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Himachal Budget 2025: किसानों को बड़ी राहत, दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी
Himachal Budget 2025: हिमाचल प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने बजट 2025 (Himachal Budget 2025) में दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 6 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले के बाद गाय के दूध का मूल्य ₹45 से बढ़कर ₹51 हो गया है, जबकि भैंस के दूध की कीमत ₹55 से बढ़कर ₹61 प्रति लीटर हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। प्राकृतिक मक्के (Natural Maize) का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹30 से बढ़ाकर ₹40 किया गया है। प्राकृतिक गेहूं (Natural Wheat) का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹40 से बढ़ाकर ₹60 कर दिया गया है। वहीं, कच्ची हल्दी (Raw Turmeric) का MSP ₹90 प्रति किलोग्राम तय किया गया है।
हमीरपुर में बनेगा स्पाइस पार्क (Spice Park in Hamirpur)
राज्य सरकार ने हमीरपुर जिले के बड़ा पंचायत (Bada Panchayat) में स्पाइस पार्क (Spice Park) के निर्माण का फैसला लिया है। इससे मसाला उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उचित मूल्य पर फसल बेचने का अवसर मिलेगा। यह प्रोजेक्ट पहले यूपीए सरकार के कार्यकाल में प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे हिमाचल सरकार स्वयं बनाएगी।
मछुआरों के लिए राहत: 20,000 से अधिक मछुआरों को लाभ देते हुए सरकार ने रॉयल्टी 15% से घटाकर 7.5% कर दी है। इसके अलावा, नई नौकाएं (Boats) खरीदने पर सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई है।
गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी।
हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। pic.twitter.com/kSTwAgkyj2
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) March 17, 2025
पर्यटन और बुनियादी ढांचे के लिए बड़े ऐलान
मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे (Kangra Airport Expansion) के विस्तार की योजना का ऐलान किया है।
- नई वित्तीय वर्ष में ₹3000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
- बाल्ह हवाई अड्डा (Balh Airport) को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से चर्चा होगी।
- नादौन (Naidun) में वेलनेस और राफ्टिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना (Mukhyamantri Startup Yojana) के तहत युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे।
पर्यावरण संरक्षण और परिवहन सुधार
राज्य सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहन (E-Vehicles) अपनाने को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना बनाई है:
- 3000 डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों (E-Taxis) और ई-रिक्शा में बदला जाएगा।
- 1000 नई बस रूट (New Bus Routes) तैयार किए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- हमीरपुर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
महिला मंडलों और युवाओं को मिलेगा समर्थन
पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना के तहत महिला मंडलों और युवक मंडलों को हर साल ₹2.40 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।
इसके अलावा, बीडीसी अध्यक्षों (BDC Chairman) का मानदेय ₹12,000 प्रति माह और उपाध्यक्षों (Vice Chairman) का मानदेय ₹9,000 प्रति माह कर दिया गया है।
मनरेगा मजदूरों को मिला वेतन में बढ़ोतरी
सरकार ने मनरेगा (MNREGA) मजदूरों के दैनिक वेतन में ₹20 की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि नए वित्तीय वर्ष में लागू होगी और इससे हजारों मजदूरों को फायदा होगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा ऐलान
- 37,000 नए लाभार्थियों (New Beneficiaries) को सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) में शामिल किया जाएगा।
- इसके लिए ₹67 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है।
- 40% या उससे अधिक दिव्यांगता (Disability) वाले व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना
मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ (Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana) के तहत 01 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक चरणबद्ध रूप से राशि प्रदान करने की घोषणा की है।
