दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेता Sonia Gandhi के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो क्योंकि आरोप है कि उनका नाम भारत की नागरिकता लेने से तीन साल पहले ही वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। याचिका को लेकर गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी वैभव चौरसिया ने कुछ समय तक सुनवाई की और कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में नाम

याचिका में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में ग्रहण की थी। वकील का आरोप है कि सोनिया का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में डाला गया, 1982 में हटा दिया गया और फिर 1983 में दोबारा शामिल कर लिया गया। यह सवाल खड़ा करता है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में आखिर कैसे आ गया।

वकील के गंभीर आरोप

याचिकाकर्ता वकील ने अदालत में कहा कि 1980 में वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का अर्थ है कि किसी फर्जी दस्तावेज़ का इस्तेमाल किया गया होगा। उनका कहना था कि इस तरह गलत तरीके से नाम जोड़वाना एक संज्ञेय अपराध है। वकील ने अदालत से मांग की कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए ताकि जांच एजेंसियां असलियत का पता लगा सकें।

अदालत का रुख और आगे की कार्रवाई

अदालत ने वकील की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले पर अब आगे की सुनवाई 10 सितंबर को होगी। यह सुनवाई अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी वैभव चौरसिया की अदालत में होगी। फिलहाल, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी या दिल्ली पुलिस को इस संबंध में कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि अगले हफ्ते अदालत यह तय कर सकती है कि क्या एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना चाहिए या नहीं।

राजनीति में हलचल तेज

इस याचिका के सामने आने के बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व में रही हैं और उनके खिलाफ लगाए गए ये आरोप गंभीर माने जा रहे हैं। अगर कोर्ट एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है तो यह मामला न सिर्फ कानूनी रूप से बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बड़ा असर डाल सकता है। अब सबकी निगाहें 10 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 सितंबर को मणिपुर दौरे को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। एक ओर प्रदेश के अधिकारी वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत जोर-शोर से तैयारियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी नेताओं को इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं। राजधानी इंफाल से लेकर चर्चांदपुर तक प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसके बावजूद पीएमओ और बीजेपी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर

इंफाल के कंगला क्षेत्र और चर्चांदपुर के पीस ग्राउंड में सुरक्षा तैयारियां लगातार तेज हो रही हैं। कंगला क्षेत्र मुख्य रूप से मैतेई समुदाय का इलाका है जबकि चर्चांदपुर में कुकी समूह का बहुमत है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारी एसपीजी के निर्देशों पर लगातार काम कर रहे हैं। हालात को देखते हुए यह दौरा सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है।

बीजेपी और आरएसएस नेताओं को भी नहीं जानकारी

दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे को लेकर न तो पीएमओ और न ही उत्तर-पूर्व से जुड़े बीजेपी नेता कुछ कह रहे हैं। यहां तक कि मणिपुर और उत्तर-पूर्व में सक्रिय आरएसएस के अधिकारी भी इस दौरे को लेकर कोई जानकारी होने से इंकार कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे पर अंतिम फैसला अगले दो से तीन दिनों में ही सामने आ पाएगा। यह स्थिति नेताओं और आम जनता दोनों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

उत्तर-पूर्व के कार्यक्रम तय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर-पूर्व दौरा 13 और 14 सितंबर को तय है। 13 सितंबर को पीएम मिजोरम में रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे गुवाहाटी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन यानी 14 सितंबर को वे भूपेन हजारिका की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और असम में कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन कार्यक्रमों की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, जबकि मणिपुर यात्रा पर अब भी सवाल बने हुए हैं।

मणिपुर दौरे की तैयारियों से बढ़ी अटकलें

हालांकि आधिकारिक रूप से दौरे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मणिपुर में तैयारियों का स्तर देख कर अटकलें तेज हो गई हैं। प्रशासन से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक सभी विभाग सक्रिय हैं। इंफाल और चर्चांदपुर दोनों जगहों पर वीवीआईपी प्रोटोकॉल लागू किया गया है। इससे संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा संभव हो सकता है। फिर भी अंतिम निर्णय आने तक सस्पेंस कायम है और लोगों की निगाहें सरकार की ओर टिकी हुई हैं।

कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने सोमवार 1 सितंबर 2025 को पटना में वोटर राइट्स यात्रा के अंतिम दिन एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब ‘वोट चोरी‘ का हाइड्रोजन बम आने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वोट की चोरी आपके अधिकारों की चोरी है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही इस बयान को लेकर सक्रिय हो गए हैं और मीडिया व जनता में इसके प्रभाव को लेकर बहस चल रही है। राहुल गांधी की यह टिप्पणी आगामी चुनावों के लिए भी राजनीतिक संदेश देती प्रतीत हो रही है।

जितन राम मांझी ने राहुल गांधी को घेरा

मंगलवार 2 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले एटम बम फोड़ा था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह अगर हाइड्रोजन बम फोड़ा गया तो भी कुछ नहीं होगा। मांझी ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें कोई समस्या है। उन्होंने वोटर सूची (SIR) का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया है। मृतक व्यक्तियों के नाम हटा या जोड़े जा रहे हैं और संविधान के अनुसार जिनको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, वे राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह सब स्वीकार्य नहीं होगा और 2025 में इसका नतीजा सामने आएगा।

#WATCH पटना (बिहार): लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "पहले एटम बम फोड़कर क्या हुआ। चींटी तक नहीं मरी। हाइड्रोजन बम फूटेगा तो क्या हो जाएगा। संविधान के अनुसार जो यहां मतदाता नहीं होने चाहिए उनसे चुनाव को प्रभावित… pic.twitter.com/61Bqhvynm5

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 2, 2025

नितीश कुमार प्रशासन और भ्रष्टाचार पर मांझी की प्रतिक्रिया

जब मांझी से पूछा गया कि नितीश कुमार के एक अधिकारी के घर से करोड़ों रुपये बरामद किए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि यह केवल बिहार की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। उन्होंने कहा कि यह साबित होना चाहिए कि नितीश कुमार किसी भी हालत में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। अगर उनका अधिकारी ऐसा कर रहा है, तो वह भी नजर में आएगा। मांझी ने नितीश कुमार की यह व्यापकता और अनुशासन की प्रशंसा की। उनका मानना है कि प्रशासनिक मामलों में यह सख्ती और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है।

भाजपा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया

बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जैसवाल ने भी राहुल गांधी के बयान पर हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यह भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां का उनके मंच से अपमान किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की यह घमंड और राजनीति पूरी देश की नज़र में है। जैसवाल ने चेतावनी दी कि देश की जनता उन्हें इसके लिए सबक सिखाएगी। भाजपा ने इसे राजनीतिक बयानबाजी और विपक्ष पर दबाव बनाने का प्रयास माना है।

राजनीतिक भविष्य और बिहार का माहौल

राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बयान और जितन राम मांझी तथा भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया से बिहार में राजनीतिक वातावरण गर्म हो गया है। चुनावों से पहले यह बयान और विरोधाभास विभिन्न दलों के बीच रणनीति बदल सकते हैं। वोटर सूची और भ्रष्टाचार के मुद्दे इस समय राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। आगामी महीनों में यह देखा जाएगा कि जनता और राजनीतिक दल इस बयान और उसके प्रभावों को कैसे ग्रहण करते हैं। बिहार की राजनीति में आने वाले समय में यह घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।