देश
Justice Bhushan Ramakrishna Gavai: कौन हैं जस्टिस गवई जिनकी शपथ के बाद मां के चरणों में झुक गया भारत का सर्वोच्च न्यायालय
Justice Bhushan Ramakrishna Gavai ने आज बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यह समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें हिंदी में शपथ दिलाई। उन्होंने शपथ लेने के बाद अपनी मां के चरण छूकर आशीर्वाद लिया।
शपथ ग्रहण में दिखा राष्ट्रीय नेतृत्व
इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व और वर्तमान न्यायाधीशों ने भी शिरकत की। जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायर होने के बाद जस्टिस गवई ने यह जिम्मेदारी संभाली है।
सिफारिश से लेकर नियुक्ति तक का सफर
16 अप्रैल को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा केंद्र सरकार को जस्टिस गवई के नाम की सिफारिश की गई थी। इसके बाद 14 मई को भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अधिकार से की गई है।
#WATCH | Delhi: CJI BR Gavai greets President Droupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, Vice President Jagdeep Dhankhar, former President Ram Nath Kovind and other dignitaries at the Rashtrapati Bhavan. He took oath as the 52nd Chief Justice of India.
(Video Source:… pic.twitter.com/yMUL0Sw3LH
— ANI (@ANI) May 14, 2025
कानून के क्षेत्र में लंबा अनुभव
जस्टिस गवई ने 1985 में वकालत की शुरुआत की थी और बाद में नागपुर नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए वकील रहे। 2003 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज बनाया गया और 2005 में वे स्थायी जज बने। सुप्रीम कोर्ट में वे 2019 में आए और अब वे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।
महत्वपूर्ण फैसलों में निभाई बड़ी भूमिका
सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए जस्टिस गवई ने कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा बने। वे उस पांच जजों की पीठ में शामिल थे जिसने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द करने और नोटबंदी के फैसले को मंजूरी देने वाली पीठ में भी भूमिका निभाई।
देश
Nitish Kumar Meet PM Modi: बिहार के CM नीतीश कुमार ने PM मोदी से की मुलाकात, उठे कई अहम राजनीतिक सवाल
Nitish Kumar Meet PM Modi: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक हाल ही में हुए “हिजाब खींचने” मामले को लेकर राजनीतिक चर्चा के बीच हुई। लगभग 20 मिनट तक चली इस बैठक के बाद यह अटकलें तेज हो गईं कि क्या नीतीश कुमार इस विवादित मामले पर कोई स्पष्टीकरण या माफी पेश करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक में JDU अध्यक्ष लालन सिंह और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद तीनों नेता एक साथ प्रधानमंत्री आवास से निकलते दिखाई दिए।
अमित शाह से भी हुई बैठक
प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले नीतीश कुमार, लालन सिंह और सम्राट चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट की। सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के आवास से निकलते हुए देखे गए। नीतीश कुमार इस दो दिवसीय दौरे के लिए रविवार को दिल्ली पहुंचे थे। यह उनके शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली का पहला दौरा था। इस दौरे में उनका उद्देश्य एनडीए के शीर्ष नेताओं से मिलने के साथ-साथ कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना भी बताया गया।
बिहार कैबिनेट विस्तार और अन्य राजनीतिक चर्चाएँ
सूत्रों के अनुसार बैठक में बिहार कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया मकर संक्रांति के बाद शुरू हो सकती है। भाजपा के नेता नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनके कैबिनेट पद पर रिक्ति आई है और इस पद के लिए नए चेहरे की नियुक्ति की संभावना है। इसके अलावा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। JDU कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने पहले ही कहा था कि पार्टी में निशांत के सार्वजनिक जीवन में आने को लेकर सकारात्मक माहौल है।
आगामी चुनावों पर रणनीतिक चर्चा
सूत्रों के अनुसार बैठक में 2026 में होने वाले राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों को लेकर भी रणनीतिक चर्चाएँ हुईं। वर्तमान स्थिति में एनडीए बिहार विधानसभा में मजबूत स्थिति में है और विपक्ष कमजोर होने के कारण इसे कई सीटों पर जीत की संभावना बताई जा रही है। इस दौरान यह चर्चा भी हुई कि आगामी चुनावों में पार्टी को कैसे अधिकतम सीटें दिलाई जाए और किस तरह से विभिन्न राजनीतिक समीकरणों को संतुलित किया जाए। ऐसे में यह बैठक भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।
PM Modi इन दिनों असम के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने डिब्रूगढ़ में एक नए खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में PM Modi ने कहा कि आज असम तेज़ी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। औद्योगीकरण और बेहतर कनेक्टिविटी ने राज्य की तस्वीर बदल दी है और इसका सबसे बड़ा फायदा असम के युवाओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नए उद्योग, बेहतर सड़कें, रेलवे और हवाई संपर्क युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास दे रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार मिलकर असम को विकास का नया केंद्र बना रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
कांग्रेस पर हमला: डबल इंजन सरकार कर रही समस्याओं का समाधान
जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश में भाजपा की डबल इंजन सरकार कांग्रेस द्वारा वर्षों पहले पैदा की गई समस्याओं का समाधान कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि असम ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में कांग्रेस के शासनकाल में खाद कारखाने बंद हो गए थे, जिससे किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में न तो किसानों की चिंता की गई और न ही उद्योगों को बचाने की कोशिश हुई। पीएम मोदी ने कहा कि आज उनकी सरकार पुराने बंद पड़े कारखानों को दोबारा शुरू कर रही है और नए उद्योग स्थापित कर रही है, ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो।
यूरिया संकट और कांग्रेस की नीतियों पर सवाल
PM Modi ने अपने संबोधन में किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहले यूरिया पाने के लिए किसानों को घंटों लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। उन्होंने कहा कि उस समय हालात इतने खराब थे कि कई जगह पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज तक करना पड़ता था। पीएम मोदी ने कहा कि यह सब कांग्रेस की गलत नीतियों का नतीजा था, जिसने खेती और किसानों की स्थिति को बदतर बना दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार ने इन हालातों को सुधारने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज किसानों को खाद की उपलब्धता बेहतर हुई है और व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है, ताकि किसी को परेशानी न हो।
किसानों के साथ भाजपा सरकार, कांग्रेस पर देश विरोधी सोच का आरोप
डिब्रूगढ़ में अपने भाषण के दौरान PM Modi ने कांग्रेस पर देश विरोधी सोच को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस असम की जमीन, जंगल और संसाधनों को बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले करना चाहती है, सिर्फ अपनी वोटबैंक की राजनीति के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को आम जनता की पहचान और हितों से कोई लेना-देना नहीं है। इसके विपरीत, भाजपा सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि खेती के काम के लिए किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं, ताकि उन्हें कर्ज के लिए भटकना न पड़े। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक करीब 4 लाख करोड़ रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यही भाजपा सरकार की किसान-केंद्रित सोच है, जो देश के अन्नदाताओं को सशक्त बना रही है।
देश
राउज एवेन्यू कोर्ट ने AgustaWestland money laundering case में क्रिश्चियन मिशेल को रिहा करने का आदेश दिया
AgustaWestland money laundering case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, मिशेल अभी भी CBI के एक अलग मामले में जेल में रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अन्य मामला नहीं है, तो मिशेल को 21 दिसंबर 2025 तक रिहा कर दिया जाए। स्पेशल जज (CBI) संजय जिंदल ने CrPC की धारा 436A के प्रावधानों के तहत यह आदेश दिया। जज ने स्पष्ट किया कि इस मामले में आरोपी को अब और हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
मिशेल की याचिका और CrPC की धारा 436A
मिशेल ने अपनी याचिका में कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अधिकतम 7 साल की सजा पूरी हो चुकी है और वह इस मामले में 7 साल से हिरासत में हैं। CrPC की धारा 436A के दूसरे प्रावधान के अनुसार, जांच, पूछताछ या ट्रायल के दौरान किसी व्यक्ति को अधिकतम सजा से ज्यादा समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि मिशेल की रिहाई सभी जरूरी नियमों के तहत की जाए।
बेल और ट्रायल की परिस्थितियां
मिशेल को पहले सुप्रीम कोर्ट ने CBI मामले में और दिल्ली हाई कोर्ट ने ED मामले में बेल दी थी। बेल की शर्तों में प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये का बॉन्ड और पासपोर्ट सरेंडर करना शामिल था, लेकिन मिशेल ने बॉन्ड जमा नहीं किया और हिरासत के दौरान उनका पासपोर्ट इनवैलिड हो गया। मिशेल ने कोर्ट में लिखित में कहा कि अगर रिहा किया जाए तो वह बाकी ट्रायल में हिस्सा लेंगे। उनके वकील ने भी कहा कि दो जांच एजेंसियां पिछले 12 साल से मामले की जांच कर रही हैं और मिशेल 7 साल से हिरासत में हैं, जबकि बेल मिलने के बावजूद उन्हें घर नहीं जाने दिया गया।
मिशेल और अगस्ता वेस्टलैंड डील का मामला
क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से 4 दिसंबर 2018 को प्रत्यर्पित किया गया था। CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया और बाद में ED ने भी 22 दिसंबर 2018 को गिरफ्तारी की। मिशेल पर 3600 करोड़ रुपये की अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में मिडलमैन होने का आरोप है। इस डील में VVIP के लिए हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे। आरोप है कि सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ान ऊंचाई की शर्त को कम किया गया और इसमें 200 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। CBI ने 2013 में मामला दर्ज किया था और ED ने भी जांच शुरू की थी। मिशेल की रिहाई अब इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
-
Fashion8 years ago
These ’90s fashion trends are making a comeback in 2017
-
Fashion8 years ago
According to Dior Couture, this taboo fashion accessory is back
-
मनोरंजन8 years ago
The old and New Edition cast comes together to perform
-
Sports8 years ago
Phillies’ Aaron Altherr makes mind-boggling barehanded play
-
Sports8 years ago
Steph Curry finally got the contract he deserves from the Warriors
-
मनोरंजन8 years ago
Disney’s live-action Aladdin finally finds its stars
-
Business8 years ago
Uber and Lyft are finally available in all of New York State
-
Fashion8 years ago
Your comprehensive guide to this fall’s biggest trends