राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने Byju’s की अति-आर्थिक संकट में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। Byju’s ने Aakash Educational Services Limited (AESL) की विशेष आम बैठक (EGM) को स्थगित करने का अनुरोध किया था, जिसमें राइट्स इश्यू को मंजूरी दी जानी थी। NCLT ने स्पष्ट किया कि इस याचिका को स्वीकार करना कंपनी के स्वतंत्र अधिकारों के लिए असामान्य स्थिति पैदा कर सकता है।

Byju’s की हिस्सेदारी पर प्रभाव

राइट्स इश्यू के कारण Byju’s की Aakash में हिस्सेदारी 25% से घटकर 5% से भी कम हो जाएगी। यही कारण था कि Byju’s ने बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया। NCLT ने कहा कि एक शेयरहोल्डर के रूप में Byju’s वित्तीय दस्तावेजों की मांग कर सकता है, लेकिन प्रस्तावित राइट्स इश्यू से धन प्राप्त करना गलत नहीं माना जा सकता।

Byju’s की वित्तीय स्थिति चिंता का विषय

Byju’s, जिसे Think & Learn Private Limited के तहत संचालित किया जाता है, 2023 से गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। कंपनी लगातार NCLT के पास विभिन्न कारणों से आवेदन करती रही है। वर्तमान में, इसके कई petitions लंबित हैं, और detailed arguments NCLT में चल रहे हैं। इस वित्तीय दबाव के बीच Byju’s के लिए यह एक और चुनौती बन गया है।

NCLT की प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण

दो सदस्यीय NCLT बेंच ने कहा कि समान मुद्दे पर याचिका पहले से लंबित है और पक्षों द्वारा सहमत तिथियों पर विस्तृत बहस जारी है। न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि Byju’s को AESL की वित्तीय स्थिति का जायजा लेने का अधिकार है, लेकिन किसी तरह की रोक लगाना उचित नहीं होगा। यह आदेश Byju’s के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है।

निष्कर्ष और आगे की राह

इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि Byju’s की Aakash में हिस्सेदारी कम होगी और कंपनी को रणनीतिक फैसले लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय संकट के बीच Byju’s को अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा और अगले कदम में निवेशकों और NCLT के समक्ष मजबूत स्थिति बनाए रखना होगा।