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Punit Goenka resigns as Managing Director of ZEE, appointed as CEO

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Punit Goenka resigns as Managing Director of ZEE, appointed as CEO
पुनित गोयनका, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के एमडी और सीईओ। फ़ाइल

पुनित गोयनका, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के एमडी और सीईओ। फ़ाइल

पुनित गोयनका ने ज़ी एंटरटेनमेंट के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्हें कंपनी के बोर्ड द्वारा सौंपी गई परिचालन जिम्मेदारियों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है।

ज़ी एंटरटेनमेंट ने एक नियामक अपडेट में कहा, “बोर्ड ने कंपनी के प्रबंध निदेशक पद से पुनित गोयनका का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उन्हें सीईओ नियुक्त किया है।”

इसमें कहा गया है, “ज़ी एंटरटेनमेंट के मुख्य वित्तीय अधिकारी मुकुंद गलगली, कंपनी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाएंगे।”

एमडी के रूप में श्री गोयनका का इस्तीफा 18 नवंबर, 2024 को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति से प्रभावी था और उन्हें उसी दिन सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था।

यह परिवर्तन श्री गोयनका के लिए मौजूदा पूर्णकालिक रोजगार की तरह होगा; हालाँकि, उनके वेतन का परिवर्तनीय हिस्सा (40%) उन्हें केवल कुछ मील के पत्थर हासिल करने पर ही भुगतान किया जाएगा, जो कि बोर्ड द्वारा परिभाषित अधिकतम सीमा के अधीन होगा, बयान के अनुसार।

ZEE ने कहा: “इस कदम के साथ, वह 15 नवंबर, 2024 की बैठक में बोर्ड/नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप अपने प्रदर्शन और लाभप्रदता के स्तर को बढ़ाकर कंपनी के भविष्य के लिए अपना समय पूरी तरह से समर्पित करने का इरादा रखता है। ।”

बोर्ड ने कहा कि उसे कंपनी को उच्च विकास पथ पर ले जाने और लक्ष्य हासिल करने में श्री गोयनका की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है।

“कंपनी मजबूत स्थिति में है और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपनी लक्षित आकांक्षाओं को प्राप्त करने पर तीव्र फोकस बनाए रखें, मुख्य व्यवसायों को समर्पित समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे केवल परिचालन क्षमता में ही हासिल किया जा सकता है।

मीडिया दिग्गज सुभाष चंद्रा के बेटे पुनीत गोयनका के हवाले से बयान में कहा गया है, “कंपनी और उसके सभी हितधारकों के दीर्घकालिक हित में, मैंने सीईओ के रूप में परिचालन फोकस हासिल करने के अनुरोध के साथ बोर्ड से संपर्क किया है।”

18 अक्टूबर को, ZEEL के बोर्ड ने श्री गोयनका की पांच साल की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2029 तक प्रभावी होगा।

हालाँकि, श्री गोयनका की पुनः नियुक्ति ज़ी एंटरटेनमेंट की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन थी, जो 28 नवंबर को होने वाली है।

कंपनी द्वारा एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, पिछले हफ्ते, कंपनी बोर्ड ने अपने एमडी और सीईओ पुनित गोयनका की पुनर्नियुक्ति के लिए उनके प्रदर्शन लक्ष्यों को बढ़ाया।

शुक्रवार (15 नवंबर, 2024) को हुई अपनी बैठक में, ZEEL के बोर्ड ने “पुनीत गोयनका के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उच्च लक्ष्यों पर विचार किया और मंजूरी दी, जिसमें अगले 4 तिमाहियों (Q3 FY25 से शुरू) के लिए त्रैमासिक समेकित राजस्व दृष्टिकोण शामिल है।” अगली 4 तिमाहियों (वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही से शुरू) के लिए त्रैमासिक समेकित EBITDA दृष्टिकोण, और कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश के रूप में समेकित शुद्ध लाभ का 25% का भुगतान।

इसमें कहा गया है कि अब बोर्ड नए लक्ष्यों के आधार पर श्री गोयनका के प्रदर्शन पर नज़र रखेगा।

