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Small Savings Schemes: छोटे बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घट सकती हैं, इसके घटने की संभावना का कारण
Small Savings Schemes: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में रेपो दर को 25 बेसिस प्वाइंट्स (0.25%) कम किया है। इसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि बैंकों द्वारा एफडी पर ब्याज दरों में भी कमी की जा सकती है। इस बीच, सूत्रों ने यह संकेत दिया है कि छोटे बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों में भी आने वाले महीनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि छोटे बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घट सकती हैं। आइये जानते हैं इसके पीछे के कारण और क्या होने वाली हैं ये बदलाव।
ब्याज दरें हर तिमाही तय की जाती हैं
छोटे बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को तिमाही आधार पर तय किया जाता है। ये दरें वित्त मंत्रालय द्वारा श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। हर तिमाही के अंत में इन योजनाओं की ब्याज दरों का पुनरावलोकन किया जाता है। वित्त मंत्रालय का अगला पुनरावलोकन मार्च महीने के अंत में होगा, जो अप्रैल से जून 2025 तक की तिमाही के लिए होगा। दिसंबर 31, 2024 को की गई पिछली समीक्षा में वित्त मंत्रालय ने जनवरी से मार्च 2025 की तिमाही के लिए इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। यह चौथी लगातार तिमाही थी जब इन दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।
छोटे बचत योजनाओं पर मौजूदा ब्याज दरें क्या हैं?
वर्तमान में कुछ प्रमुख छोटे बचत योजनाओं पर ब्याज दरें निम्नलिखित हैं:
- PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) – 8.1%: PPF पर वर्तमान में 8.1% ब्याज दर मिल रही है, जो एक लंबी अवधि के निवेश के लिए बहुत आकर्षक मानी जाती है।
- सुकन्या समृद्धि खाता – 8.2%: सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 8.2% है, जो खासतौर पर बालिकाओं के लिए एक बढ़िया निवेश विकल्प है।
- किसान विकास पत्र (KVP) – 7.5%: KVP पर ब्याज दर 7.5% है, जिससे यह ग्रामीण और शहरी निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनता है।
- पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट स्कीम – 4%: इस स्कीम पर ब्याज दर 4% है, जो अन्य छोटी बचत योजनाओं की तुलना में थोड़ी कम है।
इन योजनाओं के साथ साथ, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना (Mahila Samman Savings Certificate Scheme) पर भी ब्याज दर की चर्चा हो रही है। यह योजना 31 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी, और इसके जारी रहने की स्थिति पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना को केंद्रीय बजट 2023-2024 में एक विशेष बचत योजना के रूप में पेश किया गया था। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें 7.5% ब्याज दर दी जाती है और यह दो साल के लिए उपलब्ध होती है। इसमें अधिकतम ₹2 लाख तक का निवेश किया जा सकता है।
हालांकि, इस योजना के बारे में वित्त मंत्रालय से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि क्या इसे 31 मार्च 2025 के बाद जारी रखा जाएगा या नहीं। बजट में भी इसके बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है।
ब्याज दरों में कमी के संभावित कारण
अब यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों छोटे बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कमी हो सकती है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं:
- रेपो दर में कमी: आरबीआई ने अपनी रेपो दर को कम किया है, जिसका सीधा असर बैंकों के द्वारा निर्धारित ब्याज दरों पर पड़ता है। जब आरबीआई रेपो दर घटाता है, तो बैंकों के पास सस्ते पैसे आते हैं और वे अपनी ब्याज दरें घटा सकते हैं। इससे छोटे बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों में भी कमी का असर हो सकता है।
- ब्याज दरों का मौद्रिक नीति पर प्रभाव: जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाता है, तो इसका असर पूरे वित्तीय तंत्र पर पड़ता है। छोटे बचत योजनाओं की ब्याज दरें सरकार द्वारा तय की जाती हैं, लेकिन ये दरें मौद्रिक नीति और बाजार की मौजूदा आर्थिक स्थितियों पर आधारित होती हैं। यदि बाजार में ब्याज दरें घटती हैं तो सरकार भी छोटे बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटाने का निर्णय ले सकती है।
- मुद्रास्फीति दर: यदि मुद्रास्फीति कम हो जाती है, तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को घटाने पर विचार कर सकता है। मुद्रास्फीति में कमी से ब्याज दरों को नियंत्रित किया जाता है और इससे छोटे बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है।
- बजट घाटा और सरकारी खर्चे: सरकारी खर्चों के बढ़ने और बजट घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। इससे भी छोटे बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घट सकती हैं, ताकि सरकार पर कर्ज का बोझ कम हो सके।
छोटे बचत योजनाओं का महत्व
छोटे बचत योजनाएं, जैसे कि PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, KVP और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट, लाखों लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन हैं। ये योजनाएं विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी हैं जो जोखिम से बचने और नियमित रूप से बचत करने की सोच रखते हैं। इन योजनाओं में निवेश करके लोग अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, साथ ही यह सरकार द्वारा समर्थित योजनाएं होने के कारण इन पर विश्वास भी ज्यादा होता है।
क्या छोटे बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कमी से निवेशकों को नुकसान होगा?
