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अमेरिका ने H-1B visa शुल्क में $100,000 बढ़ोतरी की घोषणा, भारतीय आईटी कंपनियों पर सीमित प्रभाव की संभावना
अमेरिका ने H-1B visa शुल्क में $100,000 की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसने आईटी उद्योग में हलचल पैदा कर दी है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय घरेलू आईटी कंपनियों पर इसका वित्तीय प्रभाव सीमित रहेगा। ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि नई फीस से केवल अल्पकालिक बाजार अस्थिरता हो सकती है, लेकिन कंपनियों के मुनाफे और मार्जिन पर गंभीर असर नहीं पड़ेगा।
अमेरिकी कंपनियों की नई रणनीतियाँ कम करेंगी असर
Financial Express की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी कंपनियों ने H-1B कर्मचारियों पर निर्भरता धीरे-धीरे कम कर दी है और वैकल्पिक डिलीवरी मॉडल विकसित किए हैं। इसका अर्थ है कि नई फीस का वास्तविक प्रभाव अपेक्षाकृत कम होगा। ट्रम्प प्रशासन ने कहा है कि $100,000 अतिरिक्त शुल्क केवल नए H-1B वीज़ा आवेदनों पर लागू होगा, जो वित्तीय वर्ष 2027 (FY27) से प्रभावी होगा। FY26 के लिए आवेदन पहले ही अंतिम रूप दे दिए गए हैं, इसलिए उन पर यह बढ़ोतरी लागू नहीं होगी।
STORY | Weaponising immigration policy to advance xenophobic agenda: organisation on Trump’s ‘reckless’ $100,000 H1B fee
US President Donald Trump’s “reckless" proclamation imposing a USD 100,000 fee on H1B visas is not about protecting American jobs but about “weaponising”… pic.twitter.com/nGMc3OaoEm
— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2025
ब्रोकरेज फर्मों का दृष्टिकोण
CLSA के अनुसार, यदि कंपनियां पूरी बढ़ी हुई लागत को अपने ऊपर उठाती हैं, तो FY27 के राजस्व में लगभग 6% की गिरावट हो सकती है। हालांकि, उनके अनुसार वास्तविक मार्जिन पर असर केवल 1-3% होगा। ICICI Securities का कहना है कि नई H-1B भर्ती पर निर्भरता होने पर मार्जिन में लगभग 100 बेसिस पॉइंट की कमी हो सकती है, लेकिन कंपनियां इस लागत को कम करने के लिए नवाचारी तरीके अपनाएंगी।
भारतीय आईटी कंपनियों की तैयारी और सुरक्षा
Motilal Oswal Financial Services के अनुसार, भारतीय आईटी कंपनियां लंबे समय से स्थानीयकरण और सबकॉन्ट्रैक्टिंग अपनाती रही हैं, जिससे अचानक नीति बदलावों से बचाव होता है। फर्म ने यह भी बताया कि H-1B वीज़ा आवेदनों की सबसे बड़ी संख्या भारतीय आईटी कंपनियों से नहीं बल्कि अमेरिकी बड़ी तकनीकी कंपनियों जैसे Google, Amazon, Microsoft और Meta से आती है।
लंबी अवधि में प्रभाव और भविष्य की रणनीतियाँ
Nuvama Institutional Equities का मानना है कि कंपनियां अधिक प्रभावी स्टाफिंग मॉडल का उपयोग कर इस बढ़ी हुई लागत का सामना करेंगी और मार्जिन और राजस्व पर असर कम करेंगी। कुल मिलाकर ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि यह चुनौती भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक मौका भी है। उनकी मजबूत रणनीतियाँ और संचालन मॉडल इस बढ़ी हुई फीस के प्रभाव को काफी हद तक कम कर देंगे।
व्यापार
Share Market: सुबह गिरावट के बावजूद दोपहर तक शेयर बाजार ने सुधार दिखाकर हरियाली में कारोबार किया
Share Market: मंगलवार, 11 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। दिन की शुरुआत दोनों प्रमुख सूचकांकों बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 के साथ हरे निशान में हुई। शुरुआती दौर में बाजार में मजबूती दिखी लेकिन यह तेजी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। सुबह के सत्र में बाजार लाल निशान में आ गया और कारोबार दबाव में रहा।
सुबह लगभग 10:45 बजे सेंसेक्स 83,136.74 के स्तर पर था जो 398.61 अंक या 0.48 प्रतिशत नीचे था। वहीं निफ्टी 50 भी 119.65 अंक यानी 0.47 प्रतिशत गिरकर 25,454.70 पर आ गया था। इस दौरान बाजार में गिरावट का प्रमुख कारण विदेशी निवेशकों की बिकवाली, बाजार में नकदी की कमी और वैश्विक कमजोर संकेत माने जा रहे थे।