18 अक्टूबर को, ZEEL ने अपने सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए, जिसमें उसका समेकित शुद्ध लाभ 70.24% बढ़कर ₹209.4 करोड़ हो गया।

हालाँकि, समीक्षाधीन तिमाही के दौरान इसकी कुल आय 18.93% घटकर ₹2,034.4 करोड़ रह गई।

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GST Notice: UPI लेनदेन पर जीएसटी नोटिस का विवाद! व्यापारियों में गुस्सा और हड़ताल का ऐलान

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GST Notice: UPI लेनदेन पर जीएसटी नोटिस का विवाद! व्यापारियों में गुस्सा और हड़ताल का ऐलान

GST Notice: कर्नाटक के व्यापारियों को हाल ही में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने करीब 6000 व्यापारियों को जीएसटी नोटिस भेज दिए हैं। ये नोटिस उनके यूपीआई लेनदेन के आधार पर जारी किए गए हैं। व्यापारी संगठनों का कहना है कि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के बावजूद अब उसी पर टैक्स नोटिस देना नाइंसाफी है। इस मुद्दे को लेकर व्यापारियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

विभाग का जवाब: नियमों के तहत है कार्रवाई

वाणिज्यिक कर विभाग की संयुक्त आयुक्त मीरा सुरेश पंडित ने इस कदम को पूरी तरह कानून के दायरे में बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नोटिस अंतिम टैक्स डिमांड नहीं हैं। व्यापारियों को अपना जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। अगर व्यापारी यह साबित कर दें कि उनका व्यापार पूरी तरह जीएसटी छूट के दायरे में है तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा।

25 जुलाई को हड़ताल और यूपीआई बहिष्कार का ऐलान

कर्नाटक के व्यापारियों ने सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में 25 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने यूपीआई लेनदेन से दूरी बनाने की भी बात कही है। व्यापारियों का कहना है कि वे अब कैश लेनदेन को प्राथमिकता देंगे क्योंकि डिजिटल लेनदेन पर टैक्स नोटिस मिलना व्यापारियों के लिए डर का कारण बन रहा है।

जीएसटी पंजीकरण की कानूनी शर्तें क्या हैं?

विभाग का कहना है कि साल भर में अगर कोई व्यापारी सेवा क्षेत्र में 20 लाख और वस्तु क्षेत्र में 40 लाख रुपये से ज्यादा का कारोबार करता है तो उसे जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना जरूरी है। पंजीकरण के बाद ही व्यापारी ग्राहकों से टैक्स वसूल सकता है और उसे सरकार को जमा करना होता है। अगर कोई बिना पंजीकरण के कारोबार करता है और टैक्स वसूल कर सरकार को नहीं देता तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

व्यापारी बोले- डिजिटल को प्रोत्साहन मिले, दंड नहीं

व्यापारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने देशभर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाईं। अब जब व्यापारी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें ही दंडित किया जा रहा है। वे मानते हैं कि सरकार को पहले स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए थे ताकि व्यापारी जान सकें कि किन लेनदेन पर जीएसटी लागू होगा और कहां छूट मिलेगी।

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National Highway: मेवात की सड़क से खुलेगा विकास का दरवाज़ा, दो साल में बनकर तैयार होगा 45 किमी लंबा हाईवे

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National Highway: मेवात की सड़क से खुलेगा विकास का दरवाज़ा, दो साल में बनकर तैयार होगा 45 किमी लंबा हाईवे

National Highway: सरकार देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर विकास की गति को तेज करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नूंह से फिरोज़पुर झिरका होते हुए राजस्थान सीमा तक 45 किलोमीटर लंबे फोर-लेन नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए ₹325 करोड़ का टेंडर जारी किया है। यह सड़क नेशनल हाईवे-248A का हिस्सा होगी जो मेवात और आसपास के इलाकों को राजस्थान से जोड़ेगी।

