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Waqf issue: Union Minister Pralhad Joshi against idea of multiple protests by different groups of BJP leaders

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Waqf issue: Union Minister Pralhad Joshi against idea of multiple protests by different groups of BJP leaders
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी. फ़ाइल

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी. फ़ाइल | फोटो साभार: द हिंदू

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विभिन्न लोगों द्वारा कई विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के विचार के खिलाफ बात की है भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता इसी मुद्दे के खिलाफ हैं।

“यह अच्छा विचार नहीं है कि कुछ भाजपा नेता राज्य इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र द्वारा पसंद किए गए विरोध के मॉड्यूल और उनके द्वारा चुनी गई टीम से असहमत हैं। उन्होंने रविवार (17 नवंबर, 2024) को हुबली में संवाददाताओं से कहा, ”यह एक बुरा संदेश भेजता है।” वह बसनगौड़ा पाटिल यतनाल और रमेश जारकीहोली जैसे नेताओं के बयानों का जवाब दे रहे थे कि वे लड़ने के लिए एक अलग टीम बनाएंगे। वक्फ मुद्दा और श्री विजयेंद्र द्वारा गठित टीमों में शामिल नहीं होंगे।

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“हमें सत्तारूढ़ कांग्रेस और उसकी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नीतियों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। मैं बसनगौड़ा पाटिल यतनाल सहित नेताओं से वक्फ मुद्दे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की योजना छोड़ने की अपील करता हूं। मैं इस मुद्दे के खिलाफ एकल एकजुट विरोध की योजना बनाने के लिए उनसे बात करूंगा। कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी है. उन्होंने कहा, ”हम सभी को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है।”

उसने मना कर दिया सीएम सिद्धारमैया के आरोप कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए खरीद-फरोख्त की कोशिश कर रही है.

“श्री। सिद्धारमैया को अपने पद के महत्व का एहसास करना चाहिए और जिम्मेदार बयान देना चाहिए। उन्हें सिर्फ राजनीति के लिए सनसनीखेज बयान नहीं देना चाहिए।’ उनका यह आरोप लगाने से क्या अभिप्राय है कि भाजपा कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है? क्या वे भेड़, बकरी या गधे हैं जो खरीदे और बेचे जाने योग्य हैं? क्या किसी कांग्रेस विधायक ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा के किसी व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया?” श्री जोशी ने कहा।

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“क्या मुख्यमंत्री के पास कोई समझ है जब वह कहते हैं कि भाजपा 50 विधायकों को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है? क्या उन्हें एहसास है कि यह लगभग ₹2,500 करोड़ बनता है? क्या किसी ने किसी ऐसे एजेंट का नाम बताया है जिसने विधायक खरीदने के लिए ₹50 करोड़ की पेशकश की हो? ऐसे आरोप पागलपन भरे और निराधार हैं, ”श्री जोशी ने कहा।

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पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री Narendra Modi को मिला ‘The Grand Commander’ सम्मान, जानिए क्यों?

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पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री Narendra Modi को मिला 'The Grand Commander' सम्मान, जानिए क्यों?

मॉरीशस के प्रधानमंत्री नविनचंद्र रामगुलाम ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री Narendra Modi को देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को ‘The Grand Commander of the Order of Star and Key of Indian Ocean’ से सम्मानित किया जाएगा। यह विशेष सम्मान पीएम मोदी को भारत और मॉरीशस के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। रामगुलाम ने यह भी कहा कि मोदी अब इस सम्मान से नवाजे जाने वाले पांचवे विदेशी नागरिक हैं और वह पहले भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हो रहा है।

यह सम्मान पीएम मोदी को उनके मॉरीशस दौरे के दौरान दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान में दो दिवसीय दौरे पर मॉरीशस में हैं और इस सम्मान की घोषणा उस समय की गई जब उन्होंने एक समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए मॉरीशस के लोगों का आभार व्यक्त किया और इसे दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती का प्रतीक बताया।

पीएम मोदी को 21वीं अंतरराष्ट्रीय सम्मान

प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान उनकी विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दी गई सफलताओं के लिए दिया गया है। यह पीएम मोदी का 21वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, जिसे किसी अन्य देश द्वारा दिया गया है। पीएम मोदी को पहले भी विभिन्न देशों ने उनके नेतृत्व के लिए उच्चतम राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। इसके साथ ही पीएम मोदी को दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माना जाता है।

अन्य देशों द्वारा सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देशों ने उनके नेतृत्व और योगदान के लिए सम्मानित किया है। 2014 से लेकर अब तक 21 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा है। इनमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया ‘Champions of the Earth’ अवार्ड भी शामिल है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में उनके नेतृत्व को मान्यता देता है।

पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री को मिला 'The Grand Commander' सम्मान, जानिए क्यों?

