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Ranya Rao की कंपनी को जमीन कैसे मिली? सोना तस्करी मामले के बीच बड़ा सवाल

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Ranya Rao की कंपनी को जमीन कैसे मिली? सोना तस्करी मामले के बीच बड़ा सवाल

कर्नाटक में गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार एक्ट्रेस Ranya Rao अब एक नए विवाद में फंसती नजर आ रही हैं। 2023 में उनकी कंपनी को कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (KIADB) द्वारा 12 एकड़ सरकारी भूमि आवंटित की गई थी। अब इस भूमि आवंटन को लेकर सवाल उठने लगे हैं, और आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह भूमि दबाव डालकर, खासकर प्रभावशाली राजनेताओं के दबाव में दी गई थी।

भूमि आवंटन के पीछे कौन था?

रान्या राव की कंपनी, ‘Ksirodha India Private Limited’, को 2023 में Tumkuru के शिरा इंडस्ट्रियल एरिया में 12 एकड़ सरकारी भूमि दी गई थी। यह भूमि आवंटन 2 जनवरी 2023 को हुआ था, जब राज्य में भाजपा की सरकार थी। दस्तावेजों से पता चलता है कि इस भूमि आवंटन को 137वीं राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमिटी (SLSWCC) की बैठक में मंजूरी दी गई थी।

कंपनी ने KIADB को यह प्रस्ताव दिया था कि वह इस भूमि पर 138 करोड़ रुपये का निवेश करके TMT स्ट्रिप्स, बार्स और सह-उत्पादों का उत्पादन संयंत्र स्थापित करेगी, जिससे करीब 160 रोजगार पैदा होंगे। इसी आधार पर भूमि आवंटन किया गया था।

Ranya Rao की कंपनी को जमीन कैसे मिली? सोना तस्करी मामले के बीच बड़ा सवाल

क्या राजनीतिक दबाव था?

अब जबकि रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार हो चुकी हैं, सवाल उठ रहे हैं कि इस भूमि आवंटन के पीछे कौन था। क्या कोई बड़ा राजनीतिक गठजोड़ इसमें शामिल था? क्या इस भूमि आवंटन को प्रभावशाली राजनेताओं के दबाव में मंजूरी दी गई? इस मामले में असल सच्चाई केवल जांच के बाद ही सामने आएगी।

KIADB ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी है और कहा है कि जब यह भूमि आवंटित की गई थी, तब राज्य में भाजपा सरकार थी।

भूमि आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल

राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक गलती? यह सवाल अब उठने लगा है, और विशेष रूप से अब जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गोल्ड स्मगलिंग केस की जांच अपने हाथ में ले ली है, तो यह देखना होगा कि इस मामले में सरकार और जांच एजेंसियां किस दिशा में कदम उठाती हैं।

क्या भूमि आवंटन की प्रक्रिया में कोई गलती हुई थी या यह सिर्फ एक संयोग था? केवल जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा।

SBI जांच और भविष्य की कार्रवाई

इस नए विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में कई सवाल उठने वाले हैं। अब यह सीबीआई की जांच पर निर्भर करेगा कि वह रान्या राव और उनके कंपनी के संबंध में किस तरह की कार्रवाई करती है और क्या किसी राजनैतिक दबाव का प्रभाव इस भूमि आवंटन पर पड़ा था।

रान्या राव के खिलाफ गोल्ड स्मगलिंग केस के अलावा भूमि आवंटन विवाद ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब यह देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कदम उठाती हैं और क्या भूमि आवंटन में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है। सरकार और संबंधित विभागों की कार्रवाई से इस मामले की सच्चाई सामने आएगी।

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Kedarnath में AIIMS हेलीकॉप्टर हादसा! दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों

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Kedarnath में AIIMS हेलीकॉप्टर हादसा! दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों

Kedarnath: उत्तराखंड के केदारनाथ से बड़ी खबर आई है। यहां AIIMS ऋषिकेश की हेली एम्बुलेंस सेवा का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के पीछे वाला हिस्सा टूट गया जिससे यह हादसा हुआ। लेकिन सौभाग्य से इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।

पांच यात्री सुरक्षित

हेलीकॉप्टर में हादसे के वक्त पांच यात्री सवार थे। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने इस घटना की जानकारी दी है। यह दुर्घटना तकनीकी खराबी की वजह से हुई है।

