न्यायपालिका इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस के दबाव में थी? निशिकांत दुबे ने उठाया 20वें संविधान संशोधन का मुद्दा

India News(India365news): भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने न्यायपालिका विवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इंदिरा गांधी के समय की सरकार का मामला फिर से उठा दिया है। शुक्रवार को मुंबई में उन्होंने 20वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 का जिक्र किया और आरोप लगाया कि उस समय कांग्रेस सरकार ने न्यायपालिका को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की थी। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बहस तेज होने के आसार हैं।
1966 के संविधान संशोधन का किया जिक्र
निशिकांत दुबे ने अपने बयान में कहा कि 20वां संविधान संशोधन उस समय लाया गया था जब जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया था। इस संशोधन के जरिए तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैदा हुई कानूनी स्थिति को बदल दिया था। दुबे ने इसी घटनाक्रम को आधार बनाकर कांग्रेस की पुरानी सरकार पर सवाल खड़े किए।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जज बनाने का लगाया आरोप
भाजपा सांसद का आरोप है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों को निचली अदालतों में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कराया था। उनका कहना है कि इस तरह की नियुक्तियों के जरिए न्यायपालिका पर राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश की गई थी। दुबे ने आरोप लगाया कि सरकार ऐसा माहौल बनाना चाहती थी जिसमें अदालतों से अपनी पसंद के फैसले हासिल किए जा सकें।
हालांकि ये सभी बातें निशिकांत दुबे के राजनीतिक आरोप हैं। उनके बयान के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अदालतों में हुई सभी नियुक्तियां किसी राजनीतिक दबाव में ही की गई थीं।
पुराने मामले को लेकर फिर शुरू हुई सियासत
निशिकांत दुबे ने 1966 के इस संवैधानिक बदलाव का जिक्र कर कांग्रेस के पुराने शासनकाल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है और किसी भी सरकार को अदालतों पर अपना दबाव नहीं बनाना चाहिए।
इस बयान के बाद अब राजनीतिक हलकों में 20वें संविधान संशोधन और उस समय की न्यायिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा शुरू हो सकती है। फिलहाल इस मामले में कांग्रेस की ओर से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है इस पर सबकी नजर रहेगी।
