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CEC Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त पद की जिम्मेदारी संभाली ज्ञानेश कुमार ने, विपक्ष का विश्वास जीतना बड़ी चुनौती

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CEC Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त पद की जिम्मेदारी संभाली ज्ञानेश कुमार ने, विपक्ष का विश्वास जीतना बड़ी चुनौती

CEC Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार ने राजीव कुमार की जगह पर मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला है और वे अगले 4 साल तक इस पद पर रहेंगे। इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष का विश्वास जीतना होगी। इसके साथ ही, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने भी अपने पद की जिम्मेदारी ली है।

ज्ञानेश कुमार ने पद संभालते ही क्या कहा?

पद संभालने के बाद, ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की ओर पहला कदम मतदान होता है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो, एक मतदाता बनना चाहिए और हमेशा मतदान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संविधान के तहत चुनावी कानून, नियम और दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में समिति ने किया निर्णय

सोमवार (17 फरवरी, 2025) की देर रात, केंद्रीय सरकार ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक के कुछ ही घंटे बाद लिया गया। इस बैठक में सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति 2023 के कानून के तहत की गई है। इस कानून के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री मोदी (अध्यक्ष), प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री – अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों को लेकर सुनवाई

यह नियुक्तियाँ उस समय की गईं हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को प्राथमिकता के आधार पर उन याचिकाओं की सुनवाई शुरू करनी है, जो 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को चुनौती देती हैं। यह मामला देश में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर काफी महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट में इसका निपटारा होगा।

ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल और जिम्मेदारियाँ

ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 4 साल का होगा, और उन्हें कई महत्वपूर्ण चुनावों की जिम्मेदारी निभानी है। वह इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों और अगले साल पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में होने वाले चुनावों की देखरेख करेंगे। इन चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने की चुनौती होगी।

CEC Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त पद की जिम्मेदारी संभाली ज्ञानेश कुमार ने, विपक्ष का विश्वास जीतना बड़ी चुनौती

ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली और चुनौती

ज्ञानेश कुमार के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले तो विपक्ष का विश्वास जीतना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। इसके अलावा, चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना होगा कि आगामी चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाएं। इसके साथ ही, मतदान की प्रक्रिया में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

भारत निर्वाचन आयोग का महत्व

भारत निर्वाचन आयोग का संविधान में महत्वपूर्ण स्थान है। यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से हो। निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है कि वह देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो।

भारत में चुनावों की प्रक्रिया

भारत में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल लोकसभा या विधानसभा चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्यों में उपचुनावों, राष्ट्रपति चुनावों और अन्य चुनावों की भी देखरेख करता है। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग चुनाव प्रचार के नियमों की निगरानी भी करता है और चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता या धोखाधड़ी के मामलों को गंभीरता से लेता है।

ज्ञानेश कुमार की पृष्ठभूमि और अनुभव

ज्ञानेश कुमार के पास प्रशासनिक क्षेत्र में लंबा अनुभव है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और उनकी कार्यशैली को लेकर उन्हें सराहा गया है। उन्हें चुनावों के संचालन, नीति निर्धारण, और सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने में महारत हासिल है। उनका यह अनुभव निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाएगा।

आने वाले चुनावों के लिए उम्मीदें

ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद, यह उम्मीद की जा रही है कि आगामी चुनावों में अधिक प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर किसी भी प्रकार का सवाल न उठे और सभी नागरिकों को उनके मतदान के अधिकार का सही तरीके से प्रयोग करने का अवसर मिले।

ज्ञानेश कुमार का मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उनकी कार्यशैली और नेतृत्व में निर्वाचन आयोग को और अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की उम्मीद है। उनके द्वारा उठाए गए कदम भारतीय चुनाव प्रक्रिया को और भी मजबूत बना सकते हैं, जिससे चुनावों में जनता का विश्वास और बढ़ेगा।

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Delhi-Bihar Police की कार्रवाई में चौकाने वाला एनकाउंटर, चार गैंगस्टर ढेर, चुनाव से पहले बड़ी योजना नाकाम

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Delhi-Bihar Police की कार्रवाई में चौकाने वाला एनकाउंटर, चार गैंगस्टर ढेर, चुनाव से पहले बड़ी योजना नाकाम

