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रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने कोस्ट गार्ड में शामिल किया भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत
सोमवार को भारत की समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने गोवा के वास्को में स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) में देश के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ‘समुद्र प्रताप’ को भारतीय तटरक्षक बल (ICG) में औपचारिक रूप से शामिल किया। यह पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव कार्यों के साथ-साथ भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा।
स्वदेशी पोत ‘समुद्र प्रताप’ की विशेषताएं
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह पोत 114.5 मीटर लंबा है और इसमें 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह 4,200 टन वजनी पोत 22 नॉट्स से अधिक की गति से चलने में सक्षम है। ‘समुद्र प्रताप’ समुद्री प्रदूषण नियंत्रण नियमों के पालन के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव कार्य करने में सक्षम होगा। दिसंबर में इसे औपचारिक रूप से तटरक्षक बल को सौंप दिया गया था। यह पोत भारत के समुद्री सामर्थ्य और स्वावलंबन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
समुद्र प्रताप, भारत की पहली स्वदेशी रूप से design की गई, pollution control vessel है और coast guard fleet की अब तक की सबसे बड़ी पोत भी है। आप इसका आकार देखिये, 4,170 टन का displacement और 115 मीटर की लंबाई अपने आप में इसकी विशालता को दिखाती है। 22 नॉट्स की speed इसकी operational…
— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) January 5, 2026
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विचार
समारोह में उपस्थित गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “भारत मानता है कि समुद्री संसाधन किसी एक देश की संपत्ति नहीं बल्कि मानवता की साझा विरासत हैं। जब विरासत साझा होती है तो जिम्मेदारी भी साझा होती है।” उन्होंने आगे कहा कि भारत ने आज एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया है। रक्षा मंत्री ने यह भी जोर दिया कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना उनकी सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है।
महिला सशक्तिकरण और तटरक्षक बल में महिलाओं की भूमिका
रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर पूरी गंभीरता से काम किया है, जो देश के लिए गर्व की बात है। महिलाओं को पायलट, पर्यवेक्षक, हवाई यातायात नियंत्रक और लॉजिस्टिक्स अधिकारी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। साथ ही, उन्हें होवरक्राफ्ट ऑपरेशन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और वे फ्रंटलाइन ऑपरेशनों में सक्रिय रूप से तैनात हैं। उन्होंने कहा, “आज महिलाएं केवल सहायक भूमिकाओं में नहीं हैं, बल्कि वे फ्रंटलाइन योद्धाओं के रूप में सेवा दे रही हैं।” तटरक्षक बल के अनुसार ‘समुद्र प्रताप’ की सेवा में शामिल होना भारत की जहाजी और समुद्री क्षमता विकास में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम है।
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महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर PM Modi और योगी आदित्यनाथ ने याद किए उनके आदर्श
आज शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे देश में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। इस खास दिन पर PM Modi और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी के आदर्शों को याद करते हुए विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने गांधी जी के स्वदेशी के संदेश को विकसित भारत का आधार बताया, जबकि योगी आदित्यनाथ ने बापू के आदर्शों को अपनाकर भारत को विकसित बनाने की बात कही। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी।
PM Modi का महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘X’ पर अपने संदेश में कहा, “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। आदरणीय बापू ने हमेशा स्वदेशी पर विशेष जोर दिया जो आज एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी संकल्प की नींव है। उनकी व्यक्तित्व और कार्य देशवासियों को कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे।” उन्होंने यह भी बताया कि गांधी जी का स्वदेशी का सिद्धांत वर्तमान सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूल स्तंभ है। मोदी जी ने गांधी जी की शिक्षाओं को देश की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक बताया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधारस्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा।
— Narendra Modi (@narendramodi) January 30, 2026
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गांधी जी को सम्मान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ‘X’ पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा, “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। आदरणीय बापू के सत्यनिष्ठ व्यवहार, अहिंसा के प्रति उनकी दृढ़ता और मानवता के प्रति उनकी अपार करुणा सम्पूर्ण विश्व को हमेशा प्रकाशित करती रहेगी। आइए, हम सब बापू के आदर्शों को अपनाकर एक समृद्ध, न्यायसंगत और विकसित भारत के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें।” उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हर साल 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में गांधी जी को याद किया जाता है और उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया जाता है।
'राष्ट्रपिता' महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन।
श्रद्धेय 'बापू' का सत्यनिष्ठ आचरण, अहिंसा की उनकी अडिग साधना और मानवता के प्रति अनन्य करुणा संपूर्ण विश्व को सदैव आलोकित करती रहेंगी।
आइए, 'बापू' के आदर्शों को आत्मसात कर समृद्ध, न्यायपूर्ण और विकसित भारत के… pic.twitter.com/9UJbPpPIdP
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 30, 2026
महात्मा गांधी: सत्य और अहिंसा के मार्गदर्शक
महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। बचपन से ही वे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई की और दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए वहां की ब्रिटिश अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। भारत लौटकर उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया। गांधी जी ने अहिंसा को हथियार बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। वे हमेशा गरीबों, किसानों और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के साथ खड़े रहे। आज भी उनकी अहिंसा और सत्य के संदेश पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
देश
India-EU FTA: भारत-यूरोपीय यूनियन FTA में तुर्की को क्यों नहीं मिलेगा टैरिफ छूट का फायदा?
