Himachal Budget 2025: हिमाचल प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने बजट 2025 (Himachal Budget 2025) में दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 6 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले के बाद गाय के दूध का मूल्य ₹45 से बढ़कर ₹51 हो गया है, जबकि भैंस के दूध की कीमत ₹55 से बढ़कर ₹61 प्रति लीटर हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। प्राकृतिक मक्के (Natural Maize) का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹30 से बढ़ाकर ₹40 किया गया है। प्राकृतिक गेहूं (Natural Wheat) का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹40 से बढ़ाकर ₹60 कर दिया गया है। वहीं, कच्ची हल्दी (Raw Turmeric) का MSP ₹90 प्रति किलोग्राम तय किया गया है।

हमीरपुर में बनेगा स्पाइस पार्क (Spice Park in Hamirpur)

राज्य सरकार ने हमीरपुर जिले के बड़ा पंचायत (Bada Panchayat) में स्पाइस पार्क (Spice Park) के निर्माण का फैसला लिया है। इससे मसाला उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उचित मूल्य पर फसल बेचने का अवसर मिलेगा। यह प्रोजेक्ट पहले यूपीए सरकार के कार्यकाल में प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे हिमाचल सरकार स्वयं बनाएगी।

मछुआरों के लिए राहत: 20,000 से अधिक मछुआरों को लाभ देते हुए सरकार ने रॉयल्टी 15% से घटाकर 7.5% कर दी है। इसके अलावा, नई नौकाएं (Boats) खरीदने पर सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई है।

गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी।

हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। pic.twitter.com/kSTwAgkyj2

— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) March 17, 2025

पर्यटन और बुनियादी ढांचे के लिए बड़े ऐलान

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे (Kangra Airport Expansion) के विस्तार की योजना का ऐलान किया है।

• नई वित्तीय वर्ष में ₹3000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
• बाल्ह हवाई अड्डा (Balh Airport) को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से चर्चा होगी।
• नादौन (Naidun) में वेलनेस और राफ्टिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
• मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना (Mukhyamantri Startup Yojana) के तहत युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे।

पर्यावरण संरक्षण और परिवहन सुधार

राज्य सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहन (E-Vehicles) अपनाने को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना बनाई है:

• 3000 डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों (E-Taxis) और ई-रिक्शा में बदला जाएगा।
• 1000 नई बस रूट (New Bus Routes) तैयार किए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।
• हमीरपुर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।

महिला मंडलों और युवाओं को मिलेगा समर्थन

पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना के तहत महिला मंडलों और युवक मंडलों को हर साल ₹2.40 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।

इसके अलावा, बीडीसी अध्यक्षों (BDC Chairman) का मानदेय ₹12,000 प्रति माह और उपाध्यक्षों (Vice Chairman) का मानदेय ₹9,000 प्रति माह कर दिया गया है।

मनरेगा मजदूरों को मिला वेतन में बढ़ोतरी

सरकार ने मनरेगा (MNREGA) मजदूरों के दैनिक वेतन में ₹20 की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि नए वित्तीय वर्ष में लागू होगी और इससे हजारों मजदूरों को फायदा होगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा ऐलान

• 37,000 नए लाभार्थियों (New Beneficiaries) को सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) में शामिल किया जाएगा।
• इसके लिए ₹67 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है।
• 40% या उससे अधिक दिव्यांगता (Disability) वाले व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी।

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ (Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana) के तहत 01 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक चरणबद्ध रूप से राशि प्रदान करने की घोषणा की है।

हिमाचल प्रदेश बजट 2025 (Himachal Budget 2025) में किसानों, मछुआरों, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, युवा रोजगार, महिला कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) की यह बजटीय घोषणाएं हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति देंगी और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी।

टाटा टेक्नोलॉजीज (Tata Technologies) के अमेरिका में निवेश करने के फैसले में देरी हो सकती है। कंपनी के सीईओ और एमडी वॉरेन हैरिस (Warren Harris) ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की टैरिफ नीति (Tariff Policies) को लेकर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे निवेश का निर्णय प्रभावित हो सकता है। हालांकि, इस प्रमुख वैश्विक उत्पाद इंजीनियरिंग और डिजिटल सेवाओं की कंपनी को उम्मीद है कि अगले एक से दो महीनों में नीति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

हैरिस ने समाचार एजेंसी PTI-भाषा से बातचीत में कहा,
“हम मध्यम और दीर्घकालिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका (North America) को लेकर काफी आशावादी हैं। लेकिन टैरिफ जैसी चीजों को लेकर स्पष्टता की कमी हमारे ग्राहकों के लिए मददगार नहीं है। और जब हमारे ग्राहकों के लिए यह अनुकूल नहीं होता, तो हमारे निवेश के निर्णय में भी देरी होने की संभावना होती है।”

ट्रम्प प्रशासन की नीति पर टिकी है निवेश की योजना

वॉरेन हैरिस से जब अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ के प्रभावों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा,
“ट्रम्प प्रशासन को सत्ता में आए अभी दो महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अगले एक या दो महीने में नीति को लेकर स्पष्टता आ जाएगी। चाहे हमें टैरिफ पसंद आए या नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज स्पष्टता है। जब हमारे ग्राहकों को चीजों की स्पष्टता मिल जाएगी, तो वे उसी के अनुसार उचित समायोजन कर पाएंगे।”

बदलते बाजार को लेकर सतर्क है टाटा टेक्नोलॉजीज

क्या टाटा टेक्नोलॉजीज किसी भी स्थिति के लिए तैयार है? इस सवाल पर वॉरेन हैरिस ने जवाब दिया,
“बिल्कुल, हम हमेशा बाजार की परिस्थितियों पर नजर रखते हैं। पिछले 12 महीनों ने हमें सिखाया है कि हमें सतर्क और लचीला रहना होगा।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि टाटा टेक्नोलॉजीज टैरिफ जैसी नीतियों का समर्थन नहीं करती है।
“हम एक वैश्विक कंपनी हैं और इसलिए जो भी चीजें मुक्त व्यापार (Free Trade) को बढ़ावा देती हैं, हम पूरी तरह से उसके साथ हैं।”

यूरोप, अमेरिका और चीन की अलग-अलग चुनौतियां

हैरिस ने आगे कहा,
“हमने सीखा है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग बाजार परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। यूरोप (Europe) की स्थितियां उत्तरी अमेरिका (North America) से बहुत अलग हैं। चीन (China) में जो हो रहा है, वह भारत (India) की परिस्थितियों से पूरी तरह भिन्न है।”

टाटा टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल कंपनी के रूप में विभिन्न बाज़ारों की अलग-अलग चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। हैरिस ने कहा कि कंपनी अपनी रणनीतियों को लचीला (Agile & Flexible) रखकर दुनिया भर के बाजारों में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

क्या होगा अमेरिका में टाटा टेक्नोलॉजीज के निवेश का भविष्य?

फिलहाल, टाटा टेक्नोलॉजीज की अमेरिकी निवेश योजना डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर निर्भर है। अगर आने वाले महीनों में टैरिफ नीति को लेकर स्पष्टता मिलती है, तो कंपनी अमेरिका में अपने निवेश संबंधी निर्णय को आगे बढ़ा सकती है।

अब देखना होगा कि आने वाले समय में अमेरिका की व्यापार नीतियां किस दिशा में जाती हैं और इसका टाटा टेक्नोलॉजीज सहित अन्य वैश्विक कंपनियों पर क्या असर पड़ता है।