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Piyush Gupta: मार्च में इस्तीफा देंगे इस बैंक के भारतीय मूल के CEO, 2024 की सैलरी जानकर रह जाएंगे दंग!

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Piyush Gupta: मार्च में इस्तीफा देंगे इस बैंक के भारतीय मूल के CEO, 2024 की सैलरी जानकर रह जाएंगे दंग!

भारतीय मूल के Piyush Gupta इस महीने सिंगापुर के सबसे बड़े क्षेत्रीय बैंक DBS ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद से विदाई ले रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2024 में गुप्ता को कुल 17.58 मिलियन सिंगापुर डॉलर (SGD) यानी लगभग 1,14,94,17,135 रुपये (115 करोड़ रुपये) का वेतन मिला है।

DBS बैंक ने एक बयान में कहा कि गुप्ता की सैलरी का आकलन बैंक के प्रदर्शन स्कोरकार्ड और 2023 में वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा की गई कटौती के बाद के सामान्यीकरण को ध्यान में रखकर किया गया है।

2024 में बैंक का रिकॉर्ड प्रदर्शन

DBS बैंक ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि बैंक ने वर्ष 2024 में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। बैंक का शुद्ध लाभ 11 प्रतिशत बढ़कर 11.4 बिलियन सिंगापुर डॉलर (SGD) हो गया, और बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 18 प्रतिशत तक पहुंच गया।

DBS बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि बैंक की शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस और तकनीकी मजबूती में सुधार के चलते बोर्ड द्वारा पिछले साल की तुलना में उच्च स्कोरकार्ड मूल्यांकन दिया गया।

2023 में हुई थी सैलरी में कटौती

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में पीयूष गुप्ता की सैलरी 27 प्रतिशत घटकर 11.2 मिलियन SGD हो गई थी। जबकि वर्ष 2022 में उन्हें 15.4 मिलियन SGD का वेतन मिला था।

2024 में उनकी सैलरी में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिससे यह 17.58 मिलियन SGD हो गई। उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा 9.36 मिलियन SGD के डिफर्ड अवार्ड (Deferred Award) के रूप में था, जिसे ज्यादातर शेयरों के रूप में दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त:

  • कैश बोनस: 6.65 मिलियन SGD
  • मूल वेतन: 1.5 मिलियन SGD
  • सर्विस लाभ: 80,533 SGD (जिसमें क्लब, कार और ड्राइवर सुविधाएं शामिल हैं)

Piyush Gupta: मार्च में इस्तीफा देंगे इस बैंक के भारतीय मूल के CEO, 2024 की सैलरी जानकर रह जाएंगे दंग!

DBS बैंक में 15 वर्षों का सफर

पीयूष गुप्ता ने नवंबर 2009 में DBS बैंक जॉइन किया था। उनके नेतृत्व में बैंक ने नई ऊंचाइयों को छुआ और सिंगापुर के सबसे बड़े क्षेत्रीय बैंक के रूप में अपनी पहचान बनाई।

गुप्ता की लीडरशिप में:

  • बैंक की डिजिटल क्षमताओं में भारी सुधार हुआ।
  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और ऑटोमेशन को अपनाया गया।
  • वैश्विक स्तर पर बैंक की मजबूत स्थिति बनी।

AI के चलते 4,000 कर्मचारियों की कटौती की योजना

फरवरी 2024 में, पीयूष गुप्ता ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में DBS बैंक में 4,000 कॉन्ट्रैक्ट और टेम्पररी स्टाफ की कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंसानों की जगह ले रहा है और इससे बैंक के ऑपरेशनल मॉडल को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत होगी।

उन्होंने कहा, “हमें पूरी तरह से नई संभावनाओं को अपनाना होगा, जिससे हमारे ऑपरेशन मॉडल और बिजनेस मॉडल में मूलभूत बदलाव आएंगे।”

सेवानिवृत्ति पर गुप्ता की टिप्पणी

अपने 15 साल के कार्यकाल के बाद CEO पद से सेवानिवृत्त होने पर गुप्ता ने कहा, “अब से एक महीने से भी कम समय में, मैं 15 वर्षों तक DBS बैंक के शीर्ष पद पर रहने के बाद रिटायर हो जाऊंगा।”

गुप्ता का यह सफर न केवल सिंगापुर बल्कि वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी प्रेरणादायक रहा है।

पीयूष गुप्ता ने अपने कार्यकाल में DBS बैंक को एक मजबूत डिजिटल बैंक के रूप में स्थापित किया। 2024 में बैंक ने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया, जिससे गुप्ता की सैलरी में इजाफा हुआ। हालांकि, AI के कारण 4,000 कर्मचारियों की छंटनी की योजना भी बनाई गई है।