तकनीकी खराबी की वजह से हादसा

AIIMS ऋषिकेश दूरदराज के इलाकों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा भी प्रदान करता है। इस सेवा का हेलीकॉप्टर केदारनाथ के पास तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ। एम्बुलेंस मरीज को लेकर केदारनाथ गई थी। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई।

Kedarnath में AIIMS हेलीकॉप्टर हादसा! दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों

पिछली दुर्घटना भी याद दिलाई

पिछले हफ्ते उत्तरकाशी के गंगोट्री के पास एक प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उस हादसे में सात लोग सवार थे जिनमें से छह की मौत हो गई थी। इसमें पांच महिलाएं और पायलट भी शामिल थे। एक भक्त गंभीर रूप से घायल हुआ था।

जांच और राहत कार्य जारी

इस हादसे की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करेगी। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन पुलिस और SDRF की टीमें मौके पर पहुंचीं। उन्होंने राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया। इससे आस-पास के लोगों को राहत मिली है।

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Pahalgam attack: शोपियां और पुलवामा में सर्च ऑपरेशन में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी और 6 आतंकियों का सफाया

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Pahalgam attack: शोपियां और पुलवामा में सर्च ऑपरेशन में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी और 6 आतंकियों का सफाया

Pahalgam attack: पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर दिया है। देशभर में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि आतंक की इस खेल को जड़ से खत्म किया जा सके। पिछले 50 घंटों में भारत ने आतंक के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है।

ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को करारा जवाब

पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बाद 6 और 7 मई की रात भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया और पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला करने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा।

शोपियां में लश्कर कमांडर समेत तीन आतंकी ढेर

13 मई को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के शुकरू केलर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन को ‘ऑपरेशन केलर’ नाम दिया गया। इसमें लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर शाहिद कुट्टे समेत तीन आतंकियों को मार गिराया गया।

शहीद सरपंच की हत्या में शामिल था शाहिद कुट्टे

शोपियां में मारे गए तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। शाहिद कुट्टे ने 18 मई 2024 को हिरपोरा में भाजपा के एक सरपंच की हत्या की थी। वह 8 मार्च 2023 को आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। दूसरा आतंकी आदनान शफी डार भी अक्टूबर 2024 से आतंकी गतिविधियों में शामिल था।

पुलवामा में भी तीन आतंकी मारे गए

शोपियां के बाद अब पुलवामा के त्राल गांव में 15 मई को सुरक्षाबलों को एक और बड़ी सफलता मिली। यहां भी सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाया गया। इस मुठभेड़ में भी तीन आतंकियों को मार गिराया गया। सेना ने साफ कर दिया है कि भारत आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस नीति पर चलता है।

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Justice Bhushan Ramakrishna Gavai: कौन हैं जस्टिस गवई जिनकी शपथ के बाद मां के चरणों में झुक गया भारत का सर्वोच्च न्यायालय

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Justice Bhushan Ramakrishna Gavai: कौन हैं जस्टिस गवई जिनकी शपथ के बाद मां के चरणों में झुक गया भारत का सर्वोच्च न्यायालय

Justice Bhushan Ramakrishna Gavai ने आज बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यह समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें हिंदी में शपथ दिलाई। उन्होंने शपथ लेने के बाद अपनी मां के चरण छूकर आशीर्वाद लिया।

शपथ ग्रहण में दिखा राष्ट्रीय नेतृत्व

इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व और वर्तमान न्यायाधीशों ने भी शिरकत की। जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायर होने के बाद जस्टिस गवई ने यह जिम्मेदारी संभाली है।

सिफारिश से लेकर नियुक्ति तक का सफर

16 अप्रैल को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा केंद्र सरकार को जस्टिस गवई के नाम की सिफारिश की गई थी। इसके बाद 14 मई को भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अधिकार से की गई है।

कानून के क्षेत्र में लंबा अनुभव

जस्टिस गवई ने 1985 में वकालत की शुरुआत की थी और बाद में नागपुर नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए वकील रहे। 2003 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज बनाया गया और 2005 में वे स्थायी जज बने। सुप्रीम कोर्ट में वे 2019 में आए और अब वे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।

महत्वपूर्ण फैसलों में निभाई बड़ी भूमिका

सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए जस्टिस गवई ने कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा बने। वे उस पांच जजों की पीठ में शामिल थे जिसने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द करने और नोटबंदी के फैसले को मंजूरी देने वाली पीठ में भी भूमिका निभाई।

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