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Elon Musk ने TikTok खरीदने के सवाल पर दी सफाई, कहा- नहीं है कोई रुचि

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Elon Musk ने TikTok खरीदने के सवाल पर दी सफाई, कहा- नहीं है कोई रुचि

Elon Musk, जो दुनिया के प्रमुख टेक्नोलॉजी दिग्गजों में से एक हैं, ने यह साफ कर दिया है कि वह शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को खरीदने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। उनका यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका में टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में देखा जा रहा है और इसको बैन करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइटडांस एक चीनी कंपनी है।

“मैंने टिकटॉक के लिए बोली नहीं लगाई”: मस्क

Elon Musk ने यह बात जनवरी में कही थी, जो अब शनिवार (8 फरवरी) को जर्मन मीडिया कंपनी एक्सल स्प्रिंगर एसई के वेल्ट ग्रुप द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित हुई। दरअसल, मस्क वेल्ट ग्रुप द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में वीडियो कॉल के जरिए शामिल हुए थे। मस्क ने कहा, “मैंने टिकटॉक के लिए बोली नहीं लगाई।” यह बयान एक हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मस्क चाहें तो वह टिकटॉक को खरीद सकते हैं।

“टिकटॉक को खरीदने में कोई रुचि नहीं”: मस्क

मस्क ने वेल्ट ग्रुप सम्मेलन में यह भी कहा, “मेरे पास यह योजना नहीं है कि टिकटॉक को खरीदने के बाद क्या किया जाए। मैं खुद इस शॉर्ट वीडियो ऐप का उपयोग नहीं करता हूं और मुझे इसके फॉर्मेट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है।” मस्क ने आगे कहा, “मुझे टिकटॉक को खरीदने में कोई रुचि नहीं है। मैं आमतौर पर उस कंपनी में निवेश करता हूं जो दुर्लभ होती है। जैसे कि ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किया गया एक बिलियन डॉलर का निवेश, वह असामान्य था।”

उन्होंने यह भी कहा, “मैं आमतौर पर कंपनियों को शुरुआत से खड़ा करता हूं।” मस्क का यह बयान यह दर्शाता है कि उनका मुख्य ध्यान नए विचारों और कंपनियों के निर्माण पर है, न कि मौजूदा कंपनियों के अधिग्रहण पर।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि यदि मस्क चाहें तो वह टिकटॉक को खरीद सकते हैं, तब यह बयान काफी चर्चा में आया था। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा था कि अगर मस्क टिकटॉक खरीदने में रुचि रखते हैं, तो इससे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को बचाने का एक रास्ता निकल सकता है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह टिकटॉक को बैन करने के अपने फैसले को थोड़ा और समय देने के लिए तैयार हैं, ताकि इसपर कोई समाधान निकाला जा सके।

Elon Musk ने TikTok खरीदने के सवाल पर दी सफाई, कहा- नहीं है कोई रुचि

ट्रंप ने टिकटॉक को लेकर यह शर्त रखी

ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में लिखा, “हम टिकटॉक को बैन करने की समय सीमा को बढ़ा देंगे ताकि हम इस पर एक समझौता कर सकें, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा कर सके। मैं चाहता हूं कि अमेरिका को टिकटॉक में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी मिले। इससे हम टिकटॉक को बचा सकते हैं।”

ट्रंप का यह बयान अमेरिका में चीन से जुड़े सुरक्षा खतरे के मुद्दे को लेकर आया था। टिकटॉक पर आरोप है कि इसके डेटा और उपयोगकर्ता जानकारी को चीनी सरकार के साथ साझा किया जा सकता है, जिससे अमेरिकी नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी को खतरा हो सकता है।

टिकटॉक पर अमेरिका का दबाव

टिकटॉक पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण, यह ऐप दुनिया भर में विवाद का केंद्र बन गया है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइटडांस, जो चीन में स्थित है, अमेरिकी नागरिकों के डेटा को चीनी सरकार के साथ साझा कर सकती है। यही वजह है कि अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने की कवायद शुरू की गई थी। अमेरिकी सांसदों और अधिकारियों का कहना है कि यह ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है।

एलन मस्क और उनकी कंपनियों का ध्यान

एलन मस्क के बयान से यह साफ है कि उनका ध्यान मौजूदा कंपनियों के अधिग्रहण पर नहीं, बल्कि नए और उन्नत तकनीकी प्रोजेक्ट्स पर है। मस्क पहले भी कई कंपनियों की शुरुआत कर चुके हैं, जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स, और न्यूरालिंक। उनकी सोच हमेशा से यह रही है कि वह ऐसी कंपनियों की शुरुआत करें जो पूरी दुनिया में एक बदलाव ला सकें।

