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Piyush Gupta: मार्च में इस्तीफा देंगे इस बैंक के भारतीय मूल के CEO, 2024 की सैलरी जानकर रह जाएंगे दंग!

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Piyush Gupta: मार्च में इस्तीफा देंगे इस बैंक के भारतीय मूल के CEO, 2024 की सैलरी जानकर रह जाएंगे दंग!

भारतीय मूल के Piyush Gupta इस महीने सिंगापुर के सबसे बड़े क्षेत्रीय बैंक DBS ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद से विदाई ले रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2024 में गुप्ता को कुल 17.58 मिलियन सिंगापुर डॉलर (SGD) यानी लगभग 1,14,94,17,135 रुपये (115 करोड़ रुपये) का वेतन मिला है।

DBS बैंक ने एक बयान में कहा कि गुप्ता की सैलरी का आकलन बैंक के प्रदर्शन स्कोरकार्ड और 2023 में वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा की गई कटौती के बाद के सामान्यीकरण को ध्यान में रखकर किया गया है।

2024 में बैंक का रिकॉर्ड प्रदर्शन

DBS बैंक ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि बैंक ने वर्ष 2024 में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। बैंक का शुद्ध लाभ 11 प्रतिशत बढ़कर 11.4 बिलियन सिंगापुर डॉलर (SGD) हो गया, और बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 18 प्रतिशत तक पहुंच गया।

DBS बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि बैंक की शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस और तकनीकी मजबूती में सुधार के चलते बोर्ड द्वारा पिछले साल की तुलना में उच्च स्कोरकार्ड मूल्यांकन दिया गया।

2023 में हुई थी सैलरी में कटौती

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में पीयूष गुप्ता की सैलरी 27 प्रतिशत घटकर 11.2 मिलियन SGD हो गई थी। जबकि वर्ष 2022 में उन्हें 15.4 मिलियन SGD का वेतन मिला था।

2024 में उनकी सैलरी में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिससे यह 17.58 मिलियन SGD हो गई। उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा 9.36 मिलियन SGD के डिफर्ड अवार्ड (Deferred Award) के रूप में था, जिसे ज्यादातर शेयरों के रूप में दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त:

  • कैश बोनस: 6.65 मिलियन SGD
  • मूल वेतन: 1.5 मिलियन SGD
  • सर्विस लाभ: 80,533 SGD (जिसमें क्लब, कार और ड्राइवर सुविधाएं शामिल हैं)

Piyush Gupta: मार्च में इस्तीफा देंगे इस बैंक के भारतीय मूल के CEO, 2024 की सैलरी जानकर रह जाएंगे दंग!

DBS बैंक में 15 वर्षों का सफर

पीयूष गुप्ता ने नवंबर 2009 में DBS बैंक जॉइन किया था। उनके नेतृत्व में बैंक ने नई ऊंचाइयों को छुआ और सिंगापुर के सबसे बड़े क्षेत्रीय बैंक के रूप में अपनी पहचान बनाई।

गुप्ता की लीडरशिप में:

  • बैंक की डिजिटल क्षमताओं में भारी सुधार हुआ।
  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और ऑटोमेशन को अपनाया गया।
  • वैश्विक स्तर पर बैंक की मजबूत स्थिति बनी।

AI के चलते 4,000 कर्मचारियों की कटौती की योजना

फरवरी 2024 में, पीयूष गुप्ता ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में DBS बैंक में 4,000 कॉन्ट्रैक्ट और टेम्पररी स्टाफ की कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंसानों की जगह ले रहा है और इससे बैंक के ऑपरेशनल मॉडल को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत होगी।

उन्होंने कहा, “हमें पूरी तरह से नई संभावनाओं को अपनाना होगा, जिससे हमारे ऑपरेशन मॉडल और बिजनेस मॉडल में मूलभूत बदलाव आएंगे।”

सेवानिवृत्ति पर गुप्ता की टिप्पणी

अपने 15 साल के कार्यकाल के बाद CEO पद से सेवानिवृत्त होने पर गुप्ता ने कहा, “अब से एक महीने से भी कम समय में, मैं 15 वर्षों तक DBS बैंक के शीर्ष पद पर रहने के बाद रिटायर हो जाऊंगा।”

गुप्ता का यह सफर न केवल सिंगापुर बल्कि वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी प्रेरणादायक रहा है।

पीयूष गुप्ता ने अपने कार्यकाल में DBS बैंक को एक मजबूत डिजिटल बैंक के रूप में स्थापित किया। 2024 में बैंक ने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया, जिससे गुप्ता की सैलरी में इजाफा हुआ। हालांकि, AI के कारण 4,000 कर्मचारियों की छंटनी की योजना भी बनाई गई है।

उनका CEO पद से विदाई लेना बैंकिंग जगत के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा, लेकिन उनकी लीडरशिप और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

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GST 2.0 लागू होने के बाद NCH पर आई हजारों शिकायतें, जानिए कौन सी समस्याओं ने आम उपभोक्ताओं को परेशान किया

