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A battle between friends-turned-foes is on the cards in Mirapur

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A battle between friends-turned-foes is on the cards in Mirapur
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार (नवंबर 18, 2024) को मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए रोड शो के दौरान।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार (नवंबर 18, 2024) को मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए रोड शो के दौरान। | फोटो साभार: पीटीआई

में उपचुनाव मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बनती जा रही है, जो लंबे समय से दोस्त थे, जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दुश्मन बन गए जब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की घोषणा के बाद रालोद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न.

रालोद विधायक चंदन चौहान के बिजनौर से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद यह चुनाव जरूरी हो गया था। रालोद ने जहां मिथलेश पाल को मैदान में उतारा है, वहीं सपा ने मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा पर भरोसा जताया है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि पूर्व सुश्री राणा को मैदान में उतारकर सपा भाजपा की पिच पर खेल खेल रही है। श्री राणा मुजफ्फरनगर दंगों के समय बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे और इस मामले में आरोपी हैं। उन्हें ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनावों में प्रभावशाली परिवार को चुनावी राजनीति से बाहर रखने के बाद एसपी थिंक टैंक उनके दावे को नजरअंदाज नहीं कर सका। मुज़फ़्फ़रनगर और बिजनौर में 35% से अधिक आबादी होने के बावजूद, एसपी-आरएलडी गठबंधन ने दो लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 10 विधानसभा सीटों पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा।

मुसलमानों के एक वर्ग को लगा कि दंगों के बाद संजीव बालियान, संगीत सोम और सुरेश राणा की राजनीति तो फली-फूली, लेकिन जो लोग उनके लिए खड़े थे, उन्हें बाहर कर दिया गया। लगभग एक लाख मुस्लिम मतदाताओं के साथ, मीरापुर स्थिति का परीक्षण करने के लिए सही विकल्प प्रतीत होता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) और एआईएमआईएम ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और वह भी संख्यात्मक रूप से मजबूत झोजा समुदाय से, मुस्लिम वोटों का विभाजन निश्चित प्रतीत होता है.

एक मुस्लिम राजपूत, सुश्री सुम्बुल, ने हिंदू राजपूत वोट मांगे, लेकिन ऐसा लगता है कि श्री राणा के अतीत के कारण राजपूतों ने उपचुनाव के लिए भाजपा के साथ अपने झगड़े को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

आरएलडी के जाट और गुर्जर मतदाताओं ने शुरू में आरएलडी की पूर्व विधायक सुश्री पाल को उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर असंतोष दिखाया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे केवल बीजेपी का सबसे पिछड़ी जाति का वोट बैंक मजबूत होगा जो उससे दूर हो गया था। यह लोकसभा चुनाव के दौरान था. आरएलडी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “हालांकि, मुसलमानों के हमसे दूर जाने के कारण, हमें हिंदू वोटों को मजबूत करने की जरूरत है और हम इसे अपने मतदाताओं तक पहुंचाने में सक्षम हैं।”

जबकि आरएलडी के साथ गठजोड़ को केंद्र की पसंद के रूप में देखा जाता है और पार्टी नेतृत्व ने राज्य सरकार की उस नीति का खुले तौर पर विरोध किया है, जिसके तहत उपचुनावों के लिए रेस्तरां और भोजनालयों को अपने प्रतिष्ठानों पर अपने मालिकों और स्वामियों का नाम लिखना अनिवार्य है, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ आम विपक्ष से मुकाबला करने के लिए शत्रु बन गए हैं। रैलियों में, श्री चौधरी और श्री आदित्यनाथ दोनों ने समान तर्ज पर सपा की पीडीए पिच पर हमला किया।

भारतीय किसान यूनियन के एक नेता ने कहा कि हरियाणा के विपरीत, जहां जाटों ने भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए दुष्यंत चौटाला को नजरअंदाज कर दिया था, ज्यादातर जाट किसान पश्चिम यूपी में माउंट चौधरी के पीछे हैं और भाजपा ने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह उन छोटी अवधियों में से एक थी जब किसानों ने यह देखने के लिए अपने ट्रैक्टर और लट्ठे (होल्ड पर) रख दिए थे कि उनके नेता कैसे उनके हितों की रक्षा करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। “एक समय था जब सार्वजनिक सभाओं में जयंत को गदा भेंट की जाती थी। अब उन्हें फूल चढ़ाए जा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसानों की समस्याएं हल हो गई हैं, लेकिन फिलहाल वह मुजफ्फरनगर दंगों की दर्दनाक यादों को खरीदने के लिए तैयार दिख रहे हैं, जिसे सत्तारूढ़ दल एक नए नारे के साथ बड़ी समस्या के रूप में बेच रहा है।

