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New TDS rules: वरिष्ठ नागरिकों और सामान्य नागरिकों के लिए मिली राहत
New TDS rules: भारत सरकार ने फरवरी 1, 2025 को पेश किए गए बजट में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की, जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) नियमों से जुड़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन बदलावों की जानकारी दी, और ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। इन बदलावों के तहत, बैंक डिपॉजिट (FD), रिकरिंग डिपॉजिट (RD) और अन्य स्रोतों से ब्याज आय पर TDS के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। खासकर वरिष्ठ नागरिकों और सामान्य नागरिकों को इस बजट से महत्वपूर्ण राहत मिली है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत
अब तक, वरिष्ठ नागरिकों (60 साल और उससे ऊपर के) के लिए TDS की सीमा ₹40,000 थी। लेकिन नए नियमों के तहत, अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए FD और RD पर TDS तभी काटा जाएगा जब उनकी कुल ब्याज आय ₹1 लाख से अधिक होगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की ब्याज आय ₹1 लाख से कम है, तो उन्हें किसी भी प्रकार का TDS नहीं देना पड़ेगा। इस बदलाव से वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो FD पर निर्भर हैं और उनकी आय कम है।
सामान्य नागरिकों के लिए भी राहत
सामान्य नागरिकों (जो वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं) के लिए भी TDS के नियमों में राहत दी गई है। पहले सामान्य नागरिकों के लिए FD, RD और अन्य स्रोतों से ब्याज आय पर ₹40,000 तक TDS कटता था। अब, सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया है। इसका मतलब है कि यदि सामान्य नागरिक की ब्याज आय ₹50,000 तक रहती है, तो उस पर कोई TDS नहीं कटेगा। यह बदलाव खासतौर पर उन नागरिकों को राहत देगा, जो FD और RD से अपनी आय का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं।
टीडीएस नियमों में अन्य बदलाव
बजट में TDS से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। पहले, लॉटरी, क्रॉसवर्ड या हॉर्स रेसिंग से होने वाली कुल आय पर ₹10,000 से अधिक होने पर TDS कटता था। अब, सरकार ने इसे सरल बनाते हुए कहा है कि TDS तब ही काटा जाएगा जब एकल लेन-देन ₹10,000 से अधिक होगा। इससे लॉटरी और क्रॉसवर्ड जैसे खेलों में छोटे-मोटे जीतने वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी, क्योंकि छोटे पुरस्कारों पर अब TDS नहीं कटेगा।
बीमा कमीशन पर भी बढ़ी सीमा
बीमा कमीशन पर TDS की सीमा पहले ₹15,000 थी, लेकिन अब इसे ₹20,000 तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि यदि किसी बीमा एजेंट को एक वित्तीय वर्ष में ₹20,000 से अधिक का कमीशन मिलता है, तो उस पर TDS काटा जाएगा। यह बदलाव बीमा एजेंट्स के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।
म्यूचुअल फंड्स और शेयरों पर डिविडेंड पर राहत
म्यूचुअल फंड्स (MFs) और शेयरों पर मिलने वाले डिविडेंड पर भी TDS की सीमा बढ़ाई गई है। पहले, यदि किसी व्यक्ति को ₹5,000 से अधिक का डिविडेंड प्राप्त होता था, तो उस पर TDS कटता था। अब इसे बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को ₹10,000 तक का डिविडेंड मिलता है, तो उस पर TDS नहीं कटेगा। यह म्यूचुअल फंड और शेयर निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है, जो छोटे निवेशकों को अपने निवेश पर बेहतर लाभ देने में मदद करेगा।
इस बदलाव का उद्देश्य
सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना और उनके निवेशों से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इन बदलावों से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और छोटे निवेशकों को फायदा होगा, जो FD, RD या अन्य निवेश माध्यमों से अपनी आय अर्जित करते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इन बदलावों के माध्यम से निवेशकों को अधिक राहत मिले और उनका निवेश कार्य सरल और पारदर्शी हो।
1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे नए नियम
