INDIA NEWS(India 365 news): उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने अभी से सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग का निर्देश है कि राज्य सरकारों की तरफ से नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को भी आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करना होगा। यानी अब सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद भी अगर कोई अधिकारी सरकार के लिए किसी पद पर काम कर रहा है तो उसे चुनाव से जुड़े नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा।
दरअसल चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब गोवा और मणिपुर में आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी बीच आयोग ने इन पांच राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर अपनी बात साफ कर दी है। मंगलवार को भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों और दूसरे लोगों पर भी वही पाबंदियां लागू होंगी जो आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों पर लगाई जाती हैं।
आयोग का कहना है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी कर्मचारियों को चुनाव के मामले में किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में काम करने की इजाजत नहीं होती। ऐसे में सरकार की तरफ से किसी जिम्मेदारी पर लगाए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी इन नियमों से बाहर नहीं रखा जा सकता।
इस फैसले के पीछे मकसद चुनाव के दौरान सरकारी व्यवस्था को निष्पक्ष बनाए रखना है। आयोग चाहता है कि चुनाव की प्रक्रिया में किसी भी तरह का पक्षपात न हो और सरकारी पद पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक फायदे के लिए न कर सके।
फिलहाल आयोग ने पांच राज्यों के अधिकारियों को इस बारे में साफ निर्देश दे दिए हैं। आने वाले दिनों में चुनाव की तैयारियां और तेज होने की उम्मीद है। ऐसे में चुनाव आयोग का निर्देश इन राज्यों में सरकारी स्तर पर होने वाली नियुक्तियों और कामकाज के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।
