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TCS: टाटा कंपनी में बड़ी छंटनी! भविष्य के लिए तैयारी या बेरोजगारी का संकट?
देश की जानी-मानी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने साल 2025 में दुनिया भर से कुल 12,261 कर्मचारियों की छंटनी करने का ऐलान किया है। यह फैसला मुख्य रूप से मिड और सीनियर लेवल के कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। खास बात यह है कि इसी साल अप्रैल से जून की तिमाही में कंपनी ने 5,000 नए कर्मचारियों की भर्ती भी की है जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि छंटनी की जरूरत क्यों पड़ी।
एआई और नई तकनीकें बनीं बदलाव की वजह
TCS ने इस फैसले को अपनी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा बताया है जिसका उद्देश्य कंपनी को “भविष्य के लिए तैयार” बनाना है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। कंपनी ने बताया कि वह नए वैश्विक बाजारों में कदम रख रही है और कर्मचारियों के ढांचे को पुनर्गठित कर रही है। इस प्रक्रिया में उन कर्मचारियों को हटाया जा रहा है जिन्हें दोबारा कंपनी के किसी प्रोजेक्ट में नहीं लगाया जा सकता।
हटाए गए कर्मचारियों को मिलेगी सहायता
TCS ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को निकाला गया है उन्हें कंपनी की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही आउटप्लेसमेंट सपोर्ट, काउंसलिंग और अन्य मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे दूसरी नौकरी पा सकें या मानसिक रूप से खुद को संभाल सकें। हालांकि यह तय करना मुश्किल है कि इस सहायता से उन परिवारों को कितना सुकून मिलेगा जिनकी रोजी-रोटी इस नौकरी पर निर्भर थी।
कमजोर पड़ती आईटी सेक्टर की रफ्तार
साल 2025-26 की पहली तिमाही में TCS की कमाई ₹63,437 करोड़ रही जिसमें सालाना केवल 1.3% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान कंपनी का मुनाफा ₹12,760 करोड़ रहा जो कि 5.9% की बढ़त है। TCS के सीईओ के. कृतिवासन ने कहा है कि मौजूदा समय में डिमांड में गिरावट देखने को मिल रही है और पूरे साल डबल डिजिट ग्रोथ की संभावना कम है।
दूसरी कंपनियां भी कर रही हैं छंटनी
केवल TCS ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी छंटनी की राह पर हैं। साल 2025 में अब तक माइक्रोसॉफ्ट ने भी 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला है। Layoffs.fyi की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अब तक 169 कंपनियों ने 80,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एआई का बढ़ता प्रभाव, मंदी की आशंका और लागत में कटौती कंपनियों को इस दिशा में मजबूर कर रही है।
GST Notice: कर्नाटक के व्यापारियों को हाल ही में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने करीब 6000 व्यापारियों को जीएसटी नोटिस भेज दिए हैं। ये नोटिस उनके यूपीआई लेनदेन के आधार पर जारी किए गए हैं। व्यापारी संगठनों का कहना है कि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के बावजूद अब उसी पर टैक्स नोटिस देना नाइंसाफी है। इस मुद्दे को लेकर व्यापारियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।
विभाग का जवाब: नियमों के तहत है कार्रवाई
वाणिज्यिक कर विभाग की संयुक्त आयुक्त मीरा सुरेश पंडित ने इस कदम को पूरी तरह कानून के दायरे में बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नोटिस अंतिम टैक्स डिमांड नहीं हैं। व्यापारियों को अपना जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। अगर व्यापारी यह साबित कर दें कि उनका व्यापार पूरी तरह जीएसटी छूट के दायरे में है तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा।
25 जुलाई को हड़ताल और यूपीआई बहिष्कार का ऐलान
कर्नाटक के व्यापारियों ने सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में 25 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने यूपीआई लेनदेन से दूरी बनाने की भी बात कही है। व्यापारियों का कहना है कि वे अब कैश लेनदेन को प्राथमिकता देंगे क्योंकि डिजिटल लेनदेन पर टैक्स नोटिस मिलना व्यापारियों के लिए डर का कारण बन रहा है।
जीएसटी पंजीकरण की कानूनी शर्तें क्या हैं?