Delhi-Bihar Police: दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी मुठभेड़ के दौरान बिहार के चार सबसे वांछित गैंगस्टरों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में गैंग लीडर रंजन पाठक के साथ-साथ अमन ठाकुर, बिमलेश महतो और मनीष पाठक भी मारे गए। इन चारों में से रंजन पाठक, बिमलेश महतो और मनीष पाठक सीतामढ़ी, बिहार के निवासी थे, जबकि अमन ठाकुर करावल नगर, दिल्ली का निवासी था। खबर है कि ये चारों बिहार चुनावों से पहले कोई बड़ी साजिश रचने की योजना बना रहे थे, लेकिन दिल्ली और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने उन्हें इससे पहले ही रोक दिया।

रंजन पाठक और सिग्मा गैंग का क्रिमिनल रिकॉर्ड

मुठभेड़ में मारे गए रंजन पाठक ने हाल ही में सीतामढ़ी जिले में कई हत्याओं की श्रृंखला को अंजाम दिया था। वह सिग्मा एंड कंपनी नामक अपराध संगठन का प्रमुख था, जिसका असर बिहार-नेपाल सीमा तक फैला हुआ था। गैंग के सदस्य असाधारण अपराधों में लिप्त थे, जैसे कि वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और हथियारों की सप्लाई। रंजन पाठक ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, गैंग की फंडिंग नेपाल के माध्यम से की जाती थी और इसके जड़ें सीमा जिलों में गहरी थीं।

Delhi-Bihar Police की कार्रवाई में चौकाने वाला एनकाउंटर, चार गैंगस्टर ढेर, चुनाव से पहले बड़ी योजना नाकाम

मीडिया को भेजा ‘क्रिमिनल बायोडाटा’

रंजन पाठक ने अपने अपराधों की जिम्मेदारी लेने के लिए मीडिया को एक पंपलेट भेजा, जिसमें उसने अपने गैंग का नाम सिग्मा एंड कंपनी बताया। इसमें उसने जिला पुलिस के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए कि राजनीतिक दबाव, निर्दयी जातिवाद और असामाजिक तत्वों के कारण उसे फंसाया गया। Sitamarhi में एक हाई-प्रोफाइल हत्या के बाद रंजन ने अपने “क्रिमिनल बायोडाटा” के माध्यम से डर और पहचान दोनों पैदा करने का प्रयास किया। इसके अलावा, उसने पड़ोसी जिले शिवहर में गद्दू झा की हत्या भी अंजाम दी और इस दौरान सीतामढ़ी पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के साथ मुठभेड़ की, जिसमें गैंग के चारों सदस्य घायल हुए, लेकिन रंजन पाठक बच निकला।

पुलिस के लिए चुनौती और चुनाव सुरक्षा की कार्रवाई

रंजन पाठक ने लगातार हत्याओं और अपराधों को अंजाम देकर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। पुलिस के अनुसार, गैंग पिछले कई महीनों से निगरानी में था और दिल्ली में उनका ठिकाना भी पहचान लिया गया था। यह संयुक्त ऑपरेशन विशेष रूप से बिहार चुनावों से पहले किसी बड़े अपराध को रोकने के लिए योजना बद्ध किया गया था। इस मुठभेड़ में चारों अपराधियों की मौत को अब तक की सबसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इस कार्रवाई से न केवल बिहार चुनावों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, बल्कि अपराधियों के नेटवर्क को भी तोड़ा गया।

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राजनाथ सिंह ने जवानों को किया सम्मानित और नक्सलवाद पर किया बड़ा खुलासा, जानिए क्या कहा देश की सुरक्षा पर

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राजनाथ सिंह ने जवानों को किया सम्मानित और नक्सलवाद पर किया बड़ा खुलासा, जानिए क्या कहा देश की सुरक्षा पर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल पर पुलिस स्मारक दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने देश की सेवा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सेना देश की रक्षा करती है, वहीं पुलिस समाज की सुरक्षा करती है। उन्होंने पुलिस और सेना की अहमियत को एक ही सिक्योरिटी के दो स्तंभ बताते हुए कहा कि दोनों का लक्ष्य देश की सुरक्षा है।

