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Operation Sindoor के बाद रक्षा क्षेत्र के शेयरों में उछाल क्या हो सकती है बड़ी वृद्धि
Operation Sindoor: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रक्षा क्षेत्र के शेयरों में एक बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारतीय सेना ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। हालांकि इस बढ़ते तनाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में हरे निशान पर ट्रेडिंग हो रही है और विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र के शेयरों में बढ़त देखी जा रही है।
रक्षा शेयरों में बढ़ोतरी के संकेत
गुरुवार को भारतीय रक्षा कंपनियों के शेयरों में बढ़ोतरी देखने को मिली। भारत डायनमिक्स के शेयर की कीमत ₹1,492.90 तक पहुंच गई, जो 3 प्रतिशत की वृद्धि थी। इसके अलावा मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर ₹2886.50 पर ट्रेड कर रहे थे, जिसमें 2.45 प्रतिशत का उछाल था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर ₹4496 तक पहुंच गए, जिसमें 0.58 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ। इसके अलावा गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और कोचीन शिपयार्ड के शेयर भी बढ़े। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में भी 1.10 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
कभी-कभी निवेशकों में लाभ की बुकिंग
जहां एक तरफ रक्षा क्षेत्र के शेयरों में मजबूती देखी जा रही है वहीं कुछ निवेशक लाभ बुकिंग भी कर रहे हैं। कुछ निवेशकों ने वर्तमान भू-राजनीतिक तनावों के कारण सतर्कता अपनाई है। इसके अलावा विश्लेषकों का कहना है कि इन शेयरों की उच्च वैल्यूएशन के कारण कुछ निवेशक इस समय बाजार से बाहर रहना चाहते हैं। इस पर भी निगाहें हैं कि भविष्य में शेयरों में और उछाल आएगा या नहीं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा तनाव
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की जान चली गई थी। इसके बाद भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर का संचालन किया। इस ऑपरेशन के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। सरकार ने गुरुवार दोपहर को बताया कि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस स्थिति में रक्षा कंपनियां अपनी ऑपरेशनों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकती हैं, जिसका असर इन कंपनियों के शेयरों पर देखा जा सकता है।
रक्षा कंपनियों पर नजरें टिकी हैं
अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और दोनों देशों के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, रक्षा कंपनियों की स्थिति पर नजरें टिकी हुई हैं। भारत सरकार इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना रही है। इससे रक्षा कंपनियों के शेयरों में इज़ाफा हो सकता है और उनके ऑपरेशन में भी तेज़ी आ सकती है। इस पर कई निवेशक और विश्लेषक ध्यान दे रहे हैं कि आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के लिए क्या संभावनाएं बन सकती हैं।
GST Notice: कर्नाटक के व्यापारियों को हाल ही में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने करीब 6000 व्यापारियों को जीएसटी नोटिस भेज दिए हैं। ये नोटिस उनके यूपीआई लेनदेन के आधार पर जारी किए गए हैं। व्यापारी संगठनों का कहना है कि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के बावजूद अब उसी पर टैक्स नोटिस देना नाइंसाफी है। इस मुद्दे को लेकर व्यापारियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।
विभाग का जवाब: नियमों के तहत है कार्रवाई
वाणिज्यिक कर विभाग की संयुक्त आयुक्त मीरा सुरेश पंडित ने इस कदम को पूरी तरह कानून के दायरे में बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नोटिस अंतिम टैक्स डिमांड नहीं हैं। व्यापारियों को अपना जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। अगर व्यापारी यह साबित कर दें कि उनका व्यापार पूरी तरह जीएसटी छूट के दायरे में है तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा।
25 जुलाई को हड़ताल और यूपीआई बहिष्कार का ऐलान
कर्नाटक के व्यापारियों ने सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में 25 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने यूपीआई लेनदेन से दूरी बनाने की भी बात कही है। व्यापारियों का कहना है कि वे अब कैश लेनदेन को प्राथमिकता देंगे क्योंकि डिजिटल लेनदेन पर टैक्स नोटिस मिलना व्यापारियों के लिए डर का कारण बन रहा है।
जीएसटी पंजीकरण की कानूनी शर्तें क्या हैं?
