देश
PM Narendra Modi का मिशन माटी! किसानों की भलाई के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार- पीएम मोदी
PM Narendra Modi ने अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर चल रही तनातनी के बीच किसानों और मछुआरों के हित में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली के पूसा स्थित ICAR में आयोजित एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भले ही व्यक्तिगत तौर पर उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े लेकिन वह इसके लिए तैयार हैं।
दूध और खेती पर अमेरिका से टकराव
भारत और अमेरिका के बीच चल रही टैरिफ बहस का एक बड़ा कारण कृषि और डेयरी सेक्टर में समझौता न हो पाना है। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह इन संवेदनशील क्षेत्रों में किसी तरह की छूट देने को तैयार नहीं है। भारत ने अब तक किसी भी व्यापार समझौते में डेयरी सेक्टर को नहीं खोला है। खासकर वे दूध और डेयरी उत्पाद जिनमें गैर-शाकाहारी चारा खाई गई गायों का दूध हो, उन्हें भारत में अनुमति नहीं दी जा सकती। अमेरिका इस मामले में समझौता चाहता है लेकिन भारत अडिग है।
India will never compromise on the interests of its farmers. pic.twitter.com/WExdyvkLRU
— PMO India (@PMOIndia) August 7, 2025
प्रधानमंत्री बोले- किसानों की आय बढ़ाना सर्वोच्च लक्ष्य
प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती की लागत घटाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की मेहनत को देश की तरक्की का आधार मानती है और उसी हिसाब से योजनाएं बना रही है। छोटे किसानों की आय को सुनिश्चित करने और उनके लिए नए आय के स्रोत विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, "For us, the interest of our farmers is our top priority. India will never compromise on the interests of farmers, fishermen and dairy farmers. I know personally, I will have to pay a heavy price for it, but I am ready for it.… pic.twitter.com/W7ZO2Zy6EE
— ANI (@ANI) August 7, 2025
पीएम धन धान्य योजना से बदलेगी तस्वीर
मोदी ने बताया कि हाल ही में मंजूर की गई पीएम धन धान्य योजना के तहत 100 ऐसे जिलों का चयन किया गया है जो अब तक कृषि के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे। वहां सुविधाएं दी जाएंगी और किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती में आत्मविश्वास लौटाया जाएगा। इसके अलावा 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना से छोटे किसानों को संगठित ताकत मिली है। वहीं ई-नाम से किसानों को उपज बेचने में आसानी हुई है।
कृषि में नई ऊर्जा देने की कोशिश
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियों ने न केवल किसानों की मदद की बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया है। पीएम किसान सम्मान निधि की सीधी आर्थिक मदद से छोटे किसानों को संबल मिला है। पीएम फसल बीमा योजना से किसानों को जोखिम से राहत मिली है। पीएम कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई की दिक्कतें भी काफी हद तक सुलझाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यह सब प्रयास भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे रहे हैं।
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Putin India Visit: रूस पर निर्भरता घटने के बीच पुतिन भारत दौरे पर, रक्षा और ऊर्जा साझेदारी पर होगी अहम बातचीत
Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर, 2025 को वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आएंगे। यह उनकी भारत यात्रा यूक्रेन युद्ध के बाद पहली है, जिसने वैश्विक कूटनीति और रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं को बदल दिया। हालाँकि भारत अब रूस पर अपनी लंबे समय से चली आ रही रक्षा निर्भरता को संतुलित कर रहा है, लेकिन ऊर्जा व्यापार पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। इस दो दिवसीय बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, तेल और गैस, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा होगी। विशेष ध्यान नई पीढ़ी के एयर-डिफेंस सिस्टम पर होगा, जिसमें रूस के S-500 सिस्टम पर चर्चा होने की संभावना है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन खतरे का मुकाबला करने के लिए रूस का S-400 सिस्टम इस्तेमाल किया था।
