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Mukesh Aghi ने कहा- PM मोदी का अमेरिका दौरा ऐतिहासिक, हथकड़ी में भेजे गए प्रवासियों की वजह स्पष्ट की
Mukesh Aghi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका का दो दिवसीय दौरा करेंगे। यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष और सीईओ मुकेश आघी ने इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी में इसलिए भेजा क्योंकि यह कानून है। उन्होंने स्वीकार किया कि किसी को उनके देश वापस भेजते वक्त हथकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
PM मोदी का अमेरिका दौरा: एक महत्वपूर्ण कदम
मुकेश आघी ने कहा, “यह एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। मूल रूप से यह दौरा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भू-राजनीतिक संबंध बनाए रहें। दोनों देशों के बीच व्यापार पर समझौता महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक एजेंडा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और स्पष्ट रूप से अवैध प्रवास का मुद्दा भी उठेगा। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप से मिलें, कम से कम वे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उच्च स्तर पर ले जाने के समान लक्ष्यों में संरेखित हैं। यह रिश्ते को लेकर अपेक्षाओं को स्पष्ट करने का भी मामला है। क्या वे व्यापार पर चर्चा करेंगे, बेशक वे व्यापार पर चर्चा करेंगे। क्या वे व्यापार साझेदारी के किसी रूप पर सहमत होंगे? बिल्कुल।”
प्रवासियों को हथकड़ी में क्यों भेजा गया?
अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजते समय हथकड़ी के इस्तेमाल के मुद्दे पर मुकेश आघी ने कहा, “मैं सहानुभूति रखता हूं कि उन्हें हथकड़ी और चेन में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वे वापस जा रहे हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि एक कानून है और इसका उदाहरण स्ट्रॉस-खान है, जो न्यूयॉर्क सिटी में गिरफ्तार किए गए थे और वे फ्रांस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें हथकड़ी लगाई गई थी। क्यों? क्योंकि यह कानून है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कानून है, तो वे उसी कानून का पालन कर रहे हैं और किसी के लिए भी कोई अपवाद नहीं बना रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इस पर अपील की है और अन्य लोगों ने भी इस पर बात की है। आशा है कि प्रक्रिया के प्रति कुछ सहानुभूति होगी।”
#WATCH | Delhi | On PM Modi's official working visit to the US, President and CEO of the US-India Strategic Partnership Forum, Mukesh Aghi says, "This is a very important visit. Basically, the visit is all about ensuring that geopolitical alignment continues. The understanding… pic.twitter.com/e8I8TTBaQ0
— ANI (@ANI) February 9, 2025
PM मोदी का अमेरिका दौरा फ्रांस के बाद
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि मोदी का दौरा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय रिश्तों को और गति और दिशा देगा। प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमेरिका जाने से पहले प्रधानमंत्री 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में होंगे। वहां वे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैन्युएल मैक्रों के साथ ‘एआई एक्शन समिट’ की सह-स्थापना करेंगे। मिस्री ने कहा, “यह प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का पहला दौरा होगा जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है।”
फ्रांस में क्या करेंगे पीएम मोदी?