उनका CEO पद से विदाई लेना बैंकिंग जगत के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा, लेकिन उनकी लीडरशिप और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

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Stock Market Today: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 700 अंक टूटा, निफ्टी में भी तेज़ झटका

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Stock Market Today: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 700 अंक टूटा, निफ्टी में भी तेज़ झटका

Stock Market Today: शुक्रवार 11 जुलाई 2025 को सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली। बाजार में लगभग एक प्रतिशत की गिरावट आई है। बीएसई का सेंसेक्स करीब 700 अंक गिरकर 82,509.59 पर पहुंच गया जबकि एनएसई का निफ्टी-50 भी 200 अंक लुढ़क कर 25,162.25 पर ट्रेड करता देखा गया। लगभग सभी सेक्टर्स में बिकवाली का माहौल बना रहा। हालांकि एफएमसीजी सेक्टर के कुछ शेयरों ने थोड़ी राहत दी लेकिन आईटी और ऑटो सेक्टर की गिरावट ने बाजार को नीचे खींच दिया।

आईटी और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट

शुक्रवार को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (TCS) के तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे जिसकी वजह से इसके शेयरों में 2.75 प्रतिशत की गिरावट आई। इसी के साथ निफ्टी का आईटी इंडेक्स भी दोपहर तक 1 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया। आईटी सेक्टर के अलावा ऑटो सेक्टर में भी जबरदस्त बिकवाली हुई। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 2.43 प्रतिशत तक गिर गए। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व और अन्य दिग्गज कंपनियों के शेयर भी लाल निशान में नजर आए।

Stock Market Today: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 700 अंक टूटा, निफ्टी में भी तेज़ झटका

एफएमसीजी ने दिखाई मजबूती तो हुल के शेयर चमके

जहां बाकी सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली वहीं एफएमसीजी सेक्टर में मजबूती दर्ज की गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के शेयरों में करीब 5 प्रतिशत की उछाल देखी गई। दोपहर के सत्र में HUL के साथ-साथ एक्सिस बैंक और सन फार्मा के शेयरों में भी हल्की तेजी रही। एक्सिस बैंक में 0.48 प्रतिशत और सन फार्मास्युटिकल्स में 0.51 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली। इन तीन शेयरों को छोड़ दें तो बाकी लगभग सभी कंपनियों के स्टॉक्स लाल निशान में ट्रेड करते दिखे।

क्या रहा गिरावट का कारण?

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते बड़े आईटी शेयरों पर दबाव बना हुआ है। इसके अलावा कमजोर तिमाही नतीजों ने निवेशकों का भरोसा भी डगमगा दिया है। टीसीएस की परफॉर्मेंस उम्मीद से नीचे रहने की वजह से पूरे आईटी सेक्टर पर असर पड़ा। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी दिग्गज कंपनी के शेयरों में गिरावट ने भी बाजार की चाल को बिगाड़ा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी कमजोर रहे। निफ्टी मिड कैप 100 में 0.86 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉल कैप 10 में 1.00 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। हालांकि इंडिया VIX में 1.90 प्रतिशत की तेजी दिखी जो बाजार की अस्थिरता का संकेत है।

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JK Cement Share Dividend: शेयरधारकों के लिए खुशखबरी, JK Cement ने ₹15 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड किया घोषित

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JK Cement Share Dividend: शेयरधारकों के लिए खुशखबरी, JK Cement ने ₹15 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड किया घोषित

JK Cement Share Dividend: देश की जानी-मानी सीमेंट कंपनी जेके सीमेंट लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को बड़ी सौगात दी है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹15 प्रति इक्विटी शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। हर शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है यानी निवेशकों को 150 प्रतिशत का डिविडेंड मिलेगा। यह उन सभी योग्य निवेशकों को मिलेगा जिनके पास रिकॉर्ड तिथि तक जेके सीमेंट के शेयर होंगे। बाजार में फिलहाल जेके सीमेंट के शेयर लगभग ₹6120 पर कारोबार कर रहे हैं और आज इनमें 0.50% की हल्की गिरावट भी देखी गई।

डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और बुक क्लोजर

कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 8 जुलाई 2025 तय की है। यानी अगर आपने 8 जुलाई तक जेके सीमेंट के शेयर खरीद रखे हैं तो आप इस डिविडेंड के पात्र होंगे। वहीं बुक क्लोजर की तारीख 9 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक रहेगी। इस दौरान शेयर ट्रांसफर आदि की प्रक्रिया बंद रहेगी। जेके सीमेंट लिमिटेड देश की पांचवीं सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी है और इसका मार्केट कैप लगभग ₹47,326 करोड़ है।