India-EU FTA: भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर समझौता हो गया है, जिसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ भी कहा जा रहा है। इस डील से दोनों पक्षों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस बीच एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या तुर्की, जो कि EU के कस्टम्स यूनियन का हिस्सा है, इस FTA का फायदा उठा पाएगा और क्या तुर्की अपने सामान भारत में भेज सकेगा? इस विषय पर कई तरह की चर्चाएं और भ्रम भी सामने आ रहे हैं।
तुर्की और यूरोपीय यूनियन का कस्टम्स यूनियन संबंध
तुर्की 1996 से यूरोपीय यूनियन के कस्टम्स यूनियन का सदस्य है। इसका मतलब है कि तुर्की और EU के बीच सामान बिना किसी टैरिफ या कोटा के आ-जा सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से तुर्की यूरोप और एशिया के बीच स्थित है और इसका अहम व्यापारिक मार्ग माना जाता है। भारत और यूरोपीय देशों के बीच होने वाले सामान के लेन-देन में भी तुर्की की भूमिका हो सकती है, लेकिन भारत-EU FTA के तहत तुर्की को वह अधिकार नहीं मिलेगा जो EU के सदस्यों को मिलेगा। भले ही तुर्की EU के कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ (CET) को फॉलो करता हो, परंतु इसका भारत के साथ व्यापार पर असर अलग होगा।
क्या FTA के तहत तुर्की भारत में सामान भेज सकता है?
भारतीय अधिकारियों की मानें तो भारत-ईयू FTA की शर्तों के तहत तुर्की भारत में अपने सामान को सीधे नहीं भेज सकेगा और न ही कोई टैरिफ रियायत पाएगा। यह इसलिए क्योंकि तुर्की को EU का पूरा हिस्सा नहीं माना जाता, बल्कि वह केवल कस्टम्स यूनियन का सदस्य है। एक नाम न जाहिर करने वाले अधिकारी ने बताया, “भारत का सामान EU में पहुंच सकता है, वहां से वह किसी अन्य ऐसे देश को भी भेजा जा सकता है जो EU के कस्टम्स यूनियन का हिस्सा हो। लेकिन तुर्की को FTA के तहत भारत में सामान भेजने का अधिकार नहीं मिलेगा।” यदि तुर्की का सामान EU पोर्ट्स के जरिए भारत आता भी है, तो भारत में उस पर पूरा टैरिफ लगेगा क्योंकि इसका ओरिजिन तुर्की ही माना जाएगा।
भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक रिश्तों में खटास
भारत-तुर्की के रिश्ते हाल के वर्षों में कुछ खटास भरे रहे हैं। खासतौर पर पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान पर हमला किया था। उस समय तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। इसका असर व्यापार पर भी पड़ा है। कारोबारी वर्ष 2024-25 में भारत का तुर्की के लिए निर्यात लगभग 14.1 प्रतिशत गिरकर 5.71 अरब डॉलर रह गया, जबकि 2023-24 में यह 6.65 अरब डॉलर था। इसी तरह तुर्की से भारत के लिए आयात भी करीब 20 प्रतिशत कम होकर लगभग 3 अरब डॉलर पर आ गया है। इन राजनीतिक और कूटनीतिक तनावों ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को प्रभावित किया है।
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