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Himachal Budget 2025: किसानों को बड़ी राहत, दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी

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Himachal Budget 2025: किसानों को बड़ी राहत, दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी

Himachal Budget 2025: हिमाचल प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने बजट 2025 (Himachal Budget 2025) में दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 6 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले के बाद गाय के दूध का मूल्य ₹45 से बढ़कर ₹51 हो गया है, जबकि भैंस के दूध की कीमत ₹55 से बढ़कर ₹61 प्रति लीटर हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। प्राकृतिक मक्के (Natural Maize) का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹30 से बढ़ाकर ₹40 किया गया है। प्राकृतिक गेहूं (Natural Wheat) का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹40 से बढ़ाकर ₹60 कर दिया गया है। वहीं, कच्ची हल्दी (Raw Turmeric) का MSP ₹90 प्रति किलोग्राम तय किया गया है।

हमीरपुर में बनेगा स्पाइस पार्क (Spice Park in Hamirpur)

राज्य सरकार ने हमीरपुर जिले के बड़ा पंचायत (Bada Panchayat) में स्पाइस पार्क (Spice Park) के निर्माण का फैसला लिया है। इससे मसाला उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उचित मूल्य पर फसल बेचने का अवसर मिलेगा। यह प्रोजेक्ट पहले यूपीए सरकार के कार्यकाल में प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे हिमाचल सरकार स्वयं बनाएगी।

मछुआरों के लिए राहत: 20,000 से अधिक मछुआरों को लाभ देते हुए सरकार ने रॉयल्टी 15% से घटाकर 7.5% कर दी है। इसके अलावा, नई नौकाएं (Boats) खरीदने पर सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई है।

पर्यटन और बुनियादी ढांचे के लिए बड़े ऐलान

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे (Kangra Airport Expansion) के विस्तार की योजना का ऐलान किया है।

  • नई वित्तीय वर्ष में ₹3000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
  • बाल्ह हवाई अड्डा (Balh Airport) को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से चर्चा होगी।
  • नादौन (Naidun) में वेलनेस और राफ्टिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
  • मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना (Mukhyamantri Startup Yojana) के तहत युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे।

पर्यावरण संरक्षण और परिवहन सुधार

राज्य सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहन (E-Vehicles) अपनाने को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना बनाई है:

  • 3000 डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों (E-Taxis) और ई-रिक्शा में बदला जाएगा।
  • 1000 नई बस रूट (New Bus Routes) तैयार किए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।
  • हमीरपुर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।

महिला मंडलों और युवाओं को मिलेगा समर्थन

पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना के तहत महिला मंडलों और युवक मंडलों को हर साल ₹2.40 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।

इसके अलावा, बीडीसी अध्यक्षों (BDC Chairman) का मानदेय ₹12,000 प्रति माह और उपाध्यक्षों (Vice Chairman) का मानदेय ₹9,000 प्रति माह कर दिया गया है।

मनरेगा मजदूरों को मिला वेतन में बढ़ोतरी

सरकार ने मनरेगा (MNREGA) मजदूरों के दैनिक वेतन में ₹20 की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि नए वित्तीय वर्ष में लागू होगी और इससे हजारों मजदूरों को फायदा होगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा ऐलान

  • 37,000 नए लाभार्थियों (New Beneficiaries) को सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) में शामिल किया जाएगा।
  • इसके लिए ₹67 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है।
  • 40% या उससे अधिक दिव्यांगता (Disability) वाले व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी।

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ (Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana) के तहत 01 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक चरणबद्ध रूप से राशि प्रदान करने की घोषणा की है।

हिमाचल प्रदेश बजट 2025 (Himachal Budget 2025) में किसानों, मछुआरों, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, युवा रोजगार, महिला कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) की यह बजटीय घोषणाएं हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति देंगी और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी।

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Personal Loan चुकाने के बाद NOC लेना है जरूरी, वरना पड़ सकता है भविष्य में झंझट

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Personal Loan चुकाने के बाद NOC लेना है जरूरी, वरना पड़ सकता है भविष्य में झंझट

Personal Loan  की हर महीने की किस्त चुकाने के बाद आखिरी EMI कटते ही लोगों को बड़ी राहत मिलती है। लगता है कि अब लोन पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन सावधान! अगर आपने सोचा कि अब आप पूरी तरह लोन से मुक्त हो गए हैं, तो यह सोच जल्दबाजी होगी। वास्तव में आखिरी EMI चुकाने के बाद भी एक महत्वपूर्ण काम बचा होता है, जिसे नजरअंदाज करने पर भविष्य में परेशानी हो सकती है।

नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NOC) क्या है

नो ड्यूज सर्टिफिकेट यानी NOC एक आधिकारिक पत्र होता है, जो बैंक या वित्तीय संस्था की तरफ से दिया जाता है। इसमें स्पष्ट लिखा होता है कि आपने पूरा लोन चुका दिया है और अब कोई राशि बकाया नहीं है। यह प्रमाण देता है कि आपने न केवल मूल राशि बल्कि उस पर लगने वाले ब्याज और अन्य शुल्क भी चुका दिए हैं। जैसे ही यह सर्टिफिकेट मिल जाता है, बैंक आपके लोन को बंद मान लेता है।

Personal Loan चुकाने के बाद NOC लेना है जरूरी, वरना पड़ सकता है भविष्य में झंझट

NOC क्यों है महत्वपूर्ण

कई लोग सोचते हैं कि आखिरी EMI चुकाने के बाद उनका काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने NOC नहीं लिया, तो भविष्य में आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए आपने लोन चुका दिया, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में कोई तकनीकी गलती रह गई और बाद में बैंक कह दे कि कुछ राशि अभी भी बाकी है। ऐसे में NOC ही एकमात्र प्रमाण होगा कि आपने सब कुछ चुका दिया है।

 क्रेडिट स्कोर पर भी असर

NOC लेने से आपका क्रेडिट स्कोर भी मजबूत होता है। जब क्रेडिट ब्यूरो को पता चलता है कि आपने समय पर पूरा लोन चुका दिया, तो आपकी वित्तीय विश्वसनीयता बढ़ जाती है। इससे भविष्य में नया लोन या क्रेडिट कार्ड लेना आसान हो जाता है। अक्सर बैंक खुद ही आखिरी EMI के बाद यह सर्टिफिकेट भेज देते हैं, लेकिन अगर 2-3 हफ्तों में NOC न मिले, तो खुद बैंक जाएं या ऑनलाइन नेटबैंकिंग के माध्यम से मांगें।

 तुरंत करें NOC की मांग

NOC लेना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा है। यह प्रमाण है कि आपने लोन पूरी तरह चुका दिया और किसी प्रकार की बकाया राशि नहीं है। इसलिए, आखिरी EMI कटने के बाद तुरंत NOC लेने की प्रक्रिया शुरू करें। यह कदम न केवल कानूनी रूप से जरूरी है बल्कि आपकी वित्तीय सुरक्षा और क्रेडिट स्कोर को भी बेहतर बनाता है।

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Paytm के शेयरों में बढ़त, मोतीलाल ओसवाल ने बढ़ाई हिस्सेदारी, 52 हफ्तों का नया उच्चतम

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Paytm के शेयरों में बढ़त, मोतीलाल ओसवाल ने बढ़ाई हिस्सेदारी, 52 हफ्तों का नया उच्चतम

Paytm: मंगलवार और सोमवार को अच्छे लाभ के साथ बंद हुए घरेलू शेयर बाजार ने बुधवार को फ्लैट शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 81,671.47 अंकों पर खुला, जिसमें 27.08 अंक (0.03%) की हल्की बढ़त रही। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 ने 24,965.80 अंकों पर कारोबार शुरू किया, जो 14.85 अंक (0.06%) की गिरावट दर्शाता है। इस बीच, बुधवार सुबह 10.06 बजे पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस के शेयर बीएसई पर 1,233.10 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जिसमें 5.80 रुपये (0.47%) की बढ़त दर्ज हुई।

मोतीलाल ओसवाल ने बढ़ाई हिस्सेदारी

हाल ही में अग्रणी म्यूचुअल फंड कंपनी मोतीलाल ओसवाल ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। कंपनी ने 11 अगस्त को ओपन मार्केट से 26,31,244 शेयर खरीदे, जिससे फंड की हिस्सेदारी 0.41 प्रतिशत बढ़कर कुल 5.15 प्रतिशत हो गई। इस खरीद के जरिए मोतीलाल ओसवाल ने पेटीएम में अपनी पकड़ मजबूत की। हालांकि, फंड कंपनी ने इस लेन-देन के मूल्य या खरीदे गए शेयर की कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

Paytm के शेयरों में बढ़त, मोतीलाल ओसवाल ने बढ़ाई हिस्सेदारी, 52 हफ्तों का नया उच्चतम

