Galwan War Memorial: लद्दाख की वीर भूमि में, समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गलवान घाटी में भारत के शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को समर्पित गलवान वॉर मेमोरियल तैयार किया गया है। माइनस 30 डिग्री सेल्सियस जैसी कठोर ठंड और दुर्गम भूभाग के बावजूद यह स्मारक देशभक्ति का प्रतीक बनकर उभरा है। यह केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि उन भारतीय सपूतों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है, जिन्होंने 15 जून 2020 की रात में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और इतिहास रच दिया।

वीर सपूतों को श्रद्धांजलि

गलवान घाटी की कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेना के 20 बहादुर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। उनका साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा सदियों तक भारतीयों के हृदय में अमर रहेगी। उन्हीं वीरों के पराक्रम और शौर्य को याद करने के लिए यह स्मारक बनाया गया। गलवान वॉर मेमोरियल न केवल उनकी वीरगाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएगा, बल्कि युवाओं में देशभक्ति और साहस की भावना को भी जागृत करेगा।

कठिन वातावरण में भव्य निर्माण

गलवान वॉर मेमोरियल का निर्माण 14,500 फीट की ऊंचाई पर हुआ है, जहां सांस लेना भी चुनौतीपूर्ण है और तापमान अत्यंत कम रहता है। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद स्मारक का भव्य और प्रभावशाली स्वरूप तैयार किया गया, जो भारतीय सेना की दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक है। स्मारक का डिजाइन बड़े त्रिशूल के रूप में किया गया है, जिसके मध्य में शाश्वत ज्योति प्रज्वलित है, जो अमर वीरों के बलिदान का प्रतीक है। स्मारक की ऊंचाई पर लहराता हुआ राष्ट्रीय ध्वज हर आगंतुक के मन में गर्व की भावना पैदा करता है। इसके चारों ओर गलवान के वीर सैनिकों की कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं।

स्मारक में आधुनिक सुविधाएं और पर्यटन संभावनाएं

गलवान वॉर मेमोरियल में लाल और विभिन्न रंगों के ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है, जो बहादुरी और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। परिसर में आधुनिक संग्रहालय और डिजिटल गैलरी भी बनाई गई है, जिसमें भारतीय सेना की विरासत, गलवान के ऐतिहासिक क्षण, सैन्य तकनीक और ऑपरेशनों की जानकारी प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा ऑडिटोरियम विकसित किया गया है, जहां आगंतुक गलवान की घटनाओं और सैनिकों की वीरगाथाओं के बारे में जान सकते हैं। यह परियोजना वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देगी, दूर-दराज के क्षेत्रों से आवाजाही को सुगम बनाएगी और स्थानीय समुदाय के विकास में योगदान देगी। आने वाले समय में यह स्मारक उन सभी भारतीयों के लिए रणभूमि का दर्शन बनेगा, जो अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं।

CM Haryana Nayab Saini के नेतृत्व में हरियाणा में पेयजल सप्लाई कितनी बेहतर हुई है, इसका उदाहरण यह है कि आज हरियाणा के गांवों के साथ-साथ अब सरकार ढ़ाणियों में भी स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा में 20 से अधिक घरों वाली ढाणियों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इसके लिए विभाग सभी आवश्यक प्रबंध करेगा। चिन्हित की गई ढाणियों में अंबाला में 2, फरीदाबाद में 5, हिसार में 2, करनाल में 3, कुरुक्षेत्र में 5, मेवात (नूंह) में 7, पलवल में 2, पानीपत में 3 और सिरसा में 4 ढाणियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन ढाणियों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जाएं। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व जिस प्रकार से पेयजल आपूर्ति की जा रही है उसे देखते हुए हरियाणा के लोग मुख्यमंत्री को ‘जल-दाता’ का नाम भी देते हैं।

राज्य के ग्रामीण इलाकों की स्थिति

राज्य में गांवों की कुल संख्या 6804
40 एलपीसीडी से कम जल स्थिति वाले गांवों की संख्या 127
40-55 एलपीसीडी के बीच जल स्थिति वाले गांवों की संख्या 4062
जल स्थिति वाले गांवों की संख्या 70 एलपीसीडी 2615
कुल: 6804

“शहरी इलाकों” की स्थिति

उन शहरों की संख्या जहां जल आपूर्ति की स्थिति 135 एलपीसीडी से अधिक है 31
उन शहरों की संख्या जहां जल आपूर्ति की स्थिति 110-135 एलपीसीडी के बीच है 25
उन शहरों की संख्या जहां जल आपूर्ति की स्थिति 70-110 एलपीसीडी के बीच है 22
कुल: 78

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वर्तमान में 1870 नहर-आधारित जलघर, 12,920 नलकूप, 9 रैनीवेल तथा 4140 बूस्टिंग स्टेशन के माध्यम से प्रदेशभर में पेयजल उपलब्ध करा रहा है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी किस प्रकार से प्रदेश के लोगों को स्वच्छ पेयजल देने की दिशा में काम कर रहे हैं इसका उदाहरण है कि हरियाणा सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुविधाएँ प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति अधिनियम लागू करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही, शहरी क्षेत्रों में सीवरेज और वर्षा जल प्रणालियों को कुशल और नियंत्रित तरीके से उपलब्ध कराने और उनका रखरखाव करने की भी योजना है। इससे वितरण प्रणाली में छेड़छाड़ जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और गांवों व कस्बों के सभी हिस्सों में जलापूर्ति का समान वितरण सुनिश्चित होगा। सभी कस्बों या उन क्षेत्रों में जहां सीवरेज प्रणाली मौजूद है, सीवेज के उचित उपचार और निपटान के लिए सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण आवश्यक है। वर्तमान में, 100 से ज्यादा सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों की अनधिकृत कॉलोनियों में सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जलापूर्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है। शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों में मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से ऐसी कॉलोनियों में रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) प्लांट लगाने के माध्यम से एक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है। यह खुली और पारदर्शी निविदाओं के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और शेष बुनियादी ढाँचा, जिसमें विपणन भी शामिल है, निजी भागीदार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