मस्क का ध्यान इस समय अपनी वर्तमान कंपनियों पर है, जिनमें वह नए उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च करने पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर में भी सक्रिय रूप से निवेश कर रहे हैं और उसकी दिशा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ट्विटर का अधिग्रहण पहले ही बहुत चर्चा में रहा है और वह इसे लेकर अपने विचारों में बहुत स्पष्ट हैं।

टिकटॉक का भविष्य

टिकटॉक के भविष्य को लेकर अमेरिका में कई कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। यदि ट्रंप की शर्तें पूरी नहीं होतीं और अमेरिकी सरकार टिकटॉक को बैन करने का फैसला करती है, तो इसके लिए बहुत बड़ा असर हो सकता है। वहीं, एलन मस्क का बयान यह दर्शाता है कि वह टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म के अधिग्रहण में कोई रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन उनका ध्यान अन्य तकनीकी विकास पर अधिक है।

एलन मस्क का यह बयान यह स्पष्ट करता है कि वह टिकटॉक को खरीदने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। उनका ध्यान नए और उच्च तकनीकी प्रोजेक्ट्स पर है, और वह अपनी कंपनियों को शुरू से खड़ा करने में विश्वास रखते हैं। हालांकि, अमेरिका में टिकटॉक के भविष्य को लेकर चल रही बहस और ट्रंप के बयान से यह तय नहीं है कि टिकटॉक का भविष्य क्या होगा। लेकिन मस्क के लिए यह तय है कि उनका मार्ग नए विचारों और नए अवसरों की ओर है।

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Health Insurance: 1 सितंबर से बजाज आलियांज ग्राहकों के लिए बंद होगी कैशलेस इलाज की सुविधा

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Health Insurance: 1 सितंबर से बजाज आलियांज ग्राहकों के लिए बंद होगी कैशलेस इलाज की सुविधा

Health Insurance: अगर आपने अपनी फैमिली के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। उत्तर भारत के अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के एसोसिएशन एएचपीआई (Association of Healthcare Providers-India) ने अपने सदस्य अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे 1 सितंबर 2025 से बजाज आलियांज पॉलिसीहोल्डर्स के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा बंद कर दें

यह फैसला सीधे उन हजारों लोगों को प्रभावित करेगा, जो बजाज आलियांज की पॉलिसी लेकर कैशलेस इलाज की उम्मीद करते हैं। हालांकि कंपनी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह हमेशा ग्राहकों को सर्वोत्तम अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है और एएचपीआई के साथ मिलकर मामले का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है।

एएचपीआई ने लगाए गंभीर आरोप

एएचपीआई, जो देशभर के करीब 15,200 अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करता है, ने बजाज आलियांज पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्था का कहना है कि बीमा कंपनी ने कई सालों पुराने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही अस्पतालों को भुगतान दरें तय कर रखी हैं और बढ़ती चिकित्सा लागत को ध्यान में रखते हुए उन्हें संशोधित करने से इनकार कर रही है।

एएचपीआई के महानिदेशक गिरधर ग्यानी ने कहा कि हेल्थकेयर सेक्टर में हर साल लगभग 7-8% महंगाई बढ़ती है। दवाओं, मेडिकल उपकरणों, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पुराने रेट्स पर काम करना अब संभव नहीं है।

इसके अलावा एएचपीआई ने बजाज आलियांज पर यह भी आरोप लगाया है कि:

  • कंपनी इलाज के खर्च में मनमाने ढंग से कटौती करती है।

  • अस्पतालों को पेमेंट करने में काफी देरी होती है।

  • मरीजों के लिए जरूरी इलाज की पूर्व-अनुमति (Pre-authorization) देने में लंबा समय लगता है।

इन वजहों से अस्पतालों को न सिर्फ वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है बल्कि मरीजों की देखभाल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

बजाज आलियांज की सफाई

बजाज आलियांज की ओर से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कंपनी के स्वास्थ्य बीमा प्रमुख भास्कर नेरुरकर ने कहा,
“हमें पूरा भरोसा है कि हम एएचपीआई और उसके सदस्य अस्पतालों के साथ मिलकर इस मामले का समाधान निकाल लेंगे। हमारा हमेशा से उद्देश्य ग्राहकों को सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा है और आगे भी रहेगा।”

Health Insurance: 1 सितंबर से बजाज आलियांज ग्राहकों के लिए बंद होगी कैशलेस इलाज की सुविधा

Health Insurance: 1 सितंबर से बजाज आलियांज ग्राहकों के लिए बंद होगी कैशलेस इलाज की सुविधा