52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर

वन 97 कम्युनिकेशंस के शेयरों ने मंगलवार को बीएसई पर 1,227.30 रुपये पर बंद होकर 4.58 प्रतिशत की जोरदार बढ़त दिखाई। इस दौरान शेयरों ने इंट्राडे उच्चतम स्तर 1,238.55 रुपये को छुआ, जो कि पेटीएम के लिए 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर बन गया। इसके विपरीत, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर 505.25 रुपये रहा है। इस बढ़त ने निवेशकों के बीच उत्साह और दिलचस्पी बढ़ा दी है।

कई स्कीमों के जरिए शेयर खरीदे गए

मोतीलाल ओसवाल ने ये शेयर 20 से अधिक स्कीमों के माध्यम से खरीदे, जिसमें मिडकैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड और विभिन्न ईटीएफ स्कीम शामिल हैं। इस रणनीति से फंड कंपनी ने न केवल अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई बल्कि निवेशकों को भी मजबूत संकेत दिया कि पेटीएम में उनका भरोसा बरकरार है।

पेटीएम की बाजार पूंजी और भविष्य की संभावना

बीएसई डेटा के अनुसार, पेटीएम की मौजूदा मार्केट कैप 78,727.65 करोड़ रुपये है। हाल की हिस्सेदारी बढ़ाने और शेयरों के नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर ने संकेत दिया है कि निवेशकों की निगाहें अब कंपनी के भविष्य पर टिकी हुई हैं। अगर बाजार की धारणा बनी रहती है, तो आने वाले दिनों में पेटीएम के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है।

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LIC का बड़ा ऐलान! बंद हुई पॉलिसियों को फिर से शुरू करने का अनोखा मौका, माइक्रो इंश्योरेंस पर 100% छूट के साथ लाभ उठाएं

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LIC का बड़ा ऐलान! बंद हुई पॉलिसियों को फिर से शुरू करने का अनोखा मौका, माइक्रो इंश्योरेंस पर 100% छूट के साथ लाभ उठाएं

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। LIC ने यह घोषणा की कि उसने बंद हो चुकी व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी को फिर से शुरू करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 18 अगस्त 2025 से शुरू होकर 17 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस अभियान में पॉलिसी शुरू करने पर लेट फीस में आकर्षक छूट दी जाएगी।

माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी पर 100% छूट

LIC ने बयान में बताया कि सभी नॉन-लिंक्ड यानी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीमों में 30% तक की छूट दी जा रही है, जो अधिकतम 5000 रुपये तक हो सकती है। वहीं, माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी (कम आय वाले परिवार या व्यक्ति के लिए) पर लेट फीस में 100% छूट दी जा रही है। इस विशेष अभियान के तहत पॉलिसी को पहली अप्राप्त प्रीमियम की तारीख से 5 वर्षों के भीतर शुरू किया जा सकता है, यदि पॉलिसी की शर्तें पूरी हों।

मेडिकल और स्वास्थ्य की शर्तों में कोई छूट नहीं

कंपनी ने यह भी कहा कि मेडिकल या स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं में कोई छूट नहीं दी जाएगी। केवल उन पॉलिसियों को इस अभियान के तहत शुरू किया जा सकता है, जिनकी अवधि समाप्त नहीं हुई है और प्रीमियम भुगतान के दौरान समाप्त हो गई थीं। LIC ने कहा कि यह अभियान उन पॉलिसीधारकों के लाभ के लिए शुरू किया गया है, जो किसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण समय पर प्रीमियम नहीं चुका सके।

लेट फीस में छूट के फायदे

इस अभियान के जरिए पॉलिसीधारक अपनी पुरानी पॉलिसी को फिर से शुरू करके बीमा कवर को बहाल कर सकते हैं। LIC ने सभी से अपील की है कि पुरानी पॉलिसी को फिर से शुरू करना हमेशा लाभकारी होता है। लेट फीस में छूट पाने के साथ ही पॉलिसीधारक अपने परिवार और खुद को वित्तीय सुरक्षा दे सकते हैं।

आखिरी मौका और सावधानियां

इस विशेष अभियान की अवधि केवल एक महीने की है, इसलिए पॉलिसीधारकों को जल्द से जल्द इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। LIC ने कहा कि पॉलिसी शुरू करने के लिए सभी नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा, पॉलिसीधारकों को सलाह दी गई है कि वे सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ आवेदन करें, ताकि पॉलिसी के रिवाइवल में कोई अड़चन न आए।

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