विदेश सचिव ने कहा, “नए प्रशासन के कार्यभार संभालने के सिर्फ तीन सप्ताह में प्रधानमंत्री को अमेरिका का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह तथ्य भी भारत-अमेरिका साझेदारी के महत्व और इस साझेदारी को अमेरिका से प्राप्त समर्थन को दर्शाता है।” 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में अपने दौरे के दौरान मोदी और मैक्रों इंडिया-फ्रांस CEO फोरम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री और मैक्रों मार्सिले का दौरा करेंगे, जहां वे भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। दोनों नेता युद्ध समाधि स्थल का दौरा करेंगे और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मोदी और मैक्रों ITER साइट, कादाराच का दौरा करेंगे।
PM मोदी और ट्रंप के बीच मजबूत संबंध
मिस्री ने कहा कि ट्रंप और मोदी के बीच पहले कार्यकाल से ही बहुत करीबी संबंध हैं। उन्होंने कहा, “दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी, हिंद-प्रशांत सुरक्षा और लोग-से-लोग संबंधों सहित कई क्षेत्रों में स्पष्ट समानता है।” उन्होंने कहा, “अमेरिका में भारतीय समुदाय 54 लाख से अधिक है और 350,000 से अधिक भारतीय छात्र जो अमेरिकी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इस रिश्ते को और मजबूत करते हैं।” विदेश सचिव ने कहा, “प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा इस महत्वपूर्ण साझेदारी को और दिशा और गति देगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस दौरे के अंत में एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा, जिसे समय पर साझा किया जाएगा।”
ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में खतरनाक हालात के बीच वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता देखने को मिल रही है। तेल की कीमतें लगातार ऊपर-नीचे हो रही हैं। इस पर अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने X पर ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि भारत दुनिया में तेल की कीमतें स्थिर रखने में अहम भूमिका निभा रहा है और रूस से भारत की लगातार तेल खरीद भी इसी प्रयास का हिस्सा है।
अमेरिका और भारत का सहयोग जरूरी
राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत तेल का सबसे बड़ा कंज्यूमर और रिफाइनर है और इसलिए अमेरिका और भारत का मिलकर काम करना जरूरी है ताकि मार्केट स्टेबिलिटी बनी रहे। उनका कहना था कि भारत की रूस से तेल खरीद रणनीति ग्लोबल मार्केट के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संभावित बंद होने की खबरों ने तेल सप्लाई को खतरे में डाल दिया है और इसके चलते कीमतों में तेजी आ सकती है।
रूसी तेल खरीद से मार्केट स्टेबिलिटी
सर्जियो गोर ने भारत की रूस से तेल खरीद को ‘मार्केट स्टेबिलिटी’ का हिस्सा बताया। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अमेरिका पहले भारत से रूसी तेल की खरीद कम करने की मांग करता रहा है। अब यह बयान दिखाता है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है और वैश्विक ऊर्जा संकट के समय सप्लाई चेन को मजबूत करना प्राथमिकता है। यह कदम अमेरिका-भारत एनर्जी पार्टनरशिप को भी और सशक्त बनाता है।
ग्लोबल क्राइसिस में भारत की भूमिका
भारत ने हाल ही में टेक्सास में 300 बिलियन डॉलर के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में भी निवेश को लेकर रिलायंस को शामिल किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत ग्लोबल क्राइसिस में सप्लाई चेन को मजबूत रखने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रूस से सस्ता तेल मिलना भारत के लिए आर्थिक लाभ के साथ ग्लोबल मार्केट को स्थिर रखने में मददगार साबित हो रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की यह रणनीति तेल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में संतुलन बनाए रखने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश में कई तरह की कानूनी विषमताओं को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी हो सकता है। हालांकि अदालत ने साफ किया कि इस पर अंतिम निर्णय लेना संसद का अधिकार क्षेत्र है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट का मानना है कि अलग-अलग समुदायों के लिए अलग कानून होने से कई बार समानता का सवाल उठता है और ऐसे मामलों में व्यापक समाधान की जरूरत होती है।
मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार को लेकर दाखिल हुई याचिका
दरअसल यह मामला मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति अधिकार से जुड़ा है। वकील पॉलोमी पवनी शुक्ला और न्याय नारी फाउंडेशन की निदेशक आयशा जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लिकेशन एक्ट 1937 के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसमें महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले संपत्ति में आधा हिस्सा मिलता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि यह प्रावधान संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है तो किसी भी महिला को केवल धर्म के आधार पर कम अधिकार देना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।
