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प्रयागराज Maha Kumbh में भगदड़ पर Supreme Court का बयान, पीआईएल पर फैसला किया टाल

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प्रयागराज Maha Kumbh में भगदड़ पर Supreme Court का बयान, पीआईएल पर फैसला किया टाल

Supreme Court ने प्रयागराज Maha Kumbh में हुई भगदड़ को एक “दुर्भाग्यपूर्ण घटना” करार दिया है और उस मामले में सुरक्षा उपायों के लिए दिशा-निर्देश लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में PIL दायर करने वाले वकील को यह याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर करने का निर्देश दिया है।

PIL में क्या है मांग

यह PIL सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ के संदर्भ में दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि इस घटना के बाद सुरक्षा उपायों और दिशा-निर्देशों को लागू किया जाए, ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही, याचिका में यह भी मांग की गई थी कि मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ पर एक स्थिति रिपोर्ट जारी की जाए और इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

विशाल तिवारी ने याचिका में यह भी कहा कि महाकुंभ मेले में विभिन्न राज्यों द्वारा एक सुविधा केंद्र खोला जाना चाहिए, ताकि गैर-हिंदी भाषी नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

प्रयागराज Maha Kumbh में भगदड़ पर Supreme Court का बयान, पीआईएल पर फैसला किया टाल

भगदड़ की घटना: 30 की मौत, 60 घायल

महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी की सुबह मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ की घटना में 30 लोगों की जान चली गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस घटना ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी, लेकिन इसके बावजूद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है और यह घटना श्रद्धालुओं के मनोबल को खासा प्रभावित नहीं कर पाई है।

वहीं, इस घटना के बाद सरकार ने मेले में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त बनाने के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए हैं। इन उपायों में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, वीआईपी पासों को रद्द करना और अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करना शामिल है। इन कदमों का उद्देश्य भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकना और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट में दायर इस PIL पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभी उच्च न्यायालय से ही मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह मामला स्थानीय स्तर पर हल किया जा सकता है और इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कहा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को गंभीर बताते हुए इसकी निंदा की और कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इस पर कदम उठाने का जिम्मा स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों का है।

सरकार के द्वारा उठाए गए कदम

भगदड़ की घटना के बाद सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है बाहरी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि केवल अधिकृत वाहन ही मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकें और वाहनों के दबाव को कम किया जा सके। इसके साथ ही, वीआईपी पासों को रद्द कर दिया गया है ताकि वीआईपी को भी आम श्रद्धालुओं की तरह सुरक्षा उपायों का पालन करना पड़े और किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त न हो।

सरकार का उद्देश्य यह है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और भगदड़ जैसी घटनाओं से बचा जा सके। इसके लिए, प्रशासन और पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा बलों की संख्या में भी इजाफा किया गया है।

श्रद्धालुओं की भीड़ पर असर

मौनी अमावस्या के दिन हुई इस भगदड़ के बाद महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई खास कमी नहीं आई है। हालांकि, इस घटना ने सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। हर साल लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं और प्रशासन का यह दायित्व बनता है कि वह श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करे।

सरकार और प्रशासन के द्वारा उठाए गए सुरक्षा कदमों के बावजूद, श्रद्धालुओं को अब भी यह चिंता सताती है कि भगदड़ जैसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। ऐसे में, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और कोई भी अप्रत्याशित घटना न हो, इसके लिए हरसंभव कदम उठाएं।

क्या आगे कोई कार्रवाई होगी?

महाकुंभ में हुई इस घटना के बाद यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी। PIL में मांग की गई थी कि इस घटना के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक स्थिति रिपोर्ट तैयार की जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि उच्च न्यायालय इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्रवाई करेगा।

प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना न केवल देशभर में चर्चा का विषय बनी, बल्कि सुरक्षा उपायों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में PIL की सुनवाई से इंकार कर दिया है, लेकिन इस घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की आवश्यकता है। महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, और इसे बिना किसी दुर्घटना के सफलतापूर्वक संपन्न करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Odisha: बर्तन में फंसा मासूम का सिर, दमकल कर्मियों ने दो घंटे की मशक्कत से बचाई जान

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Odisha: बर्तन में फंसा मासूम का सिर, दमकल कर्मियों ने दो घंटे की मशक्कत से बचाई जान

Odisha के मलकानगिरी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां तीन साल का एक बच्चा खेलते-खेलते गंभीर मुसीबत में फंस गया। यह घटना कोरुकोंडा गांव की है जहां छोटे तनमय नाम के बच्चे ने खेलते वक्त अपना सिर एक नए स्टील के बर्तन में डाल लिया। सिर अंदर तो चला गया लेकिन बाहर निकालते वक्त बर्तन में फंस गया।

माता-पिता की घबराहट और तत्काल कदम

बच्चा जब रोने लगा तो उसके माता-पिता घबरा गए। उन्होंने खुद से बर्तन निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। घबराए हुए पिता उसे तुरंत कोरुकोंडा फायर स्टेशन लेकर पहुंचे। वहां हालात की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड टीम ने तुरंत बच्चे को मलकानगिरी मुख्य फायर स्टेशन भेजा ताकि विशेष उपकरणों से राहत कार्य किया जा सके।

Odisha: बर्तन में फंसा मासूम का सिर, दमकल कर्मियों ने दो घंटे की मशक्कत से बचाई जान

फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू ऑपरेशन

मलकानगिरी फायर स्टेशन में एक विशेष टीम बनाई गई और ऑपरेशन शुरू किया गया। बर्तन को काटने के लिए विशेष कटर का इस्तेमाल किया गया। पूरे दो घंटे की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने बेहद सावधानी से बर्तन को काटा और बच्चे का सिर सुरक्षित बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि तनमय को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वह पूरी तरह सुरक्षित है।

समय पर मदद ने बचाई जान

इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समय पर उठाया गया कदम और सतर्कता कितनी ज़रूरी होती है। यदि फायर ब्रिगेड की टीम समय पर नहीं पहुंचती या अगर सावधानी नहीं बरती जाती तो यह हादसा बड़ी दुर्घटना में बदल सकता था। गांव वालों ने फायर कर्मियों की तत्परता और सूझबूझ की जमकर तारीफ की।

माता-पिता को दी गई चेतावनी

इस घटना के बाद फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने सभी माता-पिता से अपील की है कि वे छोटे बच्चों को घर में मौजूद नए और असामान्य वस्तुओं से खेलने न दें। अक्सर मासूमियत में बच्चे ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। थोड़ी सी सतर्कता बड़े हादसों से बचा सकती है।

 

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Kerala: बारिश ने मचाई तबाही! रातों-रात केरल के कई शहरों में पेड़ उखड़े और बिजली गुल

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Kerala: बारिश ने मचाई तबाही! रातों-रात केरल के कई शहरों में पेड़ उखड़े और बिजली गुल

Kerala में शुक्रवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्तव्यस्त कर दिया है। कई जिलों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने राज्य के सात जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट वाले जिलों में अलप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड शामिल हैं। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि यहां 11 से 20 सेंटीमीटर तक की बहुत भारी बारिश हो सकती है।

कोझिकोड और कन्नूर में तबाही

कोझिकोड जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश ने रातों-रात कहर बरपा दिया। कई जगह पेड़ गिर गए जिससे बिजली के तार टूट गए और बिजली आपूर्ति ठप हो गई। घरों और गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। कन्नूर जिले से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। यहां एक दुखद घटना में 78 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई जब एक पेड़ उनके घर पर गिर पड़ा।

बांधों के दरवाजे खोले गए

तेज बारिश के चलते राज्य के बांधों में भी जलस्तर बढ़ गया है। वायनाड स्थित बाणासुरा सागर और पलक्कड़ जिले के अलीयार डैम के गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है।

 मलप्पुरम में भी हालात बिगड़े

मलप्पुरम जिले में भी भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। सड़कों पर गिरे पेड़ों की वजह से यातायात बाधित हो गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें सड़कों पर पेड़ गिरे हुए देखे जा सकते हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी परेशानी हो रही है।

अगले पांच दिन और मुसीबत

भारतीय मौसम विभाग और केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि यह बारिश 29 जुलाई तक इसी तरह जारी रह सकती है। इसके पीछे महाराष्ट्र से लेकर केरल तट तक बने कम दबाव के क्षेत्र को जिम्मेदार माना जा रहा है। आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है जिससे नुकसान की आशंका और बढ़ गई है।

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केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर Rahul Gandhi का हमला! यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि साजिश है

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केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर Rahul Gandhi का हमला! यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि साजिश है

Rahul Gandhi: हाल ही में संसद में पेश किए गए आंकड़ों ने चौंकाने वाला सच सामने लाया है। देश के अधिकतर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों में 60 से 80 प्रतिशत तक की भारी कमी है। यह सिर्फ शिक्षा की गिरती हालत नहीं बल्कि गहरी सामाजिक चिंता का विषय बन चुका है।

राहुल गांधी का तीखा हमला

राहुल गांधी ने इन आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि बहुजनों को शिक्षा और शोध से दूर रखने की एक ‘सोची-समझी साजिश’ है। उनका कहना है कि सरकार की मंशा है कि बहुजन समाज उच्च शिक्षा और नीति निर्माण से बाहर ही रहे ताकि उनकी आवाज कहीं न सुनी जाए।

‘एनएफएस’ के नाम पर हो रहा अन्याय

राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार योग्य उम्मीदवारों को ‘एनएफएस’ यानी ‘नॉट फाउंड स्युटेबल’ कहकर बाहर कर रही है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के हजारों योग्य अभ्यर्थियों को अयोग्य बताकर उनके हक छीने जा रहे हैं। उन्होंने इसे ‘संस्थागत मनुवाद’ करार देते हुए कहा कि यह सोच आज भी जीवित है और व्यवस्था में गहराई तक समाई हुई है।

बहुजनों की अनुपस्थिति से शोध में भी पक्षपात

राहुल गांधी ने इस बात पर चिंता जताई कि बहुजनों की शिक्षा और विश्वविद्यालयों में सहभागिता कम होने से उनकी समस्याएं शोध और विमर्श से भी गायब हो रही हैं। जब विश्वविद्यालयों में ही उनके प्रतिनिधि नहीं होंगे तो उनकी जरूरतों और अधिकारों पर कौन बात करेगा। यह समाज के एक बड़े हिस्से को साइलेंट बना देने की प्रक्रिया है।

बहुजनों को मिलना चाहिए उनका अधिकार

राहुल गांधी ने सरकार से मांग की है कि सभी खाली पदों को तुरंत भरा जाए। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी सामाजिक ज़िम्मेदारी है जिसे अब और नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। बहुजनों को उनका हक मिलना चाहिए न कि मनुवादी सोच के तहत बहिष्करण। शिक्षा में समान अवसर देना ही सच्चा लोकतंत्र होगा।

 

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