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Tamil Nadu: हिंदू मुन्नानी का थिरुपुरनकुंद्रम में विरोध, मदुरै प्रशासन ने लगाई निषेधाज्ञा
Tamil Nadu: मदुरै जिले में एक ताजा विवाद ने धार्मिक तनाव को जन्म दिया है, जब कुछ मुस्लिम समूहों ने सिकंदर दरगाह पर जानवरों की कुर्बानी की अनुमति देने की मांग की। हिंदू मुन्नानी ने इस मांग के विरोध में विशाल प्रदर्शन की घोषणा की है। इसके बाद, मदुरै जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत निषेधाज्ञा (Section 144 CrPC) लागू कर दी है, ताकि कोई भी सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन न हो सके।
मदुरै प्रशासन ने 2 दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू की
मदुरै जिले के कलेक्टर एम. एस. संगीता ने 3 फरवरी को आदेश जारी करते हुए कहा कि 3 फरवरी की सुबह 6 बजे से लेकर 5 फरवरी की मध्यरात्रि तक, थिरुपुरनकुंद्रम और जिले के अन्य हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इसका उद्देश्य होने वाले विरोध प्रदर्शन और जनसभा को रोकना था, जिसमें हिंदू मुन्नानी ने इस विवादित मुद्दे पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था।
थिरुपुरनकुंद्रम विवाद: धर्म और परंपरा का टकराव
थिरुपुरनकुंद्रम की पहाड़ी तमिलनाडु में भगवान मुरुगन के छह पवित्र स्थानों में से एक है। यहां भगवान सुब्रह्मण्या स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां लाखों श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने आते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी इसे अत्यंत पवित्र स्थान मानते हैं और विश्वास करते हैं कि इस पहाड़ी पर एक भी बूँद रक्त की नहीं गिरनी चाहिए। इसी पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ लोग जानवरों की कुर्बानी को मंदिर और आसपास के क्षेत्र में अस्वीकार करते हैं।
वहीं दूसरी ओर, मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग थिरुपुरनकुंद्रम की सिकंदर दरगाह को एक वक्फ संपत्ति मानता है, जहां इस प्रकार की धार्मिक प्रथाएँ जारी रखने का अधिकार उन्हें है। यह स्थिति उस समय और भी गंभीर हो गई जब नवाज कनी, भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के सांसद, ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान दिया। सांसद ने कहा कि दरगाह पर कोई भी नियम नहीं है जो पके हुए मांसाहारी भोजन के सेवन को रोकता हो। उन्होंने यह भी कहा कि थिरुपुरनकुंद्रम में पके हुए मांसाहारी भोजन के सेवन पर कोई पुलिस प्रतिबंध नहीं है।
हिंदू मुन्नानी का विरोध प्रदर्शन
हिंदू मुन्नानी ने इस विवादित मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई थी, जिसमें उनके समर्थक थिरुपुरनकुंद्रम में एक विशाल सभा आयोजित करने वाले थे। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की पवित्रता की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना था कि थिरुपुरनकुंद्रम की पहाड़ी पर किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों का उल्लंघन न हो।
हालांकि, मदुरै प्रशासन ने इस प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी और इसे रोकने के लिए पुलिस को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती
मदुरै प्रशासन ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए थिरुपुरनकुंद्रम में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया है। पुलिस द्वारा 300 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए। थिरुपुरनकुंद्रम में किसी भी प्रकार के धार्मिक या राजनीतिक विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी की गई है।
पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा मंदिर और दरगाह के आसपास कोई भी विरोध प्रदर्शन न हो। खासतौर पर, मंदिर के पास स्थित स्थानों को सुरक्षित किया गया है और पुलिस द्वारा यह कहा गया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विवाद की जड़ और राजनीति
इस विवाद का राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। थिरुपुरनकुंद्रम के बारे में जारी इस विवाद ने न केवल स्थानीय समुदायों को बल्कि राज्य सरकार और पुलिस विभाग को भी परेशानी में डाल दिया है। यह मामला स्पष्ट रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच धार्मिक अधिकारों की सीमा पर खड़ा है।
हिंदू मुन्नानी और कुछ अन्य हिंदू संगठनों का तर्क है कि थिरुपुरनकुंद्रम की पहाड़ी की धार्मिक पवित्रता को बचाना आवश्यक है, जबकि मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्य इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हैं।
हालांकि, यह मामला केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति भी घुसी हुई है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है, जबकि भाजपा और हिंदू संगठनों ने इसे अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के रूप में देखा है।