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GST 2.0 लागू होने के बाद NCH पर आई हजारों शिकायतें, जानिए कौन सी समस्याओं ने आम उपभोक्ताओं को परेशान किया

22 सितंबर 2025 से भारत में GST 2.0 सुधार लागू हो गए हैं। इसके प्रभाव को लेकर सोमवार, 29 अक्टूबर को उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) को GST 2.0 लागू होने के बाद अब तक लगभग 3,000 शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) को कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा बताई गई समस्याओं में मुख्य रूप से यह शिकायतें हैं कि दुकानदार GST रेट कट का लाभ सही तरीके से ग्राहकों तक नहीं पहुँचा रहे हैं।

मंत्रालय कर रहा है स्थिति की निगरानी

निधि खरे ने यह भी बताया कि उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय सभी मामलों पर कड़ी निगरानी रख रहा है। मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि GST रेट कट के लाभ का सही लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँच सके। उन्होंने बताया कि कई दुकानदार जानबूझकर गलत जानकारी फैला रहे हैं ताकि ग्राहकों को रेट कट का लाभ न मिल सके। ऐसे मामलों में मंत्रालय ने विशेष सतर्कता बढ़ा दी है और शिकायतों की जांच के लिए तकनीक का उपयोग कर रहा है।

GST 2.0 लागू होने के बाद NCH पर आई हजारों शिकायतें, जानिए कौन सी समस्याओं ने आम उपभोक्ताओं को परेशान किया

AI और चैटबॉट्स के माध्यम से शिकायतों का मूल्यांकन

मंत्रालय ने AI और चैटबॉट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है ताकि GST 2.0 से जुड़ी शिकायतों का त्वरित और सटीक मूल्यांकन किया जा सके। निधि खरे ने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कई रिटेलर्स GST रेट कट का लाभ ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं, जिससे उपभोक्ता ठगे जा रहे हैं। मंत्रालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर शिकायत का समय पर समाधान हो और जनता को सीधे लाभ मिले।

GST सुधारों का सार और लाभ

22 सितंबर से लागू हुए GST सुधारों ने भारत के अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। इन सुधारों के तहत टैक्स स्लैब को केवल दो कर दिया गया है – 5% और 18%, जिससे प्रणाली सरल हो गई है। इसके अलावा, पहले 12% टैक्स स्लैब में आने वाले कई आवश्यक वस्तुओं को 5% में लाया गया है, जैसे शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, बेबी प्रोडक्ट्स और डेयरी उत्पाद। इन वस्तुओं की कीमतें घट गई हैं। वहीं तंबाकू, सिगरेट और अन्य हानिकारक वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया गया है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर लागू 18% GST को भी हटा दिया गया है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और कर प्रणाली को सरल बनाना है।

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Atlanta Electricals IPO शुरू, पहले दिन मिला 0.80 गुना सब्सक्रिप्शन, निवेशकों में उत्साह बढ़ा ₹687.34 करोड़ के लिए

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Atlanta Electricals IPO शुरू, पहले दिन मिला 0.80 गुना सब्सक्रिप्शन, निवेशकों में उत्साह बढ़ा ₹687.34 करोड़ के लिए

ट्रांसफॉर्मर निर्माता Atlanta Electricals का IPO अब स्टॉक मार्केट में प्रवेश कर चुका है। यह बुक-बिल्ट इश्यू 24 सितंबर तक खुला रहेगा। IPO के पहले दिन ही इसका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पहले दिन इस पर 0.80 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कुल IPO का आकार ₹687.34 करोड़ है, और निवेशकों में इस पर अच्छी दिलचस्पी देखने को मिली। IPO में QIB (Qualified Institutional Buyers), NII (Non-Institutional Investors) और रिटेल निवेशकों ने भाग लिया, जिससे इसकी शुरुआत मजबूत रही।

पहले दिन की बोली और सब्सक्रिप्शन

पहले दिन सबसे अधिक बोली QIB कैटेगरी में लगी। रिटेल और NII कैटेगरी में भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। रिटेल निवेशकों ने 0.75 गुना, QIB ने 1.00 गुना, और NII ने 0.67 गुना सब्सक्रिप्शन किया। Atlanta Electricals IPO में 0.53 करोड़ नई शेयरों की पेशकश (₹400 करोड़) और 0.38 करोड़ शेयर OFS (Offer for Sale) विंडो के तहत बेचे जा रहे हैं, जिसकी कीमत ₹287.34 करोड़ है। शेयरों का अलॉटमेंट 25 सितंबर को किया जाएगा और BSE एवं NSE पर सूचीबद्ध होने की संभावना अगले सप्ताह, 29 सितंबर को है।

Atlanta Electricals IPO शुरू, पहले दिन मिला 0.80 गुना सब्सक्रिप्शन, निवेशकों में उत्साह बढ़ा ₹687.34 करोड़ के लिए

Atlanta Electricals IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP)