इसके अलावा, पीएम मोदी को 2016 में अफगानिस्तान द्वारा ‘State Order of Ghazi Amir Amanullah Khan’, 2018 में फिलिस्तीन द्वारा ‘Grand Collar of the State of Palestine’, 2019 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ‘Order of Zayed’, रूस द्वारा ‘Order of St. Andrew’ और मालदीव द्वारा ‘Order of the Distinguished Rule of Izzuddin’ जैसे सम्मान प्राप्त हुए हैं।

सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी को 2019 में बहरीन द्वारा ‘King Hamad Order of the Renaissance’, 2020 में अमेरिका द्वारा ‘Legion of Merit’, 2021 में भूटान द्वारा ‘Order of the Dragon King’ और 2021 में फिजी और पापुआ न्यू गिनी द्वारा ‘Order of Fiji’ और ‘Order of Logohu’ से भी सम्मानित किया गया है।

पीएम मोदी की लोकप्रियता और अंतरराष्ट्रीय साख

प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ी है। उनका नेतृत्व विश्व स्तर पर सराहा गया है और विभिन्न देशों ने उनके काम और नेतृत्व के लिए उन्हें सम्मानित किया है। पीएम मोदी ने न केवल अपने देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का सम्मान बढ़ाया है। उनकी कूटनीति और नेतृत्व ने भारत को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है।

‘The Grand Commander of the Order of Star and Key of Indian Ocean’ का महत्व

मॉरीशस द्वारा दिया गया ‘The Grand Commander of the Order of Star and Key of Indian Ocean’ सम्मान एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि यह पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को इस सम्मान से नवाजा जा रहा है। यह सम्मान न केवल पीएम मोदी के नेतृत्व के लिए, बल्कि भारत और मॉरीशस के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भी है। भारत और मॉरीशस के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामरिक संबंध हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में इन संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरीशस द्वारा ‘The Grand Commander of the Order of Star and Key of Indian Ocean’ से सम्मानित करना एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत और मॉरीशस के बीच दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है, बल्कि देशों के बीच मजबूत और सार्थक संबंध स्थापित किए हैं। यह सम्मान पीएम मोदी की अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक सफलता और उनकी नेतृत्व क्षमता को मान्यता देने का प्रतीक है।

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Odisha rail accident: ओडिशा रेलवे मार्ग पर एंबुलेंस से टकराई मालगाड़ी, लोको पायलट की सतर्कता से टला हादसा

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Odisha rail accident: ओडिशा रेलवे मार्ग पर एंबुलेंस से टकराई मालगाड़ी, लोको पायलट की सतर्कता से टला हादसा

Odisha rail accident: ओडिशा के रायगढ़ा-मलकानगिरी-कोरापुट रेलवे मार्ग पर सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार, एक मालगाड़ी ने सिकरपाई और भालूमस्का स्टेशनों के बीच एक एंबुलेंस को टक्कर मार दी। हालांकि, इस हादसे के बावजूद ट्रेन नहीं रुकी और एंबुलेंस को लगभग 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ।

एंबुलेंस में 8 मरीज थे:

बताया जा रहा है कि एंबुलेंस में आठ मरीज सवार थे, जो आंखों के ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। एंबुलेंस का चालक और मरीजों के साथ एक आशा कार्यकर्ता भी मौजूद था। इन मरीजों का इलाज एक निजी आंखों के अस्पताल में होना था और वे सभी सिकरपाई पंचायत के विभिन्न गांवों जैसे कनीपाई, कंजाम जोड़ी, झाकुडू, बेटालंग और चक्रकलांग से आए थे।

अचानक एंबुलेंस रेलवे ट्रैक पर फंस गई और इसी दौरान मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हालांकि, एंबुलेंस के चालक और मरीजों ने तत्परता दिखाई और सभी लोग सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

Odisha rail accident: ओडिशा रेलवे मार्ग पर एंबुलेंस से टकराई मालगाड़ी, लोको पायलट की सतर्कता से टला हादसा

लोको पायलट की तत्परता से टला बड़ा हादसा:

दुर्घटना के बाद, चालक ने ट्रेन को तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। यदि ट्रेन समय पर नहीं रुकती तो न केवल एंबुलेंस में सवार लोग बल्कि ट्रेन के यात्री भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते थे। यह सब हो सका लोको पायलट की सतर्कता के कारण।

रेलवे की सफाई:

इस घटना पर पूर्वी तटीय रेलवे ने अपनी सफाई दी है। रेलवे ने कहा कि यह बड़ी दुर्घटना लोको पायलट की सतर्कता के कारण टल गई। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्थान पर 3 नवम्बर 2024 को सुरक्षा उपाय के तहत एक बाड़ लगाई गई थी, लेकिन गांववालों ने अवैध रूप से इस बाड़ को हटा दिया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। रेलवे ने इसे एक अवैध अतिक्रमण की घटना करार दिया है।

रेलवे ने इस गंभीर उल्लंघन पर मामला दर्ज किया है और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की है।

इस हादसे में बड़ी राहत की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ और यह सब रेलवे के अधिकारियों और लोको पायलट की सतर्कता के कारण संभव हो सका। रेलवे प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है। साथ ही, इस घटना ने यह भी साबित किया कि अगर प्रशासन और नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का सही से पालन करें तो बड़े हादसों को टाला जा सकता है।

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Ranya Rao की कंपनी को जमीन कैसे मिली? सोना तस्करी मामले के बीच बड़ा सवाल

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Ranya Rao की कंपनी को जमीन कैसे मिली? सोना तस्करी मामले के बीच बड़ा सवाल

कर्नाटक में गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार एक्ट्रेस Ranya Rao अब एक नए विवाद में फंसती नजर आ रही हैं। 2023 में उनकी कंपनी को कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (KIADB) द्वारा 12 एकड़ सरकारी भूमि आवंटित की गई थी। अब इस भूमि आवंटन को लेकर सवाल उठने लगे हैं, और आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह भूमि दबाव डालकर, खासकर प्रभावशाली राजनेताओं के दबाव में दी गई थी।

भूमि आवंटन के पीछे कौन था?

रान्या राव की कंपनी, ‘Ksirodha India Private Limited’, को 2023 में Tumkuru के शिरा इंडस्ट्रियल एरिया में 12 एकड़ सरकारी भूमि दी गई थी। यह भूमि आवंटन 2 जनवरी 2023 को हुआ था, जब राज्य में भाजपा की सरकार थी। दस्तावेजों से पता चलता है कि इस भूमि आवंटन को 137वीं राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमिटी (SLSWCC) की बैठक में मंजूरी दी गई थी।

कंपनी ने KIADB को यह प्रस्ताव दिया था कि वह इस भूमि पर 138 करोड़ रुपये का निवेश करके TMT स्ट्रिप्स, बार्स और सह-उत्पादों का उत्पादन संयंत्र स्थापित करेगी, जिससे करीब 160 रोजगार पैदा होंगे। इसी आधार पर भूमि आवंटन किया गया था।

Ranya Rao की कंपनी को जमीन कैसे मिली? सोना तस्करी मामले के बीच बड़ा सवाल

क्या राजनीतिक दबाव था?

अब जबकि रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार हो चुकी हैं, सवाल उठ रहे हैं कि इस भूमि आवंटन के पीछे कौन था। क्या कोई बड़ा राजनीतिक गठजोड़ इसमें शामिल था? क्या इस भूमि आवंटन को प्रभावशाली राजनेताओं के दबाव में मंजूरी दी गई? इस मामले में असल सच्चाई केवल जांच के बाद ही सामने आएगी।

KIADB ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी है और कहा है कि जब यह भूमि आवंटित की गई थी, तब राज्य में भाजपा सरकार थी।

भूमि आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल

राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक गलती? यह सवाल अब उठने लगा है, और विशेष रूप से अब जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गोल्ड स्मगलिंग केस की जांच अपने हाथ में ले ली है, तो यह देखना होगा कि इस मामले में सरकार और जांच एजेंसियां किस दिशा में कदम उठाती हैं।

क्या भूमि आवंटन की प्रक्रिया में कोई गलती हुई थी या यह सिर्फ एक संयोग था? केवल जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा।

SBI जांच और भविष्य की कार्रवाई

इस नए विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में कई सवाल उठने वाले हैं। अब यह सीबीआई की जांच पर निर्भर करेगा कि वह रान्या राव और उनके कंपनी के संबंध में किस तरह की कार्रवाई करती है और क्या किसी राजनैतिक दबाव का प्रभाव इस भूमि आवंटन पर पड़ा था।

रान्या राव के खिलाफ गोल्ड स्मगलिंग केस के अलावा भूमि आवंटन विवाद ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब यह देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कदम उठाती हैं और क्या भूमि आवंटन में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है। सरकार और संबंधित विभागों की कार्रवाई से इस मामले की सच्चाई सामने आएगी।

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