यह नए TDS नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे, और इसके बाद यदि आपकी ब्याज आय इन सीमा से अधिक होती है तो ही बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान TDS काटेगा। यदि आपकी ब्याज आय सीमा से कम है तो TDS नहीं कटेगा, जिससे निवेशकों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी।
इस बजट में किए गए TDS नियमों में बदलाव से वरिष्ठ नागरिकों और सामान्य नागरिकों को काफी राहत मिली है। सरकार ने एफडी, आरडी और अन्य ब्याज आय पर TDS की सीमा बढ़ाकर छोटे निवेशकों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। इन बदलावों से खासतौर पर उन व्यक्तियों को लाभ होगा जो अपनी आय का मुख्य हिस्सा एफडी और आरडी से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, लॉटरी, क्रॉसवर्ड, हॉर्स रेसिंग, और म्यूचुअल फंड्स जैसी अन्य श्रेणियों में भी राहत दी गई है, जो टैक्स की जटिलताओं को कम करने में मदद करेगा।
SIP : अगर आपकी उम्र अभी 35 साल है और 55 की उम्र तक 4 करोड़ रुपये का फंड तैयार करना है तो ये सपना नामुमकिन नहीं है। इसके लिए सबसे जरूरी है आज ही से प्लानिंग करना। म्यूचुअल फंड में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने एक तय रकम निवेश करके आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। SIP की सबसे खास बात यह है कि यह धीरे-धीरे आपको बड़ी रकम तक पहुंचा देती है।
SIP क्या है और कैसे करता है काम
SIP एक ऐसा तरीका है जिससे आप हर महीने म्यूचुअल फंड में एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। यह निवेश शेयर बाजार से जुड़ा होता है इसलिए इसमें जोखिम भी होता है लेकिन साथ ही ज्यादा रिटर्न की संभावना भी होती है। बाजार गिरने पर ज्यादा यूनिट मिलती हैं और बाजार बढ़ने पर रिटर्न ज्यादा मिलता है। इसे ही रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं।
12 प्रतिशत रिटर्न मानकर कैसा दिखेगा गणित
मान लीजिए आपको 20 साल बाद 4 करोड़ रुपये चाहिए। इसके लिए अगर आप हर महीने ₹40,040 रुपये की SIP करते हैं और उस पर औसतन 12 प्रतिशत सालाना रिटर्न मिलता है तो आप करीब ₹4 करोड़ का फंड तैयार कर सकते हैं। इन 20 वर्षों में आपकी कुल जमा राशि ₹96 लाख के आसपास होगी जबकि ब्याज के रूप में ₹3 करोड़ से ज्यादा मिलेगा।
समय से निवेश की शुरुआत क्यों है जरूरी
Axis Mutual Fund की रिपोर्ट के अनुसार SIP की शुरुआत करियर की शुरुआत में ही कर देना एक समझदारी भरा कदम होता है। इससे कंपाउंडिंग का जादू लंबा असर दिखाता है और फंड जल्दी बढ़ता है। SIP से बाजार की चाल पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें समय के साथ औसत लागत घटती है और फायदा बढ़ता है।
निवेश में सफलता का मंत्र – बाजार में समय बिताएं, समय को न देखें
ज्यादातर लोग सही समय की तलाश में निवेश नहीं करते। लेकिन जानकारों की मानें तो निवेश में सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि बाजार में जितना ज्यादा समय आप टिके रहेंगे उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा। इसलिए अगर आप आज से ही SIP शुरू करते हैं तो 20 साल बाद एक बड़ा फंड खुद-ब-खुद तैयार हो जाएगा।
UIDAI New Scheme: देश में पांच साल की उम्र पूरी कर चुके सात करोड़ से अधिक बच्चों ने अब तक अपना आधार बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है। यह अपडेट आधार कार्ड की वैधता और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए बेहद जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI अब इस काम को स्कूलों के माध्यम से शुरू करने जा रहा है ताकि यह प्रक्रिया आसान और व्यापक रूप से लागू की जा सके।
45 से 60 दिनों में स्कूलों से शुरू होगा काम
UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने जानकारी दी कि अगले 45 से 60 दिनों में देशभर के स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए तकनीक विकसित की जा रही है जिससे बच्चों के माता-पिता की सहमति के बाद स्कूल परिसर में ही बायोमेट्रिक अपडेट संभव हो सकेगा। फिलहाल इस तकनीक की टेस्टिंग चल रही है और अगले दो महीने में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।
फ्री में होगा अपडेट लेकिन समय सीमा का रखें ध्यान