तीन तलाक मामले का हवाला देकर कानून बदलने की मांग
सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक शायरा बानो बनाम भारत सरकार मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उसी फैसले में अदालत ने एक साथ तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था क्योंकि वह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ था। भूषण ने दलील दी कि ठीक उसी तरह मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़े इस प्रावधान की भी संवैधानिक समीक्षा की जानी चाहिए। इस पर अदालत ने एक अहम सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लिकेशन एक्ट 1937 को रद्द कर दिया जाता है तो उसके बाद कौन सा कानून लागू होगा। अदालत ने कहा कि किसी कानून को हटाने से जो कानूनी शून्य पैदा होगा उस पर भी गंभीरता से विचार करना जरूरी है।
कोर्ट ने कहा संसद ही कर सकती है व्यापक सुधार
सुनवाई के दौरान जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा कि यदि 1937 का कानून समाप्त भी हो जाता है तब भी संविधान के अनुच्छेद 372 के तहत पारंपरिक मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू रह सकता है। इस पर प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में मुस्लिम उत्तराधिकार के मामलों को इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत चलाया जा सकता है क्योंकि इस कानून में महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि इस तरह के व्यापक बदलाव का अधिकार संसद के पास है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह के जटिल मुद्दों का स्थायी समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ही संभव हो सकता है। अदालत ने अंत में याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी याचिका में संशोधन कर व्यवहारिक सुझावों के साथ दोबारा दाखिल करें ताकि कोर्ट आगे इस मामले पर विचार कर सके। प्रशांत भूषण ने इस सुझाव पर सहमति जताई और कहा कि जल्द ही संशोधित याचिका दाखिल की जाएगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल और राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा बरी किए गए 23 अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब 16 मार्च को करने का फैसला किया है। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।
सोमवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि केजरीवाल, सिसोदिया और 23 अन्य आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि ईडी का मामला तब तक स्थगित रखा जाए जब तक हाईकोर्ट सीबीआई की संशोधन याचिका पर निर्णय न ले।
सीबीआई का आरोप: पूरी साजिश वैज्ञानिक तरीके से साबित
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में हर पहलू साबित किया गया है। उनका कहना है कि यह दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है और उनके अनुसार यह देश के लिए शर्मनाक मामला है। उन्होंने बताया कि पूरी साजिश की वैज्ञानिक जांच की गई और हर पहलू साबित हुआ। आरोप है कि इसमें हवाला के जरिए और देश के विभिन्न हिस्सों में पैसा ट्रांसफर किया गया। सभी मुख्य गवाहों से मजिस्ट्रेट के सामने पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि कुल 164 बयानों में स्पष्ट किया गया कि साजिश कैसे रची गई, रिश्वत किसे दी गई और किसके माध्यम से हुई।
उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति विजय नायर, जो एक राजनीतिक पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि लगभग ₹100 करोड़ की रिश्वत दी गई। इसमें से ₹44.50 करोड़ हवाला के जरिए ट्रांसफर किए गए और वैज्ञानिक जांच के अनुसार यह पैसा गोवा में पार्टी के चुनावों में इस्तेमाल हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साजिश का सबूत केवल आरोपों से नहीं बल्कि दस्तावेज, ईमेल और व्हाट्सऐप चैट्स के माध्यम से पेश किया गया।
12 दिनों में 600-पेज का फैसला, तेजी से न्याय की कोशिश
तुषार मेहता ने कहा कि जांच में कई दस्तावेज इकट्ठा किए गए, जिसमें ईमेल और व्हाट्सऐप चैट्स शामिल हैं। उन्होंने बताया, “यह सब हवा में नहीं बनाया गया। दुर्भाग्य से हमें कोर्ट को पूरी तरह मनाने में सफलता नहीं मिली, लेकिन हमने सभी सबमिशन पूरे किए और कोर्ट ने 12 दिनों में 600-पेज का फैसला सुनाया।” उन्होंने कहा कि तेजी से न्याय एक लक्ष्य है, लेकिन उसका परिणाम गलत नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब हम किसी साजिश का आरोप लगाते हैं, तो उसका हर पहलू साबित करना जरूरी होता है।
मेहता ने कहा कि साजिश कभी खुले तौर पर नहीं रची जाती और हर तत्व को एक साथ रखकर ही इसे साबित किया जा सकता है। इस दौरान हाईकोर्ट ने 23 व्यक्तियों सहित केजरीवाल को नोटिस जारी किए। सॉलिसिटर जनरल ने सभी 23 की रिहाई पर रोक की मांग की, लेकिन कोर्ट ने CBI को झटका देते हुए इसे खारिज कर दिया। अब मामला 16 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए तय किया गया है, और इस फैसले से राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया दोनों ही क्षेत्र में नई हलचल मची हुई है।
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