रूस का रक्षा क्षेत्र में महत्व
दशकों तक भारत के अधिकांश सैन्य उपकरण रूस से आए। 2000 और 2010 के दशक में रूस का हिस्सा 70% से अधिक था, 2002 में यह 89% और 2012 में 87% तक पहुंच गया। लेकिन 2014 के बाद यह तेजी से घटकर 2019 में 38% और 2019-2023 में केवल 36% रह गया, जो पिछले 60 वर्षों में सबसे कम है। अब फ्रांस और अमेरिका से आयात बढ़ गया है। फिर भी रूस का महत्व बना हुआ है, क्योंकि पुराने सोवियत सिस्टम की मरम्मत रूस में ही होती है, कुछ प्रमुख हथियार जैसे परमाणु पनडुब्बियां और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम केवल कुछ देशों से ही मिलते हैं। इसके अलावा, मिसाइल रक्षा और हाइपरसोनिक तकनीक में रूस कई पश्चिमी देशों से आगे है।
भारत की नई रक्षा खरीद रणनीति
भारत की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब विमानों की खरीद की बजाय ध्यान निम्नलिखित पर है: एयर-डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, नौसेना प्लेटफार्म, बख्तरबंद वाहन और संयुक्त उत्पादन एवं तकनीकी हस्तांतरण। इसके दो मुख्य कारण हैं: आपूर्ति विविधता – यूक्रेन युद्ध के दौरान आपूर्ति रुकावटों ने सिखाया कि किसी एक देश पर निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है; और स्थानीय उत्पादन बढ़ाना – आत्मनिर्भर भारत के तहत कई रूसी सिस्टम जैसे AK-203 राइफल और ब्रह्मोस मिसाइल का स्थानीय उत्पादन बढ़ाया गया।
ऊर्जा व्यापार और पुतिन की यात्रा का महत्व
रक्षा पर निर्भरता घटने के बावजूद ऊर्जा व्यापार ने भारत-रूस संबंध को मजबूत किया है। 2022 में पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारत को सस्ता कच्चा तेल आपूर्ति करना शुरू किया। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, ने इसका पूरा लाभ उठाया। 2020-21 में रूस से आयात 1.4% था, जो 2022-23 में 6.5% और 2023-24 तथा 2024-25 में लगभग 9% तक पहुंच गया। हालांकि, भारत का रूस को निर्यात केवल 1% के आसपास है। भारत मशीनरी, दवाइयां, इलेक्ट्रिकल सामान और समुद्री उत्पाद बेचता है, लेकिन तेल और गैस जैसे उच्च-मूल्य उत्पाद खरीदता है, जिससे व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में है।
पुतिन की इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होंगे: S-500 एयर डिफेंस डील, संयुक्त उत्पादन और नई तकनीक में सहयोग, और ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर और किफायती बनाना। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अमेरिका, फ्रांस और जापान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। इस बैठक से यह स्पष्ट होगा कि भारत और रूस अपने दशकों पुराने साझेदारी को नई वैश्विक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप कैसे ढालते हैं।
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Consumer Rights: वाहन चोरी पर इंश्योरेंस कंपनी और बैंक की लापरवाही, जानिए कैसे मिली 1.48 मिलियन की भरपाई
Consumer Rights: अगर आपने अपने वाहन का बीमा कराया है और बीमा कंपनी अब आपका दावा नहीं दे रही है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप ई- जागृति पोर्टल के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कर न्याय पा सकते हैं। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के कृष्णागिरी में एक उपभोक्ता के साथ ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें आयोग ने बैंक और बीमा कंपनी से कुल ₹1.48 लाख का भुगतान सुनिश्चित किया। उपभोक्ता ने अपने काम के लिए एक वाणिज्यिक वाहन खरीदा था, इसके लिए बैंक से ऋण लिया और ₹4.8 लाख का बीमा कराया। लेकिन, 9 दिसंबर 2020 को उसका वाहन चोरी हो गया।
बीमा कंपनी और बैंक की कार्रवाई