UIDAI के नियमों के अनुसार पांच से सात साल की उम्र के बीच बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त में किया जा सकता है। लेकिन अगर यह काम सात साल की उम्र के बाद किया जाता है तो इसके लिए ₹100 का शुल्क देना होगा। अगर समय रहते यह अपडेट नहीं किया गया तो संबंधित आधार नंबर को निष्क्रिय भी किया जा सकता है।
स्कूल एडमिशन और सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी
बायोमेट्रिक अपडेट के बाद बच्चों का आधार कार्ड स्कूल एडमिशन, छात्रवृत्ति, सरकारी योजनाओं और परीक्षाओं की रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाओं में बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल किया जा सकेगा। यही नहीं UIDAI की योजना है कि 15 साल की उम्र में होने वाले दूसरे जरूरी बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) को भी स्कूल और कॉलेज स्तर पर ही पूरा कराया जाए ताकि प्रक्रिया सरल हो।
ज़िले-ज़िले भेजे जाएंगे बायोमेट्रिक मशीन
इस प्रोजेक्ट के तहत UIDAI हर ज़िले में बायोमेट्रिक मशीनें भेजेगा जो रोटेशन के आधार पर विभिन्न स्कूलों में पहुंचाई जाएंगी। इसका उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक बच्चों को यह सुविधा मिले और उनका पहचान से जुड़ा हर काम सुचारु रूप से हो सके। इससे बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा और उनकी पहचान की प्रक्रिया भी पारदर्शी रहेगी।
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Industrial Plot Scheme: 28 जुलाई तक मौका! ग्रेटर नोएडा में मिल रहा है सस्ता इंडस्ट्रियल प्लॉट
Industrial Plot Scheme: अगर आप ग्रेटर नोएडा में अपना उद्योग लगाने की सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपनी इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 20 जून 2025 थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 28 जुलाई 2025 कर दिया गया है। यानी आपके पास अब भी 8 दिनों का समय है और आप इस योजना में भाग लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान
अथॉरिटी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इच्छुक आवेदक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन साइनअप करके आवेदन कर सकते हैं। इसमें जरूरी दस्तावेज, प्रोसेसिंग फीस और EMD (Earnest Money Deposit) ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। आवेदन प्रक्रिया के बाद प्लॉट की नीलामी की जाएगी। हालांकि नीलामी की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है लेकिन आवेदन पूरे होते ही इसकी जानकारी भी जारी कर दी जाएगी।
हर आकार और ज़रूरत के लिए प्लॉट उपलब्ध
इस योजना में 450 वर्ग मीटर से लेकर 8000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट उपलब्ध हैं। कुल 40 औद्योगिक प्लॉट इस स्कीम में शामिल किए गए हैं। ये सभी प्लॉट अलग-अलग सेक्टरों में स्थित हैं। जो लोग छोटे स्तर पर कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी प्लॉट हैं और जो बड़े स्तर पर फैक्ट्री या यूनिट लगाना चाहते हैं उनके लिए भी पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं।
कीमत भी आकर्षक और क्षेत्र के हिसाब से तय
इस योजना के तहत प्लॉट की रिजर्व प्राइस यानी न्यूनतम कीमत भी तय कर दी गई है। यह दर प्लॉट के क्षेत्रफल और स्थान के हिसाब से अलग-अलग है। न्यूनतम दर 28,600 रुपये प्रति वर्ग मीटर से शुरू होकर अधिकतम 33,910 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक जाती है। पहली बार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नई औद्योगिक नीति के तहत इस प्रकार की योजना शुरू की है जिससे निवेशकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
निवेश और रोजगार दोनों को मिलेगा बढ़ावा
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे इस क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये का निवेश आएगा और साथ ही करीब 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ग्रेटर नोएडा के Ecotech-1 से लेकर Ecotech-11 तक के औद्योगिक सेक्टरों में ये प्लॉट हैं जो निवेश और विकास दोनों के लिहाज से बेहद उपयोगी हैं। यह योजना न सिर्फ उद्यमियों के लिए बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक वरदान साबित हो सकती है।
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