हरियाणा सरकार ग्रामीण और शहरी इलाकों में पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बड़े स्तर पर पेयजल बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पूरे राज्य में 1870 नहर-आधारित जलघर, 12,920 नलकूप, 9 रैनीवेल और 4140 बूस्टिंग स्टेशनों के माध्यम से पानी की सप्लाई सुनिश्चित कर रहा है।

कच्चे पानी की उपलब्धता में कमी

सिरसा जिले में पेयजल आपूर्ति BEML भाखड़ा मेन लाइन पर आधारित है, जो कच्चे पानी का सालभर का मुख्य स्रोत है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में नहर प्रणालियों से कच्चे पानी की उपलब्धता में कमी देखने को मिली है। बढ़ती आबादी, लोगों की बदलती जरूरतें और जलवायु परिवर्तन इस गिरावट की बड़ी वजह मानी जा रही हैं।
गर्मी के मौसम और असाधारण परिस्थितियों में, लोगों को पानी की कमी न हो इसके लिए टैंकरों के जरिए आपूर्ति की जाती है। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा ने प्रदेश के सभी 30,41,000 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने में बड़ी उपलब्धि हासिल की।

प्रति व्यक्ति की दर से पानी की सप्लाई

सिरसा लोक सेवा क्षेत्र के लगभग सभी गांवों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पानी की सप्लाई की जा रही है। केवल दो गांव दहमन और खारा खेड़ी में पानी की मात्रा बढ़ाकर 40 से 55 लीटर प्रतिदिन करने का कार्य जारी है, जिसे 31 मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
शहरी क्षेत्रों में नहीं पानी की कमी
शहरी क्षेत्रों में पानी की कोई कमी नहीं है। सिरसा क्षेत्र में विभाग 456 नहर-आधारित जलघर, 886 नलकूप और 297 बूस्टर स्टेशनों के माध्यम से लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध करा रहा है।

Government Action: केंद्र सरकार ने शनिवार को इंडिगो एयरलाइंस की संचालन संबंधी अव्यवस्था के कारण बढ़े हुए हवाई किरायों पर गंभीर चिंता जताई है। कई रूटों पर अचानक किराए में भारी बढ़ोतरी देखी गई, जिससे यात्रियों में नाराजगी फैल गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उसने अपने नियामकीय अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सभी प्रभावित मार्गों पर ‘उचित और नियंत्रित’ हवाई किराया सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने साफ कहा कि यह कदम मौके का फायदा उठाकर मनमाना किराया वसूलने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए जरूरी था।

सरकार ने लागू किए किराया कैप, एयरलाइंस को निर्देश

सरकार द्वारा जारी आधिकारिक निर्देश में कहा गया है कि सभी एयरलाइंस को नए निर्धारित किराया कैप का सख्ती से पालन करना होगा। मंत्रालय ने बताया कि ये किराया सीमाएं तब तक लागू रहेंगी जब तक स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाती। बयान में कहा गया कि सरकार का उद्देश्य बाजार में मूल्य अनुशासन लागू करना और उन यात्रियों को राहत देना है जिन्हें जरूरी यात्रा करनी पड़ रही है—जैसे वरिष्ठ नागरिक, छात्र, और मरीज। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की मनमानी कीमतें यात्रियों पर आर्थिक बोझ बढ़ाती हैं, इसलिए इन कदमों का उद्देश्य यात्रियों के हितों की रक्षा करना है। साथ ही सरकार एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टलों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखेगी ताकि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

इंडिगो की ‘ऑपरेशनल क्राइसिस’: देशभर में उड़ानों पर असर

पिछले कुछ दिनों से इंडिगो एयरलाइंस गंभीर संचालन संकट से जूझ रही है। शुक्रवार को एक ही दिन में 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार को स्थिति में मामूली सुधार तो दिखा, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं थे। शनिवार, 6 दिसंबर 2025 को देशभर में 440 से अधिक उड़ानें रद्द होने की पुष्टि हुई। इस संकट ने एयरपोर्ट सिस्टम को चरमराकर रख दिया, जिसके चलते यात्रियों को लंबी कतारें, घंटों इंतजार और उड़ानों से जुड़ी सीमित जानकारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सबसे ज्यादा प्रभावित

देश के प्रमुख मेट्रो शहरों में इस संकट का सबसे ज्यादा असर देखा गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी अव्यवस्था दर्ज की गई। इन हवाई अड्डों पर बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने और देरी के कारण यात्रियों की भीड़ बढ़ती गई और कई लोग घंटों तक फंसे रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिगो का यह संचालन संकट न केवल एयरलाइन की छवि को प्रभावित कर रहा है, बल्कि विमानन क्षेत्र में व्यवस्था और भरोसे को भी चुनौती दे रहा है। अब केंद्र सरकार की निगरानी और किराया नियंत्रण व्यवस्था से उम्मीद की जा रही है कि स्थिति जल्द सामान्य होगी और यात्रियों की परेशानियां कम होंगी।