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Aditya Birla Group makes $20 bn investment as it sets eyes on scaling biz: K.M. Birla

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Aditya Birla Group makes $20 bn investment as it sets eyes on scaling biz: K.M. Birla
आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला।

आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला। | फोटो साभार: पीटीआई

कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार (16 नवंबर, 2024) को कहा कि आदित्य बिड़ला समूह ने लगभग 20 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, क्योंकि यह अपने संचालन वाले क्षेत्रों में शीर्ष दो खिलाड़ियों में से एक है।

में बोलते हुए हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में, आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष केएम बिड़ला ने कहा कि समूह की कंपनी ने बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए हिंडाल्को द्वारा नोवेलिस के अधिग्रहण सहित कड़े फैसले लिए हैं और अगले 10 वर्षों में सीमेंट कारोबार को 100 मिलियन टन से 200 मिलियन टन तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि समूह के अधिकांश निवेश दीर्घकालिक हैं, जिनका व्यावसायिक दृष्टिकोण अगले 15-20 वर्षों का है, जबकि उपभोक्ता व्यवसायों की अवधि कम है।

“हमारे पास 20 अरब डॉलर का घोषित निवेश है जो ज़मीन पर है। जाहिर है, आप इसे देख रहे हैं क्योंकि उनमें से बहुत सारे विनिर्माण क्षेत्र में हैं। आप अगले 15-20 वर्षों को देखेंगे। इससे कम का कोई मतलब नहीं है उस तरह के व्यवसाय में… दूसरी ओर, यदि आप फैशन रिटेल या आभूषण रिटेल या वित्तीय सेवाओं को देख रहे हैं, तो आप बहुत कम समय सीमा देख रहे हैं,” श्री बिड़ला ने कहा।

उन्होंने कहा कि मूल्य, लोग, पैमाने और लंबी अवधि के लिए व्यवसाय चलाना प्रमुख रणनीतियाँ हैं जो किसी समूह के व्यवसाय करने के तरीके को परिभाषित करती हैं।

“हम हर व्यवसाय में नंबर एक या दो होना चाहते हैं जिसमें हम हैं या प्रवेश करते हैं। इसलिए, जैसा कि वे कहते हैं, स्केल हर चीज में है, लेकिन यह एकमात्र चीज है। स्केल के बिना, मुझे लगता है कि आज जीवित रहना बहुत मुश्किल है जब तक कि आप आपके पास कुछ बहुत अनोखी, बहुत उच्च तकनीक है, जो आपको बहुत अधिक मार्जिन देती है, इसलिए स्केल बहुत महत्वपूर्ण है,” श्री बिड़ला ने कहा।

उन्होंने कहा कि कंपनी ने 36 वर्षों में 100 मिलियन टन सीमेंट क्षमता का निर्माण किया है, लेकिन अगले 5 वर्षों में इसे 150 मिलियन टन और अगले 10 वर्षों में 200 मिलियन तक बढ़ाया जाएगा।

श्री बिड़ला ने यह भी बताया कि हिंडाल्को ने बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए 6 बिलियन डॉलर में नोवेलिस का अधिग्रहण किया।

“वास्तव में, मैंने एक कंपनी का अधिग्रहण किया [Novelis] जो बहुत बड़ा था…स्टॉक में गिरावट आई, निवेशकों ने हमें खारिज कर दिया। वापस आने में लगभग एक साल लग गया. जिस भी पेशेवर सीईओ ने यह निर्णय लिया होता, उसे बर्खास्त कर दिया गया होता क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि यह गलत काम है।”

“मुझे लगता है कि एक प्रमोटर के रूप में, मेरे पास न केवल तिमाहियों, बल्कि वर्षों से भी आगे देखने का विशेषाधिकार और इच्छा थी। इसलिए, लंबे समय तक व्यवसाय चलाना एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए एक संस्कृति है,” श्री बिड़ला ने कहा।

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ व्यापार संरेखण के बारे में पूछे जाने पर, बिड़ला ने कहा कि समूह के ग्रासिम और धातु व्यवसायों की स्थापना उनके परदादा जीडी बिड़ला ने की थी, जो महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे, ताकि देश को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। स्वतंत्रता।

उन्होंने कहा, हालांकि, अब चीजें बदल गई हैं और देश जिस विकास दर पर है, उसके आधार पर व्यवसाय स्थापित नहीं किए जाते हैं।

“मुझे लगता है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताएं क्या हैं, इसमें आंतरिक भागीदारी है। उदाहरण के लिए, जब हमने वित्तीय सेवाएं शुरू कीं। यह एक ऐसा देश था जो वित्तीयकरण के युग में आ रहा था। औसत व्यक्ति अपनी बचत के बारे में अधिक जागरूक हो रहा था, और अधिक वित्तीय रूप से साक्षर हो रहा था इसलिए, हमेशा, देश के विकास वक्र के उस चरण का एक तत्व होता है जिसमें आप हैं (और) जो यह निर्धारित करेगा कि आप किस व्यवसाय में जाना चाहते हैं,” श्री बिड़ला ने कहा।

उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे, डिजिटल प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता आदि में निवेश बहुत सारे अवसर प्रदान करता है लेकिन यह किसी की भूख पर निर्भर करता है क्योंकि देश में विकास के अवसरों की कोई कमी नहीं है।

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1st July से बदल जाएंगे कई जरूरी नियम, PAN से लेकर रेलवे टिकट तक होगा सीधा असर

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1st July से बदल जाएंगे कई जरूरी नियम, PAN से लेकर रेलवे टिकट तक होगा सीधा असर

1st July 2025 से अगर आप नया PAN कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र या अन्य आईडी कार्ड से काम नहीं चलेगा। आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नए नियमों के तहत अब पैन कार्ड के लिए आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य होगा। यह फैसला धोखाधड़ी और दोहरे पैन कार्ड से जुड़ी समस्याओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसलिए अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है या उसमें कोई गड़बड़ी है तो जल्द से जल्द उसे अपडेट करवा लें।

तत्काल टिकट बुकिंग में भी होगा आधार और OTP जरूरी

रेलयात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। अब IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुकPAN PAN करने के लिए आधार वेरीफिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा, 15 जुलाई से जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे डालने के बाद ही टिकट कन्फर्म होगा। PRS यानी रेलवे स्टेशन पर मौजूद काउंटर से भी जब आप टिकट बुक कराएंगे तब भी OTP अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य फर्जी बुकिंग रोकना और टिकट प्रणाली को पारदर्शी बनाना है।

GST रिटर्न भरने के नियमों में होगा बड़ा बदलाव

जीएसटी रिटर्न भरने वालों के लिए भी जुलाई से एक कड़ा नियम लागू हो रहा है। GST नेटवर्क (GSTN) ने 7 जून 2025 को घोषणा की थी कि मासिक भुगतान फॉर्म GSTR-3B अब जुलाई से एडिट नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसे सुधारने का विकल्प नहीं मिलेगा। साथ ही, तीन साल की समयसीमा के बाद कोई भी टैक्सपेयर अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। इसलिए अब समय पर और ध्यान से रिटर्न भरना अनिवार्य हो गया है।

HDFC के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी बदलेगा सिस्टम

अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई से बैंक अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम और शुल्कों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब ₹10,000 से ज्यादा के हर महीने के खर्च पर 1% शुल्क लगेगा। इसके अलावा, अगर आप ₹50,000 से ज्यादा का यूटिलिटी बिल, ₹10,000 से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग, ₹15,000 से ज्यादा का फ्यूल या थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशन पेमेंट करते हैं तो भी 1% एक्स्ट्रा फीस लगेगी। यानी कार्ड का स्मार्ट इस्तेमाल अब और जरूरी हो जाएगा।

बदलाव आपके जीवन को सीधे प्रभावित करेंगे

ये सभी बदलाव आम आदमी के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। चाहे आप पैन कार्ड बनवा रहे हों, ट्रेन से सफर कर रहे हों या फिर अपने बिजनेस के लिए जीएसटी रिटर्न भर रहे हों, हर जगह आपको इन नए नियमों का पालन करना होगा। खासतौर पर टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं में OTP और आधार वेरीफिकेशन को लेकर सरकार अब कोई ढील नहीं देना चाहती। इसलिए बेहतर होगा कि आप समय रहते इन नियमों की जानकारी ले लें और खुद को अपडेट रखें।

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Post Office: बैंक FD छोड़ो! पोस्ट ऑफिस स्कीम से कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न पाओ

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Post Office: बैंक FD छोड़ो! पोस्ट ऑफिस स्कीम से कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न पाओ

Post Office: आज के समय में लगभग हर व्यक्ति बचत के महत्व को समझ चुका है। यही वजह है कि लोग अपनी ज़रूरतों और भविष्य की योजनाओं को देखते हुए अलग-अलग जगहों पर निवेश कर रहे हैं। परंतु एक सवाल सबके मन में रहता है कि कहां निवेश करें जिससे पैसा सुरक्षित भी रहे और अच्छा रिटर्न भी मिले। कुछ लोगों को शेयर बाजार से डर लगता है तो कुछ बैंक की गिरती ब्याज दरों से परेशान हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीमें एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरती हैं जो न सिर्फ पैसा सुरक्षित रखती हैं बल्कि स्थिर और आकर्षक ब्याज दर भी देती हैं।

बुजुर्गों के लिए वरदान है सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम

अगर आप रिटायरमेंट के बाद नियमित आय और सुरक्षित निवेश की योजना तलाश रहे हैं तो सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) आपके लिए परफेक्ट है। इसमें 7.4% तक का ब्याज मिलता है जो कि बैंक FD से कहीं ज्यादा है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें टैक्स में भी छूट मिलती है, सेक्शन 80C के तहत। इसमें अधिकतम निवेश सीमा तय होती है और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही इसमें निवेश कर सकते हैं। यह योजना खासतौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है ताकि वे अपने बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकें।

