बंगाल में बिना चुनाव नगर निगमों पर कब्जे की तैयारी में BJP? शुभेंदु अधिकारी के प्रस्ताव से बढ़ा विवाद

Bengal News(India365news): पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर नगर निगमों को लेकर घमासान शुरू हो गया है। कोलकाता और हावड़ा में वार्ड परिसीमन को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के एक प्रस्ताव ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। उन्होंने BJP कार्यकर्ताओं को वार्ड समन्वयक बनाने का सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और आरोप लगा रहा है कि BJP बिना चुनाव कराए ही नगर निगमों पर अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रही है।
कोलकाता नगर निगम चुनाव को लेकर बढ़ी परेशानी
कोलकाता नगर निगम के चुनाव लंबे समय से टलते आ रहे हैं। ऐसे में शहर के कई इलाकों में चुने हुए स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर सवाल बने हुए हैं। वार्डों का परिसीमन यानी उनकी सीमाएं नए सिरे से तय करने का मामला भी कानूनी विवाद में फंसा हुआ है। यही वजह है कि चुनाव कब होंगे और वार्डों की नई व्यवस्था कब लागू होगी इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है।
हावड़ा तक पहुंचा परिसीमन का विवाद
यह मामला सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहा है। हावड़ा में भी वार्ड परिसीमन को लेकर कानूनी उलझन बनी हुई है। दोनों नगर निगमों में चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित होने से राजनीतिक दलों के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। विपक्ष का कहना है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को वार्डों में सरकारी जिम्मेदारी देना सही नहीं होगा।
शुभेंदु अधिकारी के प्रस्ताव पर क्यों उठ रहे सवाल
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से BJP कार्यकर्ताओं को वार्ड समन्वयक बनाने का प्रस्ताव सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है। इस व्यवस्था के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को वार्ड स्तर पर जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। विपक्ष को इसी बात पर आपत्ति है। उसका कहना है कि जनता ने इन कार्यकर्ताओं को पार्षद के रूप में नहीं चुना है तो फिर उन्हें नगर निगम से जुड़ी जिम्मेदारियां कैसे दी जा सकती हैं।
चुनाव से पहले बंगाल में बढ़ सकती है सियासी लड़ाई
इस पूरे मामले ने बंगाल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ नगर निगम चुनाव और वार्ड परिसीमन को लेकर कानूनी स्थिति साफ होने का इंतजार है तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल इसे अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। विपक्ष इसे बिना चुनाव सत्ता हासिल करने की कोशिश बता रहा है। वहीं इस प्रस्ताव को लेकर आगे क्या फैसला होता है इस पर सबकी नजर बनी हुई है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोलकाता और हावड़ा में पहले वार्ड परिसीमन का विवाद सुलझेगा और उसके बाद चुनाव होंगे या वार्ड समन्वयकों की नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बंगाल की राजनीति और गरमा सकती है।