फ्लाईओवर और अंडरपास से मिलेगा आराम

इस नए नेशनल हाईवे पर कुल 9 फ्लाईओवर और 6 अंडरपास बनाए जाएंगे। साथ ही नूंह के मालब और भादस गांवों में बाईपास की भी योजना है जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। सड़क को आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाएगा ताकि भारी वाहनों और लंबी दूरी के यात्रियों को भी दिक्कत न हो।

National Highway: मेवात की सड़क से खुलेगा विकास का दरवाज़ा, दो साल में बनकर तैयार होगा 45 किमी लंबा हाईवे

दो साल में पूरा होगा काम

सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 24 महीने यानी दो साल की समयसीमा तय की है। ₹325 करोड़ की इस योजना में ₹310.44 करोड़ निर्माण कार्य के लिए और ₹40,000 टेंडर फीस के रूप में शामिल हैं। इसके साथ ही इस सड़क की देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी भी 60 महीने यानी पांच साल के लिए तय की गई है।

आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

इस नेशनल हाईवे के बनने से मेवात क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से न सिर्फ खेती और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटन और उद्योगों के लिए भी यह इलाका और अधिक आकर्षक बन जाएगा। इससे निवेशकों की रुचि बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

करीब 50 गांवों को होगा सीधा लाभ

इस हाईवे से नूंह और आसपास के लगभग 50 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। गांवों के लोगों को शहरों से बेहतर जुड़ाव मिलेगा जिससे स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और व्यापार में सुविधा होगी। सड़क बनने के बाद राजस्थान की ओर जाने वाले यात्रियों का समय बचेगा और ट्रैफिक भी सुगम होगा।

 

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India and UK Free Trade Agreement: FTA के जरिए ब्रिटेन से सीधे जुड़ेगा भारत, क्या यूरोप में बनेगा नया इंडियन हब?

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India and UK Free Trade Agreement: FTA के जरिए ब्रिटेन से सीधे जुड़ेगा भारत, क्या यूरोप में बनेगा नया इंडियन हब?

India and UK Free Trade Agreement: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर बन सकता है। इसमें भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99 प्रतिशत सामान पर ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा। इससे भारत की कंपनियों को यूरोप तक पहुंच आसान हो जाएगी और उनका लागत खर्च भी कम होगा।

ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत बनेगा नई पसंद

‘चाइना + वन स्ट्रेटेजी’ के तहत अब कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन के अलावा दूसरे देशों में सप्लाई चेन सेट कर रही हैं। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद और सस्ता विकल्प बनकर उभर रहा है। इस समझौते के बाद भारत को विदेशी कंपनियों से निवेश मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा।

India and UK Free Trade Agreement: FTA के जरिए ब्रिटेन से सीधे जुड़ेगा भारत, क्या यूरोप में बनेगा नया इंडियन हब?

टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर को मिलेगा बूस्ट

इस समझौते का सबसे ज्यादा फायदा उन सेक्टरों को होगा जो श्रम पर आधारित हैं जैसे कपड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण, चमड़ा उद्योग, कृषि और समुद्री उत्पाद। इसके साथ ही इंजीनियरिंग सामान और फार्मा सेक्टर को भी नया जीवन मिलेगा। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे जो युवाओं के लिए राहत की खबर है।

निवेश के लिए अलग करार पर भी काम जारी

पूर्व वाणिज्य सचिव राजीव खेर के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच पहले से ही आर्थिक संबंध हैं लेकिन इस समझौते के बाद ये संबंध और मजबूत होंगे। इसके साथ एक अलग निवेश समझौता भी किया जा रहा है जिससे विदेशी निवेश को लेकर स्पष्टता आएगी और कंपनियों को भारत में निवेश करने में सुविधा होगी।

अभी बाकी है अंतिम शर्तों का इंतज़ार

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता कई अवसर लेकर आएगा लेकिन इसकी असली तस्वीर तो अंतिम शर्तों के सामने आने के बाद ही साफ होगी। फिर भी इतना तय है कि यह एफटीए भारत को निवेश, रोजगार और विकास की नई दिशा दे सकता है।

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