विभाग का कहना है कि साल भर में अगर कोई व्यापारी सेवा क्षेत्र में 20 लाख और वस्तु क्षेत्र में 40 लाख रुपये से ज्यादा का कारोबार करता है तो उसे जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना जरूरी है। पंजीकरण के बाद ही व्यापारी ग्राहकों से टैक्स वसूल सकता है और उसे सरकार को जमा करना होता है। अगर कोई बिना पंजीकरण के कारोबार करता है और टैक्स वसूल कर सरकार को नहीं देता तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
व्यापारी बोले- डिजिटल को प्रोत्साहन मिले, दंड नहीं
व्यापारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने देशभर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाईं। अब जब व्यापारी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें ही दंडित किया जा रहा है। वे मानते हैं कि सरकार को पहले स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए थे ताकि व्यापारी जान सकें कि किन लेनदेन पर जीएसटी लागू होगा और कहां छूट मिलेगी।
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National Highway: मेवात की सड़क से खुलेगा विकास का दरवाज़ा, दो साल में बनकर तैयार होगा 45 किमी लंबा हाईवे
National Highway: सरकार देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर विकास की गति को तेज करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नूंह से फिरोज़पुर झिरका होते हुए राजस्थान सीमा तक 45 किलोमीटर लंबे फोर-लेन नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए ₹325 करोड़ का टेंडर जारी किया है। यह सड़क नेशनल हाईवे-248A का हिस्सा होगी जो मेवात और आसपास के इलाकों को राजस्थान से जोड़ेगी।
फ्लाईओवर और अंडरपास से मिलेगा आराम
इस नए नेशनल हाईवे पर कुल 9 फ्लाईओवर और 6 अंडरपास बनाए जाएंगे। साथ ही नूंह के मालब और भादस गांवों में बाईपास की भी योजना है जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। सड़क को आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाएगा ताकि भारी वाहनों और लंबी दूरी के यात्रियों को भी दिक्कत न हो।
दो साल में पूरा होगा काम
सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 24 महीने यानी दो साल की समयसीमा तय की है। ₹325 करोड़ की इस योजना में ₹310.44 करोड़ निर्माण कार्य के लिए और ₹40,000 टेंडर फीस के रूप में शामिल हैं। इसके साथ ही इस सड़क की देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी भी 60 महीने यानी पांच साल के लिए तय की गई है।
आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
इस नेशनल हाईवे के बनने से मेवात क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से न सिर्फ खेती और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटन और उद्योगों के लिए भी यह इलाका और अधिक आकर्षक बन जाएगा। इससे निवेशकों की रुचि बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
करीब 50 गांवों को होगा सीधा लाभ
इस हाईवे से नूंह और आसपास के लगभग 50 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। गांवों के लोगों को शहरों से बेहतर जुड़ाव मिलेगा जिससे स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और व्यापार में सुविधा होगी। सड़क बनने के बाद राजस्थान की ओर जाने वाले यात्रियों का समय बचेगा और ट्रैफिक भी सुगम होगा।
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India and UK Free Trade Agreement: FTA के जरिए ब्रिटेन से सीधे जुड़ेगा भारत, क्या यूरोप में बनेगा नया इंडियन हब?
India and UK Free Trade Agreement: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर बन सकता है। इसमें भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99 प्रतिशत सामान पर ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा। इससे भारत की कंपनियों को यूरोप तक पहुंच आसान हो जाएगी और उनका लागत खर्च भी कम होगा।
ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत बनेगा नई पसंद
‘चाइना + वन स्ट्रेटेजी’ के तहत अब कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन के अलावा दूसरे देशों में सप्लाई चेन सेट कर रही हैं। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद और सस्ता विकल्प बनकर उभर रहा है। इस समझौते के बाद भारत को विदेशी कंपनियों से निवेश मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा।
टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर को मिलेगा बूस्ट
इस समझौते का सबसे ज्यादा फायदा उन सेक्टरों को होगा जो श्रम पर आधारित हैं जैसे कपड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण, चमड़ा उद्योग, कृषि और समुद्री उत्पाद। इसके साथ ही इंजीनियरिंग सामान और फार्मा सेक्टर को भी नया जीवन मिलेगा। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे जो युवाओं के लिए राहत की खबर है।
निवेश के लिए अलग करार पर भी काम जारी
पूर्व वाणिज्य सचिव राजीव खेर के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच पहले से ही आर्थिक संबंध हैं लेकिन इस समझौते के बाद ये संबंध और मजबूत होंगे। इसके साथ एक अलग निवेश समझौता भी किया जा रहा है जिससे विदेशी निवेश को लेकर स्पष्टता आएगी और कंपनियों को भारत में निवेश करने में सुविधा होगी।
अभी बाकी है अंतिम शर्तों का इंतज़ार
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता कई अवसर लेकर आएगा लेकिन इसकी असली तस्वीर तो अंतिम शर्तों के सामने आने के बाद ही साफ होगी। फिर भी इतना तय है कि यह एफटीए भारत को निवेश, रोजगार और विकास की नई दिशा दे सकता है।
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