JK Cement Share Dividend: शेयरधारकों के लिए खुशखबरी, JK Cement ने ₹15 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड किया घोषित

शानदार रिटर्न्स से बना निवेशकों का भरोसा

अगर निवेश की बात करें तो जेके सीमेंट ने अपने शेयरधारकों को लगातार मजबूत रिटर्न्स दिए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों ने करीब 33% का रिटर्न दिया है। वहीं, अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो निवेशकों को 333% का दमदार रिटर्न मिला है। सबसे बड़ी बात ये है कि जेके सीमेंट ने अपने शेयर की शुरुआती कीमत से अब तक करीब 3900% का रिटर्न दिया है यानी जिसने 2006 में इस शेयर में पैसा लगाया था उसका पैसा आज 40 गुना हो गया है।

2006 में ₹150 था शेयर, अब ₹6100 के पार

साल 2006 में जब जेके सीमेंट का शेयर ₹150 पर था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये एक दिन ₹6000 के पार चला जाएगा। लेकिन इस कंपनी ने अपने मजबूत बिजनेस और निवेशकों के भरोसे के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। फिलहाल जेके सीमेंट का 52 हफ्ते का हाई ₹6513 और लो ₹3891 है। ऐसे में डिविडेंड के साथ-साथ शेयर के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को देखकर यह साफ है कि यह कंपनी निवेशकों के लिए फायदे का सौदा रही है और आने वाले समय में भी इसकी पोजीशन मजबूत बनी रहने की उम्मीद है।

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8th Pay Commission: क्या अब 12 साल में मिलेगी पूरी पेंशन? केंद्र सरकार पर है लाखों पेंशनर्स की उम्मीदें टिकी

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8th Pay Commission: क्या अब 12 साल में मिलेगी पूरी पेंशन? केंद्र सरकार पर है लाखों पेंशनर्स की उम्मीदें टिकी

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार के समक्ष एक नई मांग रखी गई है जिसमें कम्युटेड पेंशन की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की बात की गई है। यह मांग नेशनल काउंसिल (JCM) द्वारा सरकार को सौंपे गए चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा है। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जल्द पूरी पेंशन मिलने लगेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी।

क्या होता है कम्युटेड पेंशन और क्यों चाहिए 12 साल में बहाली

जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे एक विकल्प मिलता है कि वह अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा एकमुश्त ले सकता है। इस प्रक्रिया को कम्युटेशन कहा जाता है। इसके बदले हर महीने पेंशन से एक तय राशि कटती है ताकि सरकार ने जो एकमुश्त रकम दी है, उसकी भरपाई हो सके। अभी यह कटौती 15 साल तक होती है यानी रिटायरमेंट के 15 साल बाद ही पूरा पेंशन मिलना शुरू होता है। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 15 साल का वक्त बहुत लंबा है और इससे पेंशनरों को भारी नुकसान होता है क्योंकि वर्तमान में ब्याज दरें काफी कम हो गई हैं और जो फॉर्मूला उपयोग हो रहा है वह पुराना हो चुका है।

8th Pay Commission: क्या अब 12 साल में मिलेगी पूरी पेंशन? केंद्र सरकार पर है लाखों पेंशनर्स की उम्मीदें टिकी

सरकारी स्तर पर हो रही है गंभीर चर्चा

नेशनल काउंसिल (JCM) ने हाल ही में कैबिनेट सचिव को कर्मचारियों की मुख्य मांगों की एक सूची सौंपी है। इसमें सबसे अहम मांग यही है कि पेंशन की बहाली की अवधि को घटाकर 12 साल किया जाए। सरकार की ओर से भी संकेत मिले हैं कि इसे 8वें वेतन आयोग की ToR (Terms of Reference) में शामिल किया जा सकता है। यही नहीं 11 मार्च 2025 को हुई 34वीं SCOVA बैठक में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने माना कि मौजूदा प्रणाली को और ज्यादा न्यायसंगत और व्यावहारिक बनाए जाने की जरूरत है।

अगर नियम लागू हुआ तो क्या होंगे फायदे

अगर यह नियम लागू हो जाता है तो लाखों पेंशनरों को राहत मिलेगी। उन्हें रिटायरमेंट के 12 साल बाद ही पूरा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वे स्वास्थ्य संबंधी खर्चों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। खास बात ये भी है कि अगर यह नियम पहले से रिटायर हो चुके पेंशनरों पर भी लागू होता है तो उन्हें भी लाभ मिल सकता है। हालांकि अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन यह साफ है कि कम्युटेड पेंशन बहाली का मुद्दा अब सरकार की प्राथमिकता में आ गया है।

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