कंपनी ने यह भी कहा कि वह ग्राहकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और कोशिश की जा रही है कि मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा बिना बाधा मिले।

एएचपीआई का दूसरा कदम – केयर हेल्थ इंश्योरेंस को भी नोटिस

गौरतलब है कि एएचपीआई ने सिर्फ बजाज आलियांज ही नहीं बल्कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस को भी इसी तरह का नोटिस भेजा है। 22 अगस्त को एएचपीआई ने केयर हेल्थ को पत्र लिखकर दरें संशोधित करने की मांग की थी और 31 अगस्त तक का समय दिया था। यदि जवाब नहीं मिला, तो 1 सितंबर से उसके पॉलिसीहोल्डर्स के लिए भी कैशलेस इलाज की सुविधा बंद की जा सकती है।

मरीजों और पॉलिसीहोल्डर्स पर असर

एएचपीआई के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर पड़ेगा, जो बजाज आलियांज की हेल्थ पॉलिसी पर निर्भर हैं। अब उन्हें इलाज के समय सीधे भुगतान करना पड़ सकता है और बाद में क्लेम प्रोसेस के जरिए रिइम्बर्समेंट लेना होगा। इससे:

  • इमरजेंसी मरीजों के लिए परेशानी बढ़ सकती है।

  • आम लोगों की जेब पर अचानक बोझ पड़ सकता है।

  • इलाज में देरी की स्थिति भी पैदा हो सकती है।

एएचपीआई और बजाज आलियांज के बीच यह विवाद हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में मौजूद असंतुलन को उजागर करता है। एक ओर अस्पताल बढ़ती लागत का हवाला देकर दरें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों के प्रीमियम को नियंत्रित रखना चाहती हैं।

अब देखना यह होगा कि 1 सितंबर से पहले दोनों पक्षों के बीच कोई समाधान निकल पाता है या नहीं। अगर समझौता नहीं हुआ, तो हजारों पॉलिसीहोल्डर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा से हाथ धोना पड़ सकता है।

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SIP Calculation: SIP की मदद से छोटे निवेश से बड़े भविष्य का फंड तैयार करना अब हुआ आसान

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SIP Calculation: SIP की मदद से छोटे निवेश से बड़े भविष्य का फंड तैयार करना अब हुआ आसान

SIP Calculation: म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका SIP (Systematic Investment Plan) है। SIP के माध्यम से आप छोटे-छोटे किस्तों में निवेश कर सकते हैं। इससे न केवल निवेश की आदत बनती है बल्कि लंबी अवधि में बड़ा फंड भी तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर महीने केवल 5000 रुपये का SIP शुरू करते हैं, तो सही रिटर्न के साथ समय के साथ आप लाखों रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं।

SIP कैलकुलेशन: 20 लाख का फंड तैयार करना

अगर कोई निवेशक हर महीने 5000 रुपये का SIP करता है और 12 प्रतिशत की सालाना दर से रिटर्न मिलता है, तो यह फंड तैयार करने में लगभग 13 से 14 साल का समय लगेगा। 13 वर्षों में 12 प्रतिशत रिटर्न के अनुसार लगभग 18,80,000 रुपये जमा होंगे। वहीं, 14 वर्षों में वही निवेश 12 प्रतिशत रिटर्न पर 21,82,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। यह दर्शाता है कि नियमित निवेश और समय का संयोजन लंबी अवधि में निवेशकों के लिए बड़ा लाभ प्रदान करता है।

SIP Calculation: SIP की मदद से छोटे निवेश से बड़े भविष्य का फंड तैयार करना अब हुआ आसान

निवेश से पहले जोखिम का मूल्यांकन

किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उसका जोखिम (Risk) समझना बेहद जरूरी है। जोखिम का आकलन करने के लिए कई पैरामीटर्स देखे जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं बीटा (Beta), स्टैण्डर्ड डिविएशन (Standard Deviation), और शार्प रेशियो (Sharpe Ratio)।

  • बीटा (Beta): अगर किसी फंड का बीटा 1 से कम है, तो यह कम जोखिम वाला माना जाता है। वहीं 1 से अधिक बीटा वाले फंड को जोखिमपूर्ण माना जाता है।

  • स्टैण्डर्ड डिविएशन (Standard Deviation): जब दो फंड की तुलना की जाती है, तो इसका प्रयोग होता है। इसका प्रतिशत जितना कम होगा, फंड उतना ही कम जोखिम वाला माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक फंड का स्टैण्डर्ड डिविएशन 5 प्रतिशत है और दूसरे का 10 प्रतिशत है, तो पहला फंड कम जोखिम वाला है।

