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Around 6.5 lakh applications come in for PM’s Internship Scheme pilot project

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Around 6.5 lakh applications come in for PM’s Internship Scheme pilot project
फोटो: pminintership.mca.gov.in

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साढ़े छह लाख युवाओं ने आवेदन किया था पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप सरकारी सूत्रों के अनुसार, पिछले शुक्रवार तक शीर्ष कंपनियों (योजना) पायलट प्रोजेक्ट में, जब योजना के तहत कॉर्पोरेट इंडिया द्वारा शुरू में पेश किए जा रहे 1.27 लाख अवसरों के लिए विंडो बंद हो गई।

इस परियोजना का उद्देश्य पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को नौकरी पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।

एक आधिकारिक सूत्र ने स्पष्ट किया कि आवेदनों की संख्या व्यक्तिगत आवेदकों की संख्या के बराबर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आवेदक प्रस्तावित पांच अलग-अलग इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकता है।

योजना के पायलट प्रोजेक्ट, जिससे मिली सीख का उपयोग इसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिए किया जाएगा, ने टाटा स्टील, आईटीसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक और महिंद्रा समूह जैसी 280 प्रमुख कंपनियों से इंटर्नशिप ऑफर को आकर्षित किया है।

युवाओं को आवेदन के लिए अधिक समय देने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गई।

21 से 24 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवा, जिनके परिवार का कोई सदस्य प्रति वर्ष ₹8 लाख से अधिक नहीं कमाता है, इस योजना के लिए पात्र हैं।

जिन कंपनियों ने योजना के लिए साइन अप किया है वे अब चयन प्रक्रिया शुरू करेंगी। मूल समयरेखा के अनुसार, चयनित प्रशिक्षुओं को 2 दिसंबर को कंपनियों के साथ अपना साल भर का कार्यकाल शुरू करने की उम्मीद है।

पंजीकरण कराने वाले कई युवाओं ने कहा कि उन्हें चयनित होने की उम्मीद है, जबकि कुछ के लिए यह एक “बैक-अप” विकल्प था।

कॉलेज के प्रोफेसरों ने कहा कि हालांकि छात्र उत्साहित थे, लेकिन बहुत कम लोगों ने आवेदन किया था क्योंकि केवल वे ही पात्र थे जो वर्तमान में पूर्णकालिक कार्यक्रमों में नामांकित नहीं थे।

3 अक्टूबर को, कंपनियों के पंजीकरण के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया था और प्रोफ़ाइल निर्माण के लिए 12 अक्टूबर को आवेदकों के लिए खोला गया था।

23 अक्टूबर को इंटर्नशिप के लिए आवेदन आधिकारिक तौर पर शुरू हुए। आवेदकों को पोर्टल पर नज़र रखने और अपडेट के लिए मेल के माध्यम से जाने के लिए कहा गया है।

हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से आपदा प्रबंधन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने वाली 22 वर्षीय कृतिका वर्मा ने कहा, “हममें से जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे हैं या सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह योजना आदर्श है।” और पीएचडी करने की योजना बना रहा है।

आवेदन करते समय, उम्मीदवार सेक्टर, कार्यात्मक भूमिका, राज्य और जिले जैसी प्राथमिकताओं को दर्ज कर सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर डैशबोर्ड के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इंटर्नशिप की पेशकश की गई है, जिसमें सबसे अधिक 14,694 महाराष्ट्र में हैं, इसके बाद तमिलनाडु में 13,263 हैं। सबसे कम ऑफर लक्षद्वीप का था, जहां सिर्फ दो ऑफर थे।

दिल्ली ने कुल 3,543 अवसरों की पेशकश की।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनियां उपस्थिति और आचरण के आधार पर अपने सीएसआर फंड से प्रति माह ₹500 का भुगतान करेंगी, जिसके बाद सरकार इंटर्न के आधार-सीडेड बैंक खाते में ₹4,500 का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करेगी।

शामिल होने पर एक प्रशिक्षु को आकस्मिक खर्चों के लिए ₹6,000 का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।

जबकि कृतिका जैसे लोगों के लिए ₹5,000 का वजीफा एक “बहुत बड़ा बोनस” है, कुछ लोगों को लगता है कि वे पूरे वर्ष के लिए प्रति माह ₹5,000 के साथ गुजारा नहीं कर पाएंगे।