वाहन चोरी होने के बाद उपभोक्ता तुरंत पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उसने बीमा कंपनी और बैंक को सूचित किया, लेकिन वाहन कभी नहीं मिला। इसके बावजूद बीमा कंपनी ने दावे का निपटान करने में विलंब किया। इसी दौरान बैंक ने उपभोक्ता से सम्पूर्ण राशि सहित ब्याज वसूल किया। उपभोक्ता इस अन्याय के कारण काफी परेशान था और न्याय की उम्मीद में आयोग का दरवाजा खटखटाया।
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आसान तरीका: ई-जागृति पोर्टल से शिकायत
उपभोक्ता ने 13 मार्च 2025 को ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने सभी दस्तावेजों की समीक्षा की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया और दावा भुगतान नहीं किया। साथ ही, बैंक ने भी अनुचित ब्याज वसूला। इस प्रकार, आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया।
आयोग का आदेश: ₹14.8 लाख का भुगतान
28 मई 2025 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता को ₹4.8 लाख के साथ 12% ब्याज देने का आदेश दिया। इसके अलावा, बैंक को भी अनुचित रूप से वसूले गए ब्याज की वापसी करनी होगी। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि बीमा कंपनी और बैंक मिलकर उपभोक्ता को ₹10 लाख का मुआवजा भी दें। यह मामला अन्य उपभोक्ताओं के लिए उदाहरण बन गया कि अगर बीमा कंपनी या बैंक अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता, तो न्याय पाने के लिए आयोग का सहारा लिया जा सकता है।
PM Modi ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस के अत्याधुनिक “इनफिनिटी कैंपस” का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट “विक्रम-I” का भी अनावरण किया, जिसमें उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जारी बयान के अनुसार, पीएम मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि भारत आज अंतरिक्ष क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, “निजी क्षेत्र अब भारत के स्पेस इकोसिस्टम में बड़ी छलांग ले रहा है। स्काईरूट का इनफिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, नवाचार और युवा शक्ति का प्रतीक है।”
इनफिनिटी कैंपस की खासियतें
स्काईरूट का अत्याधुनिक “इनफिनिटी कैंपस” नवाचार और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यह विशाल सुविधा लगभग 2 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में फैली है और इसे मल्टी-लॉन्च वाहनों के डिजाइन, विकास, इंटीग्रेशन और परीक्षण के लिए विकसित किया गया है। यह केंद्र प्रति माह एक ऑर्बिटल रॉकेट का निर्माण करने की क्षमता रखेगा, जो भारत की तेजी से बढ़ती वाणिज्यिक अंतरिक्ष जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में यह सुविधा भारत के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
पूर्व इसरो वैज्ञानिकों की पहल से बनी स्काईरूट
स्काईरूट एयरोस्पेस भारत की अग्रणी निजी स्पेस कंपनी है, जिसकी स्थापना पूर्व इसरो वैज्ञानिकों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के पूर्व छात्रों—पवन चंदना और भरत ढाका—ने की है। कंपनी का उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। नवंबर 2022 में, स्काईरूट ने सफलतापूर्वक अपना सब-ऑर्बिटल रॉकेट “विक्रम-S” लॉन्च किया था, जिससे यह अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई। यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए एक नया अध्याय साबित हुई।
भारत के स्पेस सेक्टर में नई ऊर्जा
स्काईरूट के इनफिनिटी कैंपस और विक्रम-I रॉकेट के अनावरण को भारत के अंतरिक्ष उद्योग के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में युवा प्रतिभा, नवीन सोच और मजबूत तकनीकी क्षमता के कारण निजी क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार द्वारा जारी प्रोत्साहनों और नीतिगत सुधारों के बाद कई निजी कंपनियाँ अब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं। स्काईरूट का यह नया कैंपस न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि भारत के विकसित होते अंतरिक्ष अर्थतंत्र का भविष्य भी दर्शाता है।
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