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ईरान-इजराइल युद्ध के कारण भारत अगले 30 दिन रूस से तेल खरीदेगा विशेष अनुमति के साथ

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ईरान-इजराइल युद्ध के कारण भारत अगले 30 दिन रूस से तेल खरीदेगा विशेष अनुमति के साथ

ईरान और इजराइल के बीच जारी सैन्य संघर्ष का असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर सीधे देखने को मिल रहा है। युद्ध के कारण ईरान ने वैश्विक सप्लाई फिलहाल रोक दी है। इसके चलते अगले 30 दिन तक भारत ईरान के बजाय रूस से तेल की खरीद करेगा। अमेरिकी प्रशासन ने इस समयसीमा में भारत को विशेष छूट दी है ताकि देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सकें। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कदम वैश्विक तेल आपूर्ति संकट को देखते हुए लिया गया है।

बाजार पर युद्ध का असर और तेल आपूर्ति का संकट

28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध ने तेल आपूर्ति को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर तनाव बढ़ने के कारण सप्लाई चैन अस्थिर हो गई है। यह जलमार्ग वैश्विक तेल व्यापार का अहम हिस्सा है और यहां किसी भी तरह की बाधा कीमतों को बढ़ा सकती है। भारत फिलहाल कुछ हफ्तों का तेल स्टॉक के रूप में रखता है, लेकिन लगातार सप्लाई बाधित होने की स्थिति में देश में तेल की कमी और कीमतों में वृद्धि की संभावना थी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी है ताकि इस संकट से निपटा जा सके।

ईरान-इजराइल युद्ध के कारण भारत अगले 30 दिन रूस से तेल खरीदेगा विशेष अनुमति के साथ

भारत में तेल की कमी से संभावित असर

ईरान से तेल की आपूर्ति बंद होने से भारत के लिए संकट उत्पन्न हो सकता था। देश आयातित तेल पर अधिक निर्भर है और इसकी आपूर्ति में देरी घरेलू स्तर पर प्रभाव डाल सकती थी। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तेजी, उद्योगों और परिवहन सेवाओं पर दबाव, और घरेलू बाजार में अस्थिरता जैसी समस्याएं सामने आ सकती थीं। ऐसे में रूस से तेल की खरीदारी की अनुमति भारत के लिए राहत की खबर साबित हुई। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

रूस से तेल खरीदारी फिर होगी तेज, आपूर्ति सुनिश्चित होगी

पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के चलते भारत ने रूस से तेल खरीद में कुछ कमी की थी। लेकिन पश्चिम एशिया में अचानक बढ़े तनाव के कारण ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता बन गया है। अब भारत रूस से तेल की खरीदारी को बढ़ाएगा और होर्मुज जलडमरूमध्य पर संकट के बावजूद घरेलू आपूर्ति को बनाए रखेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम तेल आपूर्ति के संतुलन और देश में कीमतों को स्थिर रखने के लिए जरूरी है।

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फूलोदेवी नेताम और अनुराग शर्मा सहित कांग्रेस उम्मीदवारों की अंतिम सूची में शामिल नामों का खुलासा

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फूलोदेवी नेताम और अनुराग शर्मा सहित कांग्रेस उम्मीदवारों की अंतिम सूची में शामिल नामों का खुलासा

16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने नामांकन के अंतिम दिन अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी है। आदिवासी समाज से फूलोदेवी नेताम, दलित समाज से कर्मवीर सिंह बौद्ध, अल्पसंख्यक समाज से टी क्रिस्टोफर और सवर्ण समाज से वेम नरेंद्र रेड्डी, अनुराग शर्मा और अभिषेक मनुसिंघवी को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी का उद्देश्य सामाजिक और जातीय समीकरणों के संतुलन के साथ चुनाव मैदान में मजबूती से उतरना है।