सेना और पुलिस के अलग लेकिन समान लक्ष्य

राजनाथ सिंह ने कहा कि चाहे दुश्मन सीमा के पार हो या हमारे बीच छिपा हो, जो भी भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है, वही हमारे देश का असली हीरो है। सेना और पुलिस अलग प्लेटफॉर्म पर काम करती हैं, लेकिन मिशन एक ही है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों का चैन से सोना पुलिस पर भरोसे का नतीजा है। यह भरोसा हमारे देश की स्थिरता की नींव है।

नक्सलवाद पर निर्णायक कार्रवाई

रक्षा मंत्री ने नक्सलवाद पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक नक्सलवाद हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती रहा। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़िशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई जिलों में नक्सली आतंक फैला हुआ था। स्कूल बंद थे, सड़कें गायब थीं और लोग भय में जी रहे थे। लेकिन सरकार ने नक्सलवाद को बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर संगठित काम किया।

नक्सली प्रभावित इलाकों का विकास

राजनाथ सिंह ने बताया कि इस साल कई प्रमुख नक्सली नेता मारे गए और नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या अब बहुत कम रह गई है। उन्होंने दावा किया कि मार्च तक सभी समस्याओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। जो इलाके पहले नक्सली आतंक से कांपते थे, आज वहां सड़कें, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज बन गए हैं। अब बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े सपने देख रहे हैं। रेड कॉरिडोर अब विकास कॉरिडोर बन गया है।

पुलिस के आधुनिककरण की पहल

रक्षा मंत्री ने कहा कि 2018 में नेशनल पुलिस मेमोरियल स्थापित किया गया। इसके अलावा पुलिस को अत्याधुनिक हथियार और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों को भी पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए संसाधन दिए जा रहे हैं। आज हमारी पुलिस में सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन, फॉरेंसिक लैब और डिजिटल पुलिसिंग जैसी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं। उन्होंने पुलिस की मेहनत और समर्पण की सराहना की।

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बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन फटी, JMM ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, सीट बंटवारे पर विवाद

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बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन फटी, JMM ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, सीट बंटवारे पर विवाद

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में विवाद की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने महागठबंधन से अलग होकर छह सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी नेता Manoj Pandey ने कहा कि जब उनके मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया और सीटें नहीं दी गईं, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। इसलिए JMM पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरेगी।

माहौल और नतीजों का असर

Manoj Pandey ने कहा कि महागठबंधन में उन्हें कम आंका गया। उनका मानना है कि अगर JMM और गठबंधन एक साथ रहते तो भारत गठबंधन और अधिक प्रभावी प्रदर्शन कर सकता था। उन्होंने बिहार के सीमा क्षेत्रों में अपनी पार्टी की पैठ और नेता की लोकप्रियता का हवाला दिया। अब महागठबंधन को इस अलगाव का परिणाम भुगतना पड़ेगा।

सीटों के बंटवारे पर मतभेद

गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर असहमति कई दिनों से जारी थी। JMM ने हमेशा कहा कि अगर उन्हें सम्मान नहीं मिला तो वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसी वजह से अंतिम समय तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हो सका। इस बार कांग्रेस और RJD ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे गठबंधन में और विवाद बढ़ा है।

गठबंधन में मनमुटाव जारी

महागठबंधन में विभिन्न सहयोगियों की असहमति स्पष्ट दिख रही है। कांग्रेस पार्टी को अपने राज्य अध्यक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। RJD और कांग्रेस के उम्मीदवार एक ही क्षेत्र में खड़े होने से मुकाबला और रोचक होने वाला है। गठबंधन में सहयोग और समन्वय की कमी के कारण चुनावी रणनीति प्रभावित हो सकती है।

NDA की चुनावी तैयारी

वहीं, एनडीए ने भी बिहार में प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्री लगातार रैलियों के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। एनडीए की यह तैयारी यह सुनिश्चित करने के लिए है कि महागठबंधन की खींचतान का फायदा उठाकर वे अधिक सीटें जीत सकें। आने वाला चुनाव बेहद रोमांचक और परिणामों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

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