विभाग का कहना है कि साल भर में अगर कोई व्यापारी सेवा क्षेत्र में 20 लाख और वस्तु क्षेत्र में 40 लाख रुपये से ज्यादा का कारोबार करता है तो उसे जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना जरूरी है। पंजीकरण के बाद ही व्यापारी ग्राहकों से टैक्स वसूल सकता है और उसे सरकार को जमा करना होता है। अगर कोई बिना पंजीकरण के कारोबार करता है और टैक्स वसूल कर सरकार को नहीं देता तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
व्यापारी बोले- डिजिटल को प्रोत्साहन मिले, दंड नहीं
व्यापारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने देशभर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाईं। अब जब व्यापारी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें ही दंडित किया जा रहा है। वे मानते हैं कि सरकार को पहले स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए थे ताकि व्यापारी जान सकें कि किन लेनदेन पर जीएसटी लागू होगा और कहां छूट मिलेगी।
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National Highway: मेवात की सड़क से खुलेगा विकास का दरवाज़ा, दो साल में बनकर तैयार होगा 45 किमी लंबा हाईवे
National Highway: सरकार देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर विकास की गति को तेज करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नूंह से फिरोज़पुर झिरका होते हुए राजस्थान सीमा तक 45 किलोमीटर लंबे फोर-लेन नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए ₹325 करोड़ का टेंडर जारी किया है। यह सड़क नेशनल हाईवे-248A का हिस्सा होगी जो मेवात और आसपास के इलाकों को राजस्थान से जोड़ेगी।
फ्लाईओवर और अंडरपास से मिलेगा आराम
इस नए नेशनल हाईवे पर कुल 9 फ्लाईओवर और 6 अंडरपास बनाए जाएंगे। साथ ही नूंह के मालब और भादस गांवों में बाईपास की भी योजना है जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। सड़क को आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाएगा ताकि भारी वाहनों और लंबी दूरी के यात्रियों को भी दिक्कत न हो।
दो साल में पूरा होगा काम
सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 24 महीने यानी दो साल की समयसीमा तय की है। ₹325 करोड़ की इस योजना में ₹310.44 करोड़ निर्माण कार्य के लिए और ₹40,000 टेंडर फीस के रूप में शामिल हैं। इसके साथ ही इस सड़क की देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी भी 60 महीने यानी पांच साल के लिए तय की गई है।
आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
इस नेशनल हाईवे के बनने से मेवात क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से न सिर्फ खेती और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटन और उद्योगों के लिए भी यह इलाका और अधिक आकर्षक बन जाएगा। इससे निवेशकों की रुचि बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
करीब 50 गांवों को होगा सीधा लाभ
इस हाईवे से नूंह और आसपास के लगभग 50 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। गांवों के लोगों को शहरों से बेहतर जुड़ाव मिलेगा जिससे स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और व्यापार में सुविधा होगी। सड़क बनने के बाद राजस्थान की ओर जाने वाले यात्रियों का समय बचेगा और ट्रैफिक भी सुगम होगा।
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India and UK Free Trade Agreement: FTA के जरिए ब्रिटेन से सीधे जुड़ेगा भारत, क्या यूरोप में बनेगा नया इंडियन हब?
India and UK Free Trade Agreement: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर बन सकता है। इसमें भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99 प्रतिशत सामान पर ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा। इससे भारत की कंपनियों को यूरोप तक पहुंच आसान हो जाएगी और उनका लागत खर्च भी कम होगा।
ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत बनेगा नई पसंद
‘चाइना + वन स्ट्रेटेजी’ के तहत अब कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन के अलावा दूसरे देशों में सप्लाई चेन सेट कर रही हैं। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद और सस्ता विकल्प बनकर उभर रहा है। इस समझौते के बाद भारत को विदेशी कंपनियों से निवेश मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा।
टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर को मिलेगा बूस्ट
इस समझौते का सबसे ज्यादा फायदा उन सेक्टरों को होगा जो श्रम पर आधारित हैं जैसे कपड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण, चमड़ा उद्योग, कृषि और समुद्री उत्पाद। इसके साथ ही इंजीनियरिंग सामान और फार्मा सेक्टर को भी नया जीवन मिलेगा। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे जो युवाओं के लिए राहत की खबर है।
निवेश के लिए अलग करार पर भी काम जारी
पूर्व वाणिज्य सचिव राजीव खेर के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच पहले से ही आर्थिक संबंध हैं लेकिन इस समझौते के बाद ये संबंध और मजबूत होंगे। इसके साथ एक अलग निवेश समझौता भी किया जा रहा है जिससे विदेशी निवेश को लेकर स्पष्टता आएगी और कंपनियों को भारत में निवेश करने में सुविधा होगी।
अभी बाकी है अंतिम शर्तों का इंतज़ार
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता कई अवसर लेकर आएगा लेकिन इसकी असली तस्वीर तो अंतिम शर्तों के सामने आने के बाद ही साफ होगी। फिर भी इतना तय है कि यह एफटीए भारत को निवेश, रोजगार और विकास की नई दिशा दे सकता है।
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