फूलोदेवी नेताम को फिर मिला राज्यसभा का मौका

छत्तीसगढ़ से आदिवासी नेता फूलोदेवी नेताम को फिर से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। फूलोदेवी नेताम को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है। उन्होंने 25 मई 2013 को दरबा घाटी में हुए नक्सली हमले में बाल-बाल बचने का इतिहास भी रखा है। इस हमले में उन्हें गोली लगी थी और उसके निशान आज भी उनके शरीर पर हैं। पिछले चुनावों में कांग्रेस ने बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजा था, जिससे प्रदेश इकाई में नाराजगी थी। इस बार पार्टी ने राज्य इकाई के नेताओं को प्राथमिकता दी।

फूलोदेवी नेताम और अनुराग शर्मा सहित कांग्रेस उम्मीदवारों की अंतिम सूची में शामिल नामों का खुलासा

अन्य प्रमुख उम्मीदवार और उनका राजनीतिक प्रभाव

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है। दलित प्रतिनिधित्व के लिए झारखंड से कर्मवीर सिंह बौद्ध को चुना गया है। वे कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू और अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम के करीबी हैं। तेलंगाना से वेम नरेंद्र रेड्डी को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सलाहकार के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा, तमिलनाडु से टी क्रिस्टोफर को डीएमके के साथ गठबंधन के तहत उम्मीदवार बनाया गया है।

राजनीतिक रणनीति और आगामी चुनावों पर असर

कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई है। आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण समुदायों के नेताओं को शामिल कर पार्टी ने चुनावी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। यह कदम आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नामांकित उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और सभी दल इस बार कांग्रेस की योजना और संभावित प्रभाव पर नजर बनाए हुए हैं।

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डिजिटल दुनिया में मोदी नंबर वन, ट्रंप से सात गुना ज्यादा सब्सक्राइबर्स

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डिजिटल दुनिया में मोदी नंबर वन, ट्रंप से सात गुना ज्यादा सब्सक्राइबर्स

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल दुनिया में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल ने 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि उन्हें वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले नेता के रूप में स्थापित करती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह मुकाम केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि यह उनकी व्यापक जनसंपर्क क्षमता और वैश्विक प्रभाव का प्रतीक भी है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर देखा जाए तो पीएम मोदी वर्तमान समय में दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेताओं में शीर्ष पर बने हुए हैं। यह उपलब्धि भारत की डिजिटल शक्ति और नेतृत्व की वैश्विक स्वीकार्यता को भी दर्शाती है।

ट्रंप से कई गुना आगे, भारतीय नेताओं से भी बड़ी बढ़त

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पीएम मोदी के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सात गुना से भी अधिक हैं। जहां ट्रंप के लगभग 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं मोदी 30 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुके हैं। यह अंतर वैश्विक राजनीति में डिजिटल प्रभाव के नए आयाम को दर्शाता है। भारत के भीतर भी कोई नेता इस मामले में उनके आसपास नहीं है। राहुल गांधी के मुकाबले पीएम मोदी के लगभग तीन गुना अधिक सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक चैनलों से भी चार गुना से अधिक बढ़त उनके पास है। इससे साफ है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी लोकप्रियता का दायरा बेहद व्यापक है।

डिजिटल दुनिया में मोदी नंबर वन, ट्रंप से सात गुना ज्यादा सब्सक्राइबर्स

वैश्विक रैंकिंग में मजबूत स्थिति

यूट्यूब सब्सक्राइबर रैंकिंग की बात करें तो पीएम मोदी पहले से ही शीर्ष स्थान पर थे, लेकिन 30 मिलियन का आंकड़ा पार करने के बाद उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है। उनके बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं, जिनके लगभग 6.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यह अंतर बताता है कि मोदी ने वैश्विक नेताओं के बीच एक नया डिजिटल बेंचमार्क स्थापित किया है। डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया जनसंपर्क और राजनीतिक संवाद का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है, वहां यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता बल्कि रणनीतिक डिजिटल प्रबंधन का भी उदाहरण मानी जा रही है।

अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दबदबा

यूट्यूब के अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पीएम मोदी की मजबूत उपस्थिति है। फेसबुक पर उनके 54 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर यह संख्या 100 मिलियन के पार पहुंच चुकी है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उनके 106 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि डिजिटल माध्यमों पर उनकी पहुंच बहुआयामी और व्यापक है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग ने उन्हें सीधे जनता से जुड़ने का अवसर दिया है, जिससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।

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