यदि ब्याज दरों में कमी आती है, तो निश्चित रूप से निवेशकों के लिए यह एक नुकसानदायक स्थिति हो सकती है। इसके कारण जो लोग उच्च ब्याज दरों पर निवेश कर रहे हैं, उन्हें कम रिटर्न मिल सकता है। हालांकि, सरकार द्वारा इन योजनाओं में निवेश करने का प्रमुख उद्देश्य सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता प्रदान करना होता है, और इसके बावजूद ये योजनाएं सुरक्षित रहेंगी।
छोटे बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कमी की संभावना है, और इसका मुख्य कारण आरबीआई की रेपो दर में कमी और मौद्रिक नीति से जुड़ी अन्य आर्थिक परिस्थितियां हो सकती हैं। हालांकि, छोटे बचत योजनाएं फिर भी निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर विकल्प बनी रहेंगी। भविष्य में इन योजनाओं के ब्याज दरों में बदलाव के बावजूद, इन योजनाओं का महत्व और सुरक्षा बनी रहेगी।
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Stock Market Today: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 700 अंक टूटा, निफ्टी में भी तेज़ झटका
Stock Market Today: शुक्रवार 11 जुलाई 2025 को सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली। बाजार में लगभग एक प्रतिशत की गिरावट आई है। बीएसई का सेंसेक्स करीब 700 अंक गिरकर 82,509.59 पर पहुंच गया जबकि एनएसई का निफ्टी-50 भी 200 अंक लुढ़क कर 25,162.25 पर ट्रेड करता देखा गया। लगभग सभी सेक्टर्स में बिकवाली का माहौल बना रहा। हालांकि एफएमसीजी सेक्टर के कुछ शेयरों ने थोड़ी राहत दी लेकिन आईटी और ऑटो सेक्टर की गिरावट ने बाजार को नीचे खींच दिया।
आईटी और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट
शुक्रवार को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (TCS) के तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे जिसकी वजह से इसके शेयरों में 2.75 प्रतिशत की गिरावट आई। इसी के साथ निफ्टी का आईटी इंडेक्स भी दोपहर तक 1 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया। आईटी सेक्टर के अलावा ऑटो सेक्टर में भी जबरदस्त बिकवाली हुई। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 2.43 प्रतिशत तक गिर गए। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व और अन्य दिग्गज कंपनियों के शेयर भी लाल निशान में नजर आए।
एफएमसीजी ने दिखाई मजबूती तो हुल के शेयर चमके
जहां बाकी सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली वहीं एफएमसीजी सेक्टर में मजबूती दर्ज की गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के शेयरों में करीब 5 प्रतिशत की उछाल देखी गई। दोपहर के सत्र में HUL के साथ-साथ एक्सिस बैंक और सन फार्मा के शेयरों में भी हल्की तेजी रही। एक्सिस बैंक में 0.48 प्रतिशत और सन फार्मास्युटिकल्स में 0.51 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली। इन तीन शेयरों को छोड़ दें तो बाकी लगभग सभी कंपनियों के स्टॉक्स लाल निशान में ट्रेड करते दिखे।
क्या रहा गिरावट का कारण?
