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Mukesh Ambani लाएंगे गेमिंग क्रांति! Blast E-Sports के साथ मिलकर बनाएंगे बड़ा IP
भारत के सबसे अमीर व्यक्ति Mukesh Ambani की कंपनी रिलायंस अब वीडियो गेमिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही है। रिलायंस की सहायक कंपनी राइज़ वर्ल्डवाइड भारत में ई-स्पोर्ट्स बिजनेस के लिए ब्लास्ट ई-स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनुसार, इस साझेदारी के तहत भारत में ई-स्पोर्ट्स का विस्तार किया जाएगा और गेमिंग मार्केट में नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। ब्लास्ट की ग्लोबल गेमिंग प्रतियोगिताओं और इवेंट्स को भारतीय दर्शकों, खिलाड़ियों और ब्रांड्स के लिए लाया जाएगा।
ब्लास्ट ई-स्पोर्ट्स की वैश्विक पहचान
ब्लास्ट ई-स्पोर्ट्स, डेनमार्क स्थित APS कंपनी की सहायक इकाई है और दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग प्रतियोगिता आयोजकों में से एक है। इस साझेदारी को लेकर ब्लास्ट के सीईओ रॉबी डोक ने कहा, “रिलायंस के साथ साझेदारी करना हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। रिलायंस का भारत में जबरदस्त नेटवर्क और विशेषज्ञता हमें भारतीय ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगी।” इस गठबंधन का उद्देश्य भारत में टॉप लेवल गेमिंग इवेंट्स को आकर्षित करना और ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को मजबूत बनाना है।
Media Release – Reliance to Partner with BLAST for Esports Business in India
– Reliance and BLAST will partner to operate and create market leading IPs in India and bring leading global IPs of BLAST to India for fans, players and brands
– BLAST works with the world’s biggest…
— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) April 2, 2025
भारत में 60 करोड़ से ज्यादा गेमर्स
रिलायंस ने अपने बयान में बताया कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता गेमिंग मार्केट बन गया है। देश में 600 मिलियन (60 करोड़) से ज्यादा गेमर्स हैं, जो दुनिया के कुल गेमर्स का 18% हैं। मौजूदा समय में भारत का गेमिंग मार्केट 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और यह 2029 तक 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत सरकार ने भी ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है और इसे “मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट” श्रेणी में शामिल किया गया है।
Jio निभाएगा अहम भूमिका
रिलायंस स्पोर्ट्स के प्रमुख देवांग भीमज्यानी ने कहा कि इस साझेदारी के जरिए रिलायंस अब खेलों के बाद ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी कदम रखेगा। राइज़ वर्ल्डवाइड गेमिंग इवेंट्स और टीमों के मार्केटिंग और प्रमोशन का जिम्मा संभालेगा, जबकि Jio अपने नेटवर्क और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज के जरिए इसे और मजबूत बनाएगा। इस साझेदारी से भारत में गेमिंग इंडस्ट्री को नया विस्तार मिलेगा और यह भारतीय गेमर्स के लिए बड़े स्तर के टूर्नामेंट्स और मौके लेकर आएगा।
व्यापार
Revenue from alcohol: दिल्ली सरकार को शराब पर 7766 करोड़ रुपये का मुनाफा क्या है इसके पीछे की वजह?