योजना के तहत आवेदन करने वाले आर्यभट्ट कॉलेज के तृतीय वर्ष के छात्र 19 वर्षीय रविकांत तिवारी ने कहा कि उन्हें चिंता है कि उनका खर्च वजीफा राशि से अधिक हो सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में, एक अधिकारी ने कहा कि जहां छात्रों के बीच इस योजना में रुचि थी, वहीं कई ने पिछले साल शुरू की गई छह महीने की कुलपति इंटर्नशिप योजना के लिए भी आवेदन किया था, जो प्रति माह ₹5,500 का वजीफा प्रदान करता है।

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Stock Market: शेयर बाजार में मुनाफा चाहिए? जानिए 55:23:22 का चमत्कारी फॉर्मूला

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Stock Market: शेयर बाजार में मुनाफा चाहिए? जानिए 55:23:22 का चमत्कारी फॉर्मूला

Stock Market:  कोरोना महामारी के बाद से भारत में शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बिहार जैसे राज्यों में भी रिकॉर्ड डिमैट खाते खुले हैं। लेकिन निवेशकों की संख्या भले ही बढ़ी हो, लाभ कमाने वाले निवेशकों की संख्या अभी भी कम है। कई लोग अभी भी नुकसान में बैठे हैं। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि निवेश रणनीति को समझदारी से अपनाया जाए।

क्या है 55:23:22 फॉर्मूला?

55:23:22 एक ऐसा फॉर्मूला है जो शेयरों में पैसा लगाने का संतुलित तरीका बताता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1000 रुपये निवेश के लिए हैं तो 555 रुपये लार्ज कैप कंपनियों में, 230 रुपये मिड कैप में और 220 रुपये स्मॉल कैप में लगाएं। इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता भी बनी रहेगी और अच्छे रिटर्न्स की संभावना भी बनी रहेगी। आनंद राठी के शेनॉय के अनुसार, यह फॉर्मूला लंबी अवधि में जोखिम को संतुलित करते हुए बेहतर रिटर्न्स देता है।

Stock Market: शेयर बाजार में मुनाफा चाहिए? जानिए 55:23:22 का चमत्कारी फॉर्मूला

सही कंपनियों का चुनाव ही असली रणनीति

हाल ही में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है। इनसे जुड़े कई निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। व्हाइट ओक कैपिटल के वैभव चुग के अनुसार, जोखिम बाजार में नहीं बल्कि निवेश के लिए चुनी गई कंपनियों में होता है। अक्सर निवेशक हाल में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में निवेश करके फंस जाते हैं। इसलिए सही कंपनी का चुनाव और उसके वैल्यूएशन को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है।

बाजार में फिर से दिख रही रफ्तार

बीते वित्त वर्ष में बाजार में वैश्विक तनाव और कमजोर कॉर्पोरेट नतीजों की वजह से प्रदर्शन धीमा रहा। लेकिन अब स्थिति बेहतर हो रही है। इस साल अब तक लार्ज कैप इंडेक्स 10 फीसदी, मिड कैप 14 फीसदी और स्मॉल कैप 17.5 फीसदी तक ऊपर गया है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में सुधार बाजार को नई ऊर्जा दे रहा है।

जोखिम कम करें और रिटर्न बढ़ाएं

जो निवेशक घाटे में बैठे हैं, उन्हें घबराने की बजाय अपनी रणनीति पर ध्यान देने की जरूरत है। 55:23:22 फॉर्मूले को अपनाकर, सही कंपनियों का चुनाव करके और बाजार की चाल को समझते हुए निवेश करें। इससे पोर्टफोलियो में स्थिरता आएगी और जोखिम कम होगा। लंबे समय में यही तरीका आपको फायदे में ला सक

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8th pay commission से कर्मचारियों को मिल सकती है 34% तक की बढ़ोतरी

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8th pay commission से कर्मचारियों को मिल सकती है 34% तक की बढ़ोतरी

8th pay commission: देशभर के 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले ऐसा माना जा रहा था कि आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा लेकिन अब तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई खास प्रगति नहीं हुई है जिससे इसकी संभावना कमजोर हो गई है।

