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SP MP Controversy: Rana Sanga पर टिप्पणी से गरमाया माहौल, Karni Sena का विरोध, SP कार्यालय में हंगामा
SP MP Controversy: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद रामजी लाल सुमन (Ramji Lal Suman) के बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ। करणी सेना (Karni Sena) ने रविवार को एसपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सांसद का पुतला जलाया। इसके साथ ही करणी सेना ने रामजी लाल सुमन का चेहरा काला करने और जूते मारने वाले को 5 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान भी किया।
दरअसल, 21 मार्च को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा (Rana Sanga) को ‘गद्दार’ कह दिया था। इस बयान के बाद करणी सेना समेत कई संगठनों और नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की। विरोध के चलते भोपाल में तनावपूर्ण स्थिति बन गई।
करणी सेना का विरोध और इनाम की घोषणा
रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद करणी सेना ने पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल स्थित समाजवादी पार्टी के राज्य कार्यालय के बाहर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और सांसद का पुतला फूंका।
करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा,
“रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा जैसे महान वीर योद्धा का अपमान किया है। हम उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे। जो भी व्यक्ति उनका चेहरा काला करेगा और जूतों से मारेगा, उसे 5 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।”
हालांकि, इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसपी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर और बैनर भी फाड़े गए। पुलिस ने इस आरोप को नकार दिया और कहा कि इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
#WATCH | Lucknow, UP: On Samajwadi Party MP Ramji Lal Suman’s statement, SP Chief Akhilesh Yadav says, “Ramji Lal Suman said what he said because everyone is turning the pages of history… The leaders of BJP want to debate about Aurangzeb. So, Ramji Lal Suman also turned a page… pic.twitter.com/rY9i3SQkGB
— ANI (@ANI) March 23, 2025
रामजी लाल सुमन का बयान: ‘बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था’
रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा था कि मुगल शासक बाबर (Babur) को भारत में राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा,
“यह ऐतिहासिक तथ्य है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखता।”
सुमन ने आगे कहा,
“हर बार यह कहा जाता है कि बाबर भारतीय मुसलमानों के डीएनए में है। लेकिन भारतीय मुसलमान पैगंबर मुहम्मद साहब (Prophet Muhammad) को अपना आदर्श मानते हैं और सूफी परंपरा का पालन करते हैं।”
सुमन के इस बयान ने करणी सेना को भड़का दिया और पूरे देश में विरोध की लहर दौड़ गई।
भाजपा और कांग्रेस ने किया विरोध, अखिलेश यादव ने दी सफाई
रामजी लाल सुमन के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Diya Kumari) और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने सुमन के बयान की निंदा की।
दिया कुमारी ने कहा,
“राणा सांगा जैसे महान योद्धा को गद्दार कहना शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी को अपने सांसद के बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए।”
वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने सांसद रामजी लाल सुमन का बचाव किया। उन्होंने कहा,
“बीजेपी वाले जब औरंगजेब पर बहस करना चाहते हैं, तो रामजी लाल सुमन ने भी इतिहास का एक पन्ना पलटा, जहां ऐसा लिखा गया था।”
इतिहासकारों की राय: क्या बाबर को बुलाया गया था?