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते बड़े आईटी शेयरों पर दबाव बना हुआ है। इसके अलावा कमजोर तिमाही नतीजों ने निवेशकों का भरोसा भी डगमगा दिया है। टीसीएस की परफॉर्मेंस उम्मीद से नीचे रहने की वजह से पूरे आईटी सेक्टर पर असर पड़ा। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी दिग्गज कंपनी के शेयरों में गिरावट ने भी बाजार की चाल को बिगाड़ा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी कमजोर रहे। निफ्टी मिड कैप 100 में 0.86 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉल कैप 10 में 1.00 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। हालांकि इंडिया VIX में 1.90 प्रतिशत की तेजी दिखी जो बाजार की अस्थिरता का संकेत है।
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JK Cement Share Dividend: शेयरधारकों के लिए खुशखबरी, JK Cement ने ₹15 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड किया घोषित
JK Cement Share Dividend: देश की जानी-मानी सीमेंट कंपनी जेके सीमेंट लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को बड़ी सौगात दी है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹15 प्रति इक्विटी शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। हर शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है यानी निवेशकों को 150 प्रतिशत का डिविडेंड मिलेगा। यह उन सभी योग्य निवेशकों को मिलेगा जिनके पास रिकॉर्ड तिथि तक जेके सीमेंट के शेयर होंगे। बाजार में फिलहाल जेके सीमेंट के शेयर लगभग ₹6120 पर कारोबार कर रहे हैं और आज इनमें 0.50% की हल्की गिरावट भी देखी गई।
डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और बुक क्लोजर
कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 8 जुलाई 2025 तय की है। यानी अगर आपने 8 जुलाई तक जेके सीमेंट के शेयर खरीद रखे हैं तो आप इस डिविडेंड के पात्र होंगे। वहीं बुक क्लोजर की तारीख 9 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक रहेगी। इस दौरान शेयर ट्रांसफर आदि की प्रक्रिया बंद रहेगी। जेके सीमेंट लिमिटेड देश की पांचवीं सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी है और इसका मार्केट कैप लगभग ₹47,326 करोड़ है।
शानदार रिटर्न्स से बना निवेशकों का भरोसा
अगर निवेश की बात करें तो जेके सीमेंट ने अपने शेयरधारकों को लगातार मजबूत रिटर्न्स दिए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों ने करीब 33% का रिटर्न दिया है। वहीं, अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो निवेशकों को 333% का दमदार रिटर्न मिला है। सबसे बड़ी बात ये है कि जेके सीमेंट ने अपने शेयर की शुरुआती कीमत से अब तक करीब 3900% का रिटर्न दिया है यानी जिसने 2006 में इस शेयर में पैसा लगाया था उसका पैसा आज 40 गुना हो गया है।
2006 में ₹150 था शेयर, अब ₹6100 के पार
साल 2006 में जब जेके सीमेंट का शेयर ₹150 पर था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये एक दिन ₹6000 के पार चला जाएगा। लेकिन इस कंपनी ने अपने मजबूत बिजनेस और निवेशकों के भरोसे के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। फिलहाल जेके सीमेंट का 52 हफ्ते का हाई ₹6513 और लो ₹3891 है। ऐसे में डिविडेंड के साथ-साथ शेयर के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को देखकर यह साफ है कि यह कंपनी निवेशकों के लिए फायदे का सौदा रही है और आने वाले समय में भी इसकी पोजीशन मजबूत बनी रहने की उम्मीद है।
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8th Pay Commission: क्या अब 12 साल में मिलेगी पूरी पेंशन? केंद्र सरकार पर है लाखों पेंशनर्स की उम्मीदें टिकी
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार के समक्ष एक नई मांग रखी गई है जिसमें कम्युटेड पेंशन की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की बात की गई है। यह मांग नेशनल काउंसिल (JCM) द्वारा सरकार को सौंपे गए चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा है। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जल्द पूरी पेंशन मिलने लगेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी।
क्या होता है कम्युटेड पेंशन और क्यों चाहिए 12 साल में बहाली
जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे एक विकल्प मिलता है कि वह अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा एकमुश्त ले सकता है। इस प्रक्रिया को कम्युटेशन कहा जाता है। इसके बदले हर महीने पेंशन से एक तय राशि कटती है ताकि सरकार ने जो एकमुश्त रकम दी है, उसकी भरपाई हो सके। अभी यह कटौती 15 साल तक होती है यानी रिटायरमेंट के 15 साल बाद ही पूरा पेंशन मिलना शुरू होता है। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 15 साल का वक्त बहुत लंबा है और इससे पेंशनरों को भारी नुकसान होता है क्योंकि वर्तमान में ब्याज दरें काफी कम हो गई हैं और जो फॉर्मूला उपयोग हो रहा है वह पुराना हो चुका है।
सरकारी स्तर पर हो रही है गंभीर चर्चा
नेशनल काउंसिल (JCM) ने हाल ही में कैबिनेट सचिव को कर्मचारियों की मुख्य मांगों की एक सूची सौंपी है। इसमें सबसे अहम मांग यही है कि पेंशन की बहाली की अवधि को घटाकर 12 साल किया जाए। सरकार की ओर से भी संकेत मिले हैं कि इसे 8वें वेतन आयोग की ToR (Terms of Reference) में शामिल किया जा सकता है। यही नहीं 11 मार्च 2025 को हुई 34वीं SCOVA बैठक में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने माना कि मौजूदा प्रणाली को और ज्यादा न्यायसंगत और व्यावहारिक बनाए जाने की जरूरत है।
अगर नियम लागू हुआ तो क्या होंगे फायदे
अगर यह नियम लागू हो जाता है तो लाखों पेंशनरों को राहत मिलेगी। उन्हें रिटायरमेंट के 12 साल बाद ही पूरा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वे स्वास्थ्य संबंधी खर्चों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। खास बात ये भी है कि अगर यह नियम पहले से रिटायर हो चुके पेंशनरों पर भी लागू होता है तो उन्हें भी लाभ मिल सकता है। हालांकि अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन यह साफ है कि कम्युटेड पेंशन बहाली का मुद्दा अब सरकार की प्राथमिकता में आ गया है।
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