India’s GDP Growth: भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। IMF की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हाल ही में लागू किए गए GST सुधारों से भारत को अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत उच्च टैरिफ के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के बाद, FY 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8 प्रतिशत बढ़ी है।
आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने की क्षमता
IMF का मानना है कि भारत का भविष्य में विकसित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य व्यापक संरचनात्मक सुधारों से मजबूत किया जा सकता है। ऐसे सुधार लंबी अवधि में उच्च वृद्धि की राह प्रशस्त करेंगे। IMF ने यह भी कहा कि बाहरी चुनौतियों के बावजूद, घरेलू आर्थिक परिस्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हैं, जो मजबूत आर्थिक वृद्धि का समर्थन करेंगी। इसके अलावा, यदि अमेरिकी 50 प्रतिशत टैरिफ लंबे समय तक लागू रहता है, तब भी वित्तीय वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.6 प्रतिशत रह सकती है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2026-27 में यह दर 6.2 प्रतिशत तक गिर सकती है।
GST सुधारों का सकारात्मक प्रभाव
IMF का मानना है कि GST सुधार और टैरिफ दरों में कमी से अमेरिकी टैरिफ के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने भारत पर कई वस्तुओं और सेवाओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें रूस से आयातित ऊर्जा पर 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है। इस तरह के सुधारों से भारतीय उद्योगों और व्यापारियों को राहत मिलेगी, जिससे निर्यात, घरेलू उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। GST सुधारों के माध्यम से व्यवसायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निवेश का बढ़ावा मिलेगा।
भविष्य के जोखिम और अवसर
IMF ने चेतावनी दी है कि निकट भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कुछ जोखिम बने हुए हैं। सकारात्मक पहलू के तौर पर, नए व्यापार समझौतों का कार्यान्वयन निर्यात, निजी निवेश और रोजगार में वृद्धि ला सकता है। साथ ही, संरचनात्मक सुधारों का तेज़ी से कार्यान्वयन आर्थिक वृद्धि को और मजबूती देगा। नकारात्मक पक्ष में, वैश्विक आर्थिक व्यवधानों के बढ़ने से वित्तीय परिस्थितियाँ सख्त हो सकती हैं, कच्चे माल की कीमतें बढ़ सकती हैं, और विदेशी निवेश, व्यापार तथा जीडीपी वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
