आज के समय में दवाओं की बढ़ती कीमतें आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई हैं। जब कोई मरीज डॉक्टर की पर्ची लेकर मेडिकल स्टोर पर जाता है तो दवाओं के दाम सुनकर अक्सर निराश हो जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। खास बात यह है कि अब आम लोग भी इस योजना के तहत अपना जनऔषधि केंद्र खोल सकते हैं और एक अच्छा रोजगार भी शुरू कर सकते हैं।
कौन खोल सकता है जनऔषधि केंद्र
जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए फार्मेसी से जुड़ी शिक्षा होना जरूरी माना जाता है। यदि आपके पास बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री है तो आप खुद मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यह डिग्री नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है। आप किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को नौकरी पर रखकर भी यह काम शुरू कर सकते हैं। आवेदन के समय फार्मासिस्ट का प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि दवाओं की बिक्री सही नियमों के तहत हो रही है।
कितनी जगह और किन सुविधाओं की जरूरत
जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए बहुत बड़ी दुकान की जरूरत नहीं होती है। कम से कम 120 वर्ग फुट जगह होना जरूरी है। यह जगह आपकी अपनी भी हो सकती है या किराए पर भी ली जा सकती है। दुकान साफ सुथरी और व्यवस्थित होनी चाहिए ताकि दवाओं को सुरक्षित तरीके से रखा जा सके। इसके अलावा रिटेल ड्रग लाइसेंस लेना अनिवार्य है क्योंकि बिना लाइसेंस के दवाएं बेचना नियमों के खिलाफ है। साथ ही कंप्यूटर और बिलिंग की बेसिक जानकारी होना भी जरूरी है ताकि रिकॉर्ड सही तरीके से रखा जा सके।
मुनाफा और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी
जनऔषधि केंद्र खोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कम निवेश में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। सरकार इस योजना के तहत लगभग ढाई लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देती है। दवाओं की बिक्री पर करीब 20 प्रतिशत से ज्यादा मार्जिन मिलता है। इसके अलावा मासिक बिक्री के आधार पर 10 से 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाता है। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 80 प्रतिशत तक सस्ती होती हैं इसलिए ग्राहकों की संख्या भी अधिक रहती है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी दस्तावेज जमा करने के बाद जांच होती है और शर्तें पूरी होने पर मंजूरी दी जाती है।