IPO के शेयरों का ग्रे मार्केट में भी अच्छा कारोबार हो रहा है। InvestorGain के अनुसार, 22 सितंबर को दोपहर 12:33 बजे Atlanta Electricals के IPO का GMP ₹125 था। इसके आधार पर अनुमानित लिस्टिंग प्राइस ₹879 हो सकती है, जिससे निवेशकों को प्रति शेयर लगभग 16.58% का लाभ होने की संभावना है। हालांकि, 21 अगस्त को इसका GMP ₹142 था, जो दिखाता है कि एक दिन में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफी कमी आई है। IPO की कीमत बैंड ₹718 से ₹754 प्रति शेयर तय की गई है।

कंपनी का परिचय और उत्पादन क्षमता

Atlanta Electricals कंपनी की स्थापना 1983 में हुई थी और इसका मुख्यालय आनंद, गुजरात में स्थित है। कंपनी 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ पावर, ऑटो, फर्नेस और इन्वर्टर-ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर का उत्पादन करती है। इसके पास आनंद और बेंगलुरु में तीन उत्पादन इकाइयाँ हैं और वडोदरा में एक और सुविधा निर्माणाधीन है। अब तक, Atlanta Electricals ने लगभग 4,000 ट्रांसफॉर्मर 19 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में आपूर्ति किए हैं, जिनकी कुल क्षमता 78,000 MVA है। यह अनुभव और व्यापक वितरण नेटवर्क निवेशकों के लिए भरोसेमंद निवेश विकल्प प्रस्तुत करता है।

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RBI ने डॉलर बाजार में बढ़ाई गतिविधि, रुपये को मजबूत करने के लिए उठाया अहम कदम, जानें असर क्यों पड़ा

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RBI ने डॉलर बाजार में बढ़ाई गतिविधि, रुपये को मजबूत करने के लिए उठाया अहम कदम, जानें असर क्यों पड़ा

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत बनाए रखने के लिए ऑफ़शोर नॉन-डिलीवरएबल फॉरवर्ड (NDF) मार्केट में अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकरों का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण ट्रेडर्स के डॉलर खरीदने और बेचने की रणनीतियों में बदलाव आया है, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ा है। निर्यातक अपने डॉलर की बिक्री रोक रहे हैं, जबकि आयातक अमेरिकी टैरिफ के खतरे से बचने के लिए ज्यादा हेजिंग कर रहे हैं। इससे डॉलर की मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो रहा है, जो रुपये की कमजोरी का प्रमुख कारण बन रहा है।

आयातक बढ़ा रहे हैं हेजिंग

टैरिफ की अनिश्चितता ने ट्रेडर्स की रणनीतियों को बदल दिया है। जो कंपनियाँ सामान विदेश भेजती हैं, वे अब डॉलर बेचने में जल्दी नहीं कर रही हैं। वहीं, जो कंपनियाँ विदेश से सामान आयात करती हैं, वे भविष्य में डॉलर की खरीद करके अपने खर्च को सुरक्षित कर रही हैं। इसका सीधा असर रुपये पर पड़ रहा है क्योंकि डॉलर की मांग बढ़ी है, लेकिन बाजार में डॉलर की आपूर्ति कम हो गई है। इस असंतुलन ने रुपये के मूल्य में दबाव बढ़ा दिया है और मुद्रा की कमजोरी का कारण बन रहा है।

RBI ने डॉलर बाजार में बढ़ाई गतिविधि, रुपये को मजबूत करने के लिए उठाया अहम कदम, जानें असर क्यों पड़ा

RBI की प्राथमिकता: बाजार नियंत्रण

एक निजी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, RBI अब बाजार में अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाता दिख रहा है। पहले RBI किसी विशेष एक्सचेंज रेट पर रुपये को स्थिर रखने की कोशिश करता था, लेकिन अब इसका ध्यान मुख्य रूप से बाजार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकने पर है। उदाहरण के तौर पर, जब रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले लगभग 88.40 तक पहुंच गया, तब RBI ने NDF मार्केट में डॉलर बेचकर रुपये के गिरने को रोकने की कोशिश की। इस रणनीति ने रुपये की तेजी से गिरावट को रोका और बाजार को स्थिर किया।

ऑनशोर और ऑफ़शोर बाजार में RBI की सक्रियता

मुंबई के एक करेंसी ट्रेडर के अनुसार, RBI की सक्रियता अक्सर NDF मार्केट में देखी जाती है, और इस बार भी यही देखा गया। इसके अलावा, RBI ने देश के अंदर स्पॉट यानी ऑनशोर मार्केट में भी सक्रिय भूमिका निभाई। इस रणनीति के परिणामस्वरूप रुपये की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव नहीं हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से एक महीने की करेंसी वोलैटिलिटी अब पिछले छह महीनों में सबसे कम स्तर पर पहुंच गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाजार में रुपये की कीमतों को लेकर उम्मीदें अब काफी स्थिर हो गई हैं और RBI की यह गतिविधि रुपये को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

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