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PNB Fraud Case: मेहुल चोकसी की ₹46 करोड़ की संपत्ति जब्त, जानिए कहाँ-कहाँ फैली है उसकी दौलत!
PNB Fraud Case: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले से जुड़े भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की संपत्तियों की नीलामी का रास्ता अब साफ हो गया है। मुंबई की PMLA विशेष अदालत ने गीता ज्वेल्स (Gitanjali Gems Limited) की कई संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी है। अदालत ने लगभग ₹46 करोड़ मूल्य की संपत्तियों और चाँदी की ईंटों की नीलामी को मंजूरी दी है। गीता ज्वेल्स लिमिटेड, जो ₹23,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के केंद्र में है, अब अपनी 13 असुरक्षित संपत्तियों का मूल्यांकन और नीलामी कर सकेगी। यह संपत्तियाँ मुंबई, जयपुर और अन्य स्थानों पर स्थित हैं।
नीलामी के लिए सूचीबद्ध संपत्तियों में मुंबई के बोरीवली में चार रिहायशी फ्लैट, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित भारत डायमंड बोर्स में एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स, और गोरेगांव ईस्ट के विरवाणी इंडस्ट्रियल एस्टेट में चार औद्योगिक इकाइयाँ शामिल हैं। इसके अलावा, जयपुर स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) में रखी चाँदी की ईंटें, अर्द्ध-कीमती पत्थर और ज्वेलरी बनाने की मशीनें भी नीलामी में शामिल की जाएंगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह नीलामी केवल उन संपत्तियों की होगी जो “असुरक्षित” (unsecured) हैं और जिन पर किसी सुरक्षित ऋणदाता का दावा नहीं है। इस प्रक्रिया से प्राप्त धनराशि फिलहाल अदालत की देखरेख में रखी जाएगी।
कोर्ट ने दी नीलामी और मूल्यांकन की अनुमति
PMLA अदालत ने गीता जेम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर शांतनु रे को संपत्तियों का मूल्यांकन और नीलामी करने की अनुमति दी है। यह अनुमति नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा फरवरी 2025 में नियुक्त लिक्विडेटर को दी गई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नीलामी से प्राप्त रकम को खर्च घटाने के बाद ICICI बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा किया जाएगा और यह राशि अदालत के नाम से रखी जाएगी। यह धनराशि तब तक न्यायिक संरक्षण (judicial custody) में रहेगी जब तक मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। अदालत ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई संपत्तियों की अटैचमेंट (जप्ती) बरकरार रहेगी और उनकी अंतिम स्वामित्व का निर्णय ट्रायल के बाद ही होगा।
ईडी और अदालत का रुख
अदालत को दी गई जानकारी में ईडी ने इस नीलामी पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। उसने कहा कि संपत्तियों के मूल्यांकन और बिक्री से सरकारी या न्यायिक प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उद्देश्य केवल गीता जेम्स समूह की निष्क्रिय संपत्तियों का मुद्रीकरण (monetization) करना है, ताकि कंपनी के बंद पड़े संसाधनों का उपयोग हो सके और धन सुरक्षित रहे। अदालत ने कहा, “नीलामी से प्राप्त धनराशि को व्यय घटाने के बाद अदालत के नाम से एफडी के रूप में जमा किया जाए, जो PMLA की धारा 8(7) और 8(8) के तहत न्यायिक संरक्षण में रहेगी।” यह आदेश न केवल जांच प्रक्रिया को सुचारू रखेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि मेहुल चोकसी जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियाँ देश के हित में उपयोग की जा सकें।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल दुनिया में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल ने 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि उन्हें वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले नेता के रूप में स्थापित करती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह मुकाम केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि यह उनकी व्यापक जनसंपर्क क्षमता और वैश्विक प्रभाव का प्रतीक भी है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर देखा जाए तो पीएम मोदी वर्तमान समय में दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेताओं में शीर्ष पर बने हुए हैं। यह उपलब्धि भारत की डिजिटल शक्ति और नेतृत्व की वैश्विक स्वीकार्यता को भी दर्शाती है।
ट्रंप से कई गुना आगे, भारतीय नेताओं से भी बड़ी बढ़त
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पीएम मोदी के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सात गुना से भी अधिक हैं। जहां ट्रंप के लगभग 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं मोदी 30 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुके हैं। यह अंतर वैश्विक राजनीति में डिजिटल प्रभाव के नए आयाम को दर्शाता है। भारत के भीतर भी कोई नेता इस मामले में उनके आसपास नहीं है। राहुल गांधी के मुकाबले पीएम मोदी के लगभग तीन गुना अधिक सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक चैनलों से भी चार गुना से अधिक बढ़त उनके पास है। इससे साफ है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी लोकप्रियता का दायरा बेहद व्यापक है।
वैश्विक रैंकिंग में मजबूत स्थिति
यूट्यूब सब्सक्राइबर रैंकिंग की बात करें तो पीएम मोदी पहले से ही शीर्ष स्थान पर थे, लेकिन 30 मिलियन का आंकड़ा पार करने के बाद उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है। उनके बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं, जिनके लगभग 6.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यह अंतर बताता है कि मोदी ने वैश्विक नेताओं के बीच एक नया डिजिटल बेंचमार्क स्थापित किया है। डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया जनसंपर्क और राजनीतिक संवाद का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है, वहां यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता बल्कि रणनीतिक डिजिटल प्रबंधन का भी उदाहरण मानी जा रही है।
अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दबदबा
यूट्यूब के अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पीएम मोदी की मजबूत उपस्थिति है। फेसबुक पर उनके 54 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर यह संख्या 100 मिलियन के पार पहुंच चुकी है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उनके 106 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि डिजिटल माध्यमों पर उनकी पहुंच बहुआयामी और व्यापक है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग ने उन्हें सीधे जनता से जुड़ने का अवसर दिया है, जिससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का रुख स्पष्ट करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में चल रहे अनेक तनावों पर भारत की स्थिति साफ है और भारत हमेशा शांति बनाए रखने का पक्षधर रहा है। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को उन्होंने गहरी चिंता का विषय बताया। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत सरकार क्षेत्र में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित देशों के साथ लगातार संपर्क में है और हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
दिल्ली में कनाडाई पीएम मार्क जे. कार्नी से अहम मुलाकात
इसी बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे. कार्नी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने पर विस्तृत चर्चा हुई। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कनाडा के नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि भारत और कनाडा ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement) को जल्द अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया है।
आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर फोकस, निवेश और रोजगार के नए अवसर
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें साकार करना दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि कनाडाई पेंशन फंड्स ने भारत में लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश किया है, जो भारत की विकास गाथा में उनके गहरे विश्वास को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रस्तावित आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। यह कदम व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेगा।
कारोबारी समुदाय से संवाद, रणनीतिक साझेदारी की ओर कदम
पीएम मोदी ने यह भी जानकारी दी कि दिन में दोनों नेता कारोबारी समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। उद्योग जगत के सुझावों के आधार पर भारत और कनाडा के बीच आर्थिक सहयोग का एक ठोस ढांचा तैयार किया जाएगा। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क जे. कार्नी इस समय भारत दौरे पर हैं और वे प्रधानमंत्री मोदी के विशेष अतिथि हैं। दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों समेत विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। इस मुलाकात को भारत-कनाडा संबंधों में नई ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के अध्यक्ष Uday Bhanu Chib को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। चिब के साथ देश के विभिन्न राज्यों से कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया था। बीते दिनों ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी और पासपोर्ट व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा कराने की शर्त भी रखी थी। हालांकि रिहाई से ठीक पहले पुलिस ने सेशंस कोर्ट में अपील दायर की, जिसके बाद जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई। अब अगली सुनवाई 6 मार्च को तय की गई है।
यूथ कांग्रेस का आरोप—‘ऊपर से निर्देश पर हुई कार्रवाई’
यूथ कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट जारी कर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। संगठन का आरोप है कि आधी रात को पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने अवैध बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद जमानत आदेश जारी हुआ। लेकिन जब वकील जमानत की औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सेशंस कोर्ट में अपील कर दी। यूथ कांग्रेस का दावा है कि उनके पक्ष को सुने बिना ही जमानत पर स्टे लगा दिया गया, जो न्यायिक प्रक्रिया की भावना के विपरीत है।
कांग्रेस का आरोप—दमन की राजनीति और ट्रेड डील से जुड़ा विरोध
कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को राजनीतिक दमन करार दिया है। पार्टी का कहना है कि सरकार और दिल्ली पुलिस मिलकर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि संगठन न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता है, लेकिन जमानत पर रोक के खिलाफ सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में रखकर सरकार उन सवालों से ध्यान भटकाना चाहती है जो कथित तौर पर एक ‘युवा-किसान विरोधी ट्रेड डील’ से जुड़े हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि आंदोलन और तेज किया जाएगा और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
भारत मंडपम में AI समिट के दौरान हुआ था हंगामा
दिल्ली के भारत मंडपम में हाल ही में आयोजित एआई समिट में दुनिया भर के नेता और बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई नेताओं को हिरासत में लिया। इसी क्रम में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल सेशंस कोर्ट द्वारा जमानत पर रोक लगाए जाने के बाद चिब तिहाड़ जेल में हैं। इस मामले ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है और अब सबकी नजर 6 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है।
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