रामजी लाल सुमन के बयान पर इतिहासकारों ने भी प्रतिक्रिया दी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था, बल्कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में सहयोग मांगा था।
इतिहासकार प्रो. सुरेश जोशी ने कहा,
“ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तथ्य है कि राणा सांगा ने बाबर से मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें भारत बुलाने का कोई साक्ष्य नहीं है। बाबर ने भारत पर आक्रमण कर पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी।”
वहीं, अन्य इतिहासकारों का मानना है कि बाबर का आना उसकी सैन्य रणनीति का हिस्सा था और इसमें राणा सांगा की कोई भूमिका नहीं थी।
करणी सेना का विरोध तेज, कानून व्यवस्था पर सवाल
रामजी लाल सुमन के बयान के बाद करणी सेना ने पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। भोपाल में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की सतर्कता रही, लेकिन तनाव का माहौल बना रहा।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल रामजी लाल सुमन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन करणी सेना की धमकी ने मामले को और गरमा दिया है।
सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं
रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
एक यूजर ने लिखा,
“इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करना बंद कीजिए। राणा सांगा भारत के वीर योद्धा थे, उन्हें गद्दार कहना शर्मनाक है।”
वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा,
“रामजी लाल सुमन का बयान बेहद आपत्तिजनक है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।”
रामजी लाल सुमन का बयान न केवल राजनीतिक विवाद का कारण बना, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर भी बहस छेड़ गया है। करणी सेना का विरोध प्रदर्शन और इनाम की घोषणा से मामला और गरमा गया है।
इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी की छवि को भी झटका लगा है, जबकि करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस विवाद ने एक बार फिर इतिहास को राजनीतिक रंग दे दिया है।
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू और राबड़ी की याचिका खारिज कर दिया, बड़ा झटका
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने दोनों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका लैंड-फॉर-जॉब्स मामले में ‘अनरिलायड’ दस्तावेज उपलब्ध कराने की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि हर दस्तावेज प्राप्त करना आरोपियों का अधिकार नहीं है। पहले अभियोजन पक्ष अपने सबूत पेश करेगा, उसी आधार पर सुनवाई होगी। बिना ठोस बचाव के आरोपियों को अतिरिक्त दस्तावेज मांगने की अनुमति नहीं है।
अन्य आरोपियों की याचिकाएं भी खारिज
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू के निजी सचिव आर.के. महाजन और रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक महीप कपूर की याचिकाएं भी खारिज कर दीं। महाजन ने एक और कपूर ने 23 दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने कहा कि ये दस्तावेज अभियोजन पक्ष की शिकायत में भरोसेमंद नहीं हैं और इनका उद्देश्य मुकदमे को लंबा खींचने का प्रतीत होता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी याचिकाओं से न्यायिक प्रक्रिया अव्यवस्थित और उल्टी गंगा बहाने जैसी बन सकती है।

आरोपियों के इरादों पर संदेह
न्यायाधीश गोगने ने 35 पृष्ठों के आदेश में कहा कि आरोपियों द्वारा जिरह की आड़ में न्यायिक प्रक्रिया पर वैधानिक नियंत्रण हथियाने की कोशिश हो रही है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों का गुप्त उद्देश्य कार्यवाही को लंबा खींचना है। कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई और शीघ्र समापन सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्यों को वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप दर्ज करने पर जोर दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया, न्यायिक कार्यवाही पर शर्त नहीं लगाई जा सकती
अदालत ने कहा कि आरोपियों का यह अनुरोध कि बचाव की तैयारी से पहले सभी या कुछ ‘अनरिलायड’ दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं, अस्वीकार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक कार्यवाही जारी रखने पर कोई शर्त लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों को पहले ही उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है, जो साक्ष्यों के उस समूह का हिस्सा हैं और अभियोजन पक्ष ने शिकायत में उनका इस्तेमाल नहीं किया।
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असम में कांग्रेस संकट के बीच गौरव गोगोई ने बोरदोलोई के इस्तीफे की खबरों का किया खंडन
असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे की अटकलों के बीच उनका बचाव किया। इस बयान से असम का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मीडिया से बात करते हुए गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक सुनियोजित मीडिया अभियान के जरिए बोरदोलोई की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गोगोई ने इसे आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस को कमजोर करने का राजनीतिक प्रयास बताया।
गोगोई का बोरदोलोई के बचाव में कड़ा रुख
गौरव गोगोई ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री मीडिया के माध्यम से वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बोरदोलोई को लेकर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं पर चिंता व्यक्त की। गोगोई ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह के साथ हाल ही में बोरदोलोई से मुलाकात की और राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की। उनका कहना था कि बोरदोलोई कांग्रेस की एकता और मजबूती के प्रतीक हैं।

कांग्रेस की एकजुटता का संकेत
बोरदोलोई के इस्तीफे की खबरों के बीच गोगोई की टिप्पणियों से यह संकेत मिलता है कि पार्टी नेतृत्व एकता का प्रदर्शन करना चाहता है। उन्होंने मीडिया में फैल रही अफवाहों का खंडन किया और कहा कि पार्टी की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ नेताओं के समर्थन से यह साफ हो गया कि पार्टी बोरदोलोई के राजनीतिक कदमों और उनके योगदान को लेकर गंभीर है और किसी भी तरह की गलतफहमी को बढ़ने नहीं देगा।
बोरदोलोई की राजनीतिक भूमिका और आगामी चुनावों पर नजर
प्रद्युत बोरदोलोई असम के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व में से एक हैं और 2019 से नागांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। विधानसभा चुनावों से पहले उनके राजनीतिक कदमों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गोगोई के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी चुनावी रणनीति में बोरदोलोई की भूमिका को महत्व देती है और पार्टी की एकता को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। आगामी चुनावों में उनके समर्थन और अनुभव का कांग्रेस को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खतरे के बीच पायलटों की सुरक्षा सवालों में
एयरलाइन पायलट एसोशिएशन ऑफ इंडिया (ALPA India) ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी सर्कुलर जारी किया है, जिसमें भारतीय लाइसेंस पर उड़ान भरने वाले सभी पायलटों को मिडिल ईस्ट के हवाई क्षेत्र में बढ़ते खतरों के प्रति सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ALPA India के अनुसार, इस क्षेत्र में जारी युद्ध और तेजी से बदलते हालात सिविल एविएशन के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर रहे हैं। एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि कई जगह एयरस्पेस अचानक बंद हो सकता है और मिसाइल या ड्रोन हमलों का खतरा बना हुआ है।
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और गलत पहचान का खतरा
ALPA India ने बताया कि युद्ध और तनावपूर्ण हालात के कारण इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का खतरा भी बढ़ गया है। इसके अलावा, सिविल एयरक्राफ्ट की गलत पहचान (misidentification) होने की आशंका भी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि किसी भी एयरक्राफ्ट को संभावित खतरे के रूप में देखा जा सकता है, जो पायलटों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश करता है। एडवाइजरी में पायलटों को हवाई क्षेत्र में किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए पूरी तरह तैयार रहने की सलाह दी गई है।

इंश्योरेंस को लेकर गंभीर चेतावनी
ALPA India ने खास तौर पर इंश्योरेंस (बीमा) को लेकर गंभीर चिंता जताई है। एडवाइजरी में बताया गया कि युद्ध क्षेत्र या हाई रिस्क एयरस्पेस में उड़ान भरने पर बीमा कंपनियां वॉर रिस्क नियमों के तहत कवरेज सीमित कर सकती हैं या पूरी तरह वापस ले सकती हैं। इसका सीधा असर पायलटों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा और बीमा सुरक्षा पर पड़ता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि पायलट उड़ान से पहले अपनी एयरलाइन से इंश्योरेंस और war-risk कवरेज की जानकारी अवश्य लें।
पायलटों के लिए सख्त निर्देश और वैश्विक असर
ALPA India ने पायलटों को निर्देश दिया है कि वे हर उड़ान से पहले NOTAMs (Notice to Airmen) को ध्यान से पढ़ें और ऑपरेशनल ब्रीफिंग व कंपनी एडवाइजरी का पालन करें। संबंधित रूट के लिए जोखिम आकलन (risk assessment) करना अनिवार्य है। मिडिल ईस्ट में जारी वैश्विक तनाव का असर अब सिविल एविएशन पर भी स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। ऐसे में यह एडवाइजरी पायलटों और विमानन कर्मियों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।
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