मदुरै जिले में थिरुपुरनकुंद्रम को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, वह भारतीय समाज में धर्म, परंपरा और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया है। जहां एक ओर हिंदू संगठनों का तर्क है कि पहाड़ी की पवित्रता की रक्षा करना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हुए आपत्ति जताता है।
मदुरै प्रशासन ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा इंतजाम किए हैं और किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। यह देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में इस विवाद का समाधान कैसे निकलता है और क्या धार्मिक सहिष्णुता के तहत दोनों समुदायों के बीच एक समझौता हो पाता है।
देश
Monsoon Session of Parliament 2025: जन विश्वास से लेकर खेल प्रशासन तक, सरकार ला रही है नए कानून! जानिए अंदर की रणनीति
Monsoon Session of Parliament 2025: संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है जो 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होंगी। हालांकि स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते 12 से 18 अगस्त तक संसद की कार्यवाही स्थगित रहेगी। सरकार इस सत्र में कई अहम बिलों पर चर्चा करने और कुछ नए बिल पेश करने की योजना बना रही है। यह सत्र न केवल विधायी कामकाज के लिहाज से बल्कि राजनीतिक माहौल के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।
सर्वदलीय बैठक में नेताओं का जमावड़ा
सत्र से पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। बीजेपी के जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू, कांग्रेस के गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, डीएमके के टीआर बालू, आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता, जेडीयू के संजय झा समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य था कि सभी दलों को मिलाकर सत्र की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाया जा सके।
पेश किए जाएंगे ये नए बिल
इस बार सरकार कुल 8 नए बिल संसद में पेश करने जा रही है। इनमें प्रमुख हैं मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, कराधान कानून संशोधन बिल, जन विश्वास संशोधन विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक, भू-धरोहर संरक्षण विधेयक, खनिज संसाधन सुधार विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संशोधन विधेयक। ये बिल शिक्षा, खेल, पर्यावरण और कर व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव ला सकते हैं।
लटके हुए पुराने बिलों पर भी होगी चर्चा
इस सत्र में 7 ऐसे पुराने बिलों पर भी चर्चा होनी है जो पहले से लंबित हैं। इनमें भारतीय बंदरगाह विधेयक, इनकम टैक्स बिल, गोवा में अनुसूचित जनजातियों के पुनः प्रतिनिधित्व से जुड़ा बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, कोस्टल शिपिंग बिल, समुद्री वस्तुओं के परिवहन से जुड़े बिल और बिल ऑफ लैंडिंग बिल शामिल हैं। ये सभी बिल भारत के समुद्री कानून और आर्थिक नीति से जुड़े हैं जिनका देश की व्यापार व्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
विपक्ष और सरकार की रणनीति का टकराव
हालांकि सरकार इस सत्र को विधायी दृष्टि से सफल बनाना चाहती है लेकिन विपक्ष पहले ही संकेत दे चुका है कि वह कुछ मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दे विपक्ष के एजेंडे में शामिल हैं। ऐसे में इस सत्र में बहस गर्म होने की पूरी संभावना है। सर्वदलीय बैठक भले ही सौहार्दपूर्ण रही हो लेकिन सदन के अंदर माहौल कितना शांत रहेगा यह देखने वाली बात होगी।
Earthquake: उत्तराखंड के चमोली जिले में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई और इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई गई। हालांकि इससे किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है लेकिन लोगों में घबराहट जरूर देखी गई। पहाड़ी इलाकों में इस तरह के झटके अक्सर डर पैदा कर देते हैं।
अफगानिस्तान, म्यांमार और तिब्बत भी नहीं बचे
सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में दो बार 4.2 और 4.0 तीव्रता के भूकंप आए जिनकी गहराई क्रमशः 190 किलोमीटर और 125 किलोमीटर थी। वहीं तिब्बत में 3.6 तीव्रता और म्यांमार में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। ये सभी घटनाएं एक ही दिन में सामने आईं जिससे साफ होता है कि इस क्षेत्र में टेक्टोनिक हलचल बढ़ी हुई है।
हरियाणा भी हिला, दो जिलों में आया भूकंप
हरियाणा में भी बुधवार-गुरुवार की रात को रोहतक और गुरुवार दोपहर झज्जर जिले में भूकंप आया। रोहतक में 3.3 और झज्जर में 2.5 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए। हालांकि दोनों जगह किसी नुकसान की खबर नहीं मिली। इससे पहले भी हरियाणा के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके देखे जा चुके हैं जो चिंता का विषय है।
आखिर क्यों आते हैं भूकंप?
