मुद्रास्फीति के दबाव में लगातार कमी के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अपनी आगामी मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, और इसमें बदलाव का सीधा असर लोन और EMI पर पड़ता है। पिछले दो महीनों से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति सरकार के लक्ष्य सीमा (4%-6%) के निचले स्तर से भी नीचे चल रही है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, देश की दूसरी तिमाही की बेहतर-than-expected 8.2% जीडीपी वृद्धि की वजह से कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार भी दरों को स्थिर रखा जा सकता है।

विशेषज्ञों की राय: कटौती पर मतभेद

देश की आर्थिक स्थिति में सुधार और तेज रिकवरी ने विशेषज्ञों को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में मजबूती, राजकोषीय सुधार, पब्लिक निवेश में वृद्धि और जीएसटी दरों में कटौती जैसे कदमों ने अर्थव्यवस्था को अच्छा सहारा दिया है। इसलिए, आरबीआई इस समय दरों को स्थिर रख सकता है। वहीं, दूसरी ओर कई विशेषज्ञों का मानना है कि कम होती मुद्रास्फीति और महंगाई का दबाव घटने के कारण 0.25% की दर कटौती बिलकुल संभव है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 3 से 5 दिसंबर 2025 तक निर्धारित है, और निर्णय की घोषणा गवर्नर संजय मल्होत्रा 5 दिसंबर को करेंगे। पिछले साल फरवरी से अगस्त तक आरबीआई कुल 1% की कटौती कर चुका है, जिसके बाद दरें 5.5% पर स्थिर हैं।

HDFC और SBI रिपोर्टों में नई संकेतक

एचडीएफसी बैंक की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धि के अनुमान से अधिक जीडीपी प्रदर्शन और अपेक्षा से कम मुद्रास्फीति ने स्थिति को रोचक बना दिया है। रिपोर्ट में लिखा है कि यदि तीसरी तिमाही तक मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे रहती है और दूसरी छमाही में वृद्धि पर जोखिम बढ़ते हैं, तो आरबीआई 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है। वहीं, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत जीडीपी वृद्धि और न्यूनतम मुद्रास्फीति के बीच आरबीआई को बाजारों को यह संकेत देना होगा कि आगे ब्याज दरों की दिशा क्या रहने वाली है। इन रिपोर्टों ने दर कटौती की उम्मीदों को और मजबूत किया है।

आर्थिक स्थिरता और ब्याज दरों पर आगे की राह

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है कि इस बार का निर्णय बेहद “कड़े मुकाबले” वाला हो सकता है, क्योंकि मौद्रिक नीति भविष्य की दिशा पर आधारित होती है। फिलहाल, वे मानते हैं कि मौजूदा रेपो रेट अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त स्तर पर है। यदि दरें घटती हैं, तो इसका फायदा गृह ऋण, कार लोन और अन्य कर्ज वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ सकती है। वहीं, यदि आरबीआई दरें स्थिर रखता है, तो यह संकेत हो सकता है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि को लेकर आत्मविश्वास में है। अब नजरें बैठक पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि आने वाले महीनों में महंगाई, लोन और निवेश की दिशा क्या होगी।