Post Office: बैंक FD छोड़ो! पोस्ट ऑफिस स्कीम से कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न पाओ

 टैक्स बचाने और गारंटीड रिटर्न के लिए NSC है बेहतरीन

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जो जोखिम से बचना चाहते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं। इसमें पांच साल की लॉक-इन अवधि होती है और अभी यह योजना करीब 7.7% का ब्याज दे रही है। इसमें भी 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह गारंटीड होता है और यह मार्केट की उथल-पुथल से बिल्कुल सुरक्षित रहता है।

बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए Sukanya Yojana सबसे खास

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) विशेष रूप से बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुरू की गई है। यह योजना उन माता-पिता के लिए बहुत ही लाभकारी है जो अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पहले से फंड बनाना चाहते हैं। इसमें इस समय 8.2% का आकर्षक ब्याज मिल रहा है, जो किसी भी सेविंग स्कीम से ज्यादा है। इसके अलावा इसमें भी टैक्स छूट मिलती है और यह योजना लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सबसे सुरक्षित और असरदार साबित होती है।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट: बैंक FD से ज्यादा रिटर्न

अगर आप बैंक FD के विकल्प की तलाश में हैं तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम एक बेहतर विकल्प है। इसमें 1 से 5 साल तक की मियाद के लिए निवेश किया जा सकता है। एक साल के डिपॉजिट पर 6.9% और 5 साल के डिपॉजिट पर 7.5% ब्याज मिल रहा है। यह स्कीम भी पूरी तरह सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें जोखिम न के बराबर है। जो लोग मध्यम अवधि में सुरक्षित निवेश चाहते हैं, उनके लिए यह योजना बिल्कुल सही है।

 

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E-Passport से अब पहचान चुराना होगा नामुमकिन, जानिए क्या है इस नई चिप की ताकत

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E-Passport से अब पहचान चुराना होगा नामुमकिन, जानिए क्या है इस नई चिप की ताकत

E-Passport: भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट सेवा 2.0 की शुरुआत कर दी है। इस नई व्यवस्था का मकसद है पासपोर्ट सेवाओं को और अधिक आधुनिक और सुरक्षित बनाना। इस पहल के तहत भारत में अब ई-पासपोर्ट भी जारी किया जा रहा है जो पूरी तरह से डिजिटल और तकनीकी रूप से उन्नत होगा। इससे न सिर्फ पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया आसान होगी बल्कि यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी तेज़ और सुरक्षित अनुभव मिलेगा।

क्या है ई-पासपोर्ट?

ई-पासपोर्ट एक ऐसा पासपोर्ट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। इस चिप में आपकी पहचान संबंधी पूरी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग और फोटो जैसी बायोमेट्रिक डिटेल्स सुरक्षित रूप से दर्ज होती हैं। यह पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के तय मानकों पर आधारित है। जब आप किसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, तो अधिकारी इस चिप को स्कैन करके आपकी पहचान तुरंत सत्यापित कर सकते हैं। इससे पहचान की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है और दस्तावेज़ों की फिजिकल जांच की जरूरत नहीं होती।

E-Passport से अब पहचान चुराना होगा नामुमकिन, जानिए क्या है इस नई चिप की ताकत

आम जनता को क्या होंगे फायदे?

ई-पासपोर्ट से सुरक्षा का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी या पासपोर्ट की नकली कॉपी बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर पहचान प्रक्रिया आसान और तेज़ हो जाएगी जिससे यात्रियों को इमिग्रेशन में लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। समय की बचत तो होगी ही साथ ही विदेश यात्रा करने वाले लोगों का अनुभव भी बेहतर होगा। यह तकनीक भविष्य के डिजिटल भारत की दिशा में बड़ा कदम है।

क्यों जरूरी है यह तकनीक?

आज के दौर में जब साइबर सुरक्षा और पहचान चोरी जैसे खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में ई-पासपोर्ट जैसे सुरक्षित दस्तावेज़ की जरूरत बहुत जरूरी हो गई है। ई-पासपोर्ट के जरिए डेटा चोरी, फर्जी पहचान और दस्तावेजों की जालसाजी पर लगाम लगाई जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देश पहले से ही ई-पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है। यह ना सिर्फ तकनीकी प्रगति का संकेत है, बल्कि एक सुरक्षित और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था की ओर कदम भी है।

कैसे बनवाएं ई-पासपोर्ट?

ई-पासपोर्ट के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो अब तक पारंपरिक पासपोर्ट के लिए अपनाई जाती रही है। आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा और संबंधित पासपोर्ट सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक डिटेल्स देनी होंगी। अंतर सिर्फ इतना है कि अब नए पासपोर्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप जोड़ी जाएगी। पहले चरण में इसे कुछ शहरों में लागू किया गया है लेकिन धीरे-धीरे यह पूरे देश में फैलाया जाएगा।

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