हिमाचल प्रदेश बजट 2025 (Himachal Budget 2025) में किसानों, मछुआरों, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, युवा रोजगार, महिला कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) की यह बजटीय घोषणाएं हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति देंगी और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी।
Anant Ambani ने हाल ही में केरल के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों Rajarajeshwaram Temple और Guruvayur Temple का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कुल 6 करोड़ रुपये का दान देने की घोषणा की जिसमें दोनों मंदिरों को 3 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। तालीपरंबा स्थित राजराजेश्वरम मंदिर में दर्शन के दौरान उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया और पोनुमकुदम पट्टम थाली और नेय्यमृतु जैसे धार्मिक प्रतीकों को नमन किया। उन्होंने मंदिर प्रशासन को 3 करोड़ रुपये का चेक सौंपा जिससे चल रहे विकास कार्यों को गति मिलेगी।
₹12 करोड़ के नवीनीकरण का बड़ा संकल्प
अनंत अंबानी ने केवल दान ही नहीं दिया बल्कि मंदिर के व्यापक पुनरुद्धार के लिए 12 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता का भी प्रस्ताव रखा। इस योजना के तहत ऐतिहासिक पूर्वी गोपुरम का पुनर्निर्माण किया जाएगा जो पिछले लगभग दो सौ वर्षों से जर्जर स्थिति में था। यह गोपुरम मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक महत्व का अहम हिस्सा माना जाता है। इस परियोजना से न केवल मंदिर की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि आसपास की सुविधाओं और दर्शनीय स्थलों का भी विकास होगा। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन ने पारंपरिक सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और कई वरिष्ठ अधिकारी तथा पुजारी भी मौजूद रहे।
गुरुवायुर मंदिर में पशु संरक्षण की अनोखी पहल
गुरुवायुर मंदिर में दर्शन के दौरान अनंत अंबानी ने भगवान गुरुवायुरप्पन की पूजा की और मंदिर ट्रस्ट को 3 करोड़ रुपये का दान दिया। इसके साथ ही उन्होंने पशु संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी योजना पेश की। उन्होंने मंदिर परिसर में एक आधुनिक हाथी अस्पताल बनाने और हाथियों के लिए चेन मुक्त आश्रय विकसित करने का प्रस्ताव रखा। इस पहल का उद्देश्य हाथियों की बेहतर देखभाल करना और उन्हें प्राकृतिक वातावरण के करीब रखना है। इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों और आधुनिक सुविधाओं को शामिल करने की बात कही गई है जिससे पशु कल्याण को नई दिशा मिल सके।
आध्यात्मिक विरासत को बचाने का संदेश
इस अवसर पर अनंत अंबानी ने कहा कि भारत के मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि जीवंत सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र हैं जो आस्था करुणा और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन पवित्र स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उनका यह कदम न केवल मंदिरों के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम है बल्कि श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने और मंदिरों से जुड़े सामाजिक पहलुओं को भी बढ़ावा देगा। यह पहल भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का एक बड़ा प्रयास मानी जा रही है।
देश में चल रहे एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत मिनी एफटीएल गैस सिलेंडर को एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि जिन लोगों के पास पारंपरिक गैस कनेक्शन नहीं है वे भी आसानी से गैस सिलेंडर खरीद सकें। इस सुविधा के तहत उपभोक्ता आधार कार्ड या किसी अन्य वैध पहचान पत्र के आधार पर मिनी सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का यह कदम उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से गैस की उपलब्धता और कीमतों को लेकर परेशान थे।
छात्रों और प्रवासी श्रमिकों को मिली बड़ी राहत
यह योजना विशेष रूप से छात्रों, प्रवासी मजदूरों और किराए के मकानों में रहने वाले लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। अब तक ऐसे लोगों को गैस कनेक्शन न होने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पहले एलपीजी संकट से पहले भी ये लोग ब्लैक मार्केट से सिलेंडर खरीदते थे जो सामान्य कीमत से 100 से 200 रुपये महंगे मिलते थे। लेकिन हाल के संकट के दौरान यही सिलेंडर 6,000 से 7,000 रुपये तक पहुंच गया, जिससे आम आदमी के लिए इसे खरीदना लगभग असंभव हो गया। ऐसे में मिनी सिलेंडर एक किफायती और सुविधाजनक विकल्प के रूप में सामने आया है।