दिन के अंत में बाजार में हुई सुधार की लहर
हालांकि, दिन के अंत तक बाजार में सुधार देखने को मिला। लगभग 3 बजे के आस-पास दोनों सूचकांक फिर से हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। बीएसई सेंसेक्स 83,852.54 के स्तर पर पहुंच गया जो 317.19 अंक या 0.38 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है। वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 25,689.85 के स्तर पर था जो 115.50 अंक यानी 0.45 प्रतिशत की तेजी थी।
बीएसई की कुल 30 कंपनियों में से 25 कंपनियों के शेयर हरे निशान में थे जबकि 5 कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही। सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स, एटरनल और सन फार्मा शामिल थीं। वहीं बाजाज फिनसर्व और पावरग्रिड जैसे शेयर बाजार में नुकसान में रहे।
बाजार में गिरावट के पीछे के कारण
विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा लगातार बिकवाली थी। इसके अलावा बाजार में नकदी की कमी, बढ़ती अस्थिरता और कमजोर वैश्विक संकेत भी बाजार के दबाव में रहने के प्रमुख कारण थे। सोमवार को विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से कुल ₹4,114.85 करोड़ की निकासी की।
मंगलवार को भारत विक्स (India VIX) सूचकांक में भी लगभग 5 प्रतिशत की तेजी आई और यह 12.90 अंक तक पहुंच गया। भारत विक्स बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है और इसकी बढ़ोतरी से पता चलता है कि निवेशकों के बीच अनिश्चितता बढ़ी है। साथ ही वैश्विक स्तर पर बनी राजनीतिक-आर्थिक अस्थिरता भी भारतीय बाजार को प्रभावित कर रही है।
भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहा है बाजार
हालांकि मंगलवार को दिन के अंत में बाजार में सुधार देखने को मिला, लेकिन विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक अनिश्चितताएं अभी भी बाजार के लिए चुनौती बनी हुई हैं। निवेशकों को बाजार के उतार-चढ़ाव के लिए सतर्क रहने और अपनी निवेश रणनीति में समझदारी से फैसले लेने की जरूरत है।
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि मौजूदा वैश्विक और घरेलू आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहिए। साथ ही बाजार में आने वाले अपडेट्स और आर्थिक संकेतकों पर नजर रखनी चाहिए ताकि बेहतर निवेश निर्णय लिए जा सकें।
व्यापार
Fixed Deposit में बड़ा बदलाव! इन बैंकों में मिल रहा है सबसे ज्यादा रिटर्न, सीनियर सिटीज़न्स को अतिरिक्त फायदा
Fixed Deposit: अगर आप अपना पैसा सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं और तय ब्याज कमाना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी आज भी भारतीय निवेशकों की पहली पसंद है। बैंक में तय अवधि के लिए पैसा जमा करने पर आपको निश्चित ब्याज दर मिलती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किस बैंक में एफडी पर सबसे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। हाल ही में कई बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है और एक साल की एफडी पर आकर्षक रिटर्न दे रहे हैं।
निजी बैंकों की ब्याज दरें
एचडीएफसी बैंक एक साल की एफडी पर सामान्य निवेशकों को 6.25 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 6.75 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की दरें भी बिल्कुल समान हैं। अगर आप दो साल या उससे ज्यादा की एफडी चुनते हैं तो ब्याज दरें क्रमशः 6.60 प्रतिशत और 7.10 प्रतिशत तक बढ़ जाती हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भी एक साल की एफडी पर 6.25 प्रतिशत और 6.75 प्रतिशत की दर से ब्याज दे रहा है।
फेडरल बैंक और यूनियन बैंक का ऑफर