Revenue from alcohol: अगर आप शराब पीते हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शराब की बोतल खरीदने से सरकार को 7766 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। 2024-25 के वित्तीय वर्ष में दिल्ली सरकार की एक्साइज रेवेन्यू बढ़कर यह आंकड़ा पहुंचा है। यह आंकड़ा 2021-22 में हुए विवादों के बाद सुधार को दर्शाता है।
दिल्लीवासियों ने शराब खूब पी
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में दिल्ली सरकार को 6762.61 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था। इसके बाद 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर 6830 करोड़ रुपये हो गया था। 2023-24 में यह 7430.97 करोड़ रुपये तक पहुंचा और 2024-25 में यह 7765.97 करोड़ रुपये हो गया है।
रेवेन्यू में और बढ़ोतरी हो सकती है
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि 2024-25 के वित्तीय वर्ष का एक्साइज और VAT डेटा फरवरी तक का है। इस आधार पर रेवेन्यू में और वृद्धि हो सकती है। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने अपनी पुरानी एक्साइज पॉलिसी को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था क्योंकि नया नीति तैयार नहीं हो पाई है।
क्या आएगी नई शराब नीति?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में बताया कि उनकी सरकार एक नई, पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी एक्साइज नीति तैयार कर रही है। इस नीति में अन्य राज्यों के सर्वोत्तम उदाहरणों को ध्यान में रखा जाएगा। नई नीति आने तक पुरानी नीति ही जारी रहेगी।
दिल्ली सरकार की चार कंपनियां शराब की 700 से अधिक दुकानें चला रही हैं
दिल्ली सरकार के चार निगमों द्वारा राजधानी भर में 700 से अधिक रिटेल शराब की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। यह काम पुराने एक्साइज पॉलिसी के तहत किया जा रहा है क्योंकि नई नीति पर अभी काम चल रहा है।
Post Office: आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती के बाद बैंकों ने एफडी की ब्याज दरें घटा दी हैं लेकिन पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में अब भी वही पुरानी ब्याज दरें बनी हुई हैं। इस कारण पोस्ट ऑफिस की योजनाएं बैंकों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक हो गई हैं।
5 लाख रुपये पर मिलेगा 2,24,974 रुपये का ब्याज
पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट (TD) योजनाओं में निवेश करने पर आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। यदि आप 5 लाख रुपये का निवेश 5 साल की अवधि के लिए करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको कुल 7,24,974 रुपये मिलेंगे जिसमें 5 लाख रुपये आपका निवेश और 2,24,974 रुपये ब्याज होंगे।
पोस्ट ऑफिस TD योजना में समान ब्याज दर
पोस्ट ऑफिस की TD योजना में सभी ग्राहकों को समान ब्याज दर मिलती है चाहे वह सामान्य नागरिक हों या वरिष्ठ नागरिक। इस योजना में न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश किया जा सकता है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।
पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित
पोस्ट ऑफिस एक सरकारी प्रणाली है जिसे केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है और इसमें जमा किया गया पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार की जिम्मेदारी है कि पोस्ट ऑफिस में जमा हर एक पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस कारण निवेशक निश्चिंत रह सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस TD खाता खोलने की सरल प्रक्रिया
पोस्ट ऑफिस के TD खातों को खोलना काफी सरल है और इसमें निवेश के लिए किसी भी बैंक से ज्यादा जटिलता नहीं होती। आप आसानी से पोस्ट ऑफिस में जाकर या ऑनलाइन TD खाता खोल सकते हैं और अपनी बचत योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
GST: सरकार ने फ्लैट्स में रहने वालों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब हाउसिंग सोसाइटी के रखरखाव पर ₹75,000 से ज्यादा के खर्च पर 18% जीएसटी लागू किया जाएगा। इससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा और इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि यह नियम उनके फ्लैट पर भी लागू होगा या नहीं।
किस सोसाइटी पर लगेगा 18% GST
सरकार ने हाउसिंग रूल्स में बदलाव किया है जिसके अनुसार, यदि किसी अपार्टमेंट का रखरखाव खर्च ₹75,000 से ज्यादा है या पूरे सोसाइटी का खर्च ₹20 लाख से ज्यादा है तो उस पर 18% जीएसटी लागू होगा। बेंगलुरू जैसे शहरों में लाखों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं।
सभी अपार्टमेंट्स पर नहीं लगेगा GST
सरकार सभी अपार्टमेंट्स पर 18% जीएसटी लागू नहीं करेगी। यदि कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसके फ्लैट या सोसाइटी पर यह नियम लागू होगा या नहीं, तो वह स्थानीय वाणिज्यिक कर कार्यालय में ₹500 का भुगतान कर यह जानकारी प्राप्त कर सकता है।
GST रजिस्ट्रेशन और रिटर्न भरने की प्रक्रिया
बेंगलुरू में फ्लैट्स में रहने वाले लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या उन्हें अब जीएसटी के लिए रजिस्टर करना चाहिए। यदि वे एक बार रजिस्टर करते हैं तो उन्हें हर महीने दो बार रिटर्न भरने होंगे एक 11 तारीख को और दूसरा 20 तारीख को। साथ ही, साल भर का रिटर्न भी भरना होगा।
रिटर्न भरने पर आने वाला खर्च
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद रिटर्न भरने की प्रक्रिया महंगी साबित हो सकती है। लोगों को बार-बार रिटर्न भरने के लिए ₹1-2 लाख खर्च करना पड़ सकता है। यह अतिरिक्त खर्च फ्लैट मालिकों के लिए चिंता का कारण बन सकता है क्योंकि यह उनकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है।
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