मिनी सिलेंडर की कीमत और उपयोगिता
सरकारी पहल के तहत मिनी एफटीएल सिलेंडर की कीमत लगभग ₹1,581 तय की गई है, जबकि 5 किलोग्राम गैस रिफिल मात्र ₹600 में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह सिलेंडर छोटे परिवारों और अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। एक मिनी सिलेंडर सामान्य परिस्थितियों में 15 से 20 दिनों तक आसानी से चल सकता है, जिससे दैनिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इस योजना को विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहतकारी माना जा रहा है जो नियमित गैस कनेक्शन नहीं ले सकते या जिनके लिए पारंपरिक सिलेंडर महंगे साबित हो रहे हैं।
गैस उपलब्धता को लेकर सरकार और जनता के बीच स्थिति
देशभर में गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं और कई जगहों पर ब्लैक मार्केटिंग के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों जैसे ईरान में तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने के कारण आपूर्ति पर असर पड़ा है। सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयास कर रही है और समुद्री मार्ग से आपूर्ति को सुचारु बनाने की दिशा में काम जारी है।
भारतीय आईपीओ बाजार में मार्च 2026 के दौरान जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। Securities and Exchange Board of India के पास कुल 38 कंपनियों ने अपने शुरुआती IPO दस्तावेज जमा किए हैं, जिनमें SBI Funds Management और Manipal Health Enterprises जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है, जहां मार्च 2025 में 22 और मार्च 2024 में केवल 16 आवेदन आए थे। इस वृद्धि से साफ संकेत मिलता है कि कंपनियों का पब्लिक मार्केट में उतरने का भरोसा बढ़ रहा है और नियामकीय प्रक्रिया के प्रति उनकी तैयारी भी मजबूत हुई है।
DRHP फाइलिंग में बढ़ोतरी और बड़ी कंपनियों की तैयारी
मार्च 2026 में आई इस तेजी के पीछे कई बड़ी कंपनियों की भागीदारी भी अहम है। रिपोर्ट्स के अनुसार National Stock Exchange of India और Reliance Jio जैसी प्रमुख कंपनियां भी आने वाले समय में अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी DRHP दाखिल करने की तैयारी कर रही हैं। इसके अलावा Sembcorp Industries की भारतीय शाखा, PlaySimple, Fibe और BatterySmart जैसी कंपनियां भी आईपीओ के लिए कतार में हैं। इनमें से कुछ ने गोपनीय फाइलिंग का विकल्प चुना है, जिससे वे बाजार में उतरने से पहले अपनी रणनीति को अधिक सुरक्षित और लचीला बनाए रखना चाहती हैं। यह दर्शाता है कि कंपनियां अब अपने पब्लिक ऑफर को लेकर अधिक रणनीतिक और तैयार दृष्टिकोण अपना रही हैं।
लंबित मंजूरियां और मजबूत होती IPO पाइपलाइन
Axis Capital की रिपोर्ट के अनुसार, कई कंपनियां पहले से ही SEBI से मंजूरी का इंतजार कर रही हैं, जबकि 124 कंपनियों को मंजूरी मिल चुकी है लेकिन उन्होंने अभी तक अपने शेयर बाजार में जारी नहीं किए हैं। वहीं 64 कंपनियां DRHP जमा कर मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं। मार्च 2025 से अब तक 20 कंपनियों ने गोपनीय DRHP फाइल किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 109 मेनबोर्ड आईपीओ आए, जिनमें से अधिकांश लिस्टिंग के समय अपने इश्यू प्राइस से ऊपर ट्रेड हुए। यह डेटा बताता है कि बाजार में निवेशकों की भागीदारी मजबूत बनी हुई है और आईपीओ पाइपलाइन लगातार भरती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में भी यह रुझान जारी रह सकता है।
बाजार की अस्थिरता के बावजूद कंपनियों का भरोसा कायम
हालांकि भू-राजनीतिक तनाव और बाजार की अस्थिरता के बावजूद कंपनियों का आईपीओ की ओर रुझान बना हुआ है। डिजिटल पेमेंट कंपनी PhonePe ने अपनी लिस्टिंग को कुछ समय के लिए टाल दिया है, लेकिन कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह भविष्य में पब्लिक लिस्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार यह तेजी केवल समयसीमा का परिणाम नहीं है बल्कि कंपनियों की बेहतर तैयारी, निवेशकों का भरोसा और मजबूत रेगुलेटरी ढांचे का संयुक्त प्रभाव है। जानकार यह भी मानते हैं कि अब कंपनियां सही समय और बेहतर मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए आईपीओ लॉन्च कर रही हैं, जिससे बाजार में एक संतुलित और स्थिर विकास देखने को मिल रहा है।
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