अंबिट कैपिटल की रिपोर्ट से आई उम्मीद की किरण

ब्रोकरेज फर्म अंबिट कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों की आय को बढ़ाएगी बल्कि देश की उपभोक्ता मांग और खर्च को भी जबरदस्त बढ़ावा देगी।

8th pay commission से कर्मचारियों को मिल सकती है 34% तक की बढ़ोतरी

फिटमेंट फैक्टर से तय होती है सैलरी की गणना

सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। यह एक प्रमुख गुणक होता है जो कर्मचारी की नई सैलरी तय करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था जबकि 8वें वेतन आयोग में यह 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। यह फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सैलरी में बढ़ोतरी उतनी ही ज्यादा होगी।

सैलरी स्ट्रक्चर में कैसे होता है बदलाव

7वें वेतन आयोग में बेशक फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था लेकिन इससे वास्तविक सैलरी में केवल 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी क्योंकि यह सिर्फ बेसिक सैलरी पर लागू होता है। बेसिक सैलरी के अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) भी मिलता है। बेसिक सैलरी कुल वेतन का 51.5% हिस्सा होती है।

नई सैलरी से बढ़ेगा उपभोक्ता खर्च और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

रिपोर्ट के अनुसार, यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो इससे करोड़ों कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही पेंशनधारकों की आय में भी इजाफा होगा जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा।

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Veg Biryani Price: रेलवे की वेज बिरयानी का असली दाम क्या है? जानिए सफर में ठगे जाने से कैसे बचें

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Veg Biryani Price: रेलवे की वेज बिरयानी का असली दाम क्या है? जानिए सफर में ठगे जाने से कैसे बचें

Veg Biryani Price: रेल यात्रा के दौरान खाने-पीने की चीजों के सही दाम न पता होने के कारण यात्रियों को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार वेंडर मनमाने दाम वसूलते हैं और यात्रियों को ठग लेते हैं। ऐसी ही बढ़ती शिकायतों को देखते हुए अब खुद रेलवे मंत्रालय ने सामने आकर वेज बिरयानी के सही दाम बताए हैं जिससे यात्री सही जानकारी लेकर सफर कर सकें।

प्लेटफॉर्म और ट्रेन में अलग-अलग कीमत

रेलवे मंत्रालय ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से जानकारी दी कि स्टेशन पर मिलने वाली 350 ग्राम की वेज बिरयानी का मूल्य 70 रुपये है। वहीं ट्रेन में यही बिरयानी यात्रियों को 80 रुपये में दी जाएगी। यह अंतर सेवा शुल्क और ऑनबोर्ड सर्विस के चलते है। बिरयानी में 70 ग्राम सब्जियां और कुल वजन 350 ग्राम होता है। साथ ही इसमें 80 ग्राम ब्रांडेड दही और 12 ग्राम अचार भी दिया जाता है जो इसी कीमत में शामिल है।

सुविधाएं भी तय मानकों के अनुसार मिलेंगी

रेलवे के अनुसार वेंडर को वेज बिरयानी के साथ दही और अचार के अलावा बायोडिग्रेडेबल चम्मच, टिशू पेपर और सैनिटाइजर भी देना जरूरी है। ये सभी चीजें ग्राहक को बिना अतिरिक्त शुल्क के मिलनी चाहिए। इससे न केवल सफाई बनी रहती है बल्कि यात्रियों को भी बेहतर अनुभव मिलता है।

मनमानी हो तो करें शिकायत

अगर कोई वेंडर अधिक पैसे मांगता है, कम मात्रा में खाना देता है या तय सुविधाएं नहीं देता तो यात्री तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए 139 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया जा सकता है या रेल मदद पोर्टल और रेलवे के X अकाउंट पर शिकायत की जा सकती है। रेलवे ने साफ किया है कि खाने की गुणवत्ता और कीमत पर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जागरूक यात्री ही सुरक्षित यात्री

यह जरूरी है कि यात्री खुद भी जागरूक रहें और खाने के पैकेट पर लिखी कीमत जांचें। यदि कीमत नहीं लिखी है या बिल नहीं दिया जा रहा है तो सतर्क हो जाएं। रेलवे का यह कदम यात्रियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है जिससे यात्रा के दौरान ठगी से बचा जा सके।

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