  • शार्प रेशियो (Sharpe Ratio): यह फंड के रिटर्न और जोखिम का संतुलन दिखाता है। यदि शार्प रेशियो 1 से कम है, तो फंड का जोखिम कम माना जाएगा। 1.00 से 1.99 तक शार्प रेशियो सामान्य जोखिम को दर्शाता है, जबकि 2.00 से 2.99 तक इसे उच्च जोखिम वाला माना जाता है। 3 या उससे अधिक रेशियो वाले फंड को बहुत उच्च जोखिम वाला माना जाता है।

सही फंड का चुनाव और लाभ

SIP के माध्यम से निवेश करने पर निवेशक छोटे निवेश से बड़े फंड की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन सही फंड का चयन करना जरूरी है। जोखिम और रिटर्न का संतुलन देखकर ही निवेश करें। साथ ही समय और नियमित निवेश की आदत बनाने से लंबी अवधि में वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। SIP न केवल सुविधाजनक और सरल है, बल्कि यह निवेशकों को बाजार की अस्थिरता के बावजूद नियमित रूप से संपत्ति बनाने का अवसर भी देता है।

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Jane Street पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी! टैक्स जांच में नहीं दे रही सहयोग, सरकार ने जताई सख्ती

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Jane Street पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी! टैक्स जांच में नहीं दे रही सहयोग, सरकार ने जताई सख्ती

अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट (Jane Street) पर भारतीय शेयर बाजार से अवैध कमाई के आरोपों के बाद अब इनकम टैक्स विभाग की जांच में सहयोग न करने के आरोप लगे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को सामने आई जानकारी में कहा गया है कि कंपनी भारत में चल रहे ऑपरेशन्स और टैक्स से जुड़े मामलों की जांच में ठीक से सहयोग नहीं कर रही है। यह मामला उस समय और गंभीर हो गया जब पहले से ही सेबी (SEBI) की ओर से कंपनी पर अस्थायी ट्रेडिंग प्रतिबंध लगाया गया है।

जरूरी दस्तावेज नहीं दे रही कंपनी, सर्वर भारत से बाहर

इनकम टैक्स विभाग ने जेन स्ट्रीट से जांच के दौरान कई जरूरी दस्तावेज और डेटा की मांग की थी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अब तक इन्हें उपलब्ध नहीं कराया है। अधिकारियों का कहना है कि कंपनी का मुख्य सर्वर भारत के बाहर स्थित है, जिसके कारण जांच एजेंसियां उस तक पहुंच नहीं बना पा रही हैं। इसके अलावा, कंपनी की अकाउंट बुक भी विदेश में रखी गई है, जबकि भारतीय कानून के अनुसार भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियों को अपने रिकॉर्ड भारत में ही रखना अनिवार्य होता है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी के कर्मचारी भी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे जांच में काफी अड़चनें आ रही हैं।

Jane Street पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी! टैक्स जांच में नहीं दे रही सहयोग, सरकार ने जताई सख्ती

सेबी के आदेश के बाद शुरू हुई गहन जांच

इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ी जब बाजार नियामक सेबी ने 4 जुलाई को जेन स्ट्रीट पर अस्थायी ट्रेडिंग बैन लगा दिया था। सेबी ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने डेरिवेटिव्स का गलत इस्तेमाल कर भारतीय शेयर बाजार में हेरफेर की। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने भी कंपनी की भारत में मौजूद ऑफिसों और उसकी स्थानीय साझेदार कंपनी नुवामा वेल्थ (Nuwama Wealth) के साथ मिलकर जांच शुरू की है। अधिकारी अब इन दोनों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड और ऑपरेशनल डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि इस गड़बड़ी की पूरी तस्वीर सामने लाई जा सके।

$4.23 बिलियन की कमाई, जांच में बाधा बन रहा सहयोग का अभाव

सेबी की शुरुआती जांच में यह सामने आया था कि जेन स्ट्रीट ने जनवरी 2023 से मई 2025 के बीच भारत में ट्रेडिंग से $4.23 बिलियन (लगभग ₹35,000 करोड़) की कमाई की थी। यह कमाई मुख्य रूप से डेरिवेटिव ट्रेडिंग के जरिए हुई, जिसे संदेहास्पद बताया गया है। हालांकि, इनकम टैक्स विभाग की जांच अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कंपनी के सहयोग की कमी के कारण उन्हें कई अहम जानकारियां नहीं मिल पा रही हैं। यह मामला अब भारत सरकार और वित्तीय एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा और विदेशी निवेश नियंत्रण से जुड़ा बड़ा विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में इस पर और कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

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