लालू परिवार ने मांगा और समय, अभी खाली नहीं होगा राबड़ी आवास

बिहार की राजनीति में एक बार फिर 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास चर्चा का विषय बन गया है। आवास खाली करने की तय समयसीमा समाप्त होने के बाद राबड़ी देवी ने सरकार से अतिरिक्त समय मांगा है, जिसकी वजह राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को बताया गया है।

राबड़ी आवास खाली करने पर नई मांग

पूर्व मुख्यमंत्री Rabri Devi ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर फिलहाल 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली न कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि परिवार को नए आवास में स्थानांतरित करने से पहले कुछ विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता है।

लालू यादव के स्वास्थ्य का दिया हवाला

पत्र में Lalu Prasad Yadav की स्वास्थ्य स्थिति का विशेष उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि सिंगापुर में किडनी प्रत्यारोपण के बाद डॉक्टरों ने उन्हें संक्रमण से बचाव के लिए विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी है। इसी कारण वर्तमान आवास में उनके लिए अलग कमरे और विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

नए आवास में भी मांगी गई विशेष व्यवस्था

राबड़ी देवी ने पत्र में उल्लेख किया है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया है। उन्होंने आग्रह किया है कि नए आवास में भी लालू यादव की चिकित्सा आवश्यकताओं के अनुरूप अलग कमरा और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उनके अनुसार इन व्यवस्थाओं के पूर्ण होने के बाद परिवार वहां स्थानांतरित हो जाएगा।

14 जून थी अंतिम समयसीमा

भवन निर्माण विभाग की ओर से पहले ही 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया जा चुका था। जिला प्रशासन ने 14 जून तक आवास खाली करने का निर्देश दिया था और समयसीमा समाप्त होने के बाद कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।

दो दशक से अधिक समय से जुड़ा है आवास

10 सर्कुलर रोड बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पता माना जाता रहा है। पिछले लगभग 20 वर्षों से लालू परिवार इसी आवास में रह रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की कई महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों और बैठकों का केंद्र भी यही परिसर रहा है।

अब सरकार के फैसले पर नजर

राबड़ी देवी के अनुरोध के बाद अब निगाहें राज्य सरकार और भवन निर्माण विभाग के निर्णय पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों को देखते हुए परिवार को अतिरिक्त समय दिया जाता है या विभाग पहले से जारी निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करता है।