धरती की सतह के नीचे कई टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो लगातार धीरे-धीरे सरकती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, खिसकती हैं या एक-दूसरे से अलग होती हैं तो ऊर्जा का संचार होता है और यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर निकलती है जिससे धरती हिलती है। यही प्रक्रिया भूकंप कहलाती है।
भारत में हिमालयी क्षेत्र सबसे संवेदनशील
भारत के हिमालयी क्षेत्र में भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा रहता है क्योंकि यहां भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती हैं। यह टक्कर भूगर्भीय संरचना में लगातार दबाव और तनाव पैदा करती है जिससे यहां भूकंपीय गतिविधियां अधिक होती हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर भारत में भूकंप की घटनाएं सामान्य बात हो गई हैं।
Mumbai Vidhan Bhavan में गुरुवार को हुई मारपीट की घटना ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए दो आरोपियों – नितिन देशमुख और ऋषिकेश तकले को देर रात गिरफ्तार कर लिया। यह मामला मरीन ड्राइव थाने में दर्ज हुआ है। दोनों आरोपियों की मेडिकल जांच भी कराई गई है और आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
राजनीतिक झगड़ा बना आपराधिक मामला
इस पूरी घटना की शुरुआत दो विधायकों – जितेंद्र आव्हाड और गोपीचंद पडळकर के समर्थकों के बीच हुई बहस से मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि बुधवार को दोनों विधायकों के बीच तीखी बहस हुई थी और गुरुवार को यह विवाद समर्थकों के बीच झगड़े में बदल गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी है और उनसे पूछताछ की जा रही है।
लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर राष्ट्रवादी पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी हल्ला केला.
विधानभवनासारख्या पवित्र स्थळी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी थेट पत्रकाराला मारहाण केली. त्याला वार्तांकन करण्यापासून रोखलं. हा केवळ पत्रकारिता नाही, तर लोकशाहीचा आवाज गप्प करण्याचा प्रयत्न… pic.twitter.com/9rtBpUJy9m— Nitesh Rane (@NiteshNRane) July 18, 2025
मुख्यमंत्री फडणवीस ने जताई गंभीर चिंता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए विधान सभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं गोपीचंद पडळकर ने घटना पर खेद व्यक्त किया है लेकिन मामला राजनीतिक रूप से गरम होता नजर आ रहा है।
पत्रकार से दुर्व्यवहार पर नितेश राणे का निशाना
बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे ने इस मामले में एक वीडियो साझा किया है जिसमें एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड एक पत्रकार का वीडियो बनाने से रोकते हुए उसका हाथ मारते हैं। राणे ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला बताया और कहा कि विधान भवन जैसी संवैधानिक जगह पर यह शर्मनाक हरकत है।
संजय राउत ने की राष्ट्रपति शासन की मांग
शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत ने इस घटना पर महाराष्ट्र की गिरती राजनीतिक संस्कृति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विधान भवन में गुंडे घुस रहे हैं और यह सब एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जितेंद्र आव्हाड की हत्या की साजिश रची गई थी और राज्य में अब राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है।
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