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New TDS rules: वरिष्ठ नागरिकों और सामान्य नागरिकों के लिए मिली राहत
New TDS rules: भारत सरकार ने फरवरी 1, 2025 को पेश किए गए बजट में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की, जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) नियमों से जुड़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन बदलावों की जानकारी दी, और ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। इन बदलावों के तहत, बैंक डिपॉजिट (FD), रिकरिंग डिपॉजिट (RD) और अन्य स्रोतों से ब्याज आय पर TDS के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। खासकर वरिष्ठ नागरिकों और सामान्य नागरिकों को इस बजट से महत्वपूर्ण राहत मिली है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत
अब तक, वरिष्ठ नागरिकों (60 साल और उससे ऊपर के) के लिए TDS की सीमा ₹40,000 थी। लेकिन नए नियमों के तहत, अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए FD और RD पर TDS तभी काटा जाएगा जब उनकी कुल ब्याज आय ₹1 लाख से अधिक होगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की ब्याज आय ₹1 लाख से कम है, तो उन्हें किसी भी प्रकार का TDS नहीं देना पड़ेगा। इस बदलाव से वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो FD पर निर्भर हैं और उनकी आय कम है।
सामान्य नागरिकों के लिए भी राहत
सामान्य नागरिकों (जो वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं) के लिए भी TDS के नियमों में राहत दी गई है। पहले सामान्य नागरिकों के लिए FD, RD और अन्य स्रोतों से ब्याज आय पर ₹40,000 तक TDS कटता था। अब, सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया है। इसका मतलब है कि यदि सामान्य नागरिक की ब्याज आय ₹50,000 तक रहती है, तो उस पर कोई TDS नहीं कटेगा। यह बदलाव खासतौर पर उन नागरिकों को राहत देगा, जो FD और RD से अपनी आय का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं।
टीडीएस नियमों में अन्य बदलाव
बजट में TDS से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। पहले, लॉटरी, क्रॉसवर्ड या हॉर्स रेसिंग से होने वाली कुल आय पर ₹10,000 से अधिक होने पर TDS कटता था। अब, सरकार ने इसे सरल बनाते हुए कहा है कि TDS तब ही काटा जाएगा जब एकल लेन-देन ₹10,000 से अधिक होगा। इससे लॉटरी और क्रॉसवर्ड जैसे खेलों में छोटे-मोटे जीतने वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी, क्योंकि छोटे पुरस्कारों पर अब TDS नहीं कटेगा।
बीमा कमीशन पर भी बढ़ी सीमा
बीमा कमीशन पर TDS की सीमा पहले ₹15,000 थी, लेकिन अब इसे ₹20,000 तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि यदि किसी बीमा एजेंट को एक वित्तीय वर्ष में ₹20,000 से अधिक का कमीशन मिलता है, तो उस पर TDS काटा जाएगा। यह बदलाव बीमा एजेंट्स के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।
म्यूचुअल फंड्स और शेयरों पर डिविडेंड पर राहत
म्यूचुअल फंड्स (MFs) और शेयरों पर मिलने वाले डिविडेंड पर भी TDS की सीमा बढ़ाई गई है। पहले, यदि किसी व्यक्ति को ₹5,000 से अधिक का डिविडेंड प्राप्त होता था, तो उस पर TDS कटता था। अब इसे बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को ₹10,000 तक का डिविडेंड मिलता है, तो उस पर TDS नहीं कटेगा। यह म्यूचुअल फंड और शेयर निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है, जो छोटे निवेशकों को अपने निवेश पर बेहतर लाभ देने में मदद करेगा।
इस बदलाव का उद्देश्य
सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना और उनके निवेशों से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इन बदलावों से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और छोटे निवेशकों को फायदा होगा, जो FD, RD या अन्य निवेश माध्यमों से अपनी आय अर्जित करते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इन बदलावों के माध्यम से निवेशकों को अधिक राहत मिले और उनका निवेश कार्य सरल और पारदर्शी हो।
1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे नए नियम
यह नए TDS नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे, और इसके बाद यदि आपकी ब्याज आय इन सीमा से अधिक होती है तो ही बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान TDS काटेगा। यदि आपकी ब्याज आय सीमा से कम है तो TDS नहीं कटेगा, जिससे निवेशकों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी।
इस बजट में किए गए TDS नियमों में बदलाव से वरिष्ठ नागरिकों और सामान्य नागरिकों को काफी राहत मिली है। सरकार ने एफडी, आरडी और अन्य ब्याज आय पर TDS की सीमा बढ़ाकर छोटे निवेशकों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। इन बदलावों से खासतौर पर उन व्यक्तियों को लाभ होगा जो अपनी आय का मुख्य हिस्सा एफडी और आरडी से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, लॉटरी, क्रॉसवर्ड, हॉर्स रेसिंग, और म्यूचुअल फंड्स जैसी अन्य श्रेणियों में भी राहत दी गई है, जो टैक्स की जटिलताओं को कम करने में मदद करेगा।