फेडरल बैंक में एक साल की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.25 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 6.75 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। लेकिन अगर आप 999 दिनों की एफडी लेते हैं, तो ब्याज दर 6.70 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस सूची में थोड़ा आगे है। यह बैंक एक साल की एफडी पर 6.40 प्रतिशत और 6.90 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। तीन साल की एफडी पर ब्याज दर 6.60 और 7.10 प्रतिशत तक पहुंच जाती है।
सरकारी बैंकों के रिटर्न की स्थिति
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में एक साल की एफडी पर 6.25 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 6.75 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। दो से तीन साल की एफडी में यह दर 6.45 और 6.95 प्रतिशत हो जाती है। कैनरा बैंक भी एक साल के लिए 6.25 प्रतिशत और 6.75 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। इस बैंक की 444 दिन वाली एफडी स्कीम सबसे लोकप्रिय है जिसमें 6.50 और 7 प्रतिशत ब्याज मिलता है। पंजाब नेशनल बैंक में भी एक साल की एफडी पर ब्याज दर 6.25 और 6.75 प्रतिशत है जबकि 390 दिन की एफडी पर 7.10 प्रतिशत तक का रिटर्न मिलता है।
निवेश से पहले रखें ध्यान
एफडी में निवेश करने से पहले केवल ब्याज दर ही नहीं बल्कि निवेश की अवधि, टैक्स स्लैब और पैसे की जरूरतों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। वरिष्ठ नागरिकों को लगभग हर बैंक में 0.50 प्रतिशत ज्यादा ब्याज मिलता है। कई बैंक ऑनलाइन एफडी खोलने पर अतिरिक्त 0.10 प्रतिशत की दर भी देते हैं। इसलिए निवेश से पहले अपने बैंक से जुड़ी सभी शर्तें और ऑफर को जरूर जांचें ताकि आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिल सके।
भारत सरकार की एजेंसी UIDAI (Unique Identification Authority of India) जल्द ही एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम e-Aadhaar ऐप होगा। यह ऐप Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि अब यूज़र्स अपने आधार कार्ड की जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और पता खुद से अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें आधार सेवा केंद्र या सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
mAadhaar से एक कदम आगे
फिलहाल UIDAI का mAadhaar ऐप मौजूद है, जो यूज़र्स को उनके आधार की जानकारी सुरक्षित रखने की सुविधा देता है। लेकिन नया e-Aadhaar ऐप इससे कहीं ज्यादा एडवांस होगा। इसमें न सिर्फ जानकारी देखने बल्कि सीधे अपडेट करने की सुविधा भी मिलेगी। यानी अगर आपका पता, मोबाइल नंबर या जन्मतिथि बदलती है, तो आप इसे अपने फोन से ही सुधार सकेंगे।
AI और फेस रिकग्निशन से होगा अपडेट आसान
रिपोर्ट्स के अनुसार यह नया ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित होगा। यह फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, जिससे यूज़र्स की पहचान आसानी से की जा सकेगी। इससे आधार अपडेट प्रक्रिया पहले से कहीं तेज और सुरक्षित हो जाएगी। अब लोगों को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में अपडेट संभव होगा।
डॉक्यूमेंट्स से होगा ऑटोमैटिक वेरिफिकेशन
इस ऐप की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह PAN कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड से यूज़र की जन्मतिथि और अन्य जानकारी ऑटोमैटिकली फेच (fetch) कर लेगा। इससे दस्तावेज अपलोड करने की झंझट भी खत्म हो जाएगी। हालांकि UIDAI ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऐप 2025 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है।
डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम
यह ऐप सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को और मजबूत करेगा। e-Aadhaar ऐप के आने से देश के करोड़ों लोगों को सुविधा मिलेगी। अब ग्रामीण इलाकों के लोग भी बिना किसी एजेंसी या केंद्र के माध्यम से अपना आधार अपडेट कर पाएंगे। UIDAI का यह कदम भारत को पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल दिशा में आगे ले जाएगा।
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