नियम लागू हो रहा है। GST नेटवर्क (GSTN) ने 7 जून 2025 को घोषणा की थी कि मासिक भुगतान फॉर्म GSTR-3B अब जुलाई से एडिट नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसे सुधारने का विकल्प नहीं मिलेगा। साथ ही, तीन साल की समयसीमा के बाद कोई भी टैक्सपेयर अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। इसलिए अब समय पर और ध्यान से रिटर्न भरना अनिवार्य हो गया है।
HDFC के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी बदलेगा सिस्टम
अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई से बैंक अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम और शुल्कों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब ₹10,000 से ज्यादा के हर महीने के खर्च पर 1% शुल्क लगेगा। इसके अलावा, अगर आप ₹50,000 से ज्यादा का यूटिलिटी बिल, ₹10,000 से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग, ₹15,000 से ज्यादा का फ्यूल या थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशन पेमेंट करते हैं तो भी 1% एक्स्ट्रा फीस लगेगी। यानी कार्ड का स्मार्ट इस्तेमाल अब और जरूरी हो जाएगा।
बदलाव आपके जीवन को सीधे प्रभावित करेंगे
ये सभी बदलाव आम आदमी के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। चाहे आप पैन कार्ड बनवा रहे हों, ट्रेन से सफर कर रहे हों या फिर अपने बिजनेस के लिए जीएसटी रिटर्न भर रहे हों, हर जगह आपको इन नए नियमों का पालन करना होगा। खासतौर पर टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं में OTP और आधार वेरीफिकेशन को लेकर सरकार अब कोई ढील नहीं देना चाहती। इसलिए बेहतर होगा कि आप समय रहते इन नियमों की जानकारी ले लें और खुद को अपडेट रखें।
Post Office: आज के समय में लगभग हर व्यक्ति बचत के महत्व को समझ चुका है। यही वजह है कि लोग अपनी ज़रूरतों और भविष्य की योजनाओं को देखते हुए अलग-अलग जगहों पर निवेश कर रहे हैं। परंतु एक सवाल सबके मन में रहता है कि कहां निवेश करें जिससे पैसा सुरक्षित भी रहे और अच्छा रिटर्न भी मिले। कुछ लोगों को शेयर बाजार से डर लगता है तो कुछ बैंक की गिरती ब्याज दरों से परेशान हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीमें एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरती हैं जो न सिर्फ पैसा सुरक्षित रखती हैं बल्कि स्थिर और आकर्षक ब्याज दर भी देती हैं।
बुजुर्गों के लिए वरदान है सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम
अगर आप रिटायरमेंट के बाद नियमित आय और सुरक्षित निवेश की योजना तलाश रहे हैं तो सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) आपके लिए परफेक्ट है। इसमें 7.4% तक का ब्याज मिलता है जो कि बैंक FD से कहीं ज्यादा है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें टैक्स में भी छूट मिलती है, सेक्शन 80C के तहत। इसमें अधिकतम निवेश सीमा तय होती है और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही इसमें निवेश कर सकते हैं। यह योजना खासतौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है ताकि वे अपने बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकें।
टैक्स बचाने और गारंटीड रिटर्न के लिए NSC है बेहतरीन
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जो जोखिम से बचना चाहते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं। इसमें पांच साल की लॉक-इन अवधि होती है और अभी यह योजना करीब 7.7% का ब्याज दे रही है। इसमें भी 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह गारंटीड होता है और यह मार्केट की उथल-पुथल से बिल्कुल सुरक्षित रहता है।
बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए Sukanya Yojana सबसे खास
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) विशेष रूप से बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुरू की गई है। यह योजना उन माता-पिता के लिए बहुत ही लाभकारी है जो अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पहले से फंड बनाना चाहते हैं। इसमें इस समय 8.2% का आकर्षक ब्याज मिल रहा है, जो किसी भी सेविंग स्कीम से ज्यादा है। इसके अलावा इसमें भी टैक्स छूट मिलती है और यह योजना लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सबसे सुरक्षित और असरदार साबित होती है।
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट: बैंक FD से ज्यादा रिटर्न
अगर आप बैंक FD के विकल्प की तलाश में हैं तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम एक बेहतर विकल्प है। इसमें 1 से 5 साल तक की मियाद के लिए निवेश किया जा सकता है। एक साल के डिपॉजिट पर 6.9% और 5 साल के डिपॉजिट पर 7.5% ब्याज मिल रहा है। यह स्कीम भी पूरी तरह सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें जोखिम न के बराबर है। जो लोग मध्यम अवधि में सुरक्षित निवेश चाहते हैं, उनके लिए यह योजना बिल्कुल सही है।
E-Passport: भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट सेवा 2.0 की शुरुआत कर दी है। इस नई व्यवस्था का मकसद है पासपोर्ट सेवाओं को और अधिक आधुनिक और सुरक्षित बनाना। इस पहल के तहत भारत में अब ई-पासपोर्ट भी जारी किया जा रहा है जो पूरी तरह से डिजिटल और तकनीकी रूप से उन्नत होगा। इससे न सिर्फ पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया आसान होगी बल्कि यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी तेज़ और सुरक्षित अनुभव मिलेगा।
क्या है ई-पासपोर्ट?
ई-पासपोर्ट एक ऐसा पासपोर्ट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। इस चिप में आपकी पहचान संबंधी पूरी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग और फोटो जैसी बायोमेट्रिक डिटेल्स सुरक्षित रूप से दर्ज होती हैं। यह पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के तय मानकों पर आधारित है। जब आप किसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, तो अधिकारी इस चिप को स्कैन करके आपकी पहचान तुरंत सत्यापित कर सकते हैं। इससे पहचान की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है और दस्तावेज़ों की फिजिकल जांच की जरूरत नहीं होती।
आम जनता को क्या होंगे फायदे?
ई-पासपोर्ट से सुरक्षा का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी या पासपोर्ट की नकली कॉपी बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर पहचान प्रक्रिया आसान और तेज़ हो जाएगी जिससे यात्रियों को इमिग्रेशन में लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। समय की बचत तो होगी ही साथ ही विदेश यात्रा करने वाले लोगों का अनुभव भी बेहतर होगा। यह तकनीक भविष्य के डिजिटल भारत की दिशा में बड़ा कदम है।
क्यों जरूरी है यह तकनीक?
आज के दौर में जब साइबर सुरक्षा और पहचान चोरी जैसे खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में ई-पासपोर्ट जैसे सुरक्षित दस्तावेज़ की जरूरत बहुत जरूरी हो गई है। ई-पासपोर्ट के जरिए डेटा चोरी, फर्जी पहचान और दस्तावेजों की जालसाजी पर लगाम लगाई जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देश पहले से ही ई-पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है। यह ना सिर्फ तकनीकी प्रगति का संकेत है, बल्कि एक सुरक्षित और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था की ओर कदम भी है।
कैसे बनवाएं ई-पासपोर्ट?
ई-पासपोर्ट के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो अब तक पारंपरिक पासपोर्ट के लिए अपनाई जाती रही है। आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा और संबंधित पासपोर्ट सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक डिटेल्स देनी होंगी। अंतर सिर्फ इतना है कि अब नए पासपोर्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप जोड़ी जाएगी। पहले चरण में इसे कुछ शहरों में लागू किया गया है लेकिन धीरे-धीरे यह पूरे देश में फैलाया जाएगा।
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