घरेलू रेटिंग एजेंसी CareEdge Ratings ने भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर सकारात्मक अनुमान जताया है। एजेंसी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में देश की वास्तविक GDP ग्रोथ 7.5 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 में यह मामूली नरमी के साथ 7 प्रतिशत रह सकती है। CareEdge ने अपने हालिया आकलन में यह भी कहा कि हाल के दिनों में 91 के स्तर को पार कर चुके रुपये में आगे चलकर मजबूती देखने को मिल सकती है। एजेंसी के अनुसार, FY27 में रुपया 89-90 के दायरे में कारोबार कर सकता है। यह संकेत देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आधार पर बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में भी स्थिरता बनाए रख सकती है।
मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक आउटलुक और विकास कारक
CareEdge की मुख्य अर्थशास्त्री राजनी सिन्हा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का मैक्रोइकोनॉमिक आउटलुक मजबूत बना हुआ है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 7 प्रतिशत की स्वस्थ वृद्धि दर दर्ज कर सकती है। राजनी सिन्हा के अनुसार, आर्थिक विकास को कई कारक सहारा देंगे, जिनमें महंगाई पर नियंत्रण, ब्याज दरों में संभावित कटौती, कम टैक्स बोझ और भारत-अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौता शामिल हैं। इन नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों से घरेलू और वैश्विक निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहेगी।
वैश्विक निवेशकों का भरोसा और पूंजीगत व्यय में सुधार
एजेंसी ने यह संकेत दिया कि पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) चक्र में सुधार के शुरुआती संकेत मिलने लगे हैं। इसका प्रमाण कैपिटल गुड्स कंपनियों की ऑर्डर बुक में दर्ज हो रही मजबूत बढ़ोतरी से मिलता है। इसके साथ ही, सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हुई तेजी यह दर्शाती है कि वैश्विक निवेशकों का भरोसा भारत की विकास क्षमता पर बना हुआ है। CareEdge का मानना है कि नया लेबर कोड और अन्य संरचनात्मक सुधार निवेशकों का विश्वास और मजबूत करेंगे। इससे न केवल विदेशी निवेश बढ़ेगा बल्कि घरेलू कंपनियों के विस्तार में भी मदद मिलेगी।
दूसरी छमाही में जीडीपी ग्रोथ और निर्यात का रुझान
एजेंसी ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में शानदार प्रदर्शन के बाद दूसरी छमाही में जीडीपी ग्रोथ 7 प्रतिशत तक सीमित हो सकती है। H2 में संभावित सुस्ती का कारण निर्यात में फ्रंट-लोडिंग का असर खत्म होना और त्योहारी मांग के बाद खपत का सामान्य स्तर पर लौटना बताया गया है। CareEdge ने यह भी कहा कि अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित रत्न एवं आभूषण और टेक्सटाइल्स का निर्यात अब हांगकांग और यूएई जैसे बाजारों की ओर शिफ्ट हो रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 में चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी के करीब 1 प्रतिशत पर संतुलित रहने की संभावना है। वहीं, राजकोषीय स्थिति के लिहाज से एजेंसी का अनुमान है कि केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में 4.4 प्रतिशत के फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य को पूरा करेगी और FY27 में इसे 4.2 प्रतिशत तक घटाने की संभावना है।
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Upcoming IPOs in Next Week: दिसंबर का तीसरा हफ्ता IPO के नाम, निवेशकों के लिए मेनबोर्ड और पब्लिक इश्यू में सुनहरा मौका
Upcoming IPOs in Next Week: दिसंबर महीने का तीसरा हफ्ता 15 तारीख से शुरू हो रहा है और इस दौरान शेयर बाजार में हलचल देखने को मिलेगी। अगले हफ्ते लगभग 830 करोड़ रुपये के चार बड़े पब्लिक इश्यू लॉन्च होने वाले हैं। सबसे पहले निवेशकों को मेनबोर्ड ऑफरिंग KSH इंटरनेशनल के लिए बोली लगाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, इस हफ्ते 15 कंपनियां एक्सचेंज पर डेब्यू करने वाली हैं, जिनमें ICICI प्रूडेंशियल AMC, कोरोना रेमेडीज़ और पार्क मेडि वर्ल्ड जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन लिस्टिंग्स से निवेशकों और मार्केट के बीच उत्साह और सक्रियता बनी रहेगी।
ICICI प्रूडेंशियल AMC और अन्य मेनबोर्ड लिस्टिंग का बेसब्री से इंतजार
निवेशकों को ICICI प्रूडेंशियल AMC की लिस्टिंग का खासा इंतजार है। 12 दिसंबर को लॉन्च हुए इस 10,603 करोड़ रुपये के आईपीओ को पहले दिन ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसे 50 प्रतिशत से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला। आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 255 रुपये है, जो इश्यू प्राइस से 10.39 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, कोरोना रेमेडीज़ का GMP इश्यू प्राइस से 31.07 प्रतिशत अधिक है, जिससे मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद है। नेफ्रोकेयर का GMP 6.52 प्रतिशत और वेकफिट का GMP 2.05 प्रतिशत है। SME सेगमेंट में KV टॉयज का GMP 63.18 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो मजबूत लिस्टिंग का संकेत देता है।
KSH इंटरनेशनल का IPO और निवेशकों के लिए अवसर
मेनबोर्ड सेगमेंट में KSH इंटरनेशनल अपना पब्लिक इश्यू मंगलवार, 16 दिसंबर को लाने जा रहा है और यह गुरुवार, 18 दिसंबर को बंद होगा। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 365 रुपये से 384 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया है और इसका आकार लगभग 710 करोड़ रुपये का है। कंपनी के शेयर BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होंगे। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा मैनेज किया जा रहा KSH इंटरनेशनल अगले हफ्ते खुलने वाला सबसे बड़ा IPO है। निवेशक इस आईपीओ को लेकर उत्साहित हैं और इसे प्राइमरी मार्केट में सकारात्मक सेंटिमेंट बनाने वाला माना जा रहा है।
IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल
KSH इंटरनेशनल द्वारा जुटाई गई रकम का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के विकास और ऋण चुकौती में खर्च किया जाएगा। कुल 226 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में होगा। 87 करोड़ रुपये Supa और Chakan प्लांट्स में नई मशीनरी और तकनीक खरीदने पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, 8.8 करोड़ रुपये Supa यूनिट में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने में निवेश किए जाएंगे। बाकी बची हुई रकम कंपनी की सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च की जाएगी। इस तरह, निवेशकों के लिए KSH इंटरनेशनल का IPO एक स्थिर और दीर्घकालिक अवसर पेश करता है।
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Mutual funds में बड़ा उछाल! 2035 तक AUM और डायरेक्ट इक्विटी दोनों में तेजी, निवेशकों के लिए बड़ा मौका
Mutual funds उद्योग की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 2035 तक ₹300 लाख करोड़ के पार जाने की संभावना है, जबकि डायरेक्ट इक्विटी शेयरहोल्डिंग ₹250 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यह जानकारी Bain & Company और ऑनलाइन स्टॉकब्रोकिंग कंपनी Groww की संयुक्त रिपोर्ट ‘How India Invests’ में दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, म्यूचुअल फंड AUM में यह तेज़ वृद्धि रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के व्यापक उपयोग से प्रेरित होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले दशक में भारतीय परिवारों में म्यूचुअल फंड्स की पहुंच दोगुनी होकर 10 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगी।
Mutual funds बन रहे सबसे तेजी से बढ़ते एसेट क्लास
रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि म्यूचुअल फंड उद्योग की अगली वृद्धि की लहर घरेलू अपनाने, मजबूत डिजिटल क्षमताओं, सहायक नियामक ढांचे और बढ़ते निवेशक विश्वास से संचालित होगी। वहीं, डायरेक्ट इक्विटी में बढ़ोतरी का कारण है दीर्घकालिक निवेश की ओर बदलाव और डिजिटल माध्यमों से निवेशकों की बढ़ती पहुँच। Bain India के फाइनेंशियल सर्विसेज़ के पार्टनर और हेड सौरभ तृहन ने कहा, “भारतीय परिवार धीरे-धीरे पारंपरिक बचत के नजरिए से निवेश-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं। हाल के वर्षों में म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इक्विटीज सबसे तेजी से बढ़ते एसेट क्लास के रूप में उभरे हैं।”
रिटेल निवेशक भारत की अर्थव्यवस्था में निभाएंगे अहम भूमिका
Groww के को-फाउंडर और COO हर्ष जैन ने भी इस दृष्टिकोण की पुष्टि की और कहा, “हम भारतीयों में एक संरचनात्मक बदलाव देख रहे हैं। अब लोग ‘पहले निवेश करें’ की मानसिकता अपना रहे हैं, न कि केवल ‘पहले बचत करें’ की।” रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रिटेल निवेश भारत को $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इससे न केवल नई नौकरियों का सृजन होगा, बल्कि वित्तीय क्षेत्र में व्यवसायों के लिए ग्रोथ कैपिटल की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
निवेश के बढ़ते अवसर और आर्थिक असर
रिपोर्ट के अनुसार, म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इक्विटी में बढ़ती निवेश प्रवृत्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर फायदा होगा। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में इन निवेशों से 700,000 से अधिक नई नौकरियों का सृजन होगा और व्यवसायों के लिए पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और निवेशकों की जागरूकता ने पारंपरिक बचत से निवेश की दिशा में बदलाव को तेजी दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रवृत्ति आने वाले दशकों में भारतीय वित्तीय परिदृश्य को नया आकार देगी और घरेलू निवेशकों के लिए